PRIM के तहत 2-3 करोड़ निवेशक PMS में आ सकते हैं: संदीप जेठवानी

सेबी के नए PRIM ढांचे के तहत 2 से 3 करोड़ भारतीय संपत्ति निर्माता पोर्टफोलियो मैनेजमेंट व्यवस्था के लिए पात्र हो सकते हैं, यह अनुमान दिजर्व के सह-संस्थापक संदीप जेठवानी ने जताया। उनके मुताबिक इस वर्ग के पास 25 से 50 लाख रुपये के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हैं। PRIM ने प्रवेश सीमा 50 लाख रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये की, शुल्क 1% तक सीमित किया और एक्जिट लोड नहीं रखा। इसमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, इंडेक्स फंड और SIF से पोर्टफोलियो बनाए जा सकते हैं।

Economic Times — Markets के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 27 सित॰ 2026, 3:59 pm IST

स्रोत

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डेस्क जाँच · कुछ दावे ध्यान से पढ़ें

डेस्क ने क्या जाँचा (5)

2-3 crore Indian wealth creators could have mutual fund portfolios of Rs 25-50 lakh and become eligible for the PMS ecosystem under PRIM. — Attributed to Sandeep Jethwani as an estimate by his firm; no external data cited in the source.
PRIM lowers the PMS entry point to Rs 25 lakh from the Rs 50 lakh minimum, with fees capped at 1%, no exit loads and a 25% cap on group AMC schemes. — Figures appear in the source as described by the interviewee; framework details not independently attributed to a SEBI document in the text.
PMS managers will be allowed exchange-traded derivatives exposure up to 1.25 times client AUM. — Figure appears in the interview question and answer; no SEBI circular cited.
SEBI has proposed an Independent Fund Manager framework, with fees routed to the registered portfolio manager and a central database maintained by APMI. — Described as a SEBI proposal in the source; stated by the interviewee without documentary citation.
SEBI has allowed ratings verified by the Past Risk and Return Verification Agency in advertisements. — Stated in the source by the interviewee; no regulatory reference provided.

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विश्लेषकों की राय राय

AI आर्थिक विश्लेषक

PRIM के तहत प्रवेश सीमा घटाकर 25 लाख रुपये करना, फीस 1 प्रतिशत पर सीमित करना और एक्जिट लोड हटाना — इससे पेशेवर पोर्टफोलियो प्रबंधन उस बड़े ऊपरी-मध्यवर्गीय बचतकर्ता वर्ग तक पहुंच सकता है जो अब तक इससे बाहर था। 2-3 करोड़ का आंकड़ा उद्योग के एक प्रतिभागी का संभावित बाजार अनुमान है, वास्तविक मांग का प्रमाण नहीं। आर्थिक रूप से यह नई बचत नहीं बनाता; यह म्यूचुअल फंड में पहले से मौजूद पैसे पर लगी फीस और सलाह की परत को पुनर्गठित करता है।

लागत के लिहाज से डायरेक्ट प्लान और एक्जिट लोड न होना निवेशक के पक्ष में है, पर 1 प्रतिशत तक की प्रबंधन फीस एक अतिरिक्त परत है — शुद्ध लाभ इस पर टिका है कि बेहतर आवंटन और अनुशासन उस लागत से अधिक मूल्य देते हैं या नहीं।
स्पष्ट लाभार्थी पोर्टफोलियो मैनेजर और वेल्थ प्लेटफॉर्म हैं, जबकि पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूटर-कमीशन मॉडल पर प्रतिस्पर्धी दबाव बढ़ सकता है।
25-50 लाख रुपये के पोर्टफोलियो वाले निवेशक संपत्ति पिरामिड के मध्य में हैं और फीस के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए 1 प्रतिशत की सीमा से नीचे कीमत प्रतिस्पर्धा संभव है।
विदेशी प्रतिभूतियों की अनुमति एकल बाजार और एकल मुद्रा पर निर्भरता, जिसमें रुपये की गिरावट भी शामिल है, घटा सकती है, पर मुद्रा और कर की जटिलता अपनी लागत लाती है।
क्लाइंट AUM के 1.25 गुना तक डेरिवेटिव एक्सपोजर रिटर्न में मदद कर सकता है, लेकिन दबाव वाले बाजारों में मार्जिन और तरलता जोखिम बढ़ाता है — यह बात खबर में स्वयं रेखांकित है।

किस पर नज़र रखें — अगली कुछ तिमाहियों में असली अपनाव देखें — PRIM में आने वाले खातों की संख्या और AUM, और क्या प्रतिस्पर्धा फीस को 1 प्रतिशत की सीमा से नीचे ले जाती है।

2-3 करोड़ का आंकड़ा पात्रता का उद्योग अनुमान है; यह खबर यह स्थापित नहीं करती कि कितने लोग वास्तव में जुड़ेंगे या PRIM पोर्टफोलियो स्व-प्रबंधित निवेश से बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

सेबी ने म्यूचुअल फंड आधारित पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए PRIM नामक एक अलग ढांचा/लाइसेंस पेश किया है। अब तक फंड पोर्टफोलियो बनाने वाला प्रबंधक शेयर पोर्टफोलियो के लिए बने PMS ढांचे में 50 लाख रुपये की न्यूनतम सीमा के साथ काम करता था। PRIM में प्रवेश सीमा 25 लाख रुपये है, शुल्क 1% पर सीमित, कोई एक्जिट लोड नहीं और समूह की AMC योजनाओं पर 25% की सीमा है। दिजर्व के सह-संस्थापक संदीप जेठवानी ने ETMarkets Smart Talk में कहा कि इससे 2-3 करोड़ भारतीय संपत्ति निर्माता PMS दायरे में आ सकते हैं।

मुख्य तथ्य

जेठवानी का अनुमान: 2 से 3 करोड़ भारतीय संपत्ति निर्माताओं के पास 25 से 50 लाख रुपये के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो सकते हैं, जो PRIM के लिए पात्र वर्ग है।
PRIM में प्रवेश सीमा 25 लाख रुपये, जबकि पारंपरिक PMS में न्यूनतम 50 लाख रुपये थी।
PRIM की डिज़ाइन 'निवेशक-प्रथम': डायरेक्ट प्लान, 1% तक सीमित शुल्क, कोई एक्जिट लोड और समूह की AMC योजनाओं पर 25% की सीमा।
PRIM के तहत पोर्टफोलियो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, ETF, इंडेक्स फंड और SIF से बनाए जा सकते हैं।
देश में 2,000 से अधिक म्यूचुअल फंड योजनाएं होने से स्वयं चयन करना कठिन है, और बार-बार खरीद-बिक्री रिटर्न घटाती है।
एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में PMS प्रबंधकों को क्लाइंट AUM के 1.25 गुना तक एक्सपोजर की अनुमति।
मानक PMS को विदेशी प्रतिभूतियों (इक्विटी, डेट, REITs, म्यूचुअल फंड, ETF, इंडेक्स फंड, विदेशी सरकारी ऋण), अनलिस्टेड डेट और Independent Fund Manager मार्ग में जगह मिलेगी।
सेबी ने विज्ञापनों में Past Risk and Return Verification Agency द्वारा सत्यापित रेटिंग की अनुमति दी है; IFM का केंद्रीय डेटाबेस APMI रखेगा।

समयरेखा

अब तक (PRIM से पहले)म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने वाले प्रबंधक शेयर पोर्टफोलियो के लिए बने ढांचे में 50 लाख रुपये की न्यूनतम सीमा पर काम करते थे।
वर्तमानसेबी का PRIM ढांचा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्रबंधन को अलग लाइसेंस देता है, प्रवेश सीमा 25 लाख रुपये।
प्रस्तावितसेबी ने Independent Fund Manager (IFM) की अवधारणा प्रस्तावित की, जो पंजीकृत पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ मिलकर पोर्टफोलियो संचालित कर सकेंगे।
अगले तीन से पांच वर्षजेठवानी के अनुसार PMS उद्योग दोनों सिरों पर बढ़ेगा; सफलता AUM के बजाय क्लाइंट परिणामों और रिटेंशन से आंकी जानी चाहिए।

किसका दाँव

सेबी — PRIM, IFM प्रस्ताव, डेरिवेटिव व विदेशी निवेश की छूट और सत्यापित रेटिंग के जरिए निवेशक हित और बाजार विस्तार का संतुलन।
25-50 लाख रुपये के MF पोर्टफोलियो वाले निवेशक — कम लागत पर पेशेवर, अनुशासित पोर्टफोलियो प्रबंधन तक पहुंच; ओवरलैप और चर्निंग से बचाव।
पोर्टफोलियो मैनेजर/PMS उद्योग — व्यापक बाजार, नए उत्पाद दायरे; साथ ही जोखिम प्रबंधन, डिस्क्लोजर और ड्यू डिलिजेंस की बढ़ी जिम्मेदारी।
स्वतंत्र फंड मैनेजर (IFM) — अनुपालन-परिचालन ढांचा बनाए बिना अपनी रणनीति चलाने का अवसर; शुल्क व ऑर्डर पंजीकृत इकाई के जरिए।
दिजर्व (संदीप जेठवानी, सह-संस्थापक) — उद्योग विस्तार का आकलन और वैश्विक विविधीकरण व जोखिम-समायोजित मूल्यांकन की पैरवी।
APMI — IFM का केंद्रीय डेटाबेस रखने की जिम्मेदारी।

क्यों अहम है

भारत में म्यूचुअल फंड निवेशकों का आधार तेजी से बढ़ा है, लेकिन 2,000 से अधिक योजनाओं में से चयन, ओवरलैप और गिरावट के समय बाहर निकलने की प्रवृत्ति रिटर्न घटाती है। PRIM 25 लाख रुपये की सीमा, 1% शुल्क कैप और डायरेक्ट प्लान के जरिए पेशेवर पोर्टफोलियो निर्माण को मध्य-उच्च आय वर्ग तक ले जाता है। साथ ही डेरिवेटिव व विदेशी निवेश की नई छूटें जोखिम प्रबंधन और पारदर्शिता की जिम्मेदारी भी बढ़ाती हैं।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

PRIM: सेबी का नया ढांचा—म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए अलग लाइसेंस, प्रवेश सीमा 25 लाख रुपये।
PRIM की शर्तें: डायरेक्ट प्लान, शुल्क 1% तक सीमित, एक्जिट लोड नहीं, समूह AMC योजनाओं पर 25% कैप।
पारंपरिक PMS की न्यूनतम निवेश सीमा 50 लाख रुपये।
PMS में एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव एक्सपोजर क्लाइंट AUM के 1.25 गुना तक।
IFM (Independent Fund Manager): पंजीकृत पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ काम; केंद्रीय डेटाबेस APMI के पास।
विज्ञापनों में Past Risk and Return Verification Agency द्वारा सत्यापित रेटिंग की अनुमति।

मेन्स दृष्टिकोण

भारत में संपत्ति निर्माण के विस्तार के साथ नियामकीय चुनौती यह है कि पेशेवर पोर्टफोलियो प्रबंधन केवल अति-धनी वर्ग तक सीमित न रहे। सेबी का PRIM ढांचा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्रबंधन को अलग, हल्का लाइसेंस देकर प्रवेश सीमा 50 लाख से 25 लाख रुपये करता है, शुल्क 1% पर सीमित करता है, एक्जिट लोड हटाता है और समूह AMC योजनाओं पर 25% कैप लगाता है—यानी प्रोत्साहन संरचना निवेशक के पक्ष में मोड़ता है। कारण स्पष्ट हैं: 2,000 से अधिक योजनाओं में चयन की जटिलता, पोर्टफोलियो ओवरलैप, प्रदर्शन के पीछे भागना और गिरावट में बाहर निकलना, जिससे निवेशक फैक्टशीट का दीर्घकालिक रिटर्न कभी नहीं कमाता। निहितार्थ दोहरे हैं—PRIM से 2-3 करोड़ नए पात्र निवेशक जुड़ सकते हैं, वहीं मानक PMS को विदेशी प्रतिभूतियों, अनलिस्टेड डेट, 1.25 गुना AUM तक डेरिवेटिव और IFM मार्ग की छूट मिलती है, जो लचीलापन बढ़ाने के साथ लीवरेज, मार्जिन कॉल, करेंसी व कर जोखिम भी लाती है। आगे का रास्ता: सकल व शुद्ध एक्सपोजर की दैनिक निगरानी, स्ट्रेस-टेस्टिंग, सरल भाषा में डिस्क्लोजर, होस्टिंग प्लेटफॉर्मों की कड़ी ड्यू डिलिजेंस, और एक-वर्षीय रिटर्न के बजाय ड्रॉडाउन, रिकवरी अवधि, रोलिंग निरंतरता तथा PaRRVA-सत्यापित जोखिम-समायोजित मापदंडों को उद्योग की मानक भाषा बनाना; सफलता AUM नहीं, क्लाइंट परिणाम और रिटेंशन से आंकी जाए।

मुख्य शब्द

PRIM: सेबी का नया ढांचा जो म्यूचुअल फंड आधारित पोर्टफोलियो प्रबंधन को अपना लाइसेंस देता है; प्रवेश 25 लाख रुपये से।
PMS (पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस): व्यवस्था जिसमें निवेशक पोर्टफोलियो सीधे अपने नाम पर रखता है और हर होल्डिंग दिखती है; कर व तरलता जरूरतों के अनुसार अनुकूलित।
SIF: स्पेशलाइज्ड निवेश वाहन, जिसमें PRIM के तहत निवेश संभव है और जो लॉन्ग-ओनली फंड से अलग रणनीतियां चला सकते हैं।
IFM (Independent Fund Manager): सेबी का प्रस्तावित मॉडल—फंड मैनेजर रणनीति चलाए, पंजीकृत PMS अनुपालन-परिचालन ढांचा व पूरी जिम्मेदारी वहन करे।
PaRRVA: Past Risk and Return Verification Agency; इसकी सत्यापित रेटिंग विज्ञापनों में उपयोग की जा सकती है।
ड्रॉडाउन: कमजोर बाजार में पोर्टफोलियो की गिरावट का स्तर; रिकवरी अवधि के साथ जोखिम-समायोजित मूल्यांकन का प्रमुख मापदंड।

अभ्यास प्रश्न

सेबी का PRIM ढांचा पोर्टफोलियो प्रबंधन के लोकतंत्रीकरण में कैसे मदद कर सकता है? इसके निवेशक-हितैषी प्रावधानों और संभावित जोखिमों की चर्चा करें।
PMS में विदेशी प्रतिभूतियों और 1.25 गुना AUM तक डेरिवेटिव एक्सपोजर की अनुमति से जुड़े जोखिम-प्रबंधन दायित्वों का परीक्षण कीजिए।
क्या निवेश उत्पादों का मूल्यांकन एक-वर्षीय रिटर्न के बजाय जोखिम-समायोजित मापदंडों पर होना चाहिए? तर्क सहित विश्लेषण करें।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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