महाराष्ट्र एफडीए ने अस्पताल उपभोग्य सामग्री के दाम सीमित करने को कहा

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को पत्र लिखकर अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली सभी चिकित्सा एवं सर्जिकल उपभोग्य सामग्री के दाम सीमित करने की मांग की है। जुलाई में मुंबई क्षेत्र, पुणे और संभाजी नगर के करीब 20 अस्पतालों के सर्वे में ₹11.05 में खरीदा गया आईवी इन्फ्यूजन ₹325 एमआरपी पर मिला, यानी 2,841% अंतर। आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा, मरीज इलाज के दौरान दाम पर सवाल नहीं कर सकते।

Hindustan Times — India के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 17 सित॰ 2026, 9:58 am IST

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Maharashtra FDA has written to the NPPA seeking a price cap on all medical and surgical consumables in hospitals — Attributed to the FDA and an unnamed FDA official quoted in the source
An IV infusion procured at Rs 11.05 was sold at an MRP of Rs 325, a gap of 2,841% — Figures appear in source, credited to the FDA survey of about 20 hospitals
A syringe procured at Rs 6.75 carried an MRP of Rs 57.20 and a catheter procured at Rs 29.41 an MRP of Rs 310 — Figures appear in source as FDA survey findings
NPPA has fixed ceiling prices for 928 scheduled formulations and retail prices for about 3,111 new drugs — Source attributes these figures to the NPPA website
FDA commissioner Tukaram Mundhe's remarks on MRP being fixed upstream — Quoted from his post on X, as stated in the source

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विश्लेषकों की राय राय

AI नीति विश्लेषक

यह कदम किसी कार्रवाई से ज़्यादा, मूल्य नियंत्रण ढांचे में मौजूद एक संरचनात्मक खाली जगह भरने की मांग है। डीपीसीओ 2013 के तहत अनुसूचित दवाओं के मार्जिन हर स्तर पर तय हैं, लेकिन अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली उपभोग्य सामग्री उस दायरे से बाहर है — इसलिए एमआरपी जितनी भी ऊंची छपी हो, उसके भीतर बेचना कानूनी रहता है। इसीलिए राज्य एफडीए ने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा स्वीकारते हुए सर्वे के नतीजे एनपीपीए को भेजकर केंद्रीय फैसले की मांग की है।

समस्या अमल की नहीं, नीति-डिज़ाइन की है — अस्पताल एमआरपी के भीतर ही वसूल रहे हैं, इसलिए राज्य एफडीए के पास कार्रवाई का कानूनी आधार नहीं है।
इसका सबसे ज़्यादा फायदा अपनी जेब से बिल भरने वाले मरीज़ों को होगा; कमिश्नर का तर्क सूचना असमानता पर टिका है, जहां भुगतान करने वाले के पास तुलना या इनकार का विकल्प ही नहीं होता।
एनपीपीए के पास पूर्व-उदाहरण मौजूद है — डीपीसीओ की धारा 19 के तहत कोरोनरी स्टेंट और घुटना इंप्लांट की कीमतें जनहित में तय की गई थीं, वही मॉडल यहां मांगा जा रहा है।
अमल आसान नहीं होगा: सैकड़ों श्रेणियों की सीमा तय करना, गुणवत्ता के अंतर को ध्यान में रखना, और यह देखना कि अस्पताल दूसरे सेवा शुल्कों से नुकसान की भरपाई न करें।
फिलहाल यह लगभग 20 अस्पतालों के नमूने पर आधारित एक राज्य नियामक की सिफारिश है; अंतिम निर्णय पूरी तरह केंद्रीय प्राधिकरण के हाथ में है।

किस पर नज़र रखें — देखना यह है कि एनपीपीए इसे धारा 19 का मामला मानता है या पहले देशव्यापी खरीद-बनाम-एमआरपी आंकड़े मांगता है, और अस्पताल संगठनों की प्रतिक्रिया क्या रहती है।

यह खबर सीमित सर्वे के नतीजे ही बताती है — यह स्थापित नहीं करती कि ऐसा अंतर देशभर में कितना व्यापक है, अस्पतालों का पक्ष क्या है, या एनपीपीए क्या करेगा।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 3 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को औपचारिक पत्र लिखकर अस्पतालों में उपयोग होने वाली सभी चिकित्सा एवं सर्जिकल उपभोग्य सामग्री (कंज्यूमेबल्स) के दाम सीमित करने की मांग की है। यह मांग जुलाई में मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे और संभाजी नगर के करीब 20 अस्पतालों में किए गए सर्वे के बाद आई, जिसमें अस्पतालों की खरीद कीमत और मरीजों से वसूले जाने वाले एमआरपी में भारी अंतर मिला। एनपीपीए एक स्वतंत्र नियामक है जो दवाओं के मूल्य निर्धारण और किफायती दाम पर दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करता है। एफडीए का कहना है कि चूंकि अस्पताल एमआरपी के भीतर ही शुल्क लेते हैं, इसलिए राज्य स्तर पर कार्रवाई संभव नहीं है।

मुख्य तथ्य

महाराष्ट्र एफडीए ने एनपीपीए को पत्र लिखकर सभी चिकित्सा व सर्जिकल उपभोग्य सामग्री के दाम सीमित (कैप) करने की मांग की है।
जुलाई 2025 में मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे और संभाजी नगर के करीब 20 अस्पतालों में एफडीए का सर्वे किया गया।
आईवी इन्फ्यूजन ₹11.05 में खरीदा गया लेकिन ₹325 के मुद्रित एमआरपी पर बेचा जा रहा था — 2,841% का अंतर।
सिरिंज ₹6.75 में खरीदी गई, एमआरपी ₹57.20; कैथेटर ₹29.41 में खरीदा गया, एमआरपी ₹310।
ऑक्सीजन मास्क, ट्रांसफ्यूजन सेट और सिरिंज जैसी बुनियादी सामग्री में भी इसी तरह के मूल्य अंतर मिले।
एनपीपीए ने अब तक 928 अनुसूचित फॉर्मुलेशन के लिए सीलिंग प्राइस और करीब 3,111 नई दवाओं के लिए रिटेल प्राइस तय किए हैं।
डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 के तहत एनपीपीए ने 106 एंटी-डायबिटिक व कार्डियोवैस्कुलर दवाओं, कोरोनरी स्टेंट और नी इम्प्लांट के दाम नियंत्रित किए हैं।
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि मरीज इलाज के दौरान दाम की तुलना या विकल्प तलाश नहीं सकते।

समयरेखा

जुलाई (इस वर्ष)एफडीए ने मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे और संभाजी नगर के करीब 20 अस्पतालों में सर्वे किया और खरीद मूल्य व एमआरपी में भारी अंतर पाया।
सर्वे के बादएफडीए ने एनपीपीए को औपचारिक पत्र लिखकर उपभोग्य सामग्री के दाम अनुसूचित दवाओं की तरह सीमित करने की मांग की।
मंगलवारएफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने एक्स पर पोस्ट कर एमआरपी और ट्रेड प्राइस के बीच अस्पष्ट अंतर पर सवाल उठाया।

किसका दाँव

मरीज और उनके परिजन — इलाज के दौरान बुनियादी उपभोग्य सामग्री पर कई गुना अधिक भुगतान; दाम पर सवाल उठाने या विकल्प चुनने की स्थिति में नहीं।
महाराष्ट्र एफडीए — शिकायतें मिलने पर भी कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि अस्पताल एमआरपी के भीतर शुल्क लेते हैं; इसलिए निगरानी और केंद्र को निष्कर्ष भेजना।
एनपीपीए (राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) — डीपीसीओ के तहत मूल्य तय करने वाला नियामक; अब उपभोग्य सामग्री पर सीलिंग प्राइस लगाने की मांग पर निर्णय लेना है।
अस्पताल — उपभोग्य सामग्री पर वसूले जाने वाले उच्च एमआरपी आधारित शुल्क और उससे होने वाली आय पर असर।
निर्माता और वितरक — एफडीए के अनुसार एमआरपी अक्सर ऊपरी स्तर पर निर्माताओं/वितरकों द्वारा तय होता है, जो ट्रेड प्राइस से बहुत दूर होता है।

क्यों अहम है

अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए सिरिंज, आईवी सेट या कैथेटर वैकल्पिक खरीद नहीं होते — यानी लागत उठाने वाले के पास ही कीमत आंकने की सबसे कम जानकारी होती है। दवाओं के लिए डीपीसीओ के तहत मूल्य नियंत्रण मौजूद है, पर उपभोग्य सामग्री इस दायरे से बाहर रहने से जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च बढ़ता है। राज्य नियामक की सीमित शक्तियों के कारण समाधान केंद्रीय स्तर पर मूल्य सीमा तय करने पर निर्भर है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

एनपीपीए: दवाओं के मूल्य निर्धारण और किफायती उपलब्धता की निगरानी करने वाला स्वतंत्र नियामक।
डीपीसीओ (औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश), 2013 — अनुसूची-I में अधिसूचित दवाओं के लिए सीलिंग प्राइस का आधार।
डीपीसीओ 2013 का पैरा 19: जनहित में असाधारण मूल्य नियंत्रण की शक्ति — इसी से कोरोनरी स्टेंट व नी इम्प्लांट के दाम नियंत्रित हुए।
एनपीपीए के आंकड़े: 928 अनुसूचित फॉर्मुलेशन के सीलिंग प्राइस, ~3,111 नई दवाओं के रिटेल प्राइस, 106 एंटी-डायबिटिक व कार्डियोवैस्कुलर दवाएं नियंत्रित।
एफडीए सर्वे स्थल: मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे और संभाजी नगर के करीब 20 अस्पताल (जुलाई)।
राज्य एफडीए केवल गुणवत्ता में कमी या एमआरपी से अधिक बिक्री पर कार्रवाई कर सकता है।

मेन्स दृष्टिकोण

महाराष्ट्र एफडीए का सर्वे यह दिखाता है कि अस्पताल उपभोग्य सामग्री के मूल्य निर्धारण में सूचना की गहरी विषमता है: आईवी इन्फ्यूजन ₹11.05 में खरीदकर ₹325 एमआरपी पर, सिरिंज ₹6.75 पर ₹57.20 एमआरपी और कैथेटर ₹29.41 पर ₹310 एमआरपी पर बेचा जा रहा था। कारण संरचनात्मक हैं — अनुसूचित दवाओं में निर्माता स्टॉकिस्ट, थोक और खुदरा स्तर पर दाम व मार्जिन तय करते हैं, जबकि उपभोग्य सामग्री का एमआरपी ऊपरी स्तर पर तय होकर ट्रेड प्राइस से एक बड़े अस्पष्ट मार्जिन से कटा रहता है; मरीज इलाज के समय तुलना या मोलभाव नहीं कर सकता। परिणाम है अनुचित रूप से ऊंचा बिल, और राज्य नियामक की विवशता क्योंकि शुल्क एमआरपी के भीतर होने पर वह कार्रवाई नहीं कर सकता — उसकी शक्ति केवल गुणवत्ता या एमआरपी से अधिक वसूली तक सीमित है। आगे का रास्ता एफडीए के अनुसार यही है कि एनपीपीए, जैसे उसने डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 के तहत कोरोनरी स्टेंट, नी इम्प्लांट और 106 दवाओं के दाम नियंत्रित किए, वैसे ही उपभोग्य किटों के दाम अनुसूचित दवाओं की तरह उचित सीमा में बांधे; साथ में राज्य स्तरीय निगरानी और निष्कर्षों को केंद्र से साझा करना पूरक भूमिका निभा सकता है।

मुख्य शब्द

एनपीपीए: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण — दवाओं के दाम तय/संशोधित करने, अनुपालन व उपलब्धता की निगरानी और औषधि नीति पर सलाह देने वाला स्वतंत्र नियामक।
डीपीसीओ, 2013: औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश — इसके प्रावधानों के तहत एनपीपीए दवाओं के दाम तय करता है; अनुसूची-I की दवाओं को सीलिंग प्राइस मिलता है।
पैरा 19 (डीपीसीओ): जनहित में विशेष शक्ति, जिसके तहत एनपीपीए ने कोरोनरी स्टेंट, नी इम्प्लांट तथा 106 एंटी-डायबिटिक व हृदय संबंधी दवाओं के दाम नियंत्रित किए।
एमआरपी: पैकेट पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य; अस्पताल इसके भीतर शुल्क लें तो राज्य एफडीए कार्रवाई नहीं कर सकता।
मेडिकल/सर्जिकल कंज्यूमेबल्स: अस्पताल प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे सिरिंज, आईवी इन्फ्यूजन, कैथेटर, ऑक्सीजन मास्क, ट्रांसफ्यूजन सेट।
सीलिंग प्राइस: एनपीपीए द्वारा अधिसूचित अधिकतम मूल्य सीमा, जिससे ऊपर संबंधित फॉर्मुलेशन नहीं बेचा जा सकता।

अभ्यास प्रश्न

अस्पताल उपभोग्य सामग्री के मूल्य निर्धारण में सूचना की विषमता मरीजों के जेब-खर्च को कैसे बढ़ाती है? महाराष्ट्र एफडीए के सर्वे निष्कर्षों के आलोक में परीक्षण करें।
डीपीसीओ, 2013 के तहत एनपीपीए की भूमिका और शक्तियों की चर्चा करें। क्या इन शक्तियों का विस्तार मेडिकल कंज्यूमेबल्स तक किया जाना चाहिए?
स्वास्थ्य क्षेत्र में मूल्य नियमन में राज्य औषधि प्रशासनों की सीमाएँ क्या हैं, और केंद्र-राज्य समन्वय से इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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