नीति आयोग की तिमाही पत्रिका में सेमीकंडक्टर रोडमैप

नीति आयोग के अनुसंधान एवं नेटवर्किंग प्रभाग ने तिमाही पत्रिका नीतिसंधान जारी की है, जिसमें इस तिमाही के अध्ययनों का सार दिया गया है। सेमीकंडक्टर रोडमैप के अनुसार, 2035 तक भारत की मांग 200 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जबकि मौजूदा मांग का 90-95 प्रतिशत आयात से पूरा होता है। इसमें 2035 तक वैश्विक बाजार में 10-13 प्रतिशत हिस्सेदारी और 120-150 अरब डॉलर का घरेलू उद्योग बनाने का लक्ष्य है। आयुर्वेद, पर्यटन, शहरी शासन और डीपीआई पर भी रिपोर्ट हैं।

NITI Aayog के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 23 सित॰ 2026, 4:08 am IST

स्रोत

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

India's semiconductor demand is expected to cross USD 200 billion by 2035, with 90-95% of current demand met by imports. — Figures appear in the source, attributed to NITI Aayog's report 'Future of India's Semiconductor Industry'.
The roadmap targets 10-13% of the global semiconductor market and a USD 120-150 billion domestic industry by 2035. — Stated in the source as report targets, not as achieved outcomes.
India's total trade reached $1.84 trillion in April-March FY2025-26, a 5.4% year-on-year rise. — Figure appears in the source's Trade Watch section; no external verification possible.
Urban governance reforms are proposed for 46 million-plus cities housing over 115 million people. — Figures appear in the source report summary; internally consistent.
Women hold a credit portfolio of Rs 76 lakh crore, 26% of India's total system credit. — Attributed in the source to a joint WEP, TransUnion CIBIL and MicroSave Consulting report.

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विश्लेषकों की राय राय

AI राजनीतिक विश्लेषक

नीति आयोग का 'नीतिसंधान' न्यूज़लेटर देखने में तकनीकी शोध-संकलन है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह सरकार के केंद्रीय 'विकसित भारत @2047' विमर्श को साक्ष्य का ढाँचा देता है। यह खुलकर मानता है कि वर्तमान सेमीकंडक्टर मांग का 90-95 प्रतिशत आयात से पूरा होता है — इससे आत्मनिर्भरता के नारे को मापने योग्य लक्ष्य मिलते हैं, जो सरकार के लिए एजेंडा और विपक्ष के लिए पैमाना, दोनों बन सकते हैं। एक ही अंक में सेमीकंडक्टर के साथ आयुर्वेद, पर्यटन, शहरी शासन और डीपीआई का होना सत्ता-प्रतिष्ठान की व्यापक नीतिगत व वैचारिक प्राथमिकताओं का संकेत है।

2035 तक 120-150 अरब डॉलर के घरेलू उद्योग का लक्ष्य घोषित करना ऐसे बेंचमार्क बनाता है जो किसी एक चुनावी चक्र से आगे जाकर जवाबदेही भी माँगेंगे।
90-95 प्रतिशत आयात निर्भरता को 'रणनीतिक कमज़ोरी' कहना आत्मनिर्भर भारत के विमर्श को मज़बूत करता है, पर साथ ही अब तक की प्रगति पर सवालों की जगह भी खोलता है।
फैब, पैकेजिंग इकाइयाँ और डिज़ाइन केंद्र कहाँ लगेंगे — यह केंद्र-राज्य और राज्यों के बीच प्रोत्साहनों की प्रतिस्पर्धा का राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।
आयुर्वेद के वैश्वीकरण का रोडमैप और विरासत-पर्यटन रिपोर्टें दिखाती हैं कि आर्थिक नीति और सांस्कृतिक-राष्ट्रवादी विषय एक ही संस्थागत मंच से आगे बढ़ रहे हैं।
दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की सिफ़ारिश राज्य सरकारों और नगर नेतृत्व के बीच सत्ता-बँटवारे के संवेदनशील सवाल को छूती है।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि रोडमैप के 2030 और 2035 के आत्मनिर्भरता पड़ाव अगले बजट आवंटनों और सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण की घोषणाओं में कितना दिखते हैं।

यह शोध-संकलन है, नीति-निर्णय नहीं: खबर से न कोई नया आवंटन, न अमल की समयसीमा सिद्ध होती है, और इन सिफ़ारिशों पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया भी इसमें दर्ज नहीं है।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 8 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

नीति आयोग के अनुसंधान एवं नेटवर्किंग (R&N) प्रभाग ने अपनी तिमाही पत्रिका 'नीतिसंधान' का जुलाई 2026 अंक जारी किया है, जिसमें इस तिमाही में प्रकाशित अध्ययनों का सार दिया गया है। पत्रिका का केंद्रीय विषय 'विकसित भारत @2047' है और इसमें सेमीकंडक्टर उद्योग के भविष्य पर रणनीतिक रोडमैप प्रमुख है। सेमीकंडक्टर को अब आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता के केंद्र में रखा गया है, क्योंकि ये एआई, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ हैं। इसी अंक में आयुर्वेद, पर्यटन, शहरी शासन, अनुसंधान एवं विकास, स्कूली शिक्षा और डीपीआई पर भी रिपोर्टें शामिल हैं।

मुख्य तथ्य

सेमीकंडक्टर रोडमैप के अनुसार 2035 तक भारत की सेमीकंडक्टर मांग 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।
भारत की मौजूदा सेमीकंडक्टर मांग का लगभग 90-95 प्रतिशत आयात से पूरा होता है।
विज़न 2035: वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 10-13 प्रतिशत हिस्सेदारी और 120-150 अरब डॉलर का घरेलू उद्योग बनाने का लक्ष्य।
चिप आत्मनिर्भरता 2030 तक राष्ट्रीय मांग के 15-25 प्रतिशत और 2035 तक 35-50 प्रतिशत; मूल्य-श्रृंखला आत्मनिर्भरता 55-70 प्रतिशत का लक्ष्य।
रोडमैप में 100 से अधिक उन्नत सेमीकंडक्टर डिजाइन आईपी बनाने तथा पाँच स्तंभों—Pioneering, Policy and Investment, Production, People, Partnership—की बात है।
आयुर्वेद: लगभग तीस देशों में मान्यता, 2023 तक निर्यात 2.16 अरब डॉलर; 2047 तक कम से कम बीस राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में औपचारिक समावेश का लक्ष्य।
अनुसंधान पर राष्ट्रीय व्यय जीडीपी के लगभग 0.65 प्रतिशत पर स्थिर; रिपोर्ट में इसे 2 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश।
स्कूली शिक्षा: माध्यमिक स्तर पर जीईआर 78.7 प्रतिशत; उच्चतर माध्यमिक जीईआर 2014-15 के 46.37 प्रतिशत से 2024-25 में 58.4 प्रतिशत; 33 नीतिगत सिफारिशें, 13 उपविषय।

समयरेखा

2014-15उच्चतर माध्यमिक जीईआर 46.37 प्रतिशत; बालिकाओं का उच्चतर माध्यमिक जीईआर 45.9 प्रतिशत (आधार वर्ष)
2023आयुर्वेद उत्पादों का निर्यात 2.16 अरब डॉलर तक पहुँचा
2024-25उच्चतर माध्यमिक जीईआर 58.4 प्रतिशत; विद्युतीकरण 91.9 प्रतिशत, इंटरनेट 63.5 प्रतिशत
अप्रैल–मार्च वित्त वर्ष 2025-26भारत का कुल व्यापार 5.4 प्रतिशत बढ़कर 1.84 ट्रिलियन डॉलर; निर्यात 860.1 अरब डॉलर, आयात 979.4 अरब डॉलर
18 जून 2026नीति TARA (Toolkit for Analysis, Review & Action) पहल की शुरुआत
जुलाई 2026नीति आयोग के R&N प्रभाग की तिमाही पत्रिका 'नीतिसंधान' का अंक जारी
2026UNCTAD का अनुमान—विश्व वस्तु व्यापार वृद्धि 2025 के 4.7 प्रतिशत से घटकर 1.5-2.5 प्रतिशत
2030 और 2035चिप आत्मनिर्भरता के चरणबद्ध लक्ष्य—क्रमशः 15-25 प्रतिशत और 35-50 प्रतिशत

किसका दाँव

नीति आयोग (R&N प्रभाग) — साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण; अध्ययनों की पाइपलाइन, प्रसार रणनीति और नेटवर्किंग तंत्र का संचालन
सेमीकंडक्टर उद्योग एवं निवेशक — ISM 2.0 के अगले चरण में स्थिर नीति, दीर्घकालिक पूंजी और OSAT/उन्नत पैकेजिंग में अवसर
रक्षा एवं डिजिटल प्रणालियाँ — 90-95 प्रतिशत आयात निर्भरता से आपूर्ति व्यवधान और विदेशी मुद्रा बहिर्वाह का जोखिम
आयुष/आयुर्वेद क्षेत्र एवं निर्माता — WHO-GMP मानकों पर उन्नयन, आहार पूरक वर्गीकरण से औपचारिक चिकित्सा मान्यता की ओर बदलाव
पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग — बहुस्तरीय नियमन, भवन मानक, Auto-DCR, एकल हेल्थ ट्रेड लाइसेंस और 90-दिन वीजा-ऑन-अराइवल प्रस्ताव
शहरी स्थानीय निकाय एवं मिलियन-प्लस शहर — प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयर, पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल और सशक्त मेयर-इन-काउंसिल प्रणाली का प्रस्ताव
शोधकर्ता एवं शैक्षणिक संस्थान — अनुदान प्रक्रियाओं की जटिलता, कमजोर पोस्टडॉक्टोरल तंत्र; पेशेवर R&D कार्यालयों की सिफारिश

क्यों अहम है

सेमीकंडक्टर आज एआई, रक्षा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ हैं, और 90-95 प्रतिशत आयात निर्भरता भारत को वैश्विक आपूर्ति व्यवधान, बड़े विदेशी मुद्रा बहिर्वाह तथा रणनीतिक तकनीकों पर बाहरी निर्भरता के जोखिम में डालती है। रोडमैप का मूल संदेश यह है कि सेमीकंडक्टर को 'रणनीतिक कमजोरी' से 'राष्ट्रीय शक्ति' में बदलना होगा—आत्मनिर्भरता का अर्थ हर चिप तुरंत भारत में बनाना नहीं, बल्कि डिजाइन, आईपी, पैकेजिंग, सामग्री और साझेदारियों के जरिये मूल्य का बड़ा हिस्सा भारत से प्रवाहित कराना है। यही तर्क आयुर्वेद, पर्यटन, R&D और शहरी शासन की रिपोर्टों को भी विकसित भारत @2047 के लक्ष्य से जोड़ता है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

नीतिसंधान—नीति आयोग के अनुसंधान एवं नेटवर्किंग (R&N) प्रभाग की तिमाही पत्रिका; जुलाई 2026 अंक।
सेमीकंडक्टर विज़न 2035: वैश्विक बाजार में 10-13 प्रतिशत हिस्सेदारी, 120-150 अरब डॉलर घरेलू उद्योग, 100+ डिजाइन आईपी।
पाँच रणनीतिक स्तंभ: Pioneering, Policy and Investment, Production, People, Partnership; ISM 2.0 अगला चरण।
आयुर्वेद रोडमैप के तीन स्तंभ: Availability, Acceptability, Propagation; WHO-GMP उन्नयन व इंटरनेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस।
R&D रिपोर्ट का ढाँचा: 'Removing Obstacles, Promoting Enablers'; R&D व्यय 0.65 प्रतिशत से 2 प्रतिशत जीडीपी करने की सिफारिश।
नीति TARA (Toolkit for Analysis, Review & Action)—18 जून 2026 को शुरू; आकांक्षी जिलों व प्रखंडों हेतु भू-स्थानिक व डिजिटल विश्लेषण।

मेन्स दृष्टिकोण

नीति आयोग की तिमाही पत्रिका 'नीतिसंधान' (जुलाई 2026) विकसित भारत @2047 के लिए तकनीकी क्षमता, संस्थागत सुधार और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को एक सूत्र में बाँधती है। सेमीकंडक्टर के मामले में समस्या स्पष्ट है—2035 तक मांग 200 अरब डॉलर से ऊपर जाने का अनुमान है, पर वर्तमान मांग का 90-95 प्रतिशत आयात से पूरा होता है, जिससे आपूर्ति व्यवधान, विदेशी मुद्रा बहिर्वाह और रक्षा-डिजिटल प्रणालियों में बाहरी निर्भरता का जोखिम बनता है। रोडमैप का उत्तर चरणबद्ध है: 2030 तक 15-25 प्रतिशत और 2035 तक 35-50 प्रतिशत चिप आत्मनिर्भरता, 55-70 प्रतिशत मूल्य-श्रृंखला आत्मनिर्भरता, उन्नत पैकेजिंग व OSAT में नेतृत्व, वाइड-बैंडगैप व कंपाउंड सेमीकंडक्टर आपूर्ति, तथा 100 से अधिक डिजाइन आईपी—जिसे पाँच स्तंभों (Pioneering, Policy and Investment, Production, People, Partnership) और ISM 2.0 के माध्यम से साधा जाएगा। समान तर्क अन्य क्षेत्रों में दिखता है: R&D व्यय जीडीपी के 0.65 प्रतिशत पर स्थिर रहने के बावजूद भारत 'इनोवेशन ओवरपरफॉर्मर' है, इसलिए 2 प्रतिशत लक्ष्य व प्रशासनिक सरलीकरण; आयुर्वेद को पूरक-वर्गीकरण से औपचारिक चिकित्सा मान्यता की ओर ले जाना; पर्यटन में Auto-DCR व 90-दिन वीजा-ऑन-अराइवल; और मिलियन-प्लस शहरों में प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयर व मेयर-इन-काउंसिल। आगे की राह रणनीतिक स्पष्टता, अनुशासित क्रियान्वयन, स्थिर नीति, दीर्घकालिक पूंजी, कौशल पाइपलाइन और विश्वसनीय देशों से परिणाम-केंद्रित साझेदारी पर निर्भर है।

मुख्य शब्द

नीतिसंधान (NITIसंधान): नीति आयोग के अनुसंधान एवं नेटवर्किंग प्रभाग द्वारा प्रकाशित तिमाही न्यूज़लेटर, जिसमें तिमाही के अध्ययनों का सार रहता है।
OSAT / उन्नत पैकेजिंग: सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का असेंबली, टेस्टिंग व पैकेजिंग चरण; रोडमैप में भारत को इसका प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य।
ISM 2.0: स्रोत के अनुसार भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा का अगला चरण, जिसके लिए यह रोडमैप समयानुकूल ढाँचा देता है।
DPI@2047 for Viksit Bharat: डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधारभूत सार्वजनिक वस्तु मानकर उत्पादकता व नागरिक-केंद्रित सेवाओं के विस्तार का रणनीतिक रोडमैप।
नीति TARA: 18 जून 2026 को शुरू 'Toolkit for Analysis, Review & Action'; भू-स्थानिक मैपिंग व डिजिटल विश्लेषण से आकांक्षी जिलों/प्रखंडों में साक्ष्य-आधारित नियोजन।
मेयर-इन-काउंसिल: शहरी शासन का प्रस्तावित सशक्त मॉडल, जिसमें पोर्टफोलियो-आधारित शासन और सामूहिक जवाबदेही हो; साथ में प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयर का पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल।

अभ्यास प्रश्न

भारत की सेमीकंडक्टर आयात निर्भरता (मौजूदा मांग का 90-95 प्रतिशत) किन रणनीतिक जोखिमों को जन्म देती है? नीति आयोग के विज़न 2035 के लक्ष्यों और पाँच स्तंभों के आलोक में परीक्षण करें।
'आत्मनिर्भरता का अर्थ हर चिप भारत में बनाना नहीं, बल्कि मूल्य के बड़े हिस्से को भारत से प्रवाहित कराना है।' इस कथन का मूल्यांकन डिजाइन, आईपी, पैकेजिंग और साझेदारियों के संदर्भ में करें।
जीडीपी के 0.65 प्रतिशत पर स्थिर R&D व्यय के बावजूद भारत 'इनोवेशन ओवरपरफॉर्मर' कैसे है? 2 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किन संस्थागत व नियामकीय सुधारों की आवश्यकता है?

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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