भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये पर

रक्षा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 1.54 लाख करोड़ रुपये से 15.6 प्रतिशत और 2020-21 के 84,643 करोड़ रुपये से 110 प्रतिशत अधिक है। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 22 से बढ़कर 24 प्रतिशत, यानी लगभग 42,000 करोड़ रुपये हो गई। निर्यात 62.66 प्रतिशत बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये रहा और 80 से अधिक देशों तक पहुंचा। मेरठ में सूर्यकिरण एयर शो के बाद राज्य मंत्री संजय सेठ ने ये आंकड़े बताए।

Ministry of Defence के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 20 सित॰ 2026, 11:48 pm IST

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डेस्क जाँच · स्रोत से तुलना की

डेस्क ने क्या जाँचा (5)

India's defence production reached a record Rs 1.78 lakh crore in FY2025-26, up 15.6% from Rs 1.54 lakh crore. — Attributed to the Ministry of Defence, figure reported on June 17; appears consistently twice in the source.
Defence exports stood at Rs 38,424 crore in FY2025-26, a 62.66% rise from Rs 23,622 crore, reaching over 80 countries. — Attributed to the Ministry of Defence; arithmetic consistent with the stated percentage.
Private sector contributed about Rs 42,000 crore, or 24% of production, up from 22% a year earlier. — Attributed to the Ministry of Defence; source notes public sector accounted for about 76%.
Around 50,000 people watched nine Hawk Mk-132 aircraft of the Suryakiran team perform for about 30 minutes in Meerut. — Attendance figure attributed to organisers, not independently verified in the source.
Srijan platform had over 41,000 vendors and 2.7 lakh products listed as of May 2026. — Attributed to a Press Information Bureau factsheet; source cautions listings do not indicate active suppliers or order value.

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विश्लेषकों की राय राय

AI आर्थिक विश्लेषक

रक्षा उत्पादन का 1.78 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचना और 15.6 प्रतिशत की सालाना वृद्धि आंकड़ों के लिहाज़ से मज़बूत है, लेकिन आर्थिक नज़रिये से असली कहानी निर्यात में है। निर्यात 62.66 प्रतिशत बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये होना बताता है कि घरेलू उद्योग अब केवल सरकारी खरीद पर निर्भर न रहकर बाहरी मांग से भी कमाने लगा है। साथ ही निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 22 से 24 प्रतिशत (करीब 42,000 करोड़ रुपये) तक ही बढ़ी है, यानी वृद्धि का बड़ा हिस्सा अब भी सार्वजनिक उपक्रमों के पास है।

रक्षा खरीद का मुख्य भुगतानकर्ता करदाता ही है, इसलिए घरेलू उत्पादन बढ़ने से वह खर्च नौकरियों और आपूर्ति श्रृंखला के रूप में देश के भीतर ही घूमता है।
80 से अधिक देशों तक निर्यात पहुंचना ऑर्डर बुक में विविधता लाता है और कारखानों की क्षमता उपयोग बढ़ाकर प्रति इकाई लागत घटा सकता है, साथ ही विदेशी मुद्रा आय जुड़ती है।
निजी हिस्सेदारी केवल दो प्रतिशत अंक बढ़ी है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र का दबदबा बना हुआ है और प्रतिस्पर्धा से आने वाला लागत अनुशासन सीमित ही है।
सृजन पोर्टल पर 41,000 से अधिक वेंडर और 2.7 लाख उत्पाद पंजीकृत होना इकोसिस्टम के विस्तार का संकेत है, पर जैसा खबर में ही कहा गया है, ये सूचियां सक्रिय आपूर्तिकर्ताओं या ऑर्डर मूल्य को सिद्ध नहीं करतीं।
उत्पादन और निर्यात के आंकड़े सकल मूल्य हैं; घरेलू मूल्य संवर्धन, आयातित पुर्ज़ों पर निर्भरता में कमी या मुनाफ़े में सुधार जैसे अहम आर्थिक सवालों का जवाब वे नहीं देते।

किस पर नज़र रखें — देखना यह होगा कि निर्यात की यह उछाल आने वाली तिमाहियों में टिकती है या किसी एकमुश्त बड़े ऑर्डर का असर थी, और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत से आगे बढ़ती है या नहीं।

यह खबर केवल सकल उत्पादन और निर्यात मूल्य बताती है; घरेलू मूल्य संवर्धन, आयातित कलपुर्जों पर निर्भरता, रोज़गार सृजन या कंपनियों की लाभप्रदता पर इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 6 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह वृद्धि सरकार के "स्वदेशी" और "आत्मनिर्भर भारत" पर जोर से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये हो गया और भारतीय रक्षा उपकरण 80 से अधिक देशों तक पहुंचे। ये आंकड़े रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मेरठ में सूर्यकिरण एयर शो के बाद रेखांकित किए।

मुख्य तथ्य

वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा; आंकड़े रक्षा मंत्रालय ने 17 जून को जारी किए।
यह 2024-25 के 1.54 लाख करोड़ रुपये से 15.6% अधिक और 2020-21 के 84,643 करोड़ रुपये से 110% अधिक है।
स्वदेशी रक्षा उत्पादन 2013-14 के 43,746 करोड़ रुपये के स्तर से चार गुना से कुछ अधिक हो गया है।
2025-26 में रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) व अन्य सरकारी इकाइयों की हिस्सेदारी लगभग 76%, निजी क्षेत्र की 24% रही; पिछले वर्ष निजी हिस्सेदारी 22% थी।
निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 42,000 करोड़ रुपये — मंत्रालय के अनुसार अब तक का सर्वोच्च स्तर।
रक्षा निर्यात 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 23,622 करोड़ रुपये से 62.66% अधिक है; उपकरण 80 से अधिक देशों तक पहुंचे।
पीआईबी फैक्टशीट के अनुसार मई 2026 तक सृजन डिफेंस इक्विपमेंट एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म पर 41,000 से अधिक वेंडर और 2.7 लाख उत्पाद सूचीबद्ध थे।
मेरठ में सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के नौ हॉक Mk-132 विमानों ने करीब 30 मिनट प्रदर्शन किया; आयोजकों के अनुसार लगभग 50,000 लोग मौजूद रहे।

समयरेखा

वित्त वर्ष 2013-14स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,746 करोड़ रुपये।
वित्त वर्ष 2020-21रक्षा उत्पादन 84,643 करोड़ रुपये।
वित्त वर्ष 2024-25उत्पादन 1.54 लाख करोड़ रुपये; निर्यात 23,622 करोड़ रुपये; निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 22%।
मई 2026 (स्थिति)सृजन पोर्टल पर 41,000 से अधिक वेंडर और 2.7 लाख उत्पाद सूचीबद्ध (पीआईबी फैक्टशीट)।
17 जूनरक्षा मंत्रालय ने 2025-26 के उत्पादन आंकड़े जारी किए।
रविवार (मेरठ)सूर्यकिरण एयर शो के दूसरे दिन के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उत्पादन व निर्यात वृद्धि रेखांकित की।

किसका दाँव

रक्षा मंत्रालय — उत्पादन व निर्यात के आंकड़े जारी करता है; आत्मनिर्भरता लक्ष्यों की प्रगति दिखाने की जिम्मेदारी।
रक्षा सार्वजनिक उपक्रम (DPSUs) — कुल उत्पादन में लगभग 76% हिस्सेदारी; निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के बीच स्थिति।
निजी रक्षा निर्माता — हिस्सेदारी 22% से 24% और योगदान लगभग 42,000 करोड़ रुपये — अब तक का सर्वोच्च स्तर।
एमएसएमई व वेंडर (सृजन पोर्टल पर सूचीबद्ध) — आपूर्ति श्रृंखला में अवसर; 41,000 से अधिक वेंडर सूचीबद्ध, पर सक्रिय आपूर्ति व ऑर्डर मूल्य स्पष्ट नहीं।
80 से अधिक आयातक देश — भारतीय रक्षा उपकरणों के खरीदार; निर्यात बाजार का विस्तार।
संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री — 2047 तक सशक्त व आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य और युवाओं की भूमिका पर जोर।
युवा/संभावित सैन्य उम्मीदवार — सेठ के अनुसार एयर शो जैसे आयोजन सशस्त्र बलों में करियर के लिए प्रोत्साहन देंगे।

क्यों अहम है

रक्षा उत्पादन और निर्यात में यह वृद्धि दिखाती है कि भारत हथियारों के आयातक से उत्पादक-निर्यातक की दिशा में बढ़ रहा है, जिसका असर औद्योगिक क्षमता, रोजगार और सामरिक स्वायत्तता पर पड़ता है। निजी क्षेत्र की 24% हिस्सेदारी रक्षा विनिर्माण के ढांचे में बदलाव का संकेत है। हालांकि स्रोत स्वयं कहता है कि ये आंकड़े घरेलू मूल्य संवर्धन, आयातित पुर्जों पर घटती निर्भरता या लाभप्रदता को सिद्ध नहीं करते।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन: 1.78 लाख करोड़ रुपये (रिकॉर्ड); वृद्धि 15.6%।
रक्षा निर्यात 2025-26: 38,424 करोड़ रुपये, 62.66% वृद्धि; 80 से अधिक देशों तक पहुंच।
उत्पादन में हिस्सेदारी: DPSUs व अन्य सरकारी इकाइयां ~76%, निजी क्षेत्र 24% (लगभग 42,000 करोड़ रुपये)।
सृजन (SRIJAN) डिफेंस इक्विपमेंट एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म: मई 2026 तक 41,000+ वेंडर, 2.7 लाख उत्पाद।
सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम हॉक Mk-132 विमान उड़ाती है; मेरठ शो में नौ विमान शामिल।
2047 — भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी; आत्मनिर्भर भारत व स्वदेशी पर सरकारी जोर।

मेन्स दृष्टिकोण

भारत के रक्षा उत्पादन का 2013-14 के 43,746 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 1.78 लाख करोड़ रुपये होना और निर्यात का 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंचना "स्वदेशी" व "आत्मनिर्भर भारत" नीति दिशा का परिणाम बताया जा रहा है; इसके पीछे सार्वजनिक उपक्रमों की क्षमता के साथ निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी (22% से 24%, लगभग 42,000 करोड़ रुपये) और सृजन पोर्टल जैसे वेंडर-आधारित इकोसिस्टम (मई 2026 तक 41,000+ वेंडर, 2.7 लाख उत्पाद) हैं। इसके निहितार्थ बहुआयामी हैं — सामरिक स्वायत्तता, औद्योगिक आधार का विस्तार, निर्यात से 80 से अधिक देशों में रणनीतिक पहुंच और युवाओं के लिए अवसर। पर स्रोत स्वयं सावधानी बरतता है: उत्पादन और निर्यात के कुल आंकड़े न घरेलू मूल्य संवर्धन की सीमा बताते हैं, न आयातित पुर्जों पर निर्भरता में कमी, न लाभप्रदता; इसी तरह पोर्टल पर सूचीबद्ध वेंडर संख्या सक्रिय आपूर्तिकर्ताओं या ऑर्डर मूल्य का प्रमाण नहीं है। आगे का रास्ता यही संकेत देता है कि मात्रा के साथ-साथ मूल्य संवर्धन, घटकों की स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला और पारदर्शी आंकड़ों की रिपोर्टिंग पर ध्यान आवश्यक है, ताकि 2047 तक सशक्त व आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य केवल उत्पादन आंकड़ों तक सीमित न रहे।

मुख्य शब्द

DPSU (रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम): सरकारी स्वामित्व वाली रक्षा निर्माण कंपनियां, जिनकी 2025-26 के कुल उत्पादन में अन्य सरकारी इकाइयों सहित लगभग 76% हिस्सेदारी रही।
सृजन डिफेंस इक्विपमेंट एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म: रक्षा वस्तुओं के स्वदेशीकरण से जुड़ा पोर्टल; पीआईबी फैक्टशीट अनुसार मई 2026 तक 41,000+ वेंडर और 2.7 लाख उत्पाद सूचीबद्ध।
आत्मनिर्भर भारत / स्वदेशी: सरकार का आत्मनिर्भरता पर जोर, जिसके तहत रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया जा रहा है — संजय सेठ के अनुसार।
सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम: वायु प्रदर्शन करने वाली टीम, जिसने मेरठ में नौ हॉक Mk-132 विमानों से करीब 30 मिनट के करतब दिखाए।
घरेलू मूल्य संवर्धन: उत्पाद में देश के भीतर जुड़ा मूल्य; स्रोत कहता है कि उत्पादन-निर्यात आंकड़े इसकी सीमा सिद्ध नहीं करते।
रक्षा निर्यात: विदेशों को बेचे गए रक्षा उपकरण; 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपये, 80 से अधिक देशों तक।

अभ्यास प्रश्न

भारत के रक्षा उत्पादन और निर्यात में हाल की वृद्धि के कारणों और सीमाओं का परीक्षण कीजिए। क्या ये आंकड़े आत्मनिर्भरता सिद्ध करते हैं?
रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी (22% से 24%) के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
रक्षा निर्यात का 80 से अधिक देशों तक विस्तार भारत की सामरिक स्वायत्तता और विदेश नीति को कैसे प्रभावित करता है?

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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