ओडिशा: 5,989 नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए अंतिम तिथि बढ़ी
ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग (OSSSC) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ओडिशा के सभी 30 जिलों में 5,989 जिला कैडर ग्रुप-सी नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती कर रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 जून 2026 को शुरू हुआ और आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है। आवेदन केवल www.osssc.gov.in पर स्वीकार होंगे। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को छोड़कर शुल्क ₹500 है। वेतनमान ₹29,200-92,300। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन से होगा, साक्षात्कार नहीं।
स्रोत
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डेस्क जाँच · स्रोत से तुलना की
डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- OSSSC is recruiting 5,989 District Cadre Group-C Nursing Officers across all 30 districts of Odisha. — Figure appears in source and matches the category-wise total of 5,989; attributed to OSSSC advertisement No. IIE-54/2026-1962/OSSSC dated 12/06/2026.
- Registration opened 13 June 2026 and the extended last date to apply is 16 August 2026. — Dates appear in source, but the same source elsewhere cites extended application submission until 19 August 2026 and advises submitting before 5 August 2026 — internally inconsistent.
- Examination fee is ₹500 for all except SC, ST and PwD candidates, refundable to those who appear in the exam. — Stated in source fee table and text; no external verification possible.
- Selection is via a 100-mark written test with 0.25 negative marking, followed by document verification; no interview. — Consistent with the selection-process section of the source.
- Pay scale is ₹29,200-92,300 at Pay Matrix Level-8, Cell-01 under ORSP Rules 2017. — Figure appears in source in both the summary table and salary section.
विश्लेषकों की राय राय
यह केवल एक भर्ती सूचना नहीं है — यह सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्टाफ की बड़ी कमी को स्थायी आधार पर भरने की कोशिश है। तीन डिज़ाइन विकल्प ध्यान खींचते हैं: सभी 30 ज़िलों में फैले 5,989 ज़िला कैडर ग्रुप-सी पद, बिना साक्षात्कार केवल लिखित परीक्षा से चयन, और परीक्षा में वास्तव में उपस्थित होने वालों को शुल्क वापसी — तीनों विवेकाधिकार घटाते हैं और प्रवेश की बाधाएँ कम करते हैं। ओडिशा नर्सिंग सर्विस नियम, 2019 के तहत चयनित उम्मीदवारों को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में तैनात करने का प्रावधान बताता है कि असली लक्ष्य प्राथमिक स्वास्थ्य ढाँचा है। लेकिन समय-सीमा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ना आवेदन प्रक्रिया की अड़चनों या योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता पर सवाल उठाता है।
- ज़िला कैडर ढाँचा चयनित उम्मीदवारों को आवंटित ज़िले से बाँध देता है — ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्टाफ बनाए रखने के लिए सोची-समझी बनावट, पर इससे करियर की गतिशीलता सीमित होती है।
- कोरापुट (619) को कटक (473) से अधिक पद देना आबादी के बजाय ज़रूरत-आधारित वितरण का संकेत देता है; असली चुनौती यह है कि उन ज़िलों में कितने योग्य उम्मीदवार आकर्षित होंगे।
- साक्षात्कार हटाना, एससी/एसटी/दिव्यांगों को शुल्क से छूट और उपस्थित होने वालों को ₹500 की वापसी — ये ग्रुप-सी भर्तियों में कम बाधा और कम विवेकाधिकार वाली चयन प्रवृत्ति के अनुरूप हैं।
- संविदा नर्सिंग अधिकारियों और आशा कार्यकर्ताओं के लिए 45 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा दर्शाती है कि व्यवस्था में पहले से काम कर रहे अनुभवी फ्रंटलाइन कर्मियों को नियमित सेवा में समाहित करने का इरादा है।
- पंजीकरण और आवेदन के दो अलग चरण, ऋणात्मक अंकन और कई शिफ्टों में अंकों का सामान्यीकरण — ये सभी कार्यान्वयन और शिकायत-निपटान का जोखिम बढ़ाते हैं।
किस पर नज़र रखें — बढ़ी हुई समय-सीमा के बाद आवेदनों की संख्या, सरकार सूचना में दी गई छूट के तहत पदों की संख्या बदलती है या नहीं, और ज़िला वरीयताओं के अनुसार आवंटन कितना सुचारू रहता है — इन पर नज़र रखें।
यह खबर केवल अधिसूचना की शर्तें बताती है — समय-सीमा क्यों बढ़ाई गई, राज्य में नर्सिंग पदों की कुल रिक्तता कितनी है, परीक्षा कब होगी, या पिछली भर्तियाँ कितनी जल्दी पूरी हुईं, इस पर कोई जानकारी स्थापित नहीं करती।
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