कुर्मियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का बंगाल सीएम का वादा
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान आंदोलन के समय कुर्मियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। पुरुलिया जिले में करम उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कुर्माली और राजबंशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराएगी। इस वर्ष के बजट में समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और आगे इसे बढ़ाया जाएगा। कुर्मी विकास बोर्ड जल्द फिर सक्रिय किया जाएगा। उन्होंने पिछली सरकार पर कुर्मियों में विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया।
स्रोत
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डेस्क जाँच · स्रोत से तुलना की
डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- CM Suvendu Adhikari said all cases filed against Kurmis by the previous TMC government during their stir will be withdrawn. — Attributed to Adhikari, speaking on Sunday at a Karam festival programme in Purulia; appears in source.
- The government will ensure inclusion of Kurmali and Rajbanshi languages in the Eighth Schedule of the Constitution. — Stated as a pledge by Adhikari; source presents it as a promise, not an accomplished action.
- Rs 50 crore has been allocated for Kurmi community development in this year's budget. — Figure quoted directly by Adhikari in the source; budget document not cited.
- The Kurmi Development Board will be made operational again soon. — Attributed to Adhikari; no timeline given in source.
- Kurmis staged road and railway blockades during TMC rule seeking ST status and Eighth Schedule inclusion. — Stated as background by the source without specific dates or an official source.
विश्लेषकों की राय राय
यह जंगलमहल क्षेत्र में कुर्मी समर्थन को नई सरकार के स्थायी आधार में बदलने की स्पष्ट कोशिश दिखती है। आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेना कम खर्च और ज़्यादा भावनात्मक असर वाला कदम है — इससे प्रदर्शनकारियों से 'आरोपी' का ठप्पा हटता है और पिछली सरकार को सख्त रवैये वाली बताने का मौका भी मिलता है। कुर्माली के साथ राजबंशी भाषा को जोड़ना एक ही वादे में पश्चिमी जिलों और उत्तर बंगाल, दोनों तक पहुँच बनाने की व्यापक रणनीति है।
- मुकदमे वापस लेने में सरकारी खर्च कम है पर राजनीतिक संदेश तीखा है, और यह पिछली सरकार के रवैये पर हमले का आधार भी बनता है।
- 'संकल्प पत्र' का सीधा हवाला इस बात का संकेत है कि चुनावी वादे पूरे किए जाने का नैरेटिव शुरू से गढ़ा जा रहा है।
- 50 करोड़ रुपये का आवंटन और कुर्मी विकास बोर्ड को फिर सक्रिय करना संस्थागत मान्यता का जाना-पहचाना तरीका है, जो समुदाय के नेतृत्व को करीब लाता है।
- आठवीं अनुसूची में भाषा शामिल करना केंद्र के अधिकार क्षेत्र का विषय है, इसलिए राज्य पैरवी कर सकता है पर अकेले नतीजा नहीं दे सकता — आगे यही जवाबदेही का सवाल बन सकता है।
- रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जनजाति दर्जे, यानी समुदाय की मुख्य मांग पर कोई पक्का वादा नहीं है, और उस दिशा में कदम पर अन्य आदिवासी समूहों की राय भिन्न हो सकती है।
किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि मुकदमे वापसी के औपचारिक आदेश कब निकलते हैं, आठवीं अनुसूची पर राज्य केंद्र को क्या प्रस्ताव भेजता है, और तृणमूल कांग्रेस इस पहल का जवाब कैसे देती है।
खबर यह नहीं बताती कि कितने मुकदमे हैं, वे किस चरण में हैं, वापसी की समयसीमा क्या है या तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही — ये अभी घोषणाएँ हैं, लागू फैसले नहीं।
गहराई से
शोध सारांश · 8 तथ्य · 5 तारीख़ें · परीक्षा के लिएसार
पृष्ठभूमि
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कुर्मी समुदाय के लिए कई घोषणाएँ की हैं, जिनमें पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेना शामिल है। कुर्मी समुदाय मुख्यतः राज्य के पश्चिमी जिलों में रहता है और लंबे समय से अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा तथा कुर्माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करता रहा है। तृणमूल शासन के दौरान इन मांगों को लेकर पश्चिमी जिलों में सड़क और रेल नाकेबंदी हुई थी। अधिकारी ने पुरुलिया में करम उत्सव कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले 'संकल्प पत्र' में किए गए वादे पूरे करेगी।
मुख्य तथ्य
- मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा आंदोलन के दौरान कुर्मियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
- उन्होंने कुर्माली और राजबंशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने का वादा किया।
- इस वर्ष के बजट में कुर्मी समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा।
- कुर्मी विकास बोर्ड को जल्द ही फिर से क्रियाशील किया जाएगा।
- यह घोषणा पुरुलिया जिले में करम उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की गई।
- कुर्माली भाषा राज्य के पश्चिमी जिलों में रहने वाले कुर्मी समुदाय द्वारा बोली जाती है, जबकि राजबंशी उत्तर बंगाल के राजबंशी समुदाय की भाषा है।
- तृणमूल शासन के दौरान कुर्मियों ने अनुसूचित जनजाति दर्जे और कुर्माली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सड़क व रेल नाकेबंदी की थी।
- अधिकारी का आरोप: पिछली सरकार ने कुर्मियों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि समुदाय में विभाजन पैदा किया।
समयरेखा
- तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरानकुर्मियों ने एसटी दर्जे और कुर्माली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर पश्चिमी जिलों में सड़क व रेल नाकेबंदी की; उन पर मुकदमे दर्ज हुए।
- इस वर्ष के विधानसभा चुनाव से पहलेसत्तारूढ़ दल ने 'संकल्प पत्र' में कुर्मी समुदाय से वादे किए।
- इस वर्ष का बजटकुर्मी समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन।
- 18 सितंबर 2026 (तस्वीर)मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में आरक्षा भवन में नए तकनीक-सक्षम ट्रैफिक कंट्रोल रूम का उद्घाटन कर बैठक की अध्यक्षता की।
- रविवार (स्रोत में तारीख नहीं दी गई)पुरुलिया में करम उत्सव कार्यक्रम में मुकदमे वापसी, भाषा-समावेशन और कुर्मी विकास बोर्ड की घोषणा।
किसका दाँव
- कुर्मी समुदाय — मुकदमों की वापसी, कुर्माली को आठवीं अनुसूची में शामिल कराना, एसटी दर्जे की लंबित मांग और 50 करोड़ रुपये का विकास आवंटन।
- राजबंशी समुदाय (उत्तर बंगाल) — राजबंशी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने का वादा।
- मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी व राज्य सरकार — 'संकल्प पत्र' के वादे पूरे करने की राजनीतिक जवाबदेही; कुर्मी विकास बोर्ड को फिर सक्रिय करना।
- तृणमूल कांग्रेस (पूर्व सरकार) — कुर्मियों पर मुकदमे दर्ज करने और समुदाय में विभाजन पैदा करने के आरोपों का सामना।
- पुरुलिया व पश्चिमी जिलों के निवासी — आंदोलन-प्रभावित क्षेत्र; सड़क-रेल नाकेबंदी और विकास आवंटन का सीधा असर।
- केंद्र सरकार/संसद — आठवीं अनुसूची में भाषा जोड़ना और एसटी सूची में बदलाव राज्य के दायरे से बाहर की प्रक्रिया है (स्रोत में विस्तार नहीं)।
क्यों अहम है
भाषा और जनजातीय दर्जे की मांगें पश्चिम बंगाल के पश्चिमी और उत्तरी जिलों की पहचान-राजनीति का केंद्र रही हैं, और इन पर चुनावी वादे सीधे समुदायों के अधिकार-दावों से जुड़े हैं। मुकदमे वापस लेने की घोषणा आंदोलनकारियों के प्रति राज्य के रुख में बदलाव दर्शाती है, जबकि आठवीं अनुसूची में भाषा शामिल कराना राज्य के अकेले अधिकार में नहीं आता—इससे वादे और क्रियान्वयन के बीच की दूरी परखी जाएगी।
UPSC नज़रिया
प्रीलिम्स संकेत
- कुर्माली भाषा—पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों के कुर्मी समुदाय की भाषा; राजबंशी—उत्तर बंगाल के राजबंशी समुदाय की भाषा।
- संविधान की आठवीं अनुसूची—भाषाओं की सूची; कुर्माली व राजबंशी को इसमें शामिल कराने का वादा।
- कुर्मी समुदाय की मांगें: अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जा और कुर्माली का आठवीं अनुसूची में समावेश।
- इस वर्ष के राज्य बजट में कुर्मी समुदाय के विकास हेतु 50 करोड़ रुपये आवंटित।
- कुर्मी विकास बोर्ड—जल्द फिर क्रियाशील किए जाने की घोषणा।
- करम उत्सव—पुरुलिया जिले में आयोजित कार्यक्रम, जहाँ मुख्यमंत्री ने घोषणाएँ कीं।
मेन्स दृष्टिकोण
पश्चिम बंगाल में कुर्मी और राजबंशी समुदायों की मांगें भाषा-मान्यता और जनजातीय दर्जे के इर्द-गिर्द घूमती हैं—कुर्मियों ने तृणमूल शासन के दौरान एसटी दर्जे और कुर्माली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सड़क व रेल नाकेबंदी की, जिसके चलते उन पर मुकदमे दर्ज हुए। नई सरकार की घोषणाएँ—मुकदमे वापस लेना, 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटन, कुर्मी विकास बोर्ड को पुनः सक्रिय करना और भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने का वादा—पहचान-आधारित मांगों के राजनीतिक समाधान का उदाहरण हैं, जिसे 'संकल्प पत्र' के चुनावी वादों से जोड़ा गया है। इसके निहितार्थ दो स्तरों पर हैं: एक, आंदोलनकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की वापसी से राज्य-समुदाय संबंधों में विश्वास बहाली की संभावना; दो, भाषा-समावेशन और एसटी सूची में संशोधन की प्रक्रिया राज्य के एकल अधिकार-क्षेत्र में नहीं होने से वादा-पूर्ति की व्यावहारिक सीमाएँ। आगे का रास्ता: बजटीय आवंटन का पारदर्शी उपयोग, विकास बोर्ड की संस्थागत सक्रियता, समुदाय के भीतर विभाजन के आरोपों से परे संवाद, और उपयुक्त प्रक्रिया के तहत भाषा व दर्जे की मांगों को आगे बढ़ाना।
मुख्य शब्द
- आठवीं अनुसूची
- संविधान की वह अनुसूची जिसमें भाषाएँ सूचीबद्ध हैं; कुर्माली व राजबंशी को इसमें शामिल कराने का वादा किया गया है।
- कुर्माली
- पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों में रहने वाले कुर्मी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा।
- राजबंशी
- उत्तर बंगाल के इसी नाम के समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा।
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जा
- वह दर्जा जिसकी मांग कुर्मी समुदाय तृणमूल शासन के दौरान आंदोलन करते हुए कर रहा था।
- कुर्मी विकास बोर्ड
- कुर्मी समुदाय से संबंधित राज्य निकाय, जिसे जल्द फिर क्रियाशील करने की घोषणा हुई।
- संकल्प पत्र
- इस वर्ष के विधानसभा चुनाव से पहले जारी वह घोषणापत्र जिसमें कुर्मी समुदाय से वादे किए गए थे।
अभ्यास प्रश्न
- संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने की मांगें पहचान-राजनीति को कैसे आकार देती हैं? पश्चिम बंगाल में कुर्माली और राजबंशी के उदाहरण से समझाइए।
- आंदोलनकारियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों की वापसी की घोषणा के संवैधानिक और प्रशासनिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।
- अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग और राज्य द्वारा बजटीय आवंटन तथा विकास बोर्ड जैसे उपाय—क्या ये समुदाय की मूल मांगों का विकल्प बन सकते हैं? परीक्षण कीजिए।
सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।