सहमति से तलाक तत्काल नहीं होता: अधिवक्ता
आपसी सहमति का अर्थ तत्काल तलाक नहीं है, अधिवक्ता प्रीति सिंह के लेख में यह कहा गया है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत पति-पत्नी कम से कम एक वर्ष अलग रहने और साथ रह पाने में असमर्थ होने पर संयुक्त याचिका दाखिल कर सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 28 यही मार्ग देती है। उनके अनुसार, दो मोशन के बीच छह माह की कूलिंग-ऑफ अवधि सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में समाप्त कर सकता है।
स्रोत
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डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- Section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955 allows spouses to jointly petition for divorce after living separately for at least a year, being unable to live together and mutually agreeing to end the marriage. — Statutory provision cited in source; attributed to the contributing advocate, not independently verified here.
- Section 28 of the Special Marriage Act, 1954 provides the corresponding mutual consent route. — Appears in source text; internally consistent with its parallel citation of Section 27 for contested divorce.
- The six-month cooling-off period between the two motions may be waived, as recognised by the Supreme Court. — Attributed to the Supreme Court in general terms; no case name or date given in source.
- Irretrievable breakdown of marriage is not an independent statutory ground; the Supreme Court may dissolve such marriages sparingly under Article 142. — Stated in source with reference to 'recent Supreme Court decisions' but no specific judgments cited.
- Contested divorce under Section 13 of the Hindu Marriage Act requires a recognised ground such as cruelty, desertion or adultery, proved by evidence. — Figure/provision appears in source; consistent throughout the article.
विश्लेषकों की राय राय
यह अधिवक्ता प्रीति सिंह का लिखा एक व्याख्यात्मक लेख है — न कोई अदालती फैसला, न कोई नया कानून। इसका राजनीतिक महत्व कहीं और है: विवाह, तलाक, भरण-पोषण और बच्चों की अभिरक्षा भारतीय राजनीति के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में हैं, जहाँ विधायिका फूँक-फूँक कर कदम रखती है और न्यायपालिका व्याख्या के जरिए धीरे-धीरे आगे बढ़ती है। लेख की मूल बात — आपसी सहमति का तलाक तत्काल तलाक नहीं है — उम्मीदों और आशंकाओं, दोनों को ठंडा करती है, और इसीलिए यह किसी पक्ष को राजनीतिक हथियार नहीं देती।
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 28 का साथ-साथ चलना उस समानांतर कानूनी ढाँचे को दर्शाता है जो भारत में पारिवारिक कानून को राजनीतिक रूप से नाजुक बनाता है।
- एक वर्ष अलग रहने की शर्त और दो प्रस्तावों के बीच छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि दरअसल वह समझौता है जो कानून 'विवाह संस्था के संरक्षण' और 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के तर्कों के बीच करता है।
- यह मान्यता कि सुप्रीम कोर्ट उचित मामलों में कूलिंग-ऑफ अवधि माफ कर सकता है, बताती है कि इस क्षेत्र में सुधार संसद की जगह अदालतों के रास्ते आगे बढ़ा है — चुनावी दृष्टि से कम जोखिम वाला रास्ता।
- लेख के अनुसार विवाह का अपूरणीय विघटन कोई स्वतंत्र वैधानिक आधार नहीं, बल्कि अनुच्छेद 142 के तहत विरले इस्तेमाल होने वाली शक्ति है — यानी विधायी रिक्तता अब भी कानून बनाने वालों के पाले में है।
- लेख जानबूझकर किसी एक पक्ष पर दोष नहीं डालता, जो विवादास्पद पारिवारिक कानून बहसों में विधि-व्यवसाय की सतर्क भाषा को दर्शाता है।
किस पर नज़र रखें — देखना यह है कि अपूरणीय विघटन को वैधानिक आधार बनाने की दिशा में कोई विधायी पहल होती है, या यह क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के मामलों के जरिए ही आकार लेता रहेगा।
यह एक अधिवक्ता का व्याख्यात्मक लेख भर है; इसमें कोई नया फैसला, सरकारी प्रस्ताव या किसी राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए इसे नीति परिवर्तन का संकेत नहीं माना जा सकता।
गहराई से
शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिएसार
पृष्ठभूमि
यह लेख भारत में विवाह विच्छेद (तलाक) की कानूनी प्रक्रिया को समझाता है, जिसे अधिवक्ता प्रीति सिंह (मैनेजिंग पार्टनर, पीएस लॉ एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स) ने लिखा है। इसमें दो रास्तों का अंतर स्पष्ट किया गया है — आपसी सहमति से तलाक और विवादित (contested) तलाक। लेख का मुख्य बिंदु यह है कि आपसी सहमति का अर्थ "तत्काल तलाक" नहीं है; कानून अलग-अलग रहने, वैवाहिक संबंध टूटने और वास्तविक सहमति जैसी शर्तों को प्रमाणित करने की मांग करता है। साथ ही यह बताया गया है कि "विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन" (irretrievable breakdown) कोई सामान्य वैधानिक आधार नहीं, बल्कि अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्ति है।
मुख्य तथ्य
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत पति-पत्नी संयुक्त याचिका दाखिल कर सकते हैं यदि वे कम से कम एक वर्ष अलग रहे हों, साथ रहने में असमर्थ हों और तलाक पर आपसी सहमति हो।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 28 उसी अधिनियम के तहत हुए विवाहों के लिए आपसी सहमति का समकक्ष रास्ता देती है।
- कानून केवल यह नहीं पूछता कि दोनों पक्ष अलग होना चाहते हैं या नहीं; अलगाव, संबंध-विच्छेद और वास्तविक आपसी सहमति — तीनों को घोषित नहीं, प्रमाणित करना पड़ता है।
- दो मोशन के बीच की परिचित छह माह की 'कूलिंग-ऑफ' अवधि निरपेक्ष नियम नहीं है; सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वैधानिक शर्तें और तथ्य उचित ठहराएं तो इसे समाप्त किया जा सकता है।
- आपसी सहमति तलाक को कुछ सप्ताह में पूरा होने की गारंटी नहीं देती; समय-सीमा तथ्यों, समझौते, न्यायालय और वैधानिक अनुपालन पर निर्भर करती है।
- विवादित तलाक में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त वैधानिक आधार — क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार आदि — पर याचिका दाखिल करनी होती है; केवल 'मैं दुखी हूँ' कहना पर्याप्त नहीं।
- विशेष विवाह अधिनियम की धारा 27 सिविल और अंतर-धार्मिक विवाहों के लिए विवादित तलाक का समकक्ष ढांचा देती है।
- विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन स्वतंत्र वैधानिक आधार नहीं है; सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपवादस्वरूप मामलों में 'पूर्ण न्याय' के लिए विवाह भंग कर सकता है।
समयरेखा
- 1954विशेष विवाह अधिनियम — धारा 28 (आपसी सहमति) और धारा 27 (विवादित तलाक) सिविल व अंतर-धार्मिक विवाहों के लिए ढांचा देती हैं।
- 1955हिंदू विवाह अधिनियम — धारा 13 (वैधानिक आधारों पर तलाक) और धारा 13बी (आपसी सहमति से तलाक)।
- हाल के वर्ष (तारीख स्रोत में नहीं)सुप्रीम कोर्ट ने छह माह की कूलिंग-ऑफ अवधि को उचित मामलों में समाप्त करने योग्य माना; अनुच्छेद 142 के तहत अपरिवर्तनीय विघटन पर हाल के निर्णय इस शक्ति की सीमाएँ स्पष्ट करते हैं।
- 22 जुलाई 2026, 13:00 (स्रोत में दर्ज)स्रोत पृष्ठ पर संबंधित सामग्री का समय-चिह्न; लेख अधिवक्ता प्रीति सिंह द्वारा योगदान किया गया।
किसका दाँव
- अलग हो रहे पति-पत्नी — भरण-पोषण, संयुक्त संपत्ति, गृह ऋण की ईएमआई और विवाहोपरांत आर्थिक स्थिरता; सहमति से वे न्यायालय के थोपे फैसले से पहले अपना भविष्य तय कर सकते हैं।
- बच्चे — अभिरक्षा आदेश कानूनी व्यवस्था तय करता है, पर स्कूल फीस, पेरेंट-टीचर बैठक, जन्मदिन और शिक्षा के निर्णय एक बातचीत से बनी पेरेंटिंग योजना से ही तय होते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट — अनुच्छेद 142 के तहत अपवादस्वरूप विवाह भंग करने और कूलिंग-ऑफ अवधि माफ करने की शक्ति का संयमित प्रयोग।
- पारिवारिक/ट्रायल न्यायालय — साक्ष्य और गवाहों के आधार पर विवादित आधार सिद्ध कराना, तथा भरण-पोषण, अभिरक्षा व संपत्ति की समानांतर कार्यवाहियों का संचालन।
- अधिवक्ता प्रीति सिंह (पीएस लॉ एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स) — लेख की लेखिका; आपसी सहमति को तत्काल तलाक समझने की भ्रांति दूर करना।
- वृद्ध माता-पिता व संयुक्त परिवार — देखभाल की जिम्मेदारी और संयुक्त निवेशों का बंटवारा, जिसमें उनकी कोई सहमति नहीं रही।
क्यों अहम है
तलाक की कानूनी श्रेणी — सहमति या विवाद — तय करती है कि परिवार, विशेषकर बच्चे, आगे के वर्ष कैसे जिएंगे; समझौते की गुणवत्ता ही किराया, स्कूल फीस और संयुक्त फ्लैट के भविष्य को तय करती है। यह भ्रांति दूर करना जरूरी है कि सहमति से तलाक तत्काल मिल जाता है, क्योंकि अवास्तविक अपेक्षाएँ मुकदमेबाजी और तनाव बढ़ाती हैं। साथ ही यह स्पष्टता आवश्यक है कि अपरिवर्तनीय विघटन अधिकार के रूप में उपलब्ध आधार नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक शक्ति है।
UPSC नज़रिया
प्रीलिम्स संकेत
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 — धारा 13बी: आपसी सहमति से तलाक; शर्त — कम से कम एक वर्ष का अलगाव।
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 — धारा 13: क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार आदि वैधानिक आधारों पर तलाक।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 — धारा 28: आपसी सहमति; धारा 27: विवादित तलाक के आधार (सिविल/अंतर-धार्मिक विवाह)।
- दो मोशन के बीच छह माह की कूलिंग-ऑफ अवधि — सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनिवार्य नहीं, उचित मामलों में माफ की जा सकती है।
- अनुच्छेद 142 — 'पूर्ण न्याय' के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति; इसी के तहत अपरिवर्तनीय विघटन पर विवाह भंग किया जाता है।
- अपरिवर्तनीय विघटन ट्रायल कोर्ट में अधिकार के रूप में उपलब्ध स्वतंत्र वैधानिक आधार नहीं है।
मेन्स दृष्टिकोण
भारतीय वैवाहिक कानून दोषाधारित (fault-based) ढांचे पर खड़ा है: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 के तहत तलाक के लिए क्रूरता, परित्याग या व्यभिचार जैसे मान्यता प्राप्त आधार साक्ष्य से सिद्ध करने होते हैं, जिससे "विवाह के भीतर जो घटा" और "न्यायालय में जो प्रमाणित हो सका" के बीच खाई पैदा होती है। धारा 13बी और धारा 28 का सहमति-आधारित रास्ता दंपति को न्यायालय के थोपे निर्णय से पहले भरण-पोषण, अभिरक्षा और संपत्ति पर स्वयं समझौता करने का अवसर देता है, परंतु यह त्वरित नहीं है — एक वर्ष का अलगाव, वास्तविक सहमति और वैधानिक अनुपालन आवश्यक हैं, तथा छह माह की कूलिंग-ऑफ अवधि केवल उचित मामलों में ही माफ होती है। साथ में भरण-पोषण, अभिरक्षा, घरेलू हिंसा और संपत्ति की समानांतर कार्यवाहियाँ चलने से विवाह का कानूनी अंत उसके भावनात्मक अंत से बहुत आगे खिंच जाता है। न्यायपालिका ने क्रूरता की अधिक उदार व्याख्या और अनुच्छेद 142 के तहत अपरिवर्तनीय विघटन की सीमित मान्यता से इसका उत्तर दिया है, पर यह संवैधानिक शक्ति है, वैधानिक अधिकार नहीं। आगे का रास्ता है — सुविचारित पेरेंटिंग योजनाओं और निष्पक्ष समझौतों को प्रोत्साहन, प्रक्रियात्मक विलंब कम करना, और यह स्वीकार करना कि हर तर्क जीतना बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के समान नहीं है।
मुख्य शब्द
- धारा 13बी, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान — कम से कम एक वर्ष अलग रहना, साथ रह पाने में असमर्थता और विवाह समाप्त करने पर सहमति आवश्यक।
- कूलिंग-ऑफ अवधि
- दो मोशन के बीच की छह माह की प्रतीक्षा अवधि, जिसे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वैधानिक शर्तें व तथ्य उचित ठहराने पर समाप्त किया जा सकता है।
- विवादित तलाक (contested divorce)
- जहाँ एक पक्ष सहमत नहीं; तलाक धारा 13 (हिंदू विवाह अधिनियम) या धारा 27 (विशेष विवाह अधिनियम) के मान्यता प्राप्त आधारों पर साक्ष्य से सिद्ध करना पड़ता है।
- विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन
- वह स्थिति जहाँ संबंध व्यावहारिक रूप से समाप्त हो चुका हो; यह स्वतंत्र वैधानिक आधार नहीं, अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की संयमित शक्ति है।
- अनुच्छेद 142
- संविधान का प्रावधान जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 'पूर्ण न्याय' करने के लिए आदेश दे सकता है, जिसमें अपवादस्वरूप विवाह भंग करना शामिल है।
- पेरेंटिंग योजना
- माता-पिता के बीच बातचीत से बनी व्यवस्था जो अभिरक्षा आदेश से आगे जाकर स्कूल, चिकित्सा, जन्मदिन व शिक्षा-निर्णय जैसे रोजमर्रा के प्रश्न तय करती है।
अभ्यास प्रश्न
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक की शर्तों की व्याख्या करें और बताएं कि यह 'तत्काल तलाक' क्यों नहीं है।
- 'विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन भारत में वैधानिक आधार नहीं, बल्कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्ति है।' परीक्षण करें।
- विवादित तलाक की कार्यवाहियों में भरण-पोषण, अभिरक्षा और संपत्ति विवाद समानांतर चलने से विवाह का कानूनी अंत उसके भावनात्मक अंत से अधिक लंबा क्यों हो जाता है? चर्चा करें।
सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।