श्रीलंका: गर्भवती महिलाओं के पोषण पर एमनेस्टी की मांग
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने श्रीलंका सरकार से आर्थिक संकट के बीच सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने की मांग की। 'फोरगोइंग मील्स टू मेक-डू' रिपोर्ट कोलंबो के निम्न आय वाले क्षेत्रों में 45 लोगों के साक्षात्कार पर आधारित है। महिलाओं ने भोजन छोड़ने, थ्रिपोषा आपूर्ति में अनियमितता और फरवरी 2023 में सरकारी धन की कमी से खाद्य वाउचर भुनाने में असमर्थता बताई। दक्षिण एशिया की उप क्षेत्रीय निदेशक दिनुषिका दिस्सानायके ने कहा कि गरीबी एक साल में दोगुनी हुई।
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डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- Amnesty International interviewed 45 people, including healthcare workers, civil society members and pregnant and breastfeeding women in Colombo settlements. — Figure and methodology stated in the source briefing 'Foregoing Meals to Make-Do'.
- Poverty rates in Sri Lanka doubled within a year due to the economic crisis. — Attributed to Amnesty's Deputy Regional Director for South Asia Dinushika Dissanayake; no independent data cited in source.
- Government food vouchers for pregnant and breastfeeding women could not be redeemed in February 2023 due to a lack of state funds. — Attributed to women interviewed by Amnesty; not confirmed by authorities in source.
- State hospitals faced shortages, with non-essential surgeries delayed and patients asked to buy medicine privately. — Attributed to health workers and an unnamed doctor quoted in the briefing.
- Amnesty wrote to three ministries and received no response before publication. — Stated by Amnesty in the source; ministries' position not represented.
विश्लेषकों की राय राय
एमनेस्टी की रिपोर्ट केवल एक मानवीय संकट की ओर इशारा नहीं करती — यह दिखाती है कि आर्थिक संकट किसी देश की आंतरिक स्थिरता और दीर्घकालिक मानव पूंजी को कैसे खोखला करता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण पर असर, थ्रिपोषा की अनियमित आपूर्ति और फरवरी 2023 में सरकारी धन की कमी से खाद्य वाउचर का इस्तेमाल न हो पाना — ये सब राज्य की क्षमता घटने के संकेत हैं, और यह हिंद महासागर में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देश में हो रहा है। यदि एक साल में गरीबी दोगुनी होने का दावा सही है, तो सामाजिक असंतोष और बाहरी वित्तीय सहायता पर निर्भरता दोनों बढ़ने का जोखिम है।
- बुनियादी स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं न पहुंचा पाना राज्य की क्षमता में गिरावट का संकेतक है, जिसे आमतौर पर आंतरिक अस्थिरता की पूर्व-चेतावनी माना जाता है।
- सरकारी अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की कमी की रिपोर्ट आयात-निर्भर क्षेत्रों की विदेशी मुद्रा पर टिकी कमजोरी को उजागर करती है।
- एमनेस्टी माताओं और बच्चों पर दीर्घकालिक असर की चेतावनी देती है — यह एक पीढ़ी की उत्पादकता से जुड़ी मानव-पूंजी लागत है, जिसका सामरिक महत्व है।
- श्रीलंका ने CEDAW और ICESCR जैसे समझौतों की पुष्टि की है, इसलिए यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के दायरे में आता है और दानदाताओं व ऋणदाताओं के साथ दबाव का बिंदु बन सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहयोग की एमनेस्टी की अपील बताती है कि पड़ोसी देशों और बहुपक्षीय संस्थाओं के बीच सहायता और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश है।
किस पर नज़र रखें — श्रीलंका सरकार की प्रतिक्रिया, खाद्य वाउचर और थ्रिपोषा आपूर्ति के लिए बजट आवंटन, और यह कि दानदाता या बहुपक्षीय संस्थाएं पोषण व दवा आयात के लिए लक्षित मदद की घोषणा करती हैं या नहीं — इन पर नजर रखें।
यह रिपोर्ट कोलंबो के निम्न-आय इलाकों में 45 लोगों से बातचीत पर आधारित है; यह खबर पूरे देश की तस्वीर स्थापित नहीं करती, न ही यह सिद्ध करती है कि इससे सुरक्षा या राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, और इसमें सरकार का पक्ष भी शामिल नहीं है।
गहराई से
शोध सारांश · 8 तथ्य · 2 तारीख़ें · परीक्षा के लिएसार
पृष्ठभूमि
श्रीलंका गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसमें आय में गिरावट, आजीविका का नुकसान और महंगाई ने गरीब परिवारों की क्रय शक्ति घटा दी है। इसी पृष्ठभूमि में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 'फोरगोइंग मील्स टू मेक-डू' नामक शोध ब्रीफिंग जारी की, जो कोलंबो में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण पर संकट के असर की जांच करती है। रिपोर्ट कहती है कि मातृ पोषण बढ़ाने वाले सरकारी कार्यक्रम भी संकट से प्रभावित हुए हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली दवा-उपकरणों की कमी से जूझ रही है। एमनेस्टी ने सरकार से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों को तत्काल पूरा करने की मांग की है।
मुख्य तथ्य
- एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ब्रीफिंग के लिए 45 लोगों का साक्षात्कार किया, जिनमें स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज के सदस्य तथा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं शामिल थीं।
- साक्षात्कार में शामिल सभी लोग कोलंबो की अनौपचारिक बस्तियों और टेनमेंट ब्लॉकों में रहते हैं।
- दक्षिण एशिया की उप क्षेत्रीय निदेशक दिनुषिका दिस्सानायके के अनुसार संकट के कारण गरीबी दर एक साल में दोगुनी हो गई।
- फरवरी 2023 में महिलाओं ने बताया कि राज्य के धन की कमी के कारण सरकारी खाद्य वाउचर भुनाए नहीं जा सके।
- महिलाओं ने भोजन की अवहनीयता, 'थ्रिपोषा' खाद्य पूरक की अनियमित आपूर्ति और वाउचर न भुना पाने की शिकायत की।
- लगभग सभी सर्वेक्षित घरों में मांस, सब्जी, फल और दूध का उपभोग तेजी से घटा; पहले साप्ताहिक मांस/मछली खाने वाले परिवार अब महीने में एक बार खाते हैं।
- एमनेस्टी ने महिला मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और लोक प्रशासन मंत्रालय को पत्र लिखा, पर प्रकाशन के समय तक कोई जवाब नहीं मिला।
- श्रीलंका ने CEDAW और ICESCR सहित कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों का अनुमोदन किया है, जो पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा व भोजन सुनिश्चित करने का दायित्व देते हैं।
समयरेखा
- फरवरी 2023गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं ने एमनेस्टी को बताया कि राज्य के धन की कमी से सरकारी खाद्य वाउचर भुनाए नहीं जा सके।
- रिपोर्ट जारी होने का दिनएमनेस्टी इंटरनेशनल ने 'फोरगोइंग मील्स टू मेक-डू' ब्रीफिंग जारी कर सरकार से पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने की मांग की।
किसका दाँव
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं (कोलंबो, गरीबी रेखा से नीचे) — भोजन छोड़ने और पोषक तत्वों की कमी से स्वास्थ्य तथा भ्रूण के विकास पर जोखिम।
- श्रीलंका सरकार (महिला, स्वास्थ्य व लोक प्रशासन मंत्रालय) — मातृ पोषण कार्यक्रम, खाद्य वाउचर और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी।
- स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर — दवा-उपकरण की कमी में गैर-आवश्यक सर्जरी टालना, दवाओं का राशनिंग करना और मरीजों को पीड़ा में देखना।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल — शोध और पैरवी के जरिए सरकार व अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर जवाबदेही का दबाव बनाना।
- अंतरराष्ट्रीय समुदाय — एमनेस्टी के अनुसार सरकार को पर्याप्त भोजन व पोषण सुनिश्चित करने में सहयोग देने की भूमिका।
- सरकारी अस्पताल और निजी फार्मेसी — अस्पतालों में दवा खत्म; निजी फार्मेसी में मूल्यवृद्धि व रुपये के अवमूल्यन से दवाएं अवहनीय।
क्यों अहम है
आर्थिक संकट का बोझ सबसे कमजोर वर्गों पर असमान रूप से पड़ता है — यहां गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भोजन घटाकर 'पेट भरने' तक सीमित हो गई हैं। दीर्घकालिक खाद्य असुरक्षा और अपर्याप्त पोषण मां और बच्चे दोनों के लिए स्थायी स्वास्थ्य परिणाम पैदा कर सकते हैं। यह मामला दिखाता है कि वित्तीय संकट कैसे सीधे स्वास्थ्य, पोषण और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के पालन को प्रभावित करता है।
UPSC नज़रिया
प्रीलिम्स संकेत
- 'फोरगोइंग मील्स टू मेक-डू' — एमनेस्टी इंटरनेशनल की श्रीलंका पर शोध ब्रीफिंग; 45 लोगों के साक्षात्कार पर आधारित।
- थ्रिपोषा (Thriposha) — श्रीलंका का सरकारी खाद्य पूरक कार्यक्रम, जिसकी आपूर्ति अनियमित बताई गई।
- CEDAW — महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय; श्रीलंका द्वारा अनुमोदित।
- ICESCR — आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र; श्रीलंका द्वारा अनुमोदित।
- दिनुषिका दिस्सानायके — एमनेस्टी इंटरनेशनल की दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय निदेशक।
- फरवरी 2023: राज्य के धन की कमी से श्रीलंका में सरकारी खाद्य वाउचर भुनाए नहीं जा सके।
मेन्स दृष्टिकोण
श्रीलंका का आर्थिक संकट एक आर्थिक-वित्तीय समस्या से आगे बढ़कर मानवाधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन गया है। एमनेस्टी की ब्रीफिंग के अनुसार आय में गिरावट, आजीविका का नुकसान और महंगाई ने गरीब महिलाओं की क्रय शक्ति घटाई, जबकि मातृ पोषण के सरकारी कार्यक्रम भी संकट की चपेट में आ गए — थ्रिपोषा की अनियमित आपूर्ति और फरवरी 2023 में धन की कमी से खाद्य वाउचर न भुनाया जाना इसके उदाहरण हैं। परिणामस्वरूप गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं भोजन की मात्रा घटा रही हैं, दोपहर का भोजन छोड़ रही हैं और मांस, मछली, दूध, फल-सब्जी का उपभोग तेजी से गिरा है, जो पोषक तत्वों की कमी और भ्रूण विकास पर जोखिम बढ़ाता है। इसके समानांतर दवा व उपकरणों की कमी, दवाओं की राशनिंग, सर्जरी टलना और रुपये के अवमूल्यन से निजी दवाओं की अवहनीयता ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता कमजोर कर दी है। आगे का रास्ता, जैसा स्रोत बताता है, यह है कि सरकार CEDAW और ICESCR जैसे अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को तत्काल पूरा करे और पर्याप्त, वहनीय व गुणवत्तापूर्ण पोषण सुनिश्चित करे, तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसमें सरकार का सहयोग करे।
मुख्य शब्द
- थ्रिपोषा
- श्रीलंका में दिया जाने वाला सरकारी खाद्य पूरक, जिसकी आपूर्ति संकट में अनियमित रही।
- खाद्य वाउचर
- सरकारी कार्यक्रम के तहत गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिए जाने वाले वाउचर, जो फरवरी 2023 में धन की कमी से भुनाए नहीं जा सके।
- CEDAW
- महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, जिसे श्रीलंका ने अनुमोदित किया है।
- ICESCR
- आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र, जो भोजन व स्वास्थ्य तक पहुंच का दायित्व देता है।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल
- वैश्विक मानवाधिकार संगठन, जिसने यह शोध ब्रीफिंग जारी की।
- अनौपचारिक बस्तियां व टेनमेंट ब्लॉक
- कोलंबो के निम्न आय वाले आवासीय क्षेत्र, जहां साक्षात्कार में शामिल सभी लोग रहते हैं।
अभ्यास प्रश्न
- श्रीलंका के आर्थिक संकट ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण अधिकारों को कैसे प्रभावित किया है? एमनेस्टी की ब्रीफिंग के निष्कर्षों के आलोक में परीक्षण करें।
- आर्थिक संकट के समय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और मातृ पोषण कार्यक्रमों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है? चर्चा करें।
- CEDAW और ICESCR जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौते संकटग्रस्त देशों के लिए क्या दायित्व उत्पन्न करते हैं, और उनके पालन में क्या चुनौतियाँ हैं?
सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।