छह दशक पुराना गांव सीमा विवाद, 600 एकड़ का दावा अनसुलझा

मेडचल मलकाजगिरी जिले के कीसरा मंडल के अंकिरेड्डीपल्ली और यादाद्री भुवनगिरी जिले के रामलिंगमपल्ली के बीच छह दशक पुराना सीमा विवाद अनसुलझा है। करीब 600 एकड़ जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत ₹3,000 करोड़ है, पर दावे तय नहीं हुए। ग्रामीणों के अनुसार इसमें 324 एकड़ सरकारी और 200 एकड़ सीलिंग भूमि है। हाईकोर्ट के आदेश पर जून 2022 में हुई आरडीओ रिपोर्ट अंतिम नहीं हुई। साल्वो इंडस्ट्रीज ने अतिक्रमण के आरोप नकारे, जमीन पट्टा बताई।

Times of India — Hyderabad के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 20 सित॰ 2026, 7:48 am IST

स्रोत

Times of India — Hyderabad · मूल ख़बर पढ़ें ↗

#land dispute#telangana#revenue records#high court#survey

डेस्क जाँच · कुछ दावे ध्यान से पढ़ें

डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Nearly 600 acres worth an estimated ₹3,000 crore are under dispute, including 324 acres of government land and 200 acres of ceiling land. — Acreage and land classification attributed to villagers; the ₹3,000 crore valuation is described in the source as an estimate with no valuing authority named.
A 1965 survey demarcated boundaries and the land was allocated to Ankireddypalli in 1966, with the erstwhile Nalgonda collector raising no objection. — Attributed to Ankireddypalli resident N Saraswathi; no official document cited in the source.
Telangana High Court directed authorities to survey and demarcate the land; an RDO field survey was held in June 2022 but the report was not finalised or made public. — Court direction stated in source; the unfinalised report is attributed only to unnamed 'sources'.
Salvo Industries says Ankireddypalli survey Nos. 918, 886, 887 and Ramalingampalli survey No. 312 refer to the same parcel, and denies encroachment. — Directly quoted and attributed to company chairperson A Jayaram Reddy; presented as the company's position, not established fact.
Malkajgiri collector M Manu Choudary said he was unaware of the details and would examine the matter. — Attributed on-record response from the named official.

Times of India — Hyderabad के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · हम एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं · ग़लती दिखी? बताएँ

विश्लेषकों की राय राय

AI राजनीतिक विश्लेषक

यह महज़ राजस्व रिकॉर्ड की उलझन नहीं है — अनुमानित ₹3,000 करोड़ की ज़मीन, दो ज़िलों की सीमा और छह दशकों से लंबित फाइलें इसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना देती हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी जून 2022 की आरडीओ रिपोर्ट अंतिम रूप न लेना और मौजूदा कलेक्टर का यह कहना कि उन्हें ब्योरा मालूम नहीं — यह संकेत देता है कि प्रशासनिक श्रृंखला में कोई इस फाइल की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। 2,200 से अधिक गांवों में चल रहे भूमि रीसर्वे के बीच यह मामला सरकार की विश्वसनीयता की परीक्षा बन सकता है।

विवाद दो ज़िलों की सीमा पर होने से जवाबदेही बंट जाती है, जो स्थानीय नेताओं के लिए राजनीतिक रूप से सबसे आसान बचाव का रास्ता है।
ग्रामीणों का यह दावा कि 324 एकड़ सरकारी और 200 एकड़ सीलिंग भूमि है, इसे "छोटे किसान बनाम कंपनी" की कहानी बना सकता है, जो विपक्ष के लिए आकर्षक मुद्दा है।
सैल्वो इंडस्ट्रीज़ अतिक्रमण के आरोप खारिज करते हुए इसे सर्वे नंबरों के ओवरलैप की समस्या बताती है और कहती है कि वह भी हाईकोर्ट गई है — यानी दोनों पक्ष अब प्रशासन से ज़्यादा अदालत पर टिके हैं।
आरडीओ रिपोर्ट का अंतिम रूप न लेना और सार्वजनिक न होना पारदर्शिता पर सवाल उठाता है; गड़बड़ी साबित न होने पर भी ऐसी चुप्पी राजनीतिक संदेह को हवा देती है।
भूमि रिकॉर्ड सुधार को अपनी उपलब्धि बताने वाली सरकार के लिए छह दशक पुराना अनसुलझा मामला रीसर्वे की सीमाओं को उजागर करता है।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि मल्काजगिरी कलेक्टर की जांच की मंशा कार्रवाई में बदलती है या नहीं, तेलंगाना भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 90 और 91 के तहत सीमा तय होती है या फाइल फिर हाईकोर्ट के इंतज़ार में पड़ी रहती है।

यह रिपोर्ट यह तय नहीं करती कि ज़मीन वास्तव में किसकी है, अतिक्रमण हुआ या यह केवल सर्वे नंबरों का ओवरलैप है, और इसमें राजनीतिक दबाव या जानबूझकर देरी का कोई सबूत भी नहीं है।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 6 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

तेलंगाना में 2,200 से अधिक गांवों में भूमि रिकॉर्ड के नए सर्वेक्षण (री-सर्वे) के बीच मेडचल मलकाजगिरी और यादाद्री भुवनगिरी जिलों की सीमा पर बसे दो गांवों का छह दशक पुराना विवाद अनसुलझा है। कीसरा मंडल के अंकिरेड्डीपल्ली और यादाद्री जिले के रामलिंगमपल्ली के बीच करीब 600 एकड़ भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत ₹3,000 करोड़ है, पर स्वामित्व के दावे लंबित हैं। ग्रामीण इसे सरकारी और सीलिंग भूमि पर अतिक्रमण बताते हैं, जबकि निजी भूस्वामी और क्षेत्र में कार्यरत कंपनी इसे वैध रूप से अर्जित पट्टा भूमि कहते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण और सीमांकन का निर्देश दिया था, पर प्रक्रिया निष्कर्ष तक नहीं पहुंची।

मुख्य तथ्य

विवादित भूमि करीब 600 एकड़ है, जिसकी अनुमानित कीमत ₹3,000 करोड़ आंकी गई है।
ग्रामीणों के अनुसार अंकिरेड्डीपल्ली के सर्वे नंबर 918 में 295 एकड़, सर्वे नंबर 886 में 20 एकड़ और सर्वे नंबर 887 में 10 एकड़ विवाद में है।
ग्रामीणों का दावा: इसमें लगभग 324 एकड़ सरकारी भूमि और 200 एकड़ सीलिंग भूमि शामिल है।
जनवरी 1965 में औपचारिक सर्वेक्षण हुआ और 1966 में विवादित भूमि आधिकारिक रूप से अंकिरेड्डीपल्ली को आवंटित की गई — निवासी एन सरस्वती के अनुसार।
भूमि सीलिंग अधिनियम लागू होने के बाद 1975 में भूमि के हिस्से पात्र किसानों को आवंटित किए गए और लाभार्थियों से भू-राजस्व वसूला गया।
हाईकोर्ट के निर्देश पर जून 2022 में आरडीओ ने क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया, लेकिन रिपोर्ट न अंतिम हुई न सार्वजनिक।
जून 2022 में क्षेत्रीय उप निदेशक (सर्वे व भूमि रिकॉर्ड) ने दोनों जिलों के कलेक्टरों को लिखकर कीसरा गांव के मान्यता प्राप्त ट्रैवर्स डेटा को साझा सीमा मानने और तेलंगाना भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 90 व 91 के तहत सीमा अंतिम करने की सिफारिश की।
साल्वो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नाम साल्वे एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड) की स्थापना 1995 में हुई; अध्यक्ष ए जयराम रेड्डी ने अतिक्रमण के आरोप खारिज किए।

समयरेखा

जनवरी 1965सरकार द्वारा गठित समितियों के बाद औपचारिक सर्वेक्षण; सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन किया गया।
1966विवादित भूमि आधिकारिक रूप से अंकिरेड्डीपल्ली को आवंटित; तत्कालीन नलगोंडा कलेक्टर ने रिपोर्ट की पुष्टि कर तत्कालीन रंगारेड्डी जिले को भूमि सौंपने पर आपत्ति नहीं जताई।
1975भूमि सीलिंग अधिनियम लागू होने के बाद भूमि के हिस्से पात्र किसानों को आवंटित; लाभार्थियों से भू-राजस्व वसूला गया।
1995साल्वो इंडस्ट्रीज की स्थापना; कंपनी के अनुसार सभी आवश्यक अनुमतियां और मंजूरियां प्राप्त की गईं।
जून 2022हाईकोर्ट के निर्देश पर आरडीओ का क्षेत्रीय सर्वेक्षण; रिपोर्ट अंतिम नहीं हुई। इसी माह सर्वे विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक ने दोनों कलेक्टरों को सिफारिश भेजी।
वर्तमानकंपनी ने हाईकोर्ट में राहत व स्पष्टीकरण की याचिका दी; मलकाजगिरी कलेक्टर एम मनु चौधरी ने मामले की जानकारी न होने की बात कहकर जांच का आश्वासन दिया।

किसका दाँव

अंकिरेड्डीपल्ली के ग्रामीण (जैसे एन सरस्वती) — उनका दावा है कि 324 एकड़ सरकारी और 200 एकड़ सीलिंग भूमि पर अतिक्रमण हुआ; 1965-66 के सीमांकन और 1975 के आवंटन की मान्यता दांव पर।
साल्वो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (अध्यक्ष ए जयराम रेड्डी) — कंपनी कहती है भूमि पांच दशक से पट्टा रिकॉर्ड में है; अतिक्रमण के आरोप और अपनी संपत्ति की कानूनी स्थिति का सवाल।
मेडचल मलकाजगिरी जिला प्रशासन (कलेक्टर एम मनु चौधरी) — सीमांकन और विवाद निपटारे की जिम्मेदारी; कलेक्टर ने मामले की जांच कर कदम उठाने की बात कही।
यादाद्री भुवनगिरी जिला प्रशासन — रामलिंगमपल्ली के सर्वे नंबर 312 से जुड़े रिकॉर्ड और साझा सीमा तय करने में भागीदार।
तेलंगाना हाईकोर्ट — सर्वेक्षण व सीमांकन का निर्देश दिया; अंतिम फैसला न्यायालय के अधीन है।
सर्वे व भूमि रिकॉर्ड विभाग तथा सीसीएलए — ट्रैवर्स डेटा आधारित साझा सीमा और धारा 90-91 के तहत अंतिम सीमांकन की तकनीकी-प्रशासनिक जिम्मेदारी।
1975 के सीलिंग भूमि लाभार्थी किसान — आवंटित भूमि पर स्वामित्व और भू-राजस्व भुगतान के बावजूद अधिकार अनिश्चित।

क्यों अहम है

जब राज्य 2,200 से अधिक गांवों में भूमि रिकॉर्ड का नया सर्वेक्षण कर रहा है, तब एक ही जमीन के दो गांवों में अलग-अलग सर्वे नंबरों में दर्ज होने का यह मामला दिखाता है कि पुराने और परस्पर विरोधी राजस्व रिकॉर्ड कैसे दशकों तक विवाद खड़ा रखते हैं। ₹3,000 करोड़ मूल्य की 600 एकड़ भूमि पर अनिश्चितता से सरकारी व सीलिंग भूमि की सुरक्षा, किसानों के अधिकार और निजी निवेश तीनों प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट अंतिम न होने से प्रशासनिक जवाबदेही और भूमि शासन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

विवाद स्थल: अंकिरेड्डीपल्ली (कीसरा मंडल, मेडचल मलकाजगिरी) और रामलिंगमपल्ली (यादाद्री भुवनगिरी) की सीमा।
विवादित क्षेत्र: करीब 600 एकड़, अनुमानित मूल्य ₹3,000 करोड़; तेलंगाना में 2,200 से अधिक गांवों का भूमि री-सर्वे चल रहा है।
सर्वे नंबर: अंकिरेड्डीपल्ली के 918 (295 एकड़), 886 (20 एकड़), 887 (10 एकड़) बनाम रामलिंगमपल्ली का सर्वे नंबर 312।
तेलंगाना भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 90 और 91 के तहत सीमाओं को अंतिम रूप देने की सिफारिश (जून 2022)।
सीसीएलए (चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन) राज्य में भूमि प्रशासन की शीर्ष संस्था है।
भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत 1975 में पात्र किसानों को भूमि आवंटित की गई थी।

मेन्स दृष्टिकोण

यह मामला भारत में भूमि अभिलेखों की विश्वसनीयता और सीमा-विवाद निपटान तंत्र की कमजोरी का ठोस उदाहरण है। एक ही भूखंड का दो गांवों में भिन्न सर्वे नंबरों (अंकिरेड्डीपल्ली 918/886/887 और रामलिंगमपल्ली 312) में दर्ज होना, ओवरलैपिंग व री-नंबरिंग, तथा 1965-66 के सीमांकन व 1975 के सीलिंग आवंटन के बाद भी नए रिकॉर्ड बनने से दावे परस्पर विरोधी हो गए। संस्थागत विफलता तीन स्तरों पर दिखती है: हाईकोर्ट के निर्देश पर जून 2022 में हुआ आरडीओ सर्वेक्षण न अंतिम हुआ न सार्वजनिक; सर्वे विभाग की ट्रैवर्स डेटा आधारित सिफारिश और धारा 90-91 के तहत सीमांकन लागू नहीं हुआ; और जिला स्तर पर मामला लंबित रहा, जबकि जिला कलेक्टर तक विवरण से अनभिज्ञ बताए गए। परिणाम — सरकारी व सीलिंग भूमि की सुरक्षा संदिग्ध, लाभार्थी किसानों के अधिकार अनिश्चित, और निजी निवेशक भी अदालत का रुख करने को मजबूर। आगे का रास्ता स्रोत के संकेतों के अनुरूप यही है: आरडीओ रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर सार्वजनिक करना, मान्यता प्राप्त ट्रैवर्स डेटा को साझा सीमा मानते हुए धारा 90-91 के तहत सीमांकन पूरा करना, और चल रहे री-सर्वे के साथ दोनों जिलों के रिकॉर्ड का समयबद्ध मिलान।

मुख्य शब्द

पट्टा भूमि: राजस्व अभिलेखों में दर्ज निजी स्वामित्व वाली भूमि; कंपनी का दावा है कि विवादित भूखंड पट्टा भूमि हैं।
सीलिंग भूमि: भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा से अधिक पाई गई भूमि, जिसे पात्र किसानों में बांटा जाता है; यहां 200 एकड़ ऐसी बताई गई।
ट्रैवर्स डेटा: सर्वेक्षण में मान्यता प्राप्त मापन शृंखला का डेटा; कीसरा गांव के ट्रैवर्स डेटा को साझा सीमा मानने की सिफारिश हुई।
आरडीओ (राजस्व मंडल अधिकारी): मंडल स्तर का राजस्व अधिकारी; हाईकोर्ट के निर्देश पर जून 2022 में क्षेत्रीय सर्वेक्षण इसी स्तर पर हुआ।
सीसीएलए: भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त का कार्यालय, जिससे कंपनी शीघ्र समाधान के लिए संपर्क में रही।
धारा 90 व 91, तेलंगाना भूमि राजस्व अधिनियम: इन प्रावधानों के तहत गांवों की सीमाओं को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न

तेलंगाना के अंकिरेड्डीपल्ली-रामलिंगमपल्ली विवाद के आलोक में समझाइए कि ओवरलैपिंग सर्वे नंबर और पुराने राजस्व अभिलेख भूमि विवादों को दशकों तक कैसे जीवित रखते हैं।
न्यायालय के निर्देश पर किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट अंतिम न होना प्रशासनिक जवाबदेही पर क्या प्रश्न खड़े करता है? सुधार के उपाय सुझाइए।
सरकारी और सीलिंग भूमि की सुरक्षा तथा निजी निवेशकों की वैध अपेक्षाओं के बीच संतुलन भूमि री-सर्वे प्रक्रिया कैसे बना सकती है? चर्चा कीजिए।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

अगली ख़बरपीर पंजाल में आतंकियों की आवाजाही रोकने की नई रणनीति →

← सभी ख़बरें