दिल्ली में 33 लाख से अधिक मतदाताओं को एसआईआर नोटिस, अंतिम सूची 4 नवंबर को

निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में दिल्ली के 31 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची के 97.5 लाख मतदाताओं में से 33.13 लाख को नोटिस जारी हुए हैं। करीब 42 प्रतिशत नोटिस 2002 पुनरीक्षण से रिकॉर्ड न जुड़ पाने, 41 प्रतिशत नाम में अंतर और 16 प्रतिशत आयु संबंधी विसंगतियों के कारण हैं। एलके आडवाणी, एस जयशंकर, रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस मिले। सीईओ कार्यालय ने कहा कि सुनवाई के बिना नाम नहीं हटेगा। अंतिम सूची 4 नवंबर को आएगी।

News18 — India के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 21 सित॰ 2026, 9:33 am IST

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Over 33.13 lakh of the 97.5 lakh electors in Delhi's August 31 draft roll were issued notices under the SIR. — Figures appear in source, attributed to Delhi CEO notice data.
About 42% of notices are for records 'unmapped with last SIR', 41% for name mismatches and 16% for age-related discrepancies. — Attributed in source to a Hindustan Times analysis of published notice data.
LK Advani, S Jaishankar, Rekha Gupta and Arvind Kejriwal are among those issued notices. — Stated in source; Rekha Gupta's details later verified and validated per officials.
Claims and objections end September 30, disposal by October 29, final roll on November 4. — Dates attributed to the election authorities' schedule in the source.
Draft roll of 97.5 lakh is about 32.8% lower than 1.45 crore electors as of June 30. — Figure appears in source; no independent verification possible.

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विश्लेषकों की राय राय

AI राजनीतिक विश्लेषक

एसआईआर नोटिस सूची में एलके आडवाणी, एस जयशंकर, रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल जैसे नाम आ जाने से यह कवायद एक झटके में राजनीतिक रूप से "सबके लिए बराबर" दिखने लगी है — चुनाव आयोग को यह कहने का मजबूत आधार मिला कि किसी एक दल को निशाना नहीं बनाया गया, पर साथ ही यह सवाल भी उठा कि व्यवस्था कितनी मोटे तौर पर काम कर रही है। असली राजनीतिक मुद्दा नोटिस नहीं, बल्कि मसौदा सूची है — करीब 97.5 लाख मतदाता, जबकि 30 जून तक लगभग 1.45 करोड़ थे, यानी करीब 32.8 प्रतिशत की कमी। सीईओ कार्यालय के इस स्पष्टीकरण के बावजूद कि सुनवाई और अपील योग्य आदेश के बिना कोई नाम नहीं कटेगा, 4 नवंबर की अंतिम सूची तक इन आंकड़ों पर राजनीतिक बहस चलती रहने की संभावना है।

मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों को नोटिस जाने से "चुनकर निशाना बनाने" का आरोप कमजोर पड़ता है और यह चुनाव आयोग के लिए ढाल का काम करता है।
दूसरी ओर, जब प्रमुख हस्तियों के रिकॉर्ड भी 2002 के पुनरीक्षण से नहीं जुड़ पाए, तो आम, प्रवासी और गरीब मतदाताओं पर दस्तावेजी बोझ का सवाल विपक्ष के लिए तैयार राजनीतिक हथियार बन जाता है।
नोटिस के कारण — 42 प्रतिशत रिकॉर्ड न जुड़ पाना, 41 प्रतिशत नाम में अंतर, 16 प्रतिशत आयु विसंगति — मुख्यतः तकनीकी और डेटा से जुड़े दिखते हैं, जो साजिश की कहानी के खिलाफ जाता है।
विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा अंतर — मटिया महल में करीब 22.7 प्रतिशत और बदरपुर में 44.2 प्रतिशत नोटिस — स्थानीय स्तर पर आरोप-प्रत्यारोप की जमीन तैयार करता है।
कसा हुआ कार्यक्रम — 30 सितंबर तक दावे-आपत्तियां, 29 अक्टूबर तक निपटारा, 4 नवंबर को अंतिम सूची — दलों के संगठनात्मक ढांचे की परीक्षा है, और जो दल मतदाताओं को दस्तावेज जमा कराने में सबसे बेहतर मदद करेगा उसे संगठनात्मक लाभ मिलेगा।

किस पर नज़र रखें — देखना यह है कि 4 नवंबर की अंतिम सूची में चिह्नित प्रविष्टियों में से कितनी बची रहती हैं, किन क्षेत्रों में कटौती सबसे तेज है, और दल इन आंकड़ों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

यह खबर यह स्थापित नहीं करती कि नोटिस पाए 33.13 लाख मतदाताओं में से अंत में कितने सूची में रहेंगे, या जून से 32.8 प्रतिशत गिरावट की वजह क्या है — इसलिए किस दल को लाभ या नुकसान होगा, यह अभी कयास ही है।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 6 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

निर्वाचन आयोग दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करा रहा है, जिसका उद्देश्य पात्र नागरिकों को सूची में बनाए रखना और अपात्र या दोहरी प्रविष्टियों की पहचान करना है। दिल्ली में इससे पहले गहन पुनरीक्षण 2002 में हुआ था, इसलिए वर्तमान प्रविष्टियों को 2002 की सूची से जोड़ा (मैप) जा रहा है। 31 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची में करीब 97.5 लाख मतदाता हैं और इनमें से 33.13 लाख को विसंगतियों के कारण नोटिस जारी हुए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय का कहना है कि नोटिस सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा है, नाम हटाने का आदेश नहीं।

मुख्य तथ्य

31 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में दिल्ली में लगभग 97.5 लाख मतदाता हैं।
इनमें से 33.13 लाख मतदाताओं को विसंगतियों या 2002 पुनरीक्षण से रिकॉर्ड न जुड़ पाने के कारण नोटिस जारी हुए।
हिंदुस्तान टाइम्स विश्लेषण के अनुसार करीब 13.8 लाख (लगभग 42%) मतदाता 'पिछले एसआईआर से अनमैप्ड' श्रेणी में हैं।
लगभग 41% नोटिस नाम में अंतर से जुड़े हैं — माता-पिता के नाम में अंतर 24% और स्वयं के नाम में अंतर 17%।
आयु संबंधी विसंगतियां करीब 16% नोटिस का कारण हैं; बच्चे और माता-पिता की आयु का अंतर नौ माह से कम जैसे मामले शामिल।
लगभग 1.4 लाख मतदाता छह या अधिक बच्चे होने के कारण चिह्नित; 182 प्रविष्टियां पिछले एसआईआर में माता-पिता के अपात्र माने जाने पर।
94% नोटिस में एक कारण, लगभग 4% में कई कारण; 1.28 लाख में दो, करीब 9,000 में तीन, 400 से अधिक में चार कारण; करीब 59,800 में कोई कारण नहीं।
30 जून तक सूची में लगभग 1.45 करोड़ मतदाता थे, मसौदा सूची में 97.5 लाख — लगभग 32.8% की गिरावट।

समयरेखा

2002दिल्ली में पिछला गहन पुनरीक्षण, जिसकी सूची से वर्तमान प्रविष्टियों की मैपिंग की जा रही है।
30 जूनसूची में मतदाताओं की संख्या लगभग 1.45 करोड़ दर्ज।
31 अगस्तमसौदा मतदाता सूची प्रकाशित, जिसमें लगभग 97.5 लाख मतदाता।
30 सितंबरदावे और आपत्तियों की प्रक्रिया समाप्त होने की निर्धारित तिथि।
29 अक्टूबरमामलों के निपटान की अपेक्षित पूर्णता तिथि।
4 नवंबरदिल्ली की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने की निर्धारित तिथि।

किसका दाँव

33.13 लाख नोटिस पाने वाले मतदाता — अंतिम सूची में नाम बना रहना दस्तावेज़, सत्यापन और उचित प्रक्रिया पर निर्भर।
निर्वाचन आयोग — पात्र नागरिकों को सूची में रखने और अपात्र/दोहरी प्रविष्टियां हटाने के दावे की विश्वसनीयता।
दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय — स्पष्ट किया कि नोटिस सिस्टम-जनित हैं, सुनवाई व अपील योग्य आदेश के बिना नाम नहीं हटेगा।
ईआरओ और बीएलओ — मतदाताओं के जवाब, दस्तावेज़ और बीएलओ रिपोर्ट के आधार पर व्यक्तिगत मामलों पर निर्णय।
प्रमुख नाम — एलके आडवाणी, एस जयशंकर, रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया — नोटिस मिलने से प्रक्रिया की प्रकृति और गुणवत्ता पर सार्वजनिक ध्यान।
सर्वोच्च न्यायालय — कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने से नागरिकता समाप्त नहीं होती; 'ईसी नागरिकता तय नहीं कर सकता'।

क्यों अहम है

मतदाता सूची में नाम होना मताधिकार के प्रयोग की बुनियादी शर्त है, और 97.5 लाख की मसौदा सूची में से एक-तिहाई मतदाताओं को नोटिस मिलना प्रक्रिया के पैमाने और संभावित असर को दर्शाता है। 30 जून की तुलना में सूची में करीब 32.8% की गिरावट से पारदर्शिता, दस्तावेज़ीकरण और उचित प्रक्रिया के सवाल जुड़े हैं। सीईओ कार्यालय का आश्वासन कि सुनवाई व अपील योग्य आदेश के बिना नाम नहीं हटेगा, नागरिक और चुनाव प्रशासन के बीच भरोसे का केंद्र बिंदु है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

एसआईआर = विशेष गहन पुनरीक्षण; दिल्ली में पिछला गहन पुनरीक्षण 2002 में हुआ था।
दिल्ली मसौदा सूची 31 अगस्त को प्रकाशित — लगभग 97.5 लाख मतदाता; अंतिम सूची 4 नवंबर को।
दावे-आपत्तियां 30 सितंबर तक; मामलों का निपटान 29 अक्टूबर तक अपेक्षित।
नोटिस ईसीआईनेट (ECINET) प्रणाली से सिस्टम-जनित; जवाब ईआरओ या बीएलओ के समक्ष दिया जा सकता है।
नोटिस पाने वालों में एलके आडवाणी, एस जयशंकर, जगदीप धनखड़, निर्वाचन आयुक्त एसएस संधू, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद, विदेश सचिव विक्रम मिसरी।
सर्वोच्च न्यायालय: मतदाता सूची से नाम हटने से नागरिकता का दर्जा समाप्त नहीं होता।

मेन्स दृष्टिकोण

दिल्ली का एसआईआर इस सवाल को केंद्र में लाता है कि मतदाता सूची की शुद्धता और मताधिकार की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बने। मसौदा सूची के 97.5 लाख मतदाताओं में से 33.13 लाख को नोटिस मिले, जिनमें सबसे बड़ी श्रेणी (लगभग 42%, 13.8 लाख) वे हैं जिनकी प्रविष्टि 2002 के गहन पुनरीक्षण से नहीं जोड़ी जा सकी; 41% नाम-अंतर और 16% आयु विसंगतियों से जुड़े हैं। यह संकेत देता है कि बड़ी संख्या में नोटिस डेटा-मैपिंग और लिपिकीय असंगतियों का परिणाम हैं, न कि आवश्यक रूप से अपात्रता का—यह तथ्य सार्वजनिक हस्तियों जैसे आडवाणी, जयशंकर और रेखा गुप्ता को नोटिस मिलने से और उजागर हुआ (रेखा गुप्ता का विवरण भौतिक सत्यापन के बाद मान्य कर शालीमार बाग की अंतिम सूची में शामिल किया गया)। चिंता का आधार 30 जून के 1.45 करोड़ की तुलना में लगभग 32.8% की गिरावट और निर्वाचन क्षेत्रों में नोटिस के असमान अनुपात (मटिया महल 22.7% से बदरपुर 44.2%) है; करीब 59,800 नोटिस में कोई कारण न होना भी प्रक्रियागत स्पष्टता का प्रश्न उठाता है। आगे का रास्ता सीईओ कार्यालय की घोषित कसौटियों पर टिका है—सुनवाई का अवसर, स्पष्ट कारण सहित अपील योग्य आदेश, दस्तावेज़ों की सूची को 'सूचक, संपूर्ण नहीं' मानना, और बीएलओ रिपोर्ट सहित व्यक्तिगत परीक्षण—साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी कि नाम हटना नागरिकता का निर्णय नहीं है।

मुख्य शब्द

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर): निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची की गहन जांच, ताकि पात्र नागरिक सूची में रहें और अपात्र या दोहरी प्रविष्टियां चिह्नित हों।
अनमैप्ड विद लास्ट एसआईआर: वे प्रविष्टियां जिन्हें 2002 के पुनरीक्षण की संगत प्रविष्टि या योग्य वंशज प्रविष्टि से जोड़ा नहीं जा सका।
ईसीआईनेट (ECINET): निर्वाचन आयोग की प्रणाली जिसमें मतदाता डेटा के सुधार व सत्यापन के लिए सिस्टम-जनित नोटिस बनते हैं।
ईआरओ (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी): अधिकारी जो मतदाता के जवाब, दस्तावेज़ और बीएलओ रिपोर्ट के आधार पर प्रविष्टि पर निर्णय लेता है।
बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी): बूथ स्तर का अधिकारी जिसके समक्ष मतदाता जवाब/दस्तावेज़ दे सकता है और जो सत्यापन रिपोर्ट देता है।
दावे और आपत्तियां: मसौदा सूची पर आपत्ति/सुधार की अवधि; दिल्ली में 30 सितंबर को समाप्त, निपटान 29 अक्टूबर तक।

अभ्यास प्रश्न

दिल्ली के एसआईआर में एक-तिहाई मतदाताओं को नोटिस मिलने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। क्या यह सूची की अशुद्धि का संकेत है या प्रक्रिया की सीमाओं का? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
मतदाता सूची से नाम हटाने में 'उचित प्रक्रिया' (सुनवाई का अवसर, कारण सहित अपील योग्य आदेश) क्यों अनिवार्य है? दिल्ली एसआईआर के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि मतदाता सूची से नाम हटना नागरिकता समाप्त नहीं करता, मताधिकार और नागरिकता के अंतर को कैसे स्पष्ट करती है?

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