प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं दो चरणों में, नीट साल में दो बार: एबीवीपी
आरएसएस समर्थित छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने परीक्षा सुधारों पर अपनी सिफारिशें उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि को सौंपी हैं। संगठन ने प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं दो चरणों में कराने — पहले चरण में उम्मीदवारों की छंटनी और दूसरे में अंतिम चयन — तथा नीट साल में दो बार कराकर बेहतर स्कोर मानने की व्यवहार्यता जांचने का सुझाव दिया। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, प्रश्नपत्र सुरक्षा, राष्ट्रीय प्रश्न बैंक और डिजिटल मूल्यांकन भी प्रस्तावित हैं। टास्क फोर्स जुलाई में गठित हुई थी।
स्रोत
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डेस्क जाँच · स्रोत से तुलना की
डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- ABVP submitted exam reform recommendations to Task Force Chairman Nandan Nilekani, proposing a two-stage process for major competitive exams. — Attributed to ABVP in the source; wording of the proposal appears as reported.
- ABVP suggested exploring conducting NEET twice a year with the better score counted. — Attributed to ABVP as a suggestion, not a decision; stated in source.
- Recommendations were based on round-table conferences in Pune, Nagpur, Bhopal, Delhi, Chandigarh and South Bihar. — Sourced to an ABVP statement; locations listed in source.
- The Task Force was constituted in July to recommend reforms in conduct, security, design and governance of public exams, including NTA tests. — Appears in source without a named official source; consistent with the report.
- NTA has shifted its main office from Okhla to the 5th floor of the Government of India Press building on Minto Road, Central Delhi. — Attributed to an NTA public notice quoted in the source.
विश्लेषकों की राय राय
ఏబీవీపీ సిఫారసుల్లో కొత్తదనం కంటే, గత కొన్నేళ్ల పరీక్షల వివాదాల నుంచి పుట్టిన "ప్రక్రియ సంస్కరణ" ఎజెండాకు రాజకీయ మద్దతు కూడుతున్నదన్న సంకేతం ఎక్కువ. రెండు దశల పరీక్ష, జాతీయ ప్రశ్నల బ్యాంకు, డిజిటల్ మూల్యాంకనం, స్వతంత్ర ఆడిట్లు — ఇవన్నీ పరీక్ష రూపకల్పన కాదు, పరీక్ష పరిపాలన (governance) లోని లోపాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నవి. అయితే ఈ నమూనాలు ఇప్పటికే యూపీఎస్సీ, ఇతర నియామక పరీక్షల్లో అమల్లో ఉన్నవే; అసలు సవాలు ఆలోచనలో లేదు, కోట్లాది అభ్యర్థుల స్థాయిలో వాటిని లోపరహితంగా అమలు చేయడంలో ఉంది.
- రెండు దశల విధానం మూల్యాంకన నాణ్యతను పెంచవచ్చు, కానీ అభ్యర్థులపై సమయం, ప్రయాణం, కోచింగ్ ఖర్చుల భారాన్ని రెట్టింపు చేసే ప్రమాదం ఉంది — ఇది గ్రామీణ, తక్కువ ఆదాయ అభ్యర్థులకు ఎలా పనిచేస్తుందన్నది కీలకం.
- నీట్ను ఏడాదికి రెండుసార్లు నిర్వహించి మెరుగైన స్కోరు తీసుకోవడం జేఈఈ మెయిన్ నమూనాను అనుసరించడమే; ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించవచ్చు గానీ రెండు సెషన్ల మధ్య నార్మలైజేషన్ న్యాయబద్ధతపై ప్రశ్నలు తప్పవు.
- కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలు, పరీక్షా కేంద్రాలకు ఏకరూప జాతీయ ప్రమాణాలు అనేవి డిజిటల్ మౌలిక వసతుల అసమానతలను నేరుగా తాకుతాయి — పట్టణ-గ్రామీణ అంతరం ఇక్కడ అమలు పరీక్ష.
- జాతీయ ప్రశ్నల బ్యాంకు ప్రశ్నపత్రాల భద్రతకు తోడ్పడినా, ప్రశ్నలు పునరావృతమయ్యే, కోచింగ్ కేంద్రాలు నమూనాను పట్టేసే ముప్పు ఉంటుంది; భద్రత-వైవిధ్యం మధ్య సమతుల్యత అవసరం.
- సూచనలు ఇచ్చినది ఒక విద్యార్థి సంఘం మాత్రమే — టాస్క్ఫోర్స్ సెప్టెంబర్ 13 వరకు అన్ని వర్గాల నుంచి అభిప్రాయాలు కోరింది, కాబట్టి ఇది ప్రతిపాదన దశలోని ఒక ఇన్పుట్, విధాన నిర్ణయం కాదు.
किस पर नज़र रखें — నీలేకని టాస్క్ఫోర్స్ తుది నివేదికలో ఈ సిఫారసుల్లో ఏవి చోటు చేసుకుంటాయి, ప్రత్యేకించి రెండు దశల విధానానికి, ఎన్టీఏ నిర్మాణాత్మక జవాబుదారీతనానికి ఎలాంటి రూపం ఇస్తారన్నది గమనించాలి.
టాస్క్ఫోర్స్ లేదా ప్రభుత్వం ఈ సూచనలను అంగీకరించిందనీ, పరిశీలిస్తోందనీ కథనం ఎక్కడా చెప్పలేదు; ఖర్చు, కాలపరిమితి, అమలు మార్గం గురించి ఎలాంటి వివరాలూ ఇందులో లేవు.
गहराई से
शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिएसार
पृष्ठभूमि
सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों के बाद जुलाई में नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स गठित की गई थी। इसका काम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन, सुरक्षा, डिजाइन और गवर्नेंस से जुड़े व्यापक सुधारों की जांच और सिफारिश करना है। समिति ने 13 सितंबर तक छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे थे। इसी प्रक्रिया के तहत आरएसएस समर्थित छात्र संगठन एबीवीपी ने अपनी सिफारिशें सौंपी हैं।
मुख्य तथ्य
- एबीवीपी ने परीक्षा सुधारों पर अपनी सिफारिशें उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि को सौंपीं।
- सिफारिश: प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं दो चरणों में हों — पहला चरण उम्मीदवारों की छंटनी के लिए, दूसरा अंतिम चयन के लिए।
- एबीवीपी ने नीट साल में दो बार कराने की व्यवहार्यता जांचने और बेहतर स्कोर को चयन के लिए मानने का सुझाव दिया।
- अन्य सुझाव: कंप्यूटर आधारित परीक्षा, प्रश्नपत्र सुरक्षा मजबूत करना, परीक्षा केंद्रों के लिए एकसमान राष्ट्रीय मानक, उम्मीदवार सत्यापन और डेटा संरक्षण।
- उत्तर कुंजी, नॉर्मलाइजेशन और टाई-ब्रेकिंग के लिए पारदर्शी व्यवस्था की मांग की गई।
- प्रस्तावित संस्थागत ढांचा: स्वतंत्र सुरक्षा व प्रक्रिया ऑडिट, राष्ट्रीय प्रश्न बैंक, डिजिटल मूल्यांकन, एकीकृत परीक्षा प्रबंधन प्रणाली और केंद्रीय परीक्षा डैशबोर्ड।
- सिफारिशें पुणे, नागपुर, भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़ और दक्षिण बिहार में हुए एबीवीपी के गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर तैयार की गईं।
- एनटीए का कार्यालय दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ओखला से मध्य दिल्ली के मिंटो रोड स्थित भारत सरकार प्रेस भवन की 5वीं मंजिल पर स्थानांतरित हुआ।
समयरेखा
- जुलाईसार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन, सुरक्षा, डिजाइन और गवर्नेंस में व्यापक सुधार सुझाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स का गठन।
- 13 सितंबर (अंतिम तिथि)समिति ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए।
- स्रोत में तिथि नहीं दी गईएबीवीपी ने पुणे, नागपुर, भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़ और दक्षिण बिहार में गोलमेज सम्मेलन किए और उसके आधार पर सिफारिशें नीलेकणि को सौंपीं।
- स्रोत में तिथि नहीं दी गईएनटीए ने सार्वजनिक सूचना जारी कर ओखला से मिंटो रोड कार्यालय स्थानांतरण की जानकारी दी।
किसका दाँव
- उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स (अध्यक्ष: नंदन नीलेकणि) — सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन, सुरक्षा, डिजाइन और गवर्नेंस पर व्यापक सुधारों की जांच और सिफारिश करना।
- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) — आरएसएस समर्थित छात्र संगठन, जिसने गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर सुधार सिफारिशें सौंपी हैं।
- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) — इसकी परीक्षाएं टास्क फोर्स की समीक्षा के दायरे में हैं; एजेंसी का कार्यालय भी स्थानांतरित हुआ है।
- नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवार — दो-चरणीय परीक्षा, साल में दो बार नीट और बेहतर स्कोर मानने जैसे प्रस्ताव सीधे उनके चयन अवसरों को प्रभावित करेंगे।
- छात्र, अभिभावक, शिक्षक व अन्य हितधारक — समिति ने 13 सितंबर तक इनसे सुझाव मांगे थे; सुधारों का सीधा असर इन पर पड़ेगा।
क्यों अहम है
देश की प्रमुख प्रवेश और भर्ती परीक्षाएं लाखों उम्मीदवारों के भविष्य तय करती हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा, पारदर्शिता और डिजाइन में बदलाव का असर व्यापक होता है। दो-चरणीय परीक्षा, कंप्यूटर आधारित मोड, राष्ट्रीय प्रश्न बैंक और साल में दो बार नीट जैसे प्रस्ताव परीक्षा प्रणाली के ढांचे को ही बदल सकते हैं। यह भी दर्शाता है कि सुधार प्रक्रिया में छात्र संगठनों की सिफारिशें औपचारिक रूप से दर्ज हो रही हैं।
UPSC नज़रिया
प्रीलिम्स संकेत
- उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का गठन जुलाई में हुआ; अध्यक्ष — नंदन नीलेकणि।
- टास्क फोर्स का दायरा: एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं का संचालन, सुरक्षा, डिजाइन और गवर्नेंस।
- समिति ने हितधारकों से सुझाव देने की अंतिम तिथि 13 सितंबर रखी थी।
- एबीवीपी आरएसएस समर्थित छात्र संगठन है; उसने दो-चरणीय प्रतियोगी परीक्षा और साल में दो बार नीट का सुझाव दिया।
- एबीवीपी के प्रस्ताव: राष्ट्रीय प्रश्न बैंक, डिजिटल मूल्यांकन, एकीकृत परीक्षा प्रबंधन प्रणाली, केंद्रीय परीक्षा डैशबोर्ड।
- एनटीए मुख्यालय ओखला (दक्षिण-पूर्वी दिल्ली) से मिंटो रोड (मध्य दिल्ली), भारत सरकार प्रेस भवन की 5वीं मंजिल पर स्थानांतरित।
मेन्स दृष्टिकोण
सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता आज भारत में शासन का एक अहम प्रश्न बन गई है, और जुलाई में नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स इसी चिंता की संस्थागत प्रतिक्रिया है, जिसका दायरा एनटीए की परीक्षाओं सहित परीक्षा संचालन, सुरक्षा, डिजाइन और गवर्नेंस तक फैला है। एबीवीपी की सिफारिशें दो दिशाओं में जाती हैं — एक, परीक्षा संरचना में बदलाव, जैसे प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं का दो चरणों (छंटनी और अंतिम चयन) में विभाजन तथा नीट को साल में दो बार कराकर बेहतर स्कोर मानने की व्यवहार्यता जांचना; दो, प्रक्रियागत और तकनीकी सुदृढ़ीकरण, जैसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा, प्रश्नपत्र सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों के एकसमान राष्ट्रीय मानक, उम्मीदवार सत्यापन व डेटा संरक्षण, तथा उत्तर कुंजी, नॉर्मलाइजेशन और टाई-ब्रेकिंग में पारदर्शिता। स्वतंत्र सुरक्षा व प्रक्रिया ऑडिट, राष्ट्रीय प्रश्न बैंक, डिजिटल मूल्यांकन, एकीकृत परीक्षा प्रबंधन प्रणाली और केंद्रीय डैशबोर्ड जैसे प्रस्ताव जवाबदेही को व्यवस्थागत बनाने की कोशिश हैं। आगे का रास्ता इस पर निर्भर करेगा कि टास्क फोर्स हितधारकों (13 सितंबर तक मांगे गए सुझावों) की राय को कैसे समेटती है और सुझाए गए उपायों की लागत, क्षमता व व्यवहार्यता का आकलन कैसे होता है; स्रोत में सरकार के अंतिम निर्णय का उल्लेख नहीं है।
मुख्य शब्द
- एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद)
- आरएसएस समर्थित छात्र संगठन, जिसने परीक्षा सुधारों पर सिफारिशें टास्क फोर्स को सौंपी हैं।
- उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स
- जुलाई में गठित समिति, अध्यक्ष नंदन नीलेकणि; सार्वजनिक परीक्षाओं में व्यापक सुधारों की सिफारिश करेगी।
- एनटीए (राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी)
- प्रमुख राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने वाली एजेंसी, जिसकी परीक्षाएं टास्क फोर्स की समीक्षा में शामिल हैं।
- नॉर्मलाइजेशन
- विभिन्न पाली/सत्रों में हुई परीक्षा के अंकों को तुलनीय बनाने की प्रक्रिया; एबीवीपी ने इसमें पारदर्शिता मांगी है।
- राष्ट्रीय प्रश्न बैंक
- प्रश्नों का केंद्रीकृत भंडार, जिससे परीक्षा प्रश्नपत्र तैयार करने में मानकीकरण और सुरक्षा बढ़े — एबीवीपी का प्रस्ताव।
- दो-चरणीय परीक्षा प्रक्रिया
- पहला चरण उम्मीदवारों की छंटनी के लिए और दूसरा अंतिम चयन के लिए — प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सुझाया मॉडल।
अभ्यास प्रश्न
- सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करने में प्रक्रियागत सुधार (प्रश्नपत्र सुरक्षा, ऑडिट, डिजिटल मूल्यांकन) और संरचनात्मक सुधार (दो-चरणीय परीक्षा) की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
- क्या नीट जैसी परीक्षा साल में दो बार कराकर 'बेहतर स्कोर' मानने से समानता और तनाव में कमी आएगी? पक्ष-विपक्ष में तर्क दीजिए।
- परीक्षा गवर्नेंस में नॉर्मलाइजेशन, उत्तर कुंजी और टाई-ब्रेकिंग की पारदर्शिता क्यों महत्वपूर्ण है? केंद्रीय परीक्षा डैशबोर्ड जैसे प्रस्ताव इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।