चिपको ने दिखाया 'गरीबों का पर्यावरणवाद': रामचंद्र गुहा
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा कि चिपको आंदोलन ने 'गरीबों का पर्यावरणवाद' दिखाया और भारत जैसे देशों में स्थिरता तथा सामाजिक न्याय के अटूट संबंध को उजागर किया। वे बेंगलुरु में 19 सितंबर को ग्रीनपीस इंडिया द्वारा आयोजित 'फ्रॉम चिपको टू क्लाइमेट चेंज' व्याख्यान में बोल रहे थे। गुहा ने कहा कि भारत में पर्यावरणवाद जमीनी स्तर से शुरू हुआ। उन्होंने अप्रैल 1974 में गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा वन विभाग के कटाई कर्मियों को रोकने की घटना याद की और कहा कि 90 के दशक के उदारीकरण में आंदोलन की गति कमजोर पड़ी।
स्रोत
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डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- Guha said the Chipko movement demonstrated an 'environmentalism of the poor'. — Direct quote attributed to Guha at the September 19 talk in the source.
- The talk 'From Chipko to Climate Change' was organised by Greenpeace India in Bengaluru on September 19. — Event details stated in the source; year not specified.
- In April 1974, women led by Gaura Devi stopped forest department loggers in Gopeshwar, present-day Chamoli district. — Recounted by Guha as per the source; date and name appear in source text.
- The Planning Commission set up a committee on environmental protection in 1974 and the Department of Environment was created in 1980. — Figures appear in Guha's quoted remarks; not independently attributed to documents.
- Environmentalism's momentum weakened during 1990s liberalisation. — Assessment attributed to Guha, opinion-based.
विश्लेषकों की राय राय
गुहा का व्याख्यान ऊपर से इतिहास लगता है, लेकिन उसका राजनीतिक संदेश साफ है: भारत में पर्यावरणवाद गरीबों और जमीनी स्तर से उठा — यह कहकर वे 'विकास बनाम पर्यावरण' के परिचित राजनीतिक ढांचे को चुनौती देते हैं। चिपको के बाद 1974 में योजना आयोग की समिति, नए प्रदूषण कानून और 1980 में पर्यावरण विभाग बनने की याद दिलाना एक स्पष्ट इशारा है — जनदबाव होने पर ही राजतंत्र हिलता है। नब्बे के दशक के उदारीकरण में गति कमजोर पड़ने की उनकी टिप्पणी किसी एक दल पर नहीं, बल्कि आर्थिक सुधारों के पीछे बने व्यापक राजनीतिक सहमति पर सवाल उठाती है।
- 'गरीबों का पर्यावरणवाद' यह पदावली राजनीतिक रूप से असरदार है, क्योंकि यह हरित मांगों को कुलीन या विकास-विरोधी बताने की कोशिशों को कमजोर करती है।
- ब्रिटिश राज से लेकर आजादी के बाद तक चीड़-समर्थक वन नीति के जारी रहने का उल्लेख बताता है कि यह किसी एक सरकार की चूक नहीं, बल्कि दोहन-केंद्रित राज्य-तर्क की निरंतरता है।
- अप्रैल 1974 में गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा ठेकेदारों को रोकने की घटना को आगे रखना स्थानीय, महिला-नेतृत्व वाली जमीनी लामबंदी को राजनीतिक वैधता देता है।
- कानूनों और बाद के मंत्रालय को आंदोलन का परिणाम बताना इस तर्क को मजबूत करता है कि संस्थागत सुधार नीचे से आया, ऊपर से नहीं।
- ग्रीनपीस इंडिया के मंच से ये बातें कहना दर्शाता है कि पर्यावरण संगठनों को आज एक देशज, जन-आधारित विरासत का दावा करने की जरूरत महसूस होती है।
किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि जमीन, जंगल और बड़ी परियोजनाओं के मौजूदा विवादों में पर्यावरण समूह और विपक्षी स्वर इस 'सततता के साथ सामाजिक न्याय' वाले ढांचे को कितना अपनाते हैं।
यह एक इतिहासकार की एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणी है; कहानी किसी दल या सरकार की प्रतिक्रिया या किसी नीतिगत बदलाव को स्थापित नहीं करती।
गहराई से
शोध सारांश · 8 तथ्य · 8 तारीख़ें · परीक्षा के लिएसार
पृष्ठभूमि
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने 19 सितंबर को बेंगलुरु में ग्रीनपीस इंडिया द्वारा आयोजित व्याख्यान 'फ्रॉम चिपको टू क्लाइमेट चेंज: द पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन एनवायरनमेंटलिज्म' में 20वीं सदी के भारतीय पर्यावरणवाद का सफर बताया। उनका तर्क है कि चिपको आंदोलन ने 'गरीबों का पर्यावरणवाद' दिखाया, जिसमें स्थिरता और सामाजिक न्याय अलग नहीं किए जा सकते। उनकी नई किताब 'स्पीकिंग विद नेचर' भारत में पर्यावरणवाद की सबसे पुरानी जड़ों की पड़ताल करती है। गुहा के अनुसार पश्चिमी देशों के उलट, जहाँ आर्थिक विकास के सवाल हल होने के बाद पर्यावरणवाद उभरा, भारत में यह जमीनी स्तर से शुरू हुआ।
मुख्य तथ्य
- गुहा ने 19 सितंबर को बेंगलुरु में ग्रीनपीस इंडिया द्वारा आयोजित व्याख्यान 'फ्रॉम चिपको टू क्लाइमेट चेंज' में यह बात कही।
- गुहा के शब्दों में चिपको 'एक गरीब देश में गरीबों द्वारा चलाया गया आंदोलन' था, जिसने 'गरीबों का पर्यावरणवाद' दिखाया।
- हिमालयी क्षेत्र के चीड़ जैसे शंकुधारी पेड़ ब्रिटिश राज में रेलवे स्लीपरों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बने।
- ग्रामीण समुदाय बांज (ओक) जैसे पर्णपाती पेड़ ईंधन और लकड़ी के लिए अधिक महत्व देते थे और बांज वनों के नीचे गाँव बसाते थे क्योंकि वहाँ पानी मिलता था।
- अप्रैल 1974 में गोपेश्वर (अब चमोली जिला) में गाँव के पुरुष चीन-भारत युद्ध के दौरान अधिगृहीत भूमि का मुआवजा लेने जिला मुख्यालय गए थे; तब गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने वन विभाग के कटाई कर्मियों को रोका।
- 1974 में योजना आयोग ने पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति बनाई; नए जल/वायु प्रदूषण कानून आए।
- 1980 में पर्यावरण विभाग स्थापित हुआ, जो अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है।
- गुहा ने कहा कि 90 के दशक के उदारीकरण में पर्यावरणवाद की गति कमजोर पड़ी और नियंत्रण ढीले होने से मुक्त बाजार ने शुरू में समस्याएँ बढ़ाईं।
समयरेखा
- ब्रिटिश राजवन विभाग द्वारा सिल्वीकल्चर पद्धतियों से बांज और बीच की कीमत पर चीड़ को बढ़ावा; रेलवे स्लीपरों के लिए चीड़ की लकड़ी का दोहन।
- स्वतंत्रता के बादयही नीति जारी रही; कागज, प्लाईवुड और रेजिन के स्रोत के रूप में चीड़ बहुत मूल्यवान बना।
- अप्रैल 1974गोपेश्वर (वर्तमान चमोली जिला) में गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने वन विभाग के कटाई कर्मियों को रोका।
- 1974योजना आयोग ने पर्यावरण संरक्षण पर समिति गठित की; नए जल/वायु प्रदूषण कानून आए।
- 1980पर्यावरण विभाग की स्थापना, जो आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है।
- 1980 का दशकगुहा के अनुसार चिपको और अन्य आंदोलनों से बुद्धिजीवियों व नीति-निर्माताओं में बढ़ती जागरूकता का दौर।
- 1990 का दशकउदारीकरण के दौरान पर्यावरणवाद की गति कमजोर पड़ी।
- 19 सितंबरबेंगलुरु में ग्रीनपीस इंडिया का व्याख्यान, जिसमें गुहा ने ये विचार रखे।
किसका दाँव
- रामचंद्र गुहा — इतिहासकार, 'स्पीकिंग विद नेचर' के लेखक, जो भारतीय पर्यावरणवाद की जमीनी जड़ों का तर्क रखते हैं।
- गौरा देवी और गाँव की महिलाएँ — अप्रैल 1974 में कटाई रोककर आंदोलन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका दिखाई; जीवनयापन के वन संसाधन दांव पर थे।
- हिमालयी ग्रामीण समुदाय — ईंधन, लकड़ी और पानी के लिए बांज वनों पर निर्भरता; चीड़ को बढ़ावा देने की नीति से नुकसान।
- वन विभाग — सिल्वीकल्चर पद्धतियों से चीड़ का दोहन करने वाली एजेंसी, जिसका सामना आंदोलन से हुआ।
- ग्रीनपीस इंडिया — व्याख्यान का आयोजक, जो भारतीय पर्यावरणवाद के इतिहास पर विमर्श को आगे बढ़ा रहा है।
- स्थानीय भाषा की पत्रकारिता — राजकुमार केसवानी (भोपाल गैस त्रासदी) और नागेश हेगड़े (पश्चिमी घाट क्षरण) जैसे पत्रकारों ने पर्यावरणीय मुद्दे उजागर किए।
क्यों अहम है
गुहा का तर्क बताता है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण विलासिता का विषय नहीं, बल्कि गरीबों की आजीविका और सामाजिक न्याय का प्रश्न है। चिपको जैसे जमीनी आंदोलनों ने ही 1974 की योजना आयोग समिति, प्रदूषण कानूनों और 1980 के पर्यावरण विभाग जैसी संस्थागत प्रतिक्रियाएँ पैदा कीं। जलवायु परिवर्तन के दौर में यह इतिहास नीति और आंदोलन के रिश्ते को समझने की कुंजी है।
UPSC नज़रिया
प्रीलिम्स संकेत
- चिपको आंदोलन: अप्रैल 1974 की घटना में गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने गोपेश्वर (अब चमोली) में कटाई रोकी।
- 1974: योजना आयोग ने पर्यावरण संरक्षण पर समिति गठित की।
- 1980: पर्यावरण विभाग की स्थापना; आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
- रेचल कार्सन की 'साइलेंट स्प्रिंग' ने कीटनाशकों के दुष्प्रभाव उजागर किए और अमेरिका में पर्यावरण कानून व US EPA की राह बनाई।
- ब्रिटिश काल में रेलवे स्लीपरों के लिए चीड़ महत्वपूर्ण; बाद में कागज, प्लाईवुड और रेजिन के लिए मूल्यवान।
- रामचंद्र गुहा की नई किताब: 'स्पीकिंग विद नेचर'।
मेन्स दृष्टिकोण
भारतीय पर्यावरणवाद की विशिष्टता इसमें है कि वह, पश्चिम के विपरीत, आर्थिक समृद्धि के बाद नहीं बल्कि जमीनी स्तर से उभरा—गुहा इसे 'गरीबों का पर्यावरणवाद' कहते हैं, जहाँ स्थिरता और सामाजिक न्याय अविभाज्य हैं। इसका कारण औपनिवेशिक वन नीति में निहित है: सिल्वीकल्चर पद्धतियों से बांज और बीच की कीमत पर चीड़ को बढ़ावा, पहले रेलवे स्लीपरों के लिए और स्वतंत्रता के बाद कागज, प्लाईवुड तथा रेजिन के लिए—जबकि ग्रामीण समुदाय ईंधन, लकड़ी और पानी के लिए बांज वनों पर निर्भर थे। इसलिए चिपको ने पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को जोड़ा, जिसमें अप्रैल 1974 में गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका प्रतीकात्मक बनी। परिणाम संस्थागत भी रहे: 1974 में योजना आयोग की समिति, नए जल/वायु प्रदूषण कानून और 1980 में पर्यावरण विभाग—जैसे अमेरिका में 'साइलेंट स्प्रिंग' के बाद कानून और EPA बने। साथ ही स्थानीय भाषा की पत्रकारिता ने भोपाल गैस त्रासदी और पश्चिमी घाट के क्षरण को सामने लाया। चुनौती यह है कि 90 के दशक के उदारीकरण में नियंत्रण ढीले होने से गति कमजोर पड़ी; आगे का रास्ता आजीविका-केंद्रित पर्यावरण नीति, समुदायों—विशेषकर महिलाओं—की भागीदारी और स्वतंत्र स्थानीय रिपोर्टिंग को मजबूत करने में दिखता है।
मुख्य शब्द
- गरीबों का पर्यावरणवाद
- गुहा का पद: गरीब देश में गरीबों द्वारा चलाया गया पर्यावरण आंदोलन, जहाँ स्थिरता और सामाजिक न्याय अविभाज्य हैं।
- चिपko आंदोलन
- हिमालयी क्षेत्र का वन-रक्षा आंदोलन जिसने पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को जोड़ा; अप्रैल 1974 की घटना प्रसिद्ध है।
- सिल्वीकल्चर
- वन-पालन की पद्धतियाँ; यहाँ इनका उपयोग बांज व बीच की कीमत पर चीड़ को बढ़ावा देने में हुआ।
- 'स्पीकिंग विद नेचर'
- रामचंद्र गुहा की नई किताब, जो भारत में पर्यावरणवाद की सबसे पुरानी जड़ों का सफर बताती है।
- 'साइलेंट स्प्रिंग'
- अमेरिकी समुद्री जीवविज्ञानी रेचल कार्सन की किताब, जिसने कीटनाशकों के विनाशकारी प्रभाव उजागर किए।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- 1980 में स्थापित पर्यावरण विभाग का वर्तमान रूप।
अभ्यास प्रश्न
- 'चिपको आंदोलन ने गरीबों के पर्यावरणवाद को दर्शाया।' औपनिवेशिक व स्वतंत्रता-पश्चात वन नीति के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।
- भारत में जमीनी पर्यावरण आंदोलनों ने संस्थागत और विधायी प्रतिक्रियाओं को कैसे आकार दिया? 1974 और 1980 के घटनाक्रमों के उदाहरण से समझाइए।
- उदारीकरण ने पर्यावरण आंदोलनों की गति को कैसे प्रभावित किया, और आजीविका तथा पारिस्थितिकी के बीच संतुलन का रास्ता क्या हो सकता है?
सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।