एमपीएससी परीक्षाओं को ऑनलाइन करने की योजना टली: फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली में बदलने की तत्काल कोई योजना नहीं है और मौजूदा ऑफलाइन ओएमआर शीट प्रणाली जारी रहेगी। एमपीएससी ने जून में घोषणा की थी कि ग्रुप ए, बी और सी की प्रतियोगी परीक्षाएं 2027 से सीबीटी से होंगी, जिस पर अभ्यर्थियों ने डिजिटल ढांचे, तकनीकी गड़बड़ी और ग्रामीण कनेक्टिविटी को लेकर विरोध जताया। आयोग ने बदलाव जुलाई 2027 तक टाल दिया। फडणवीस ने कहा कि भविष्य में कोई बदलाव अभ्यर्थियों से चर्चा के बाद ही होगा।

Hindustan Times — India के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 15 सित॰ 2026, 6:17 pm IST

स्रोत

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

There is currently no plan to conduct MPSC examinations online and the OMR system will continue. — Directly quoted and attributed to Chief Minister Devendra Fadnavis.
MPSC announced in June a shift to computer-based tests for Group A, B and C competitive exams from 2027. — Stated in the source as reported fact; no document or spokesperson cited.
MPSC chairperson Vivek Bhimanwar's statement was distorted. — Attributed to Fadnavis; Bhimanwar's own response is not included in the source.
The commission deferred the CBT transition until July 2027 and paused CBT for the Group-C Combined Prelims 2026. — Figure and dates appear in the source without direct attribution to a named official.
Aspirants cited fears of technical glitches, private centre malpractices and poor rural connectivity. — Attributed generally to civil service aspirants and student groups; no individuals named.

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विश्लेषकों की राय राय

AI విధాన విశ్లేషకులు · తెలుగు

ఇది సాంకేతిక సంస్కరణ కంటే ముందు సంప్రదింపుల లోటుకు సంబంధించిన పాలనా పాఠం. సీబీటీ విధానం వల్ల ఫలితాల వేగం, పరీక్షల క్యాలెండర్ క్రమశిక్షణ మెరుగవుతాయన్న ఎంపీఎస్‌సీ వాదన బలమైనదే; కానీ గ్రామీణ కనెక్టివిటీ, ప్రైవేటు కేంద్రాల విశ్వసనీయత, సాంకేతిక అవాంతరాలపై అభ్యర్థుల ఆందోళనలను ముందుగా పరిష్కరించకుండా 2027 నుంచి అమలు ప్రకటించడం విధాన రూపకల్పనలో వరుసక్రమ లోపాన్ని చూపిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి ప్రకటన సంస్కరణను రద్దు చేయడం కాదు — దాన్ని వాయిదా వేసి, భవిష్యత్ నిర్ణయాన్ని సంప్రదింపులకు లంకె పెట్టడం.

స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఉన్న కమిషన్ ప్రకటనను ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో సర్దుబాటు చేయాల్సి రావడం — విధాన సమన్వయ లోపాన్ని సూచిస్తుంది.
ఈ నిర్ణయం తక్షణంగా సేవ చేస్తున్నది ప్రస్తుత అభ్యర్థుల బృందానికి, ప్రత్యేకించి డిజిటల్ మౌలిక వసతులు బలహీనంగా ఉన్న జిల్లాల నుంచి వచ్చే వారికి.
అదే సమయంలో ఫలితాల ఆలస్యం, ఏడాదికి ఒకటే విడత పరీక్ష వంటి పాత వ్యవస్థ సమస్యలు యథాతథంగా కొనసాగుతాయి — వాటికి ప్రత్యామ్నాయ పరిష్కారం ఏమిటో ప్రకటనలో లేదు.
"ముందుగా అభ్యర్థులతో చర్చిస్తాం" అనే హామీ ఒక ప్రక్రియాత్మక ప్రమాణం; కానీ సంప్రదింపుల పద్ధతి, కాలపరిమితి, ఎవరు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారన్న వివరాలు నిర్దేశించబడలేదు.
జూలై 2027 వరకు వాయిదా అంటే — ఆ మధ్య కాలంలో కేంద్రాల ఆడిట్, బ్యాండ్‌విడ్త్, పరీక్షా కేంద్రాల ప్రమాణీకరణపై పనిచేస్తే ఇది ఉపయోగకరమైన విరామం, లేకపోతే మళ్లీ అదే ఘర్షణ పునరావృతం.

किस पर नज़र रखें — 2027 జూలై గడువుకు ముందు ప్రభుత్వం/కమిషన్ ఏదైనా సంప్రదింపుల యంత్రాంగం, పైలట్ పరీక్ష లేదా జిల్లాస్థాయి డిజిటల్ సన్నద్ధత సమీక్షను ప్రకటిస్తుందా అన్నది కీలకం.

సీబీటీ విధానం పూర్తిగా ఉపసంహరించబడిందా, లేక 2027 తర్వాత అమలుకు వస్తుందా అన్నది ఈ కథనం స్పష్టం చేయలేదు; అలాగే రాష్ట్ర డిజిటల్ పరీక్షా వసతుల వాస్తవ స్థితిపై ఎలాంటి అధికారిక అంచనా ఇందులో లేదు.

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) राज्य में ग्रुप ए, बी और सी संवर्गों की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है, जो अब तक ऑफलाइन ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) शीट प्रणाली से होती रही हैं। जून में आयोग ने 2027 से इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) प्रणाली में बदलने की घोषणा की थी। अभ्यर्थियों के तीव्र विरोध के बाद आयोग ने यह बदलाव जुलाई 2027 तक टाल दिया। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि परीक्षाओं को ऑनलाइन करने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

मुख्य तथ्य

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि एमपीएससी परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की फिलहाल कोई योजना नहीं है और मौजूदा ओएमआर प्रणाली जारी रहेगी।
जून में एमपीएससी ने घोषणा की थी कि ग्रुप ए, बी और सी संवर्गों की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं 2027 से कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) प्रारूप में होंगी।
विरोध के बाद आयोग ने सीबीटी में बदलाव जुलाई 2027 तक टाल दिया।
आयोग ने महाराष्ट्र ग्रुप-सी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2026 को सीबीटी से कराने की योजना पर भी रोक लगाई।
फडणवीस ने कहा कि एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया; उन्होंने कहीं यह नहीं कहा कि परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं।
टाली गई नीति के तहत महाराष्ट्र सिविल सेवा राजपत्रित ग्रुप ए व बी संयुक्त पूर्व परीक्षा, ग्रुप बी (अराजपत्रित) पूर्व परीक्षा और ग्रुप सी पूर्व परीक्षा वर्ष में दो या अधिक बार कराने का प्रस्ताव था।
अभ्यर्थियों ने राज्य के डिजिटल परीक्षा ढांचे, तकनीकी गड़बड़ियों, निजी केंद्रों में गड़बड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी पर सवाल उठाए।
एमपीएससी का तर्क था कि ऑनलाइन परीक्षा से परिणाम प्रक्रिया तेज होगी और परीक्षा कार्यक्रम का पालन सुनिश्चित होगा।

समयरेखा

जूनभीमनवार के नेतृत्व वाले एमपीएससी ने घोषणा की कि ग्रुप ए, बी और सी की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं 2027 से सीबीटी प्रारूप में होंगी।
घोषणा के बादसिविल सेवा अभ्यर्थियों का व्यापक विरोध; डिजिटल ढांचे और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर सवाल।
विरोध के बादआयोग ने सीबीटी बदलाव जुलाई 2027 तक टाला और ग्रुप-सी संयुक्त पूर्व परीक्षा-2026 को सीबीटी से कराने की योजना रोकी।
मंगलवार (हाल में)मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि तत्काल ऑनलाइन परीक्षा की कोई योजना नहीं; भविष्य में कोई निर्णय अभ्यर्थियों से चर्चा के बाद ही।

किसका दाँव

एमपीएससी अभ्यर्थी / छात्र समूह — परीक्षा प्रारूप में बदलाव से तैयारी प्रभावित; मांग है कि सभी जिलों में डिजिटल परीक्षा सुविधाएं पूर्णतः विश्वसनीय होने तक ओएमआर प्रारूप बना रहे।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) — परिणाम प्रक्रिया तेज करने और परीक्षा कार्यक्रम के पालन के लिए सीबीटी चाहता था; अब निर्णय जुलाई 2027 तक टला।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस / राज्य सरकार — अभ्यर्थियों के भरोसे और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का सवाल; भविष्य के किसी बदलाव के लिए परामर्श का वादा।
एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार — उनके नेतृत्व में सीबीटी घोषणा हुई; मुख्यमंत्री के अनुसार उनका बयान तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षार्थी — खराब कनेक्टिविटी और निजी परीक्षा केंद्रों की गड़बड़ियों के कारण ऑनलाइन प्रारूप में नुकसान की आशंका।

क्यों अहम है

राज्य लोक सेवा भर्ती परीक्षाएं लाखों अभ्यर्थियों के लिए सामाजिक गतिशीलता का प्रमुख रास्ता हैं, इसलिए परीक्षा प्रारूप में कोई भी बदलाव सीधे उनके अवसरों और तैयारी को प्रभावित करता है। यह मामला दिखाता है कि डिजिटल सुधारों की गति और जमीनी डिजिटल ढांचे की तैयारी के बीच अंतर कैसे विश्वास का संकट पैदा कर सकता है। साथ ही यह भर्ती नीति में हितधारकों से परामर्श की जरूरत को रेखांकित करता है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

एमपीएससी = महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग; वर्तमान अध्यक्ष: विवेक भीमनवार (स्रोत के अनुसार)।
ओएमआर = ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन शीट प्रणाली; सीबीटी = कंप्यूटर आधारित परीक्षा।
जून में एमपीएससी ने ग्रुप ए, बी, सी परीक्षाओं को 2027 से सीबीटी करने की घोषणा की; बाद में जुलाई 2027 तक टाली।
महाराष्ट्र ग्रुप-सी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2026 को सीबीटी से कराने की योजना पर रोक।
टाली गई नीति में प्रस्ताव था कि ग्रुप ए व बी संयुक्त पूर्व, ग्रुप बी (अराजपत्रित) पूर्व और ग्रुप सी पूर्व परीक्षाएं वर्ष में दो या अधिक बार हों।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस: भविष्य में कोई बदलाव छात्रों व अभ्यर्थियों से चर्चा के बाद ही।

मेन्स दृष्टिकोण

एमपीएससी का ऑफलाइन ओएमआर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा की ओर प्रस्तावित बदलाव भर्ती प्रक्रिया में दक्षता (तेज परिणाम, परीक्षा कैलेंडर का पालन, वर्ष में एक से अधिक बार परीक्षा) और समता (डिजिटल ढांचे की उपलब्धता, ग्रामीण कनेक्टिविटी, निजी केंद्रों में कदाचार की आशंका) के बीच तनाव को उजागर करता है। जून की घोषणा के बाद अभ्यर्थियों के व्यापक विरोध ने आयोग को सीबीटी संक्रमण जुलाई 2027 तक टालने और ग्रुप-सी संयुक्त पूर्व परीक्षा-2026 की सीबीटी योजना रोकने के लिए बाध्य किया, और मुख्यमंत्री ने भी तत्काल बदलाव से इनकार किया। इससे दो सबक निकलते हैं: पहला, तकनीकी सुधार की सफलता उसके पूर्व-शर्त ढांचे—सभी जिलों में विश्वसनीय सार्वजनिक डिजिटल परीक्षा सुविधाएं—पर निर्भर है; दूसरा, भर्ती नीति में अभ्यर्थियों जैसे प्रत्यक्ष हितधारकों से पूर्व परामर्श और पारदर्शी संचार अनिवार्य है, अन्यथा बयानों की गलत व्याख्या और अविश्वास फैलता है। आगे का रास्ता क्रमिक हो सकता है—सार्वजनिक परीक्षा केंद्रों की क्षमता का आकलन, चरणबद्ध पायलट, सुरक्षा व कदाचार-रोधी उपाय, और घोषित समयसीमा से पहले पर्याप्त सूचना—ताकि दक्षता के लाभ बिना अवसर की समानता से समझौता किए मिल सकें।

मुख्य शब्द

एमपीएससी: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग—राज्य में ग्रुप ए, बी और सी संवर्गों की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्था।
सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा): परीक्षा प्रारूप जिसमें अभ्यर्थी ओएमआर शीट भरने के बजाय सीधे कंप्यूटर पर परीक्षा देते हैं।
ओएमआर शीट: ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन शीट—ऑफलाइन उत्तर पत्रक जिसे मशीन से पढ़ा जाता है; एमपीएससी की वर्तमान प्रणाली।
राजपत्रित / अराजपत्रित पद: ग्रुप ए व बी राजपत्रित तथा ग्रुप बी अराजपत्रित—एमपीएससी की विभिन्न संवर्ग श्रेणियां जिनकी अलग पूर्व परीक्षाएं होती हैं।
संयुक्त पूर्व परीक्षा: एक ही प्रारंभिक परीक्षा जिसके माध्यम से एक से अधिक संवर्ग/पदों के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी होती है, जैसे ग्रुप-सी संयुक्त पूर्व परीक्षा-2026।

अभ्यास प्रश्न

राज्य लोक सेवा भर्ती परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में बदलने के संभावित लाभ और जोखिम क्या हैं? एमपीएससी के हाल के अनुभव के आलोक में परीक्षण कीजिए।
"परीक्षा सुधारों की सफलता तकनीक से अधिक ढांचे और विश्वास पर निर्भर करती है।" महाराष्ट्र के सीबीटी प्रकरण के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए।
भर्ती नीति में बदलाव से पहले अभ्यर्थियों से परामर्श क्यों आवश्यक है? प्रशासनिक पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए।

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