राष्ट्रीय सुरक्षा को सीमाओं तक सीमित न देखें: राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल भौगोलिक सीमाओं की रक्षा के रूप में देखना 'परिमिती भ्रम' होगा। उन्होंने ड्रोन, साइबर हमले, लोन वुल्फ हमले और दुष्प्रचार को आधुनिक चुनौतियां बताया, जो आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ी हैं। न्यूज18 के रक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत 'रणनीतिक नियंत्रण' और 'इनकार से प्रतिरोध' से आगे बढ़कर 'दंड से प्रतिरोध' की ओर गया है तथा पाकिस्तानी जमीन से कोई भी आतंकी हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। रक्षा बजट 2013-14 के लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपये हुआ।
स्रोत
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डेस्क जाँच · स्रोत से तुलना की
डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- Viewing national security only as protection of geographical boundaries is a 'perimeter fallacy' — Attributed directly to Defence Minister Rajnath Singh in the source.
- India's approach has moved beyond 'strategic containment' and 'deterrence by denial' towards 'deterrence by punishment' — Quoted statement by Rajnath Singh; no independent corroboration in source.
- Defence budget rose from about Rs 2.50 lakh crore in FY 2013-14 to Rs 7.85 lakh crore in FY 2026-27 — Figures appear in the source as cited by the minister.
- Defence R&D allocation rose over 112 percent, from about Rs 13,700 crore in FY 2014-15 to over Rs 29,000 crore — Figure appears in source, attributed to the minister.
- Any terror attack originating from Pakistani soil will be treated as an 'Act of War' against India — Direct quote from the minister; policy statement, not independently verified.
विश्लेषकों की राय राय
यह रक्षा भाषण की शैली में दिया गया राजनीतिक संदेश है। 'पेरिमीटर फैलेसी' का ढांचा गढ़ते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सीमाओं से आगे अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, तकनीक और स्वदेशी उत्पादन तक फैला दिया — जिससे सरकार का समूचा कामकाज सुरक्षा के छाते के नीचे आ जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का क्रम, 2013-14 के बजट से तुलना और आज़ादी के बाद के 'कुछ नेताओं' पर टिप्पणी — तीनों मिलकर साफ 'तब और अब' की कथा बुनते हैं।
- 2.50 लाख करोड़ रुपये (2013-14) से 7.85 लाख करोड़ रुपये (2026-27) तक की छलांग केवल आंकड़ा नहीं है; आधार वर्ष का चुनाव ही इसे दो सरकारों की तुलना बना देता है।
- आज़ादी के बाद शक्ति और शांति को परस्पर विरोधी मानने वाले 'कुछ नेताओं' का उल्लेख एक अप्रत्यक्ष आलोचना है, जिस पर विपक्ष प्रतिक्रिया दे सकता है।
- 'दंड द्वारा प्रतिरोध' और पाकिस्तानी ज़मीन से किसी भी आतंकी हमले को 'युद्ध की कार्रवाई' मानना घरेलू स्तर पर दृढ़ता का संदेश है, पर भविष्य की किसी घटना पर जवाब देने की अपेक्षाएं भी बढ़ाता है।
- सिंधु जल संधि के स्थगन और 'आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते' जैसी पंक्तियों को आगे रखना कठोर कूटनीतिक कदमों को जन-राजनीतिक भाषा में ढालता है।
- स्वदेशीकरण, स्टार्टअप और अनुसंधान आवंटन पर ज़ोर 'आत्मनिर्भरता' के आर्थिक एजेंडे को सुरक्षा एजेंडे से जोड़ता है।
किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि यह 'समग्र सुरक्षा' ढांचा चुनावी मंचों तक कितना पहुंचता है और विपक्ष बजट वृद्धि बनाम वास्तविक खरीद व तैयारी के अंतर पर क्या जवाबी तर्क रखता है।
ये एक मंत्री के भाषण के दावे हैं; खबर में बजट या उत्पादन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि, विपक्ष की प्रतिक्रिया या 'युद्ध की कार्रवाई' नीति के अमल का तरीका शामिल नहीं है।
गहराई से
शोध सारांश · 8 तथ्य · 6 तारीख़ें · परीक्षा के लिएसार
पृष्ठभूमि
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज18 द्वारा आयोजित एक रक्षा सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा के रूप में देखना 'परिमिती भ्रम' (perimeter fallacy) होगा। उन्होंने ड्रोन व यूएवी, साइबर हमले, लोन वुल्फ हमले और दुष्प्रचार अभियानों को आधुनिक चुनौतियां बताया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ी है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि भारत की नीति अब 'रणनीतिक नियंत्रण' और 'इनकार से प्रतिरोध' से आगे बढ़कर 'दंड से प्रतिरोध' की ओर बढ़ गई है। उन्होंने रक्षा बजट, रक्षा उत्पादन, स्वदेशीकरण और अनुसंधान-विकास में हुई वृद्धि के आंकड़े भी गिनाए।
मुख्य तथ्य
- रक्षा बजट लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2013-14) से बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2026-27) — करीब तीन गुना वृद्धि।
- रक्षा उत्पादन बढ़कर लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंचा; आयुध कारखानों में बदलाव और रक्षा सार्वजनिक उपक्रम (DPSU) लाभ में।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास आवंटन पिछले 12 वर्षों में 112 प्रतिशत से अधिक बढ़ा — वित्त वर्ष 2014-15 के लगभग 13,700 करोड़ रुपये से 29,000 करोड़ रुपये से अधिक।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोला गया।
- 10 से अधिक सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों (Positive Indigenisation Lists) में अब तक 5,500 से अधिक वस्तुएं शामिल की गई हैं।
- अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 15 उद्योग-शिक्षा जगत उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) स्थापित किए गए।
- राजनाथ सिंह के अनुसार पाकिस्तानी जमीन से होने वाला कोई भी आतंकी हमला भारत के विरुद्ध 'युद्ध की कार्रवाई' (Act of War) माना जाएगा।
- भारत ने अग्नि-5 मिसाइल के साथ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक का सफल परीक्षण किया, जो बहुत कम देशों के पास है।
समयरेखा
- वित्त वर्ष 2013-14रक्षा बजट लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपये।
- वित्त वर्ष 2014-15रक्षा अनुसंधान एवं विकास आवंटन लगभग 13,700 करोड़ रुपये।
- पूर्ववर्ती घटनाएं (तिथि स्रोत में नहीं)सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई हमला और ऑपरेशन सिंदूर — जिनका हवाला क्षमता व संकल्प के प्रमाण के रूप में दिया गया।
- ऑपरेशन सिंदूर के बादसिंधु जल संधि को स्थगित किया गया; सरकार ने कहा 'खून और पानी साथ नहीं बह सकते'।
- गुरुवार (तारीख स्रोत में नहीं)राजनाथ सिंह ने न्यूज18 के रक्षा सम्मेलन में 'परिमिती भ्रम' और 'दंड से प्रतिरोध' पर बयान दिया।
- वित्त वर्ष 2026-27रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ रुपये।
किसका दाँव
- रक्षा मंत्रालय / रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह — समग्र सुरक्षा दृष्टिकोण, बजट वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की नीति की दिशा तय करना।
- सशस्त्र बल — नए युद्ध क्षेत्रों — ड्रोन, साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक व क्वांटम — के लिए निरंतर आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण।
- पाकिस्तान — उसकी जमीन से आतंकी हमले को 'युद्ध की कार्रवाई' माना जाएगा; सिंधु जल संधि स्थगन का प्रभाव।
- घरेलू रक्षा उद्योग, स्टार्टअप व शिक्षा जगत — आर-एंड-डी बजट का 25% हिस्सा, DRDO से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्वदेशीकरण सूचियों से मिलने वाले अवसर।
- DPSU व आयुध कारखाने — पूर्ण बदलाव और लाभप्रदता; 1.80 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन में भूमिका।
- बहुपक्षीय मंच (QUAD, I2U2, BIMSTEC, BRICS, SCO) — भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, मुक्त एवं नियम-आधारित हिंद-प्रशांत तथा कूटनीतिक पहुंच का विस्तार।
क्यों अहम है
यह बयान भारत के सुरक्षा सिद्धांत में बदलाव को रेखांकित करता है — सीमा-केंद्रित रक्षा से आगे बढ़कर आर्थिक, ऊर्जा, साइबर और सूचना क्षेत्र को शामिल करने वाली समग्र सुरक्षा, तथा 'इनकार से प्रतिरोध' से 'दंड से प्रतिरोध' की ओर संक्रमण। बजट, उत्पादन और स्वदेशीकरण के आंकड़े बताते हैं कि आत्मनिर्भरता को रणनीतिक स्वायत्तता की शर्त माना जा रहा है। पाकिस्तान से जुड़े आतंकवाद को 'युद्ध की कार्रवाई' कहना और सिंधु जल संधि का स्थगन क्षेत्रीय संबंधों के लिए दूरगामी संकेत हैं।
UPSC नज़रिया
प्रीलिम्स संकेत
- 'परिमिती भ्रम' (perimeter fallacy) — राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल भौगोलिक सीमाओं की रक्षा तक सीमित मानने की भूल; राजनाथ सिंह द्वारा प्रयुक्त।
- रक्षा बजट: 2013-14 में ~2.50 लाख करोड़ रुपये → 2026-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपये।
- रक्षा आर-एंड-डी: 2014-15 के ~13,700 करोड़ रुपये से 29,000 करोड़ रुपये से अधिक; 112% से अधिक वृद्धि; 25% उद्योग/स्टार्टअप/अकादमिया के लिए।
- स्वदेशी यूएवी: रुस्तम, घातक, नागस्त्र; स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल; 'मिशन सुदर्शन चक्र' विकासाधीन।
- अग्नि-5 के साथ MIRV तकनीक का सफल परीक्षण — यह क्षमता बहुत कम देशों के पास है।
- I2U2 के सदस्य: भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका; भारत QUAD, BIMSTEC, BRICS, SCO में भी सक्रिय।
मेन्स दृष्टिकोण
रक्षा मंत्री का तर्क है कि आधुनिक खतरे केवल सेना और तोपखाने तक सीमित नहीं हैं — ड्रोन व यूएवी, साइबर हमले, लोन वुल्फ हमले और दुष्प्रचार अभियान सीमाओं से परे कार्य करते हैं, और शत्रु तत्व अर्थव्यवस्था या ऊर्जा आपूर्ति शृंखला को निशाना बना सकते हैं; इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को आर्थिक व ऊर्जा सुरक्षा के साथ जोड़कर देखना आवश्यक है। उन्होंने कूटनीति और सैन्य तैयारी के संतुलन को केंद्रीय बताया — कूटनीति के बिना सैन्य तैयारी टकराव और सुरक्षा दुविधा को जन्म देती है, जबकि क्षमता के बिना केवल कूटनीति कमजोरी का संकेत मानी जाती है। नीतिगत प्रतिक्रिया तीन स्तरों पर दिखती है: सिद्धांत में बदलाव ('रणनीतिक नियंत्रण' व 'इनकार से प्रतिरोध' से 'दंड से प्रतिरोध', आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता, सिंधु जल संधि का स्थगन), क्षमता निर्माण (बजट 7.85 लाख करोड़ रुपये, उत्पादन 1.80 लाख करोड़ रुपये, ड्रोन, एआई, साइबर, अंतरिक्ष व क्वांटम में नई क्षमताएं, MIRV-सक्षम अग्नि-5), और संस्थागत सुधार (10+ सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों में 5,500+ वस्तुएं, सरल लाइसेंसिंग, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में स्वदेशी प्रणालियों को प्राथमिकता, DRDO से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, 15 उद्योग-शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र)। आगे की राह के रूप में 'डिजाइन इन इंडिया, डेवलप इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया' के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था और मजबूत सेना के दो स्तंभों को परस्पर पूरक बनाना प्रस्तुत किया गया है।
मुख्य शब्द
- परिमिती भ्रम (Perimeter Fallacy)
- राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल भौगोलिक सीमाओं की रक्षा मानने की भूल, जबकि खतरे साइबर, सूचना, आर्थिक व ऊर्जा क्षेत्रों में भी हैं।
- दंड से प्रतिरोध (Deterrence by Punishment)
- हमला रोकने के लिए भारी जवाबी कार्रवाई की धमकी पर आधारित नीति; भारत 'इनकार से प्रतिरोध' से आगे इस ओर बढ़ा।
- ऑपरेशन सिंदूर
- सरकार द्वारा उद्धृत कार्रवाई, जिसमें भारत की ड्रोन युद्ध क्षमता और स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रदर्शन हुआ।
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची
- वे रक्षा वस्तुएं जिनका आयात रोककर घरेलू निर्माण अनिवार्य किया गया; 10+ सूचियों में 5,500 से अधिक वस्तुएं।
- MIRV
- मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल — एक मिसाइल से कई लक्ष्यों पर अलग-अलग वारहेड भेजने की तकनीक; अग्नि-5 से परीक्षित।
- I2U2
- भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका का समूह, जिसके तहत नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया गया।
अभ्यास प्रश्न
- 'राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल सीमाओं की रक्षा मानना परिमिती भ्रम है।' आधुनिक गैर-परंपरागत खतरों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।
- 'इनकार से प्रतिरोध' से 'दंड से प्रतिरोध' की ओर बदलाव भारत की आतंकवाद-विरोधी नीति और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है? चर्चा कीजिए।
- रक्षा बजट, आर-एंड-डी आवंटन और स्वदेशीकरण सूचियों के आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन कीजिए कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कितना बढ़ा है।
सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।