80.62 लाख नाम हटे, फॉर्म-6 के केवल 6.66 लाख आवेदन

मसौदा मतदाता सूची से स्थानांतरित या अनुपस्थित बताकर 80.62 लाख से अधिक नाम हटाए गए, लेकिन अंतिम सूची में शामिल होने के लिए अब तक फॉर्म-6 के केवल 6.66 लाख आवेदन मिले हैं, जिनमें नए मतदाताओं के आवेदन भी शामिल हैं। 16 जून से 17 सितंबर के बीच 6,42,670 और 19 सितंबर को 24,328 आवेदन प्राप्त हुए। मतदाताओं ने 23 सितंबर की समयसीमा की जानकारी न होने और ऑनलाइन दिक्कतों की बात कही। कुल एएसडीडीओ विलोपन 1.07 करोड़ हैं।

The Hindu — National के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 21 सित॰ 2026, 7:03 am IST

स्रोत

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

More than 80.62 lakh names were deleted from the draft roll as shifted or absent, out of 1.07 crore ASDDO deletions. — Figures appear in the source; no issuing authority named beyond the report itself.
Only 6.66 lakh Form-6 applications have been received so far, including from new voters. — Figure appears in source; sub-totals of 24,328 on September 19 and 6,42,670 between June 16 and September 17 are given.
Deadline for filing Form-6 is September 23. — Stated in source in the context of voters saying they were unaware of it; no order cited.
Bihar had 7.89 crore electors before SIR and about 7.42 crore in the final roll, with 21.53 lakh added via Form-6. — Comparative figures appear in source; source itself notes the data does not show how many added were restored deletions.
Voters reported online glitches and lack of awareness about their ASDDO status. — Attributed to voters interviewed by The Hindu; anecdotal and not quantified.

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विश्लेषकों की राय राय

AI राजनीतिक विश्लेषक

यह देखने में प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील — 80.62 लाख नाम हटाए जाने के मुकाबले केवल 6.66 लाख फॉर्म-6 आवेदन आना बताता है कि अंतिम सूची में कुल मतदाता संख्या काफी घट सकती है। मतदाता स्वयं कह रहे हैं कि किराया और नौकरी बदलने के कारण पता बदलना आम है, इसलिए 'किसके वोट कटे' यह बहस राजनीति के केंद्र में रहेगी। बिहार का उदाहरण, जहाँ एसआईआर के बाद अंतिम सूची करीब 47 लाख कम रह गई, विपक्ष के लिए तैयार हथियार और सत्ता पक्ष व प्रशासन के लिए सफाई देने का बोझ है।

शिफ्टेड या अनुपस्थित चिह्नित लोगों में दस में से एक से भी कम ने आवेदन किया — यह अनुपात प्रक्रिया पर राजनीतिक सवाल खड़े करता है।
23 सितंबर की समयसीमा की जानकारी न होना, फॉर्म भरने में उलझन और ऑनलाइन तकनीकी दिक्कतें — आलोचना का रुख जागरूकता और व्यवस्था की क्षमता की ओर मोड़ती हैं।
19 सितंबर के एक दिन के अभियान में 24,328 आवेदन आना दिखाता है कि बीएलओ की सक्रियता से आंकड़े तेजी से बदल सकते हैं, जिससे समयसीमा बढ़ाने की मांग को बल मिलेगा।
बढ़ते किराए और नौकरी बदलने से पता बदलना सामान्य है — इससे यह राजनीतिक तर्क मजबूत होगा कि शहरी और प्रवासी परिवार अधिक प्रभावित हुए।
अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी फॉर्म-6 भरा जा सकता है, इसलिए यह अब भी सुधार योग्य मुद्दा है, बंद अध्याय नहीं।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि समयसीमा बढ़ती है या नया अभियान चलता है, अंतिम सूची में शुद्ध कमी कितनी रहती है, और दावे-आपत्तियों पर पार्टियाँ किस तरह लामबंद होती हैं।

यह रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं करती कि फॉर्म-6 से जुड़े लोगों में कितने वे थे जिनके नाम मसौदा सूची से हटे और फिर जुड़े, और न ही यह बताती है कि इन विलोपनों से किस दल को लाभ या नुकसान होगा।

गहराई से

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सार

पृष्ठभूमि

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत तैयार मसौदा मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम एएसडीडीओ (स्थानांतरित/अनुपस्थित/मृत/दोहराव जैसी) श्रेणियों में हटाए गए हैं। जिन मतदाताओं को "स्थानांतरित" या "अनुपस्थित" चिह्नित किया गया, उन्हें अंतिम सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने को कहा गया। स्रोत के अनुसार 80.62 लाख से अधिक ऐसे नाम हटाए जाने के मुकाबले अब तक केवल 6.66 लाख फॉर्म-6 आवेदन ही मिले हैं, जिनमें नए मतदाताओं के आवेदन भी शामिल हैं। बिहार का पूर्व अनुभव बताता है कि नए जुड़ाव बड़े पैमाने पर हुए विलोपन की भरपाई नहीं कर पाए।

मुख्य तथ्य

मसौदा सूची से 80.62 लाख से अधिक नाम 'स्थानांतरित' या 'अनुपस्थित' चिह्नित कर हटाए गए।
अब तक फॉर्म-6 के केवल 6.66 लाख आवेदन प्राप्त — यानी चिह्नित लोगों में से 10 में से 1 से भी कम ने आवेदन किया।
16 जून से 17 सितंबर के बीच 6,42,670 फॉर्म-6 आवेदन मिले; 19 सितंबर को 24,328 आवेदन मिले।
कुल एएसडीडीओ विलोपन 1.07 करोड़, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से स्थानांतरित/अनुपस्थित मतदाताओं का (80.62 लाख से अधिक) है।
15 लाख से अधिक नाम इसलिए 'अनुपस्थित' चिह्नित हुए कि वे गणना चरण के दौरान मौजूद नहीं थे; बाकी के पते पुरानी और वर्तमान सूची में भिन्न थे।
फॉर्म-6 भरने की समयसीमा 23 सितंबर बताई गई; कई मतदाताओं ने समयसीमा की जानकारी न होने और ऑनलाइन तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की।
बिहार में SIR से पहले 7.89 करोड़ मतदाता थे; पुनरीक्षण में फॉर्म-6 से 21.53 लाख जुड़े, पर अंतिम सूची में लगभग 7.42 करोड़ रहे — करीब 47 लाख कम।
स्रोत के अनुसार अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी लोग फॉर्म-6 भर सकते हैं, पर मौजूदा आंकड़े कम शुद्ध जुड़ाव की ओर संकेत करते हैं।

समयरेखा

SIR से पहले (बिहार)बिहार में SIR सबसे पहले हुआ; उससे पहले राज्य में 7.89 करोड़ मतदाता थे, अंतिम सूची में लगभग 7.42 करोड़ रह गए।
16 जून से 17 सितंबरइस अवधि में फॉर्म-6 के 6,42,670 आवेदन प्राप्त हुए।
19 सितंबरदूसरे अभियान के दिन, जब बीएलओ को समावेशन व सुधार में जनता की मदद के निर्देश थे, 24,328 आवेदन मिले।
23 सितंबरफॉर्म-6 आवेदन की बताई गई समयसीमा।
20 सितंबर 2026रिपोर्ट प्रकाशित; अब तक कुल 6.66 लाख फॉर्म-6 आवेदन।

किसका दाँव

स्थानांतरित/अनुपस्थित चिह्नित मतदाता — 80.62 लाख से अधिक ऐसे नाम हटे; फॉर्म-6 न भरने पर अंतिम सूची से बाहर रहकर मताधिकार खोने का जोखिम।
निर्वाचन आयोग/निर्वाचन प्रशासन — शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने के साथ-साथ पात्र मतदाताओं के छूट जाने की आलोचना का सामना।
बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) — 19 सितंबर के दूसरे अभियान में समावेशन और सुधार प्रक्रिया में जनता की मदद का दायित्व।
शहरी किरायेदार व प्रवासी कामगार — बढ़ते किराये और नौकरी बदलने से पता बदलता है, जिससे पुराने व नए पते में अंतर के कारण नाम हटने की आशंका।
बिहार के मतदाता (तुलनात्मक उदाहरण) — 21.53 लाख जुड़ाव के बावजूद अंतिम सूची SIR से पहले की तुलना में करीब 47 लाख कम रही।

क्यों अहम है

मतदाता सूची लोकतंत्र का प्रवेश द्वार है; जिन 80.62 लाख नामों को हटाया गया, उनमें 10 में से 1 से भी कम ने अब तक फॉर्म-6 भरा है, जिससे अंतिम सूची में शुद्ध जुड़ाव कम रहने का संकेत है। समयसीमा की जानकारी न होना, ऑनलाइन गड़बड़ियां और गलत श्रेणीकरण जैसी शिकायतें बताती हैं कि प्रक्रियागत बाधाएं पात्र मतदाताओं के मताधिकार को प्रभावित कर सकती हैं। बिहार का उदाहरण दिखाता है कि दावे-आपत्ति और नई पंजीकरण प्रक्रिया भी बड़े विलोपन की भरपाई नहीं कर पाई।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

फॉर्म-6: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने/नए पंजीकरण के लिए भरा जाने वाला आवेदन।
एएसडीडीओ विलोपन कुल 1.07 करोड़; इनमें 80.62 लाख से अधिक स्थानांतरित/अनुपस्थित श्रेणी में।
16 जून–17 सितंबर: 6,42,670 फॉर्म-6 आवेदन; 19 सितंबर: 24,328 आवेदन; कुल 6.66 लाख।
बिहार में SIR सबसे पहले हुआ: पहले 7.89 करोड़ मतदाता, अंतिम सूची लगभग 7.42 करोड़ (करीब 47 लाख कम)।
बिहार पुनरीक्षण में फॉर्म-6 से 21.53 लाख पात्र मतदाता जोड़े गए।
फॉर्म-6 की बताई गई समयसीमा 23 सितंबर; अंतिम सूची प्रकाशन के बाद भी फॉर्म-6 भरा जा सकता है।

मेन्स दृष्टिकोण

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, लेकिन इस मामले में विलोपन और पुनः समावेशन के बीच भारी असंतुलन दिखता है: 80.62 लाख से अधिक नाम 'स्थानांतरित' या 'अनुपस्थित' श्रेणी में हटाए गए, जबकि फॉर्म-6 के केवल 6.66 लाख आवेदन मिले — और उनमें नए मतदाता भी शामिल हैं। कारणों में मतदाताओं को 23 सितंबर की समयसीमा की जानकारी न होना, फॉर्म भरने की जानकारी का अभाव, ऑनलाइन आवेदन में बार-बार तकनीकी गड़बड़ियां, यह पता न होना कि उनका नाम एएसडीडीओ सूची में किस श्रेणी में है, तथा शहरी किरायेदारी और नौकरी बदलने से पते में अंतर शामिल हैं; कई का कहना है कि गणना फॉर्म लौटाने के बाद भी उन्हें गलत श्रेणी में डाल दिया गया। इसका प्रभाव यह है कि अंतिम सूची में शुद्ध जुड़ाव कम रह सकता है — जैसा बिहार में हुआ, जहां 21.53 लाख जुड़ाव के बाद भी अंतिम सूची पहले से करीब 47 लाख कम रही, और आंकड़े यह भी स्पष्ट नहीं करते कि जुड़े मतदाताओं में कितने पहले हटाए गए लोग थे। आगे की राह के रूप में स्रोत बीएलओ द्वारा समावेशन व सुधार में सहायता (19 सितंबर का दूसरा अभियान), दावे-आपत्ति प्रक्रिया तथा अंतिम सूची के बाद भी फॉर्म-6 भरने की सुविधा का उल्लेख करता है; इससे आगे की नीतिगत सिफारिशें स्रोत में उल्लिखित नहीं हैं।

मुख्य शब्द

फॉर्म-6: मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन प्रपत्र, जिसका उपयोग हटाए गए तथा नए मतदाता दोनों करते हैं।
एएसडीडीओ (ASDDO) सूची: विलोपन की श्रेणियों की सूची; इसमें स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाता सबसे बड़ा हिस्सा हैं, कुल विलोपन 1.07 करोड़।
एसआईआर (SIR): मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, जो सबसे पहले बिहार में कराया गया।
मसौदा मतदाता सूची: पुनरीक्षण के दौरान प्रकाशित प्रारूप सूची, जिस पर दावे और आपत्तियां दी जाती हैं।
दावे और आपत्तियां प्रक्रिया: मसौदा सूची पर नाम जोड़ने, हटाने या सुधार की अवधि, जिससे कुछ मतदाता सूची में वापस आते हैं।
बीएलओ: बूथ लेवल ऑफिसर, जिन्हें अभियान के दौरान जनता को समावेशन और सुधार प्रक्रिया में मदद करने के निर्देश दिए गए।

अभ्यास प्रश्न

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में बड़े पैमाने पर विलोपन की तुलना में फॉर्म-6 आवेदनों की कम संख्या के क्या कारण और परिणाम हैं? चर्चा करें।
शहरी प्रवासन, किरायेदारी और बदलते पते मतदाता पंजीकरण की सटीकता को कैसे प्रभावित करते हैं? उदाहरणों सहित परीक्षण करें।
बिहार के SIR अनुभव (7.89 करोड़ से 7.42 करोड़) के आलोक में यह आकलन कीजिए कि दावे-आपत्ति और नई पंजीकरण प्रक्रिया विलोपन की भरपाई में कितनी प्रभावी है।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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