ईडी ने आईबीसी धोखाधड़ी, बड़े हेयरकट को प्रमुख क्षेत्र बताया

प्रवर्तन निदेशालय ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और पीएमएलए के तहत धोखाधड़ी उजागर करने को मुख्य कार्यक्षेत्र बताया है। आईआईएम बेंगलुरु में 14-15 सितंबर को हुए 36वें त्रैमासिक जोनल अधिकारी सम्मेलन में उसने धारा 29ए की अनदेखी, संबंधित पक्षों के दावों को बढ़ाना, संपत्ति हड़पना और बड़े हेयरकट के जरिये प्रमोटरों द्वारा संपत्ति वापस पाने का उल्लेख किया। एनसीएलटी के 25 अगस्त के आदेश में सुभाष चंद्रा को 22,006.57 करोड़ रुपये के दावों का निपटारा 6.25 करोड़ रुपये में करने की अनुमति दी गई थी, जिस पर 1 सितंबर को रोक लगी।

Indian Express — India के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 16 सित॰ 2026, 5:47 am IST

स्रोत

Indian Express — India · मूल ख़बर पढ़ें ↗

#ed#ibc#insolvency#pmla#nclt#haircuts

डेस्क जाँच · स्रोत से तुलना की

डेस्क ने क्या जाँचा (5)

ED named unearthing IBC and PMLA frauds as a core thrust area at its 36th Quarterly Conference of Zonal Officers at IIM Bengaluru on September 14-15. — Attributed to an official ED statement in the source.
NCLT's August 25 order allowed Subhash Chandra to settle personal insolvency by paying Rs 6.25 crore against admitted claims of Rs 22,006.57 crore; a five-member special bench stayed it on September 1. — Specific figures and dates appear in the source, referenced to NCLT orders; internally consistent.
Between FY2021-22 and FY2025-26, 1,077 cases were resolved under IBC with Rs 2.47 lakh crore recovered, averaging about 29% of admitted claims; FY26 recovery fell to 20%. — Figures appear in the source without a named data source; year-wise percentages listed are internally consistent.
NCLT terminated the insolvency process of Alchemist Limited on February 3 after ED's intervention. — Attributed to unnamed sources plus quoted NCLT order language; company identification is source-based, not confirmed by ED on record.
An ED official said companies often take shelter under IBC to escape prosecution. — Quoted from an unnamed ED official.

Indian Express — India के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · हम एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं · ग़लती दिखी? बताएँ

विश्लेषकों की राय राय

AI आर्थिक विश्लेषक

जांच एजेंसी की कार्रवाई से आगे देखें तो यह खबर असल में कर्ज की लागत के बारे में है। खबर में दिए आंकड़े ही सबसे बड़ा संकेत हैं: वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच आईबीसी के तहत 1,077 मामले निपटे और कर्जदाताओं को 2.47 लाख करोड़ रुपये मिले — यानी स्वीकृत दावों का औसतन करीब 29 प्रतिशत — और वित्त वर्ष 26 में वसूली घटकर 20 प्रतिशत रह गई, जो पांच साल में सबसे कम है। अगर बड़े हेयरकट का कारण संपत्ति की असली कमजोरी नहीं, बल्कि मिलीभगत वाली बोलियां, बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए संबंधित पक्षों के दावे और एसेट स्ट्रिपिंग है, तो यह नुकसान सिर्फ बैंकों का राइट-ऑफ नहीं, बल्कि जमाकर्ताओं, करदाताओं और भविष्य के कर्जदारों की जेब से दी गई सब्सिडी है।

कम वसूली दर सीधे इस बात को प्रभावित करती है कि बैंक जोखिम की कीमत कैसे तय करते हैं — आज का हेयरकट कल ऊंची ब्याज दरों और सख्त कर्ज शर्तों के रूप में उन कर्जदारों पर भी असर डालता है जिनका इन डिफॉल्ट से कोई लेना-देना नहीं।
खबर में उल्लिखित सुभाष चंद्रा का मामला — 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के बदले 6.25 करोड़ रुपये, और 1 सितंबर को एनसीएलटी के आदेश पर रोक — आर्थिक रूप से इसी अनुपात के कारण ध्यान खींचता है, कानूनी नतीजा चाहे जो हो।
खबर नीतिगत दुविधा को ईमानदारी से रखती है: सरकार का यह रुख कि आईबीसी का मकसद 'वसूली नहीं, समाधान' है, आर्थिक तर्क रखता है, क्योंकि पुनर्जीवित कंपनी नौकरियां और चालू कारोबार का मूल्य बचाती है, जो परिसमापन में नष्ट हो जाता है।
बैंकों की आपत्ति भी आर्थिक ही है — मूल्यांकन के अलग-अलग तरीके और पारदर्शिता की कमी एक जायज हेयरकट को कर्जदाताओं से उन्हीं प्रमोटरों की ओर मूल्य के हस्तांतरण में बदल सकती है जिनकी वजह से संकट पैदा हुआ।
ईडी के इस रुख की भी एक कीमत है: ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाएं और साथ-साथ चलने वाली पीएमएलए कार्रवाई समाधान की समयसीमा लंबी कर सकती हैं, और दिवालिया प्रक्रिया में देरी खुद संपत्ति का मूल्य घटाती है और बोलीदाताओं को हतोत्साहित करती है।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि वित्त वर्ष 26 की 20 प्रतिशत वसूली दर एक साल का अपवाद साबित होती है या रुझान, और क्या रोक लगा एनसीएलटी आदेश तथा आईबीसी-पीएमएलए के बीच बताया गया कानूनी टकराव कानून में स्पष्टता लाने की दिशा में ले जाता है।

यह खबर इतना ही स्थापित करती है कि ईडी ने कुछ पैटर्न और प्राथमिकता वाले क्षेत्र चिन्हित किए हैं — यह साबित नहीं करती कि सुभाष चंद्रा सहित कोई विशेष समाधान मिलीभगत से हुआ, न ही यह बताती है कि वसूली दर में गिरावट का कितना हिस्सा धोखाधड़ी से और कितना संपत्तियों की असली कमजोरी से है।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) तथा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धोखाधड़ी उजागर करने को अपना प्रमुख कार्यक्षेत्र घोषित किया है। एजेंसी का कहना है कि कई मामलों में प्रमोटर मिलीभगत वाले समाधान, बड़े हेयरकट और संबंधित पक्षों के जरिये अपनी ही कंपनी पर फिर नियंत्रण पा लेते हैं। यह घोषणा एनसीएलटी के उस 25 अगस्त के आदेश की पृष्ठभूमि में आई है जिसमें एसेल समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा को 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के बदले 6.25 करोड़ रुपये देकर व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही निपटाने की अनुमति दी गई थी। आईबीसी पर मूल बहस यही है कि प्राथमिकता संकटग्रस्त कंपनियों के पुनरुद्धार को दी जाए या ऋणदाताओं की वसूली अधिकतम करने को।

मुख्य तथ्य

ईडी का 36वां त्रैमासिक जोनल अधिकारी सम्मेलन (QCZO) 14-15 सितंबर को भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलुरु में हुआ; सूची में सबसे ऊपर आईबीसी व पीएमएलए के तहत धोखाधड़ी का पर्दाफाश।
एनसीएलटी के 25 अगस्त के आदेश में सुभाष चंद्रा को 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के बदले 6.25 करोड़ रुपये देकर निपटान की अनुमति मिली।
1 सितंबर को एनसीएलटी की पांच सदस्यीय विशेष पीठ ने इस निपटान आदेश पर रोक लगा दी।
वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच आईबीसी के तहत 1,077 मामले सुलझे, ऋणदाताओं ने 2.47 लाख करोड़ रुपये वसूले—स्वीकृत दावों का औसतन लगभग 29%।
वित्त वर्ष 2026 में वसूली घटकर 20% रह गई, जो पांच वर्षों में सबसे कम; FY25 में 37%, FY24 में 28%, FY23 में 39% और FY22 में 24% थी।
ईडी ने दोहराई जाने वाली गड़बड़ियां गिनाईं: धारा 29ए की अनदेखी, संबंधित पक्षों के दावों को बढ़ाना, ऋणदाताओं की समिति (CoC) में हेराफेरी, संपत्ति हड़पना और कृत्रिम रूप से बड़े हेयरकट।
सम्मेलन में तय हुआ कि हर क्षेत्र में कम से कम 10 हाई-प्रोफाइल मामलों की पहचान कर 6 से 8 महीने में मुकदमा पूरा कर दोषसिद्धि कराई जाए; 10 वर्ष से लंबित मामले मासिक समीक्षा रजिस्टर में।
अल्केमिस्ट लिमिटेड (संस्थापक पूर्व राज्यसभा सांसद के डी सिंह) से जुड़े कथित 1,842 करोड़ रुपये के घोटाले में ईडी के हस्तक्षेप के बाद एनसीएलटी ने 3 फरवरी को पूरी दिवाला प्रक्रिया समाप्त कर दी।

समयरेखा

3 फरवरी (इस वर्ष)ईडी के हस्तक्षेप के बाद एनसीएलटी ने अल्केमिस्ट लिमिटेड के विरुद्ध शुरू सीआईआरपी को पूरी तरह समाप्त कर दिया।
25 अगस्तएनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा को 22,006.57 करोड़ रुपये के दावों के बदले 6.25 करोड़ रुपये में व्यक्तिगत दिवाला निपटाने की अनुमति दी।
1 सितंबरएनसीएलटी की पांच सदस्यीय विशेष पीठ ने निपटान आदेश पर रोक लगाई।
14-15 सितंबरआईआईएम बेंगलुरु में ईडी का 36वां त्रैमासिक जोनल अधिकारी सम्मेलन; आईबीसी-पीएमएलए धोखाधड़ी को शीर्ष कार्यक्षेत्र बताया गया।

किसका दाँव

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) — पीएमएलए जांच को आईबीसी की आड़ में बाधित होने से बचाना; जोनों को रेड फ्लैग पहचानने, एनसीएलटी में हस्तक्षेप याचिका दायर करने और सरगनाओं पर स्वतंत्र जांच के निर्देश।
एनसीएलटी — समाधान आवेदनों की वैधता तय करने वाला निर्णायक प्राधिकरण; चंद्रा निपटान पर रोक और अल्केमिस्ट सीआईआरपी की समाप्ति उसके आदेशों से हुई।
ऋणदाता/बैंक — स्वीकृत दावों का औसतन 29% ही वसूली; बैंकों ने संपत्ति मूल्यांकन की भिन्न पद्धतियों और अपारदर्शिता से अत्यधिक हेयरकट की आशंका जताई।
प्रमोटर व संबंधित पक्ष — धारा 29ए की पाबंदी और धारा 32ए की छूट के दुरुपयोग से कंपनी पर पुनः नियंत्रण पाने के रास्ते पर ईडी की नजर।
सुभाष चंद्रा (एसेल समूह संस्थापक) — 22,006.57 करोड़ रुपये के दावों का 6.25 करोड़ रुपये में निपटान अब रोक के अधीन।
समाधान पेशेवर (RP) व ऋणदाताओं की समिति (CoC) — अल्केमिस्ट मामले में आरोपी समूह इकाइयों द्वारा CoC पर वर्चस्व और पूर्व कर्मचारी को आरपी बनाने के आरोप—पेशेवर निष्पक्षता पर सवाल।
सरकार — उसका रुख है कि संहिता का प्राथमिक उद्देश्य "समाधान, वसूली नहीं" है।

क्यों अहम है

आईबीसी को बैंकों के फंसे कर्ज सुलझाने का मुख्य औजार माना गया है, लेकिन वसूली दर FY26 में गिरकर 20% रह जाना और 22,006.57 करोड़ के दावों का 6.25 करोड़ में निपटान जैसे मामले प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। यदि प्रमोटर संबंधित पक्षों और बड़े हेयरकट के जरिये अपनी ही कंपनी वापस पा लेते हैं, तो सार्वजनिक धन का नुकसान होता है और आपराधिक जवाबदेही से बचाव का रास्ता खुलता है। साथ ही यह आईबीसी की स्थगन/छूट व्यवस्था और पीएमएलए की कुर्की शक्तियों के बीच कानूनी टकराव को केंद्र में लाता है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

आईबीसी की धारा 29ए: चूककर्ता प्रमोटर, जानबूझकर चूक करने वाले और संबंधित पक्षों को अपनी ही कंपनी के लिए बोली लगाने से रोकती है।
आईबीसी की धारा 14: मोरेटोरियम, जिससे एजेंसियों की कानूनी कार्रवाई रुक जाती है; धारा 32ए: नए, असंबंधित सफल समाधान आवेदक के अधिग्रहण के बाद कंपनी की संपत्तियों को छूट।
आईबीसी की धारा 9: परिचालन ऋणदाता द्वारा सीआईआरपी शुरू करने का आवेदन (अल्केमिस्ट में साई टेक मेडिकेयर प्रा. लि. ने दायर किया)।
आईबीसी के तहत FY2021-22 से FY2025-26 में 1,077 मामले सुलझे, वसूली 2.47 लाख करोड़ रुपये, औसतन लगभग 29%।
ईडी का 36वां QCZO: 14-15 सितंबर, आईआईएम बेंगलुरु।
सरकार का रुख: आईबीसी का प्राथमिक उद्देश्य "समाधान, वसूली नहीं"।

मेन्स दृष्टिकोण

आईबीसी को समयबद्ध समाधान का ढांचा माना गया, पर ईडी की टिप्पणियां बताती हैं कि व्यवहार में धारा 29ए की अनदेखी, संबंधित पक्षों के दावों को बढ़ाना, ऋणदाताओं की समिति में हेराफेरी, संपत्ति हड़पना और कृत्रिम रूप से बड़े हेयरकट के जरिये प्रमोटर उन्हीं कंपनियों पर नियंत्रण पा लेते हैं जिन्हें उन्होंने डुबोया। इसके कारण मूल्यांकन पद्धतियों में भिन्नता व अपारदर्शिता (जिस पर बैंकों ने चिंता जताई), धारा 14 के मोरेटोरियम और धारा 32ए की छूट का सुरक्षा-कवच के रूप में उपयोग, तथा जांच एजेंसियों की कुर्की शक्तियों के साथ टकराव हैं। परिणाम आंकड़ों में दिखते हैं—FY26 में वसूली घटकर 20%, पांच वर्ष का न्यूनतम, और पांच वर्ष की औसत वसूली लगभग 29%। साथ ही सुभाष चंद्रा मामले में 22,006.57 करोड़ के दावों का 6.25 करोड़ में निपटान और अल्केमिस्ट में ईडी के हस्तक्षेप पर सीआईआरपी की समाप्ति यह दिखाती है कि न्यायिक व एजेंसी निगरानी ही अंतिम सुरक्षा-कवच बनी हुई है। आगे का रास्ता ईडी द्वारा सुझाई दिशा में दिखता है—रेड फ्लैग की पहचान, समाधान पेशेवरों से अधिमान्य, अवमूल्यित, धोखाधड़ीपूर्ण व अत्यधिक लेनदेन संबंधी आवेदनों की प्रतियां लेना, अधिकरण में हस्तक्षेप याचिकाएं, सरगनाओं के खिलाफ स्वतंत्र पीएमएलए जांच, सरकार-अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं से अनिवार्य मूल्यांकन, पीड़ितों को संपत्ति की प्रतिपूर्ति और मुकदमों का त्वरित निपटान—बिना इस बुनियादी संतुलन को खोए कि संहिता का उद्देश्य समाधान है, केवल वसूली नहीं।

मुख्य शब्द

आईबीसी (दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता): संकटग्रस्त कंपनियों व व्यक्तियों की दिवाला कार्यवाही का कानूनी ढांचा, जिसका घोषित प्राथमिक उद्देश्य सरकार के अनुसार "समाधान, वसूली नहीं" है।
धारा 29ए: चूककर्ता प्रमोटरों, जानबूझकर चूक करने वालों और जुड़े/संबंधित पक्षों को दिवाला प्रक्रिया में अपनी ही कंपनी के लिए बोली लगाने से रोकने वाला प्रावधान।
धारा 32ए: नए, असंबंधित सफल समाधान आवेदक द्वारा कंपनी संभालने के बाद उसकी संपत्तियों को कानूनी कार्रवाई से छूट देने वाला प्रावधान।
हेयरकट: ऋणदाताओं द्वारा स्वीकृत दावों के मुकाबले छोड़ी गई राशि; FY26 में वसूली केवल 20% रहने का अर्थ है बहुत बड़ा हेयरकट।
सीआईआरपी: कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, जिसे परिचालन या वित्तीय ऋणदाता के आवेदन पर एनसीएलटी शुरू करता है (अल्केमिस्ट में धारा 9 के तहत आवेदन)।
पीएमएलए: धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002—इसके तहत ईडी अपराध की आय की कुर्की व जांच करता है।

अभ्यास प्रश्न

आईबीसी के तहत बड़े हेयरकट और प्रमोटरों द्वारा संपत्ति पुनः प्राप्ति की समस्या के कारणों की चर्चा करें। धारा 29ए और धारा 32ए इस संदर्भ में कितनी प्रभावी हैं?
आईबीसी की धारा 14 के मोरेटोरियम व धारा 32ए की छूट तथा पीएमएलए के तहत कुर्की शक्तियों के बीच कानूनी टकराव का परीक्षण करें। संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?
"आईबीसी का उद्देश्य समाधान है, वसूली नहीं"—FY26 में 20% वसूली दर के आंकड़े के आलोक में इस कथन का मूल्यांकन करें।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

अगली ख़बरयूपी कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मंजूर किया →

← सभी ख़बरें