नीट-एसएस पर्सेंटाइल घटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देशभर में खाली सुपर स्पेशलिटी सीटें भरने के लिए नीट-एसएस अर्हता पर्सेंटाइल 50वें से 30वें पर लाने के केंद्र के फैसले को मंजूरी दे दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने यह आदेश दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि दो काउंसलिंग राउंड के बाद 1,857 सीटें खाली रहीं और कटौती से करीब 6,000 अतिरिक्त उम्मीदवार पात्र होंगे। कोर्ट ने तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत इन-सर्विस डॉक्टरों को 40 सीटें देने का फैसला भी मंजूर किया।

Hindustan Times — India के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 18 सित॰ 2026, 8:58 am IST

स्रोत

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डेस्क जाँच · स्रोत से तुलना की

डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Supreme Court approved cutting NEET-SS qualifying percentile from 50th to 30th — Attributed to order by bench of justices PS Narasimha and Alok Aradhe; figures appear in source
1,857 super-speciality seats remained vacant after two counselling rounds — Figure stated in source and attributed to ASG Aishwarya Bhati; source also uses the rounded figure 'around 1,800'
Reduction makes about 6,000 additional candidates eligible — Attributed to ASG Aishwarya Bhati in court
Exam held in December 2025, results declared a month later — Stated in source without specific attribution
40 super-speciality seats reverted to in-service doctors serving rural areas in Tamil Nadu — Attributed to Centre's decision approved by the court

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विश्लेषकों की राय राय

AI नीति विश्लेषक

यह शैक्षणिक मानकों में ढील से ज़्यादा एक 'क्षमता-उपयोग' सुधार है — मक़सद है कि पहले से मौजूद सुपर स्पेशलिटी प्रशिक्षण सीटें बेकार न पड़ी रहें। दो काउंसलिंग राउंड के बाद भी 1,857 सीटें खाली रहना यह गहरा सवाल उठाता है कि दिक्कत योग्य डॉक्टरों की कमी है, या सीटों, फीस और विशेषज्ञताओं के बीच असंतुलन। पर्सेंटाइल घटाना भारत में लगभग हर साल दोहराया जाने वाला उपाय बन गया है, और बार-बार दोहराया गया इलाज आमतौर पर ढांचागत समस्या का संकेत होता है।

यह फ़ैसला मुख्य रूप से मौजूदा प्रशिक्षण क्षमता को बचाने के लिए है — खाली सीट का मतलब निष्क्रिय फैकल्टी और निष्क्रिय अस्पताल यूनिट — इसलिए अभ्यर्थियों के साथ अस्पताल भी लाभार्थी हैं।
केंद्र ने अदालत में जो गणित रखा वह है लगभग 6,000 नए पात्र अभ्यर्थी और 1,857 रिक्तियां, यानी करीब तीन गुना पूल; लेकिन पात्रता बढ़ाना अपने आप सीट भरने की गारंटी नहीं देता।
खाली सीटें केवल नए पात्र अभ्यर्थियों को देना और पहले प्रवेश ले चुके लोगों के अपग्रेडेशन को रोकना काउंसलिंग की स्थिरता बचाने वाला प्रशासनिक विकल्प है, हालांकि कुछ अभ्यर्थियों को यह अन्यायपूर्ण लग सकता है।
तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रहे इन-सर्विस डॉक्टरों को 40 सीटें लौटाना, ग्रामीण सेवा को प्रोत्साहन से जोड़ने की पुरानी नीति-सोच का ही विस्तार है।
असली अमल की परीक्षा आदेश के बाद शुरू होती है — स्ट्रे वैकेंसी राउंड समय पर, पारदर्शी और व्यापक प्रचार के साथ न हुआ तो यह रियायत कागज़ पर ही रह जाएगी।

किस पर नज़र रखें — डीजीएचएस के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद के आंकड़े देखें — 1,857 में से कितनी सीटें वास्तव में भरीं और किन विशेषज्ञताओं में रिक्तियां बनी रहीं, यही बताएगा कि यह उपाय कारगर रहा या नहीं।

यह खबर यह स्थापित नहीं करती कि कम पर्सेंटाइल का प्रशिक्षण गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा, सीटें खाली क्यों रहीं, और ये रिक्तियां किन विशेषज्ञताओं या राज्यों में केंद्रित हैं।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 5 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

नीट-एसएस (NEET-SS) उन डॉक्टरों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो डीएम, एमसीएच और डीआरएनबी जैसे सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना चाहते हैं। नीट-एसएस 2025 की परीक्षा दिसंबर 2025 में हुई और नतीजे एक महीने बाद आए, लेकिन दो काउंसलिंग राउंड के बाद भी 1,857 सीटें खाली रह गईं। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर केंद्र ने अर्हता पर्सेंटाइल 50वें से 30वें पर लाने का फैसला किया, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) द्वारा एक विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराने का प्रस्ताव है।

मुख्य तथ्य

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-एसएस में प्रवेश की अर्हता पर्सेंटाइल 50वें से 30वें पर घटाने के केंद्र के फैसले को मंजूरी दी।
देशभर में दो काउंसलिंग राउंड पूरे होने के बाद 1,857 सुपर स्पेशलिटी सीटें खाली रह गईं (करीब 1,800 सीटें)।
पर्सेंटाइल घटाने से लगभग 6,000 अतिरिक्त उम्मीदवार पात्र होंगे, यानी खाली सीटों का करीब तीन गुना उम्मीदवार पूल।
आदेश जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने पारित किया।
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दलीलें रखीं।
खाली सीटें केवल उन उम्मीदवारों को दी जाएंगी जिन्होंने पिछले राउंड में सीट नहीं ली और जो पर्सेंटाइल कटौती से पात्र हुए हैं।
पहले के राउंड में दाखिला ले चुके उम्मीदवारों के अपग्रेडेशन की मांग स्वीकार नहीं की गई।
कोर्ट ने तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रहे इन-सर्विस डॉक्टरों को कुल सुपर स्पेशलिटी सीटों में से 40 सीटें लौटाने के फैसले को भी मंजूरी दी।

समयरेखा

दिसंबर 2025नीट-एसएस 2025 परीक्षा आयोजित की गई।
परीक्षा के एक महीने बादनीट-एसएस 2025 के नतीजे घोषित किए गए।
इसके बाददो काउंसलिंग राउंड पूरे होने पर 1,857 सीटें खाली रहीं; विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड की मांग उठी।
कोर्ट के सुझाव के बादकेंद्र ने पुनर्विचार कर अर्हता पर्सेंटाइल 50वें से 30वें पर घटाने का निर्णय लिया।
गुरुवार (स्रोत में तारीख नहीं दी गई)सुप्रीम कोर्ट ने पर्सेंटाइल कटौती और तमिलनाडु की 40 सीटों के फैसले को मंजूरी दी।

किसका दाँव

नीट-एसएस उम्मीदवार (डॉक्टर) — पर्सेंटाइल घटने से करीब 6,000 अतिरिक्त उम्मीदवारों को सुपर स्पेशलिटी सीट पाने का मौका।
केंद्र सरकार / स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) — प्रशिक्षण क्षमता का बेहतर उपयोग और खाली सीटों को भरने के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराना।
सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस पीएस नरसिम्हा व जस्टिस आलोक आराधे की बेंच) — सीटें बर्बाद न हों, इसके लिए सुझाव देना और केंद्र के निर्णय पर न्यायिक मंजूरी।
तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत इन-सर्विस डॉक्टर — उनके लिए 40 सुपर स्पेशलिटी सीटें लौटाई गईं।
पहले के राउंड में दाखिला ले चुके उम्मीदवार — अपग्रेडेशन की मांग नहीं मानी गई; वे खाली सीटों के लिए पात्र नहीं।

क्यों अहम है

सुपर स्पेशलिटी सीटें देश में उच्चतम स्तर का चिकित्सा प्रशिक्षण देती हैं; उनका खाली रहना सीमित प्रशिक्षण क्षमता और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता, दोनों का नुकसान है। पर्सेंटाइल घटाने से खाली सीटों के मुकाबले तीन गुना उम्मीदवार पूल बनेगा, जिससे सीटें भरने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही तमिलनाडु के ग्रामीण इन-सर्विस डॉक्टरों को 40 सीटें देने का फैसला ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को प्रोत्साहन देता है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

नीट-एसएस: डीएम, एमसीएच और डीआरएनबी जैसे सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा।
अर्हता पर्सेंटाइल 50वें से घटाकर 30वें किया गया; करीब 6,000 अतिरिक्त उम्मीदवार पात्र।
दो काउंसलिंग राउंड के बाद खाली सीटें: 1,857।
काउंसलिंग/स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराने वाली संस्था: स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS)।
फैसला देने वाली बेंच: जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे।
तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों के इन-सर्विस डॉक्टरों के लिए 40 सुपर स्पेशलिटी सीटें।

मेन्स दृष्टिकोण

भारत में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षा की सीटें सीमित हैं, फिर भी नीट-एसएस 2025 में दो काउंसलिंग राउंड के बाद 1,857 सीटें खाली रह गईं—यह अर्हता मानदंड और उपलब्ध उम्मीदवार पूल के बीच बेमेल को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर केंद्र ने पर्सेंटाइल 50वें से 30वें पर लाकर करीब 6,000 अतिरिक्त उम्मीदवारों को पात्र बनाया, ताकि "उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता का इष्टतम उपयोग" हो सके; कोर्ट ने पहले दाखिला ले चुके उम्मीदवारों के अपग्रेडेशन की मांग स्वीकार न करते हुए प्रक्रिया की स्थिरता बनाए रखी। इसके निहितार्थ दोहरे हैं: एक ओर सीटों की बर्बादी रुकती है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ती है, दूसरी ओर बार-बार पर्सेंटाइल घटाने से मानक और गुणवत्ता पर सवाल तथा नीतिगत अनिश्चितता की चिंता उठती है। आगे का रास्ता स्रोत में विस्तार से नहीं दिया गया है, पर तथ्य यह संकेत देते हैं कि समयबद्ध काउंसलिंग व स्ट्रे वैकेंसी राउंड, सीट-वार मांग का पूर्वानुमान और तमिलनाडु जैसी इन-सर्विस/ग्रामीण सेवा प्रोत्साहन व्यवस्था (40 सीटें) खाली सीटों की समस्या के व्यावहारिक उपाय हो सकते हैं।

मुख्य शब्द

नीट-एसएस (NEET-SS): सुपर स्पेशलिटी कोर्स में प्रवेश के इच्छुक डॉक्टरों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा।
अर्हता पर्सेंटाइल: प्रवेश के लिए न्यूनतम पर्सेंटाइल कट-ऑफ; इसे 50वें से 30वें पर घटाया गया।
डीएम / एमसीएच / डीआरएनबी: उच्चस्तरीय सुपर स्पेशलिटी डिग्रियाँ—डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, मास्टर ऑफ चिरुर्जिए और डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड।
स्ट्रे वैकेंसी राउंड: काउंसलिंग के अंतिम चरण का विशेष राउंड, जिसमें बची हुई खाली सीटें भरी जाती हैं।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS): केंद्र की संस्था, जिसे नीट-एसएस 2025 का स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराना प्रस्तावित है।
इन-सर्विस डॉक्टर: सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टर; तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे डॉक्टरों को 40 सीटें दी गईं।

अभ्यास प्रश्न

नीट-एसएस में अर्हता पर्सेंटाइल घटाकर खाली सीटें भरने के फैसले के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का परीक्षण कीजिए।
चिकित्सा शिक्षा में सुपर स्पेशलिटी सीटें खाली रहने के कारण क्या हैं और प्रशिक्षण क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? चर्चा कीजिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत इन-सर्विस डॉक्टरों के लिए सीट आरक्षण (जैसे तमिलनाडु की 40 सीटें) ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को कैसे प्रभावित करता है? विश्लेषण कीजिए।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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