झीरम घाटी हमला: एनआईए कोर्ट ने 10 माओवादियों को मौत की सजा

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित विशेष एनआईए अदालत ने बुधवार को बस्तर में 2013 के झीरम घाटी हमले के मामले में 10 माओवादियों को मौत की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने आईपीसी की धारा 120बी और 302 के तहत सजा सुनाई। एनआईए रिकॉर्ड के अनुसार, 25 मई 2013 को कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमले में 10 पुलिसकर्मियों सहित 27 लोग मारे गए और 38 घायल हुए। मृतकों में नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश, महेंद्र कर्मा और उदय मुदलियार शामिल थे।

Times of India — Top के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 17 सित॰ 2026, 1:53 pm IST

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

A special NIA court in Jagdalpur sentenced 10 Maoists to death on Wednesday for the 2013 Jhiram Ghati ambush. — Attributed to the court proceedings, with special NIA judge Ajay Singh Rajput named as pronouncing the sentence.
27 people, including 10 police personnel, were killed and 38 injured in the May 25, 2013 ambush. — Explicitly attributed in the source to NIA official case records.
Those killed included state Congress chief Nand Kumar Patel, his son Dinesh, Mahendra Karma and former MLA Uday Mudliyar; V C Shukla died later of injuries. — Named in the source; no separate attribution given, consistent with widely reported case details.
Over 150 Maoists targeted the 20-vehicle convoy near the Bastar-Sukma border. — Figure appears in the source without specific attribution.
One accused died during trial, 28 named in the chargesheet remain wanted, and 101 prosecution witnesses were examined. — Figures appear in the source, apparently from trial records; no direct quote or official cited.

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विश्लेषकों की राय राय

AI क़ानूनी विश्लेषक

यह निचली अदालत का फैसला है, और भारतीय कानून में मृत्युदंड अपीलीय प्रक्रिया का अंत नहीं, शुरुआत है। हर फांसी की सजा पर उच्च न्यायालय की पुष्टि अनिवार्य है, यानी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जगदलपुर एनआईए अदालत के निष्कर्षों और सबूतों की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करनी होगी। रिकॉर्ड में 101 अभियोजन गवाह और कई दस्तावेजी सबूत दर्ज हैं — अपील में इसी साक्ष्य की मजबूती परखी जाएगी।

आईपीसी 302 और 120बी के तहत सुनाई गई मौत की सजा हाईकोर्ट की पुष्टि के बिना अमल में नहीं आ सकती; उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील और राष्ट्रपति/राज्यपाल के पास दया याचिका का रास्ता भी खुला रहता है।
आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूएपीए के तहत भी दोषसिद्धि होने से जमानत और अपील के चरणों में कड़े मानक लागू होते हैं।
भारतीय न्यायिक सिद्धांत मृत्युदंड को 'दुर्लभतम में दुर्लभ' मामलों तक सीमित रखता है, इसलिए एक साथ दस दोषियों को यह सजा देना अपील में मुख्य मुद्दा बन सकता है।
2013 की घटना और अब आए फैसले के बीच का लंबा अंतराल तथा हिरासत में बीता समय भी सजा की मात्रा पर बहस का हिस्सा हो सकता है।
आरोपपत्र में नामित 28 लोग अभी वांछित हैं और एक अभियुक्त की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए आगे अलग कार्यवाही की संभावना बनी रहती है।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पुष्टि प्रक्रिया और बचाव पक्ष की अपीलें कब शुरू होती हैं, और 120बी के तहत साजिश के सबूत तथा प्रत्येक दोषी की व्यक्तिगत भूमिका वहां कितनी टिकती है।

यह खबर अदालत का पूरा तर्क, हर दोषी के खिलाफ विशिष्ट सबूत या बचाव पक्ष की दलीलें नहीं बताती, इसलिए यह तय नहीं करती कि सजाएं अपील में बरकरार रहेंगी या नहीं।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में झीरम घाटी (दरभा क्षेत्र) में माओवादियों ने कांग्रेस की 'परिवर्तन यात्रा' के 20 वाहनों के काफिले को घेरकर सुनियोजित घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष व सलवा जुडूम के संस्थापक महेंद्र कर्मा और पूर्व विधायक उदय मुदलियार समेत कई वरिष्ठ नेता मारे गए। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने की और बुधवार को जगदलपुर की विशेष एनआईए अदालत ने 10 माओवादियों को मौत की सजा सुनाई। यह छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली हमलों में से एक माना जाता है।

मुख्य तथ्य

जगदलपुर की विशेष एनआईए अदालत ने बुधवार को झीरम घाटी हमले के मामले में 10 माओवादियों को मौत की सजा सुनाई।
एनआईए के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 25 मई 2013 के हमले में 10 पुलिसकर्मियों सहित 27 लोग मारे गए और 38 घायल हुए।
विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और धारा 302 (हत्या) के तहत मौत की सजा दी।
दोषियों को आईपीसी के अलावा आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया।
दोषी हैं: प्रमिला मोडियम, चैतू लेकाम उर्फ मुन्ना, सुमिता उर्फ पुनेम मोडियम, मुक्का मंडावी, कोसा कवासी उर्फ कोसाराम, आयता मरकाम, मड़कामी देवा, जोगा मड़कामी, बंजामी सन्ना उर्फ चामरू और महादेव नाग।
एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई; चार्जशीट में नामित 28 अन्य आरोपी अब भी वांछित हैं।
मुकदमे में अभियोजन के कुल 101 गवाहों की गवाही हुई और कई दस्तावेजी सबूत पेश किए गए।
बस्तर-सुकमा सीमा के पास 150 से अधिक माओवादियों ने 20 वाहनों के काफिले को निशाना बनाया था; गंभीर रूप से घायल पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल की बाद में मृत्यु हो गई।

समयरेखा

25 मई 2013बस्तर-सुकमा सीमा के पास झीरम घाटी (दरभा क्षेत्र) में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के काफिले पर माओवादी हमला; 27 मौतें, 38 घायल।
हमले के बादगंभीर रूप से घायल पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल की मृत्यु।
मुकदमे के दौरान101 अभियोजन गवाहों की जांच; एक आरोपी की मृत्यु; 28 आरोपी वांछित बने रहे।
बुधवार (सजा का दिन)विशेष एनआईए न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने 10 माओवादियों को मौत की सजा सुनाई।

किसका दाँव

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) — मामले की जांच और अभियोजन; 101 गवाहों व दस्तावेजी सबूतों के आधार पर दोषसिद्धि दिलाना।
विशेष एनआईए अदालत, जगदलपुर — मुकदमे का निर्णय; न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने सजा सुनाई।
पीड़ित परिवार (नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, विद्या चरण शुक्ल) — 12 वर्ष से अधिक समय बाद न्याय की प्रतीक्षा पूरी होना।
कांग्रेस पार्टी (छत्तीसगढ़) — हमले में एक ही बार में कई वरिष्ठ नेता मारे गए; राज्य संगठन पर सीधा असर।
10 दोषी माओवादी — मौत की सजा; अपील का कानूनी रास्ता।
छत्तीसगढ़ पुलिस/सुरक्षा बल — मारे गए 10 पुलिसकर्मी; काफिला सुरक्षा और नक्सल-विरोधी अभियान की चुनौती।

क्यों अहम है

झीरम घाटी हमला छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा का सबसे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मामला था, जिसमें एक ही हमले में राज्य कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हो गया। एक दशक से अधिक चली सुनवाई के बाद 10 दोषियों को मौत की सजा वामपंथी उग्रवाद से जुड़े मामलों में अभियोजन की क्षमता और विशेष एनआईए अदालतों की भूमिका को रेखांकित करती है। साथ ही 28 आरोपियों के वांछित रहना यह दिखाता है कि जांच और गिरफ्तारी का काम अधूरा है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

झीरम घाटी हमला: 25 मई 2013, बस्तर-सुकमा सीमा के पास दरभा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ — कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के काफिले पर।
एनआईए रिकॉर्ड: 27 मृत (10 पुलिसकर्मी सहित), 38 घायल।
आईपीसी धारा 120बी = आपराधिक साजिश; धारा 302 = हत्या — इन्हीं के तहत मौत की सजा।
मुकदमे में लगाए गए अन्य कानून: आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)।
महेंद्र कर्मा सलवा जुडूम के संस्थापक थे; नंद कुमार पटेल तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे।
विशेष एनआईए न्यायाधीश: अजय सिंह राजपूत, जगदलपुर; कुल 101 अभियोजन गवाह परीक्षित।

मेन्स दृष्टिकोण

झीरम घाटी मामले में विशेष एनआईए अदालत का फैसला वामपंथी उग्रवाद से निपटने में आपराधिक न्याय प्रणाली की क्षमता और सीमाओं—दोनों को उजागर करता है। 25 मई 2013 को 150 से अधिक माओवादियों द्वारा 20 वाहनों के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में 27 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें राज्य के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का सफाया शामिल था; यह दर्शाता है कि दुर्गम बस्तर क्षेत्र में खुफिया तंत्र, मार्ग-सुरक्षा और वीआईपी काफिला प्रबंधन में गंभीर चूक होती है। अभियोजन पक्ष ने 101 गवाहों और दस्तावेजी सबूतों के बल पर आईपीसी की धारा 120बी व 302 सहित आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूएपीए के तहत दोषसिद्धि हासिल की, जो विशेष अदालतों और केंद्रीय एजेंसी के समन्वय की उपयोगिता बताता है। परंतु एक दशक से अधिक की सुनवाई अवधि, एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मृत्यु और चार्जशीट में नामित 28 आरोपियों का अब भी वांछित रहना—त्वरित न्याय, गवाह संरक्षण और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की चुनौतियों की ओर संकेत करते हैं। आगे का रास्ता: विशेष अदालतों की संख्या और क्षमता बढ़ाना, तकनीकी व फोरेंसिक साक्ष्य पर आधारित जांच, स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास-निर्माण तथा आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के साथ सुरक्षा उपायों का संतुलन।

मुख्य शब्द

एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी): आतंकवाद और गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी, जिसने झीरम मामले की जांच की।
विशेष एनआईए अदालत: एनआईए द्वारा जांचे गए मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय; यहां जगदलपुर की अदालत ने फैसला दिया।
आईपीसी धारा 120बी व 302: क्रमशः आपराधिक साजिश और हत्या से संबंधित प्रावधान, जिनके तहत 10 दोषियों को मौत की सजा मिली।
यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम): आतंकवादी व गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने का कानून, जिसके प्रावधानों के तहत भी आरोपी दोषी ठहराए गए।
परिवर्तन यात्रा: कांग्रेस का राजनीतिक अभियान/काफिला, जिस पर 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हमला हुआ।
सलवा जुडूम: बस्तर में माओवादियों के विरुद्ध चला अभियान, जिसके संस्थापक महेंद्र कर्मा इस हमले में मारे गए।

अभ्यास प्रश्न

झीरम घाटी हमले (2013) के मुकदमे के आलोक में वामपंथी उग्रवाद से जुड़े मामलों में विशेष अदालतों और केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
बस्तर जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक काफिलों की सुरक्षा और खुफिया तंत्र की चूक को कम करने के लिए क्या उपाय आवश्यक हैं? चर्चा कीजिए।
गंभीर आतंकी/उग्रवादी मामलों में लंबी सुनवाई अवधि और फरार आरोपियों का बड़ी संख्या में वांछित रहना आपराधिक न्याय प्रणाली की किन कमजोरियों को दर्शाता है?

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