कर्नाटक सरकार कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के अमल के विरोध में

कर्नाटक के मंत्री मधु बंगारप्पा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार कस्तूरीरंगन रिपोर्ट लागू होने नहीं देगी, क्योंकि इससे किसानों और मलनाड निवासियों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमल से पश्चिमी घाट के 1,576 गांवों में फैला 20,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित होगा, जिनमें 484 गांव शिवमोग्गा जिले के हैं। मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार 19 सितंबर को शिवमोग्गा में किसानों और लोगों की राय लेंगे। 21 से 23 सितंबर के विशेष सत्र में सूखा और रिपोर्ट पर चर्चा होगी। केंद्र ने जुलाई में सातवीं बार मसौदा अधिसूचना जारी की।

Indian Express — Cities के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 15 सित॰ 2026, 6:37 pm IST

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Implementation would affect 20,668 sq km across 1,576 Western Ghats villages, 484 of them in Shivamogga district. — Figures appear in source, attributed to Minister Madhu Bangarappa.
CM D K Shivakumar will visit Shivamogga on September 19 to collect opinions from farmers and the public. — Attributed to Bangarappa; future event, outcome unverifiable.
A special Assembly session from September 21 to 23 will discuss drought and the Kasturirangan Report. — Stated in source without a named official source.
The Union Environment Ministry reissued the ESA draft notification for the seventh time in July. — Attributed in source to the ministry's action; date given as July without further detail.
The Central Government is using the report to harass farmers. — Allegation explicitly attributed to Bangarappa; no supporting evidence in source.

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विश्लेषकों की राय राय

AI రాజకీయ విశ్లేషకులు · తెలుగు

కస్తూరిరంగన్ నివేదిక విషయంలో కర్ణాటక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్పష్టంగా "రైతుల పక్షం" అనే రాజకీయ స్థానాన్ని ఎంచుకుంది — ఇది పర్యావరణ విధాన చర్చ కాకుండా, మలెనాడు ప్రాంత ఓటర్ల ఆందోళనను కేంద్రం వైపు మళ్లించే రాష్ట్రం-వర్సెస్-కేంద్రం ఫ్రేమింగ్‌గా మారుతోంది. శివమొగ్గకు చెందిన మంత్రి మధు బంగారప్ప ఈ ప్రకటన చేయడం, ముఖ్యమంత్రి డీ కే శివకుమార్ స్వయంగా అక్కడ అభిప్రాయ సేకరణకు వెళ్లడం — రెండూ స్థానిక రాజకీయ పునాదిని పటిష్ఠం చేసుకునే ప్రయత్నంగా చదవాలి. ఏడోసారి ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ వచ్చినా అమలు జరగలేదన్న వాస్తవం, ఇది ఏళ్లతరబడి అన్ని పార్టీలకూ రాజకీయంగా వేడిగా ఉన్న అంశమని చెబుతోంది.

1,576 గ్రామాలు, 20,668 చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధి అంటే ఇది ఒక జిల్లా సమస్య కాదు — పశ్చిమ కనుమల వెంబడి విస్తరించిన బహుళ నియోజకవర్గాల ఓటు బ్యాంకు అంశం.
శివమొగ్గలోనే 484 గ్రామాలు ఉన్నాయని ఆ జిల్లాకే చెందిన మంత్రి నొక్కి చెప్పడం, స్థానిక నాయకత్వ ప్రతిష్ఠను ఈ వ్యతిరేకతతో ముడిపెట్టే ప్రయత్నం.
కేంద్రం రైతులను ఇబ్బంది పెడుతోందన్న ఆరోపణ ద్వారా కాంగ్రెస్ బాధ్యతను ఢిల్లీపైకి నెట్టి, రాష్ట్రంలో బీజేపీను ఇరుకున పెట్టే వ్యూహం కనిపిస్తోంది.
అదే సమయంలో ముసాయిదాలో వ్యవసాయం, తోటలు, స్థానిక జీవనోపాధులకు ఇబ్బంది లేదని స్పష్టం చేసినట్టు కథనం చెబుతోంది — అంటే ప్రభుత్వ వాదన ఎంత వరకు నిలుస్తుందో వాదోపవాదాలకు తావుంది.
కరవు పరిస్థితితో పాటు ఈ అంశాన్ని ప్రత్యేక సమావేశంలో చర్చించడం, రెండు రైతు-సంబంధిత అంశాలను ఒకే రాజకీయ కథనంగా మలచుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.

किस पर नज़र रखें — సెప్టెంబర్ 21–23 ప్రత్యేక సమావేశంలో కేవలం చర్చతో ఆగుతారా లేక అధికారికంగా తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపుతారా, మరి బీజేపీ–జేడీ(ఎస్) ఈ విషయంలో ప్రభుత్వ వైఖరిని సమర్థిస్తాయా లేక కాంగ్రెస్ నిజాయితీని ప్రశ్నిస్తాయా అన్నది కీలకం.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతకు చట్టబద్ధంగా ఎంత బలం ఉంది, కేంద్రం స్పందన ఏమిటి, ప్రతిపక్షాల అధికారిక వైఖరి ఏమిటి — ఈ కథనం వీటిలో ఏదీ నిర్ధారించలేదు; ప్రస్తుతానికి ఇది ఒక మంత్రి ప్రకటన మాత్రమే.

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए बनी कस्तूरीरंगन रिपोर्ट में कई गांवों को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (ESA) घोषित करने की सिफारिश है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जुलाई में इससे संबंधित मसौदा अधिसूचना सातवीं बार फिर जारी की। कर्नाटक में इसे लेकर किसानों और मलनाड क्षेत्र के निवासियों में चिंता है, और राज्य की कांग्रेस सरकार ने रिपोर्ट के अमल का विरोध किया है। मंत्री मधु बंगारप्पा ने मंगलवार को कहा कि सरकार इसे लागू होने नहीं देगी।

मुख्य तथ्य

कर्नाटक के मंत्री मधु बंगारप्पा के अनुसार रिपोर्ट के अमल से 20,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित होगा।
यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के 1,576 गांवों में फैला है।
इनमें 484 गांव बंगारप्पा के गृह जिले शिवमोग्गा के हैं, जिन्हें 'पर्यावरण संवेदी' बताया गया है।
रिपोर्ट ने मानव बसावट वाले इन गांवों को भी पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (ESA) के रूप में चिह्नित किया है।
मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार 19 सितंबर को शिवमोग्गा जाकर किसानों और जनता की राय लेंगे।
राज्य सरकार ने 21 से 23 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें सूखे की स्थिति और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के अमल पर चर्चा होगी।
जुलाई में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाट के ESA पर मसौदा अधिसूचना सातवीं बार जारी की।
मसौदे में ESA में खनन, पत्थर उत्खनन और रेड-कैटेगरी उद्योगों पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश है, जबकि कृषि, बागान गतिविधियों और स्थानीय समुदायों की रोज़ी-रोटी पर असर न पड़ने की बात कही गई है।

समयरेखा

जुलाईकेंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाट के ESA से जुड़ी मसौदा अधिसूचना सातवीं बार फिर जारी की; गांवों की संख्या बढ़ी।
मंगलवार (रिपोर्ट के अनुसार)मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि राज्य सरकार कस्तूरीरंगन रिपोर्ट लागू होने नहीं देगी।
19 सितंबरमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार शिवमोग्गा जिले का दौरा कर किसानों और जनता की राय लेंगे।
21 से 23 सितंबरराज्य सरकार का विशेष सत्र, जिसमें सूखे की स्थिति और रिपोर्ट के अमल पर चर्चा होगी।

किसका दाँव

कर्नाटक सरकार (कांग्रेस) — रिपोर्ट के अमल का विरोध; मंत्री के अनुसार सरकार किसानों के पक्ष में है और इसे लागू होने नहीं देगी।
मंत्री मधु बंगारप्पा — शिवमोग्गा से आते हैं, जहां 484 'पर्यावरण संवेदी' गांव हैं; उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार — 19 सितंबर को शिवमोग्गा में किसानों व जनता की राय लेंगे; विशेष सत्र में चर्चा।
मलनाड क्षेत्र के किसान व निवासी — ESA अधिसूचना से आजीविका और बसावट पर असर की चिंता।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — ESA मसौदा अधिसूचना जारी करने वाला निकाय; मंत्री का आरोप कि केंद्र रिपोर्ट से किसानों को परेशान कर रहा है।
खनन, उत्खनन व रेड-कैटेगरी उद्योग — मसौदे में ESA में इन पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश।

क्यों अहम है

पश्चिमी घाट के संरक्षण और वहां रहने वाले किसानों की आजीविका के बीच संतुलन का सवाल एक दशक से अटका है — मसौदा अधिसूचना सातवीं बार जारी होना इसी गतिरोध का संकेत है। कर्नाटक सरकार का खुला विरोध केंद्र-राज्य समन्वय और पर्यावरण नियमन के अमल पर सीधा असर डालता है। मंत्री के शब्दों में पर्यावरण का संरक्षण भी होना चाहिए और मलनाड के किसानों का जीवन भी सुरक्षित रहना चाहिए।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पश्चिमी घाट में पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (ESA) चिह्नित करने से जुड़ी है।
जुलाई में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ESA मसौदा अधिसूचना सातवीं बार जारी की।
मंत्री के अनुसार प्रभावित क्षेत्र: 20,668 वर्ग किमी, 1,576 गांव; शिवमोग्गा जिले में 484 गांव।
कर्नाटक विशेष सत्र: 21–23 सितंबर, एजेंडा — सूखा और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट।
मसौदा: ESA में खनन, उत्खनन व रेड-कैटेगरी उद्योगों पर पूर्ण प्रतिबंध; कृषि व बागान प्रभावित नहीं।
मलनाड कर्नाटक का पश्चिमी घाट से जुड़ा क्षेत्र है, जहां से मंत्री मधु बंगारप्पा आते हैं (शिवमोग्गा)।

मेन्स दृष्टिकोण

कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर कर्नाटक का विरोध पारिस्थितिक संरक्षण और आजीविका के टकराव का उदाहरण है। मंत्री मधु बंगारप्पा के अनुसार रिपोर्ट के अमल से पश्चिमी घाट के 1,576 गांवों का 20,668 वर्ग किमी क्षेत्र प्रभावित होगा और मानव बसावट वाले गांवों को भी ESA में रखा गया है, जिससे किसानों में चिंता है; उनका आरोप है कि केंद्र रिपोर्ट के जरिये किसानों को परेशान कर रहा है। दूसरी ओर केंद्र का मसौदा ESA में खनन, उत्खनन और रेड-कैटेगरी उद्योगों पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश करता है और स्पष्ट करता है कि कृषि, बागान तथा स्थानीय समुदायों की दैनिक आजीविका प्रभावित नहीं होगी — यानी विवाद का बड़ा हिस्सा संवाद और भरोसे की कमी से जुड़ा दिखता है, जिसका संकेत मसौदे के सातवीं बार जारी होने से भी मिलता है। आगे का रास्ता स्रोत के अनुसार परामर्श-आधारित है: मुख्यमंत्री का 19 सितंबर को शिवमोग्गा दौरा और किसानों-जनता की राय लेना, तथा 21–23 सितंबर के विशेष सत्र में सूखे के साथ इस रिपोर्ट पर चर्चा — अर्थात राज्य विधायी और जन-परामर्श मंच से अपना पक्ष तय करेगा। बंगारप्पा का ही कथन संतुलन का सूत्र देता है: पर्यावरण का संरक्षण हो, पर मलनाड के किसानों का जीवन भी सुरक्षित रहे।

मुख्य शब्द

कस्तूरीरंगन रिपोर्ट: पश्चिमी घाट से जुड़ी रिपोर्ट जिसने कई गांवों को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया, भले वहां मानव बसावट है।
पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (ESA): वह क्षेत्र जिसे विशेष पर्यावरणीय संरक्षण के लिए अधिसूचित किया जाता है; मसौदे में यहां खनन-उत्खनन पर प्रतिबंध प्रस्तावित।
मसौदा अधिसूचना: केंद्र द्वारा ESA घोषित करने से पहले जारी प्रारूप अधिसूचना; जुलाई में सातवीं बार जारी हुई।
मलनाड: कर्नाटक का पश्चिमी घाट से सटा क्षेत्र, जिसके किसान-निवासी ESA अधिसूचना से प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं।
रेड-कैटेगरी उद्योग: अत्यधिक प्रदूषणकारी श्रेणी के उद्योग, जिन पर ESA में पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश की गई है।
विशेष सत्र: कर्नाटक सरकार द्वारा 21–23 सितंबर को बुलाया गया सत्र, जिसमें सूखा और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर चर्चा होगी।

अभ्यास प्रश्न

पश्चिमी घाट में पर्यावरण संवेदी क्षेत्र अधिसूचित करने के प्रयास बार-बार क्यों अटकते रहे हैं? कर्नाटक के मामले के आधार पर परीक्षण करें।
पारिस्थितिक संरक्षण और स्थानीय आजीविका के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के संदर्भ में चर्चा करें।
पर्यावरण अधिसूचनाओं के अमल में केंद्र-राज्य असहमति के क्या प्रशासनिक और राजनीतिक परिणाम होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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