चेन्नई कॉन्क्लेव में उत्तराखंड की फिल्म नीति प्रस्तुत
चेन्नई में मंगलवार को 'इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव-साउथ' में उत्तराखंड की फिल्म नीति और शूटिंग लोकेशंस प्रस्तुत की गईं। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद् के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने बताया कि राज्य में फिल्माई गई हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है, वेब सीरीज और विदेशी फिल्में भी इसमें शामिल हैं। सिंगल विंडो के तहत सात दिनों में ऑनलाइन अनुमति दी जा रही है और शूटिंग शुल्क माफ है। सालाना 200 से अधिक शूटिंग हो रही हैं।
स्रोत
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डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- Uttarakhand's film policy and shooting locations were presented at the India International Film Tourism Conclave-South in Chennai on Tuesday. — Stated as fact in source; event date given only as 'Tuesday', no calendar date provided.
- Films in Hindi and other regional languages shot in Uttarakhand get subsidies of up to Rs 3 crore, with web series and foreign films also covered. — Figure appears in source, attributed to nodal officer K.S. Chauhan.
- Shooting permission is granted online within seven days under a single-window system and shooting fees have been waived. — Attributed to Chauhan; no independent documentation cited.
- More than 200 films, web series and serials are shot in Uttarakhand every year. — Attributed to Chauhan; source does not name the data source or period.
- Production houses including Lyca Productions, Dream Warrior Pictures and BTGI Productions (US) showed interest in shooting in Uttarakhand. — Attributed to Chauhan; no direct statement from the production houses in source.
विश्लेषकों की राय राय
यह किसी रूटीन सरकारी घोषणा से ज़्यादा एक सोची-समझी सेल्स पिच है — उत्तराखंड अपनी लोकेशंस और अपनी सब्सिडी सीधे दक्षिण भारतीय निर्माताओं के सामने रख रहा है। जब राज्यों के बीच शूटिंग प्रोत्साहनों की होड़ तेज़ है, तब 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी, शूटिंग शुल्क माफी और सात दिन में ऑनलाइन अनुमति वे आंकड़े हैं जो बजट के दबाव में चल रही प्रोडक्शन के गणित को बदल सकते हैं। वेब सीरीज़ और विदेशी फिल्मों को दायरे में लाना सबसे संकेतक बात है — यह मानना कि आज शूटिंग के दिनों का बड़ा हिस्सा स्ट्रीमिंग कंटेंट का है।
- राज्य अब लोकेशंस को ब्रांड की तरह बेच रहे हैं, और उत्तराखंड ने अगला लक्ष्य दक्षिण भारतीय बाज़ार को चुना है।
- निर्माताओं की असली तकलीफ अनुमति में देरी है, इसलिए सात दिन की सिंगल विंडो गारंटी नकद सब्सिडी से भी बड़ा आकर्षण बन सकती है।
- वेब सीरीज़ को सब्सिडी के दायरे में लाना अहम बदलाव है, क्योंकि आज प्रोडक्शन वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा स्ट्रीमिंग से आता है।
- सालाना 200 से अधिक शूटिंग बताती है कि बुनियादी ढांचा, स्थानीय क्रू और रोज़गार बन रहे हैं, हालांकि फिल्मों और सीरियलों का अलग-अलग ब्यौरा खबर में नहीं है।
- ऐसे कॉन्क्लेव में प्रोडक्शन हाउसों की 'रुचि' पहला कदम ही होती है — असली कसौटी यह है कि वन-टू-वन बैठकें कितने वास्तविक शूटिंग शेड्यूल में बदलती हैं।
किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि अगले सीज़न में कोई बड़ा तमिल, तेलुगु या मलयालम प्रोजेक्ट वाकई उत्तराखंड में शूट तय करता है या नहीं, और सब्सिडी के दावे कितनी तेज़ी से निपटते हैं।
खबर एक राज्य अधिकारी के कथन पर आधारित है और यह स्थापित नहीं करती कि कितनी प्रोडक्शन को वास्तव में सब्सिडी मिली या रुचि दिखाने वाले प्रोडक्शन हाउसों ने कोई प्रतिबद्धता जताई है।
गहराई से
शोध सारांश · 8 तथ्य · 3 तारीख़ें · परीक्षा के लिएसार
पृष्ठभूमि
चेन्नई में मंगलवार को आयोजित 'इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव-साउथ' में उत्तराखंड सरकार ने अपनी फिल्म नीति और राज्य की शूटिंग लोकेशंस का प्रस्तुतीकरण किया। कॉन्क्लेव में देश-विदेश के फिल्ममेकर्स, प्रोड्यूसर्स और फिल्म कमीशनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद् के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने राज्य की सब्सिडी, सिंगल विंडो अनुमति और शूटिंग शुल्क माफी जैसी रियायतें साझा कीं। राज्य का लक्ष्य उत्तराखंड को एक सशक्त फिल्म शूटिंग हब बनाना है।
मुख्य तथ्य
- चेन्नई में मंगलवार को 'इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव-साउथ' आयोजित हुआ, जिसमें उत्तराखंड की फिल्म नीति प्रस्तुत की गई।
- उत्तराखंड में फिल्माई गई हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।
- वेब सीरीज और विदेशी फिल्मों को भी सब्सिडी के दायरे में शामिल किया गया है।
- सिंगल विंडो सिस्टम के तहत ऑनलाइन माध्यम से 7 दिनों के भीतर फिल्मांकन की अनुमति दी जा रही है।
- राज्य में शूटिंग शुल्क माफ है; जीएमवीएन और केएमवीएन गेस्ट हाउसों में विशेष छूट तथा शूटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है।
- उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 200 से अधिक फिल्म, वेब सीरीज और सीरियल की शूटिंग हो रही है, जिससे स्थानीय रोजगार मिल रहा है।
- कॉन्क्लेव में प्रसार भारती वेव्स ओटीटी, उत्तराखंड एफडीसी और महाराष्ट्र एफएससीडीसी सहित विभिन्न प्रदर्शकों ने प्रतिभाग किया।
- ट्यूनीशिया, इटली, थाईलैंड, रोमानिया, हंगरी, सर्बिया और अजरबैजान सहित कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
समयरेखा
- मंगलवार (वर्ष स्रोत में उल्लिखित नहीं)चेन्नई में 'इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव-साउथ' में उत्तराखंड की फिल्म नीति और शूटिंग लोकेशंस प्रस्तुत की गईं।
- कॉन्क्लेव के दौराननोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स एवं डायरेक्टर्स के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं।
- कॉन्क्लेव के बादइंडिया टॉकीज, लाइका प्रोडक्शंस, ड्रीम वारियर पिक्चर, बीटीजीआई प्रोडक्शंस (यूएस) सहित कई प्रोडक्शन हाउसों ने उत्तराखंड में शूटिंग में रुचि दिखाई।
किसका दाँव
- उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद् (उत्तराखंड एफडीसी) — फिल्म नीति का प्रचार, अनुमति प्रक्रिया और सब्सिडी संचालन; राज्य को शूटिंग हब बनाने की जिम्मेदारी।
- उत्तराखंड सरकार / मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी — मार्गदर्शन में फिल्म नीति लागू; फिल्म निर्माण व फिल्म टूरिज्म से निवेश और रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य।
- फिल्म निर्माता, प्रोड्यूसर और वेब सीरीज निर्माता — 3 करोड़ रुपये तक सब्सिडी, शून्य शूटिंग शुल्क और 7 दिन में अनुमति से लागत व समय की बचत।
- तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रोडक्शन हाउस — उत्तराखंड की लोकेशंस में शूटिंग के नए विकल्प; वन-टू-वन बैठकों में रुचि व्यक्त।
- स्थानीय लोग, जीएमवीएन व केएमवीएन — सालाना 200+ शूटिंग से स्थानीय रोजगार; गेस्ट हाउसों में विशेष छूट से अतिथि सत्कार व्यवसाय।
- विदेशी प्रतिनिधिमंडल (ट्यूनीशिया, इटली, थाईलैंड, रोमानिया, हंगरी, सर्बिया, अजरबैजान) — सह-निर्माण व अंतरराष्ट्रीय फिल्म टूरिज्म सहयोग की संभावनाएं।
क्यों अहम है
फिल्म शूटिंग अब केवल मनोरंजन उद्योग का विषय नहीं, बल्कि राज्यों के बीच निवेश, पर्यटन और रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा का साधन बन गई है। उत्तराखंड की सब्सिडी, शून्य शूटिंग शुल्क और सात दिन में सिंगल विंडो अनुमति जैसी रियायतें दिखाती हैं कि राज्य 'ईज ऑफ फिल्मिंग' को आर्थिक नीति के रूप में देख रहा है। दक्षिण भारत के निर्माताओं तक पहुंच से क्षेत्रीय फिल्म बाजारों के बीच जुड़ाव और फिल्म टूरिज्म दोनों बढ़ सकते हैं।
UPSC नज़रिया
प्रीलिम्स संकेत
- 'इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव-साउथ' चेन्नई में आयोजित; उत्तराखंड ने फिल्म नीति प्रस्तुत की।
- उत्तराखंड फिल्म नीति: हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को 3 करोड़ रुपये तक सब्सिडी; वेब सीरीज व विदेशी फिल्में भी शामिल।
- सिंगल विंडो सिस्टम: ऑनलाइन आवेदन पर 7 दिनों में शूटिंग अनुमति; शूटिंग शुल्क माफ।
- जीएमवीएन (गढ़वाल मंडल विकास निगम) और केएमवीएन (कुमाऊं मंडल विकास निगम) गेस्ट हाउसों में शूटिंग दल को विशेष छूट।
- उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 200 से अधिक फिल्म/वेब सीरीज/सीरियल की शूटिंग।
- कॉन्क्लेव में प्रसार भारती वेव्स ओटीटी, उत्तराखंड एफडीसी व महाराष्ट्र एफएससीडीसी प्रदर्शक रहे।
मेन्स दृष्टिकोण
उत्तराखंड का चेन्नई कॉन्क्लेव में प्रस्तुतीकरण राज्यों के बीच 'फिल्म-फ्रेंडली' नीतियों की बढ़ती होड़ को दर्शाता है। इसके पीछे कारण स्पष्ट हैं: राज्य के पास अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, विविध भौगोलिक परिस्थितियां, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शांत वातावरण जैसी प्राकृतिक पूंजी है, जिसे नीतिगत प्रोत्साहन—3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी, शून्य शूटिंग शुल्क, सिंगल विंडो के तहत सात दिन में ऑनलाइन अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था तथा जीएमवीएन-केएमवीएन गेस्ट हाउसों में छूट—के जरिए आर्थिक अवसर में बदला जा रहा है। इसके निहितार्थ दोहरे हैं: सालाना 200 से अधिक शूटिंग से स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा फिल्मों के माध्यम से लोकेशन-प्रचार से फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा। आगे की राह यह है कि प्रचार को ठोस परिणाम में बदला जाए—तमिल इंडस्ट्री व विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई वन-टू-वन बैठकों का अनुसरण, अनुमति प्रक्रिया की समयबद्धता बनाए रखना, और स्थानीय कौशल व अवसंरचना को इस मांग के अनुरूप तैयार करना, जिससे राज्य का 'फिल्म शूटिंग हब' बनने का लक्ष्य टिकाऊ बने। (स्रोत में इससे आगे की नीतिगत घोषणाएं उल्लिखित नहीं हैं।)
मुख्य शब्द
- उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद् (एफडीसी)
- राज्य की वह संस्था जो फिल्म नीति, शूटिंग अनुमति और निर्माताओं को सहायता का समन्वय करती है; के.एस. चौहान इसके नोडल अधिकारी हैं।
- सिंगल विंडो सिस्टम
- एकल खिड़की व्यवस्था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पर 7 दिनों के भीतर शूटिंग की अनुमति दी जाती है।
- फिल्म टूरिज्म
- फिल्मों/वेब सीरीज में दिखाई गई लोकेशंस के आधार पर पर्यटकों को आकर्षित करने वाला पर्यटन; कॉन्क्लेव का मुख्य विषय।
- जीएमवीएन व केएमवीएन
- गढ़वाल मंडल व कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिनके गेस्ट हाउसों में शूटिंग दलों को विशेष छूट दी जा रही है।
- प्रसार भारती वेव्स ओटीटी
- कॉन्क्लेव में प्रदर्शक के रूप में शामिल प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म।
- महाराष्ट्र एफएससीडीसी
- कॉन्क्लेव में प्रतिभाग करने वाली महाराष्ट्र की फिल्म, स्टेज व सांस्कृतिक विकास से जुड़ी निगम-संस्था।
अभ्यास प्रश्न
- उत्तराखंड की फिल्म नीति में दी गई रियायतों का विश्लेषण करते हुए बताइए कि ये राज्य में रोजगार और पर्यटन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं।
- 'फिल्म टूरिज्म' क्या है? भारतीय राज्यों द्वारा फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा के लाभ और जोखिम बताइए।
- सिंगल विंडो व्यवस्था और सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के व्यापक लक्ष्य से किस प्रकार जुड़ते हैं? उत्तराखंड के उदाहरण से समझाइए।
सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।