साल्वे, जेठमलानी ने न्यायपालिका में सुधार की मांग की

वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और महेश जेठमलानी ने सोमवार को न्यायपालिका में बदलाव और शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। जेठमलानी ने पूछा कि पिछले साल मार्च में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जली हुई नकदी मिलने पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में जवाब देते हुए सीजेआई सूर्य कांत ने कहा कि जजों के खिलाफ शिकायतों से निपटने की आंतरिक व्यवस्था मजबूत और त्वरित है। साल्वे ने अदालत की निगरानी वाली जांच को मिथक कहा।

Times of India — Top के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 15 सित॰ 2026, 3:04 am IST

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Harish Salve and Mahesh Jethmalani called for a reset in the judiciary and reform of the complaint redressal mechanism. — Attributed to the named lawyers as remarks at the Ram Jethmalani Memorial Lecture; source gives no verbatim quote for the 'reset' phrasing.
Burning cash was discovered at Justice Yashwant Varma's residence in March last year and no FIR was registered. — Stated in source as background to Jethmalani's question; described as 'unprecedented discovery' with no investigating authority cited.
Justice Varma repeatedly moved the Supreme Court seeking quashing of the inquiry. — Appears in source without attribution to a court record or official document.
CJI Surya Kant said the internal mechanism for complaints against judges is robust, responsive and expeditious. — Directly attributed to the CJI with partial verbatim quotes in the source.
Salve said court-monitored investigations are a myth, citing 2G, coal block and Hawala cases. — Attributed opinion quoted directly; no supporting data provided in source.

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विश्लेषकों की राय राय

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ఇది కేవలం న్యాయవ్యవస్థపై మేధో చర్చ కాదు — కార్యనిర్వాహక వర్గం, న్యాయవ్యవస్థ మధ్య దీర్ఘకాలంగా నలుగుతున్న అధికార సమతుల్యత పోరుకు ఒక బహిరంగ వేదిక. హరీష్ సాల్వే, మహేష్ జేఠ్మలానీ లేవనెత్తిన ప్రశ్నలు — జస్టిస్ వర్మ కేసులో ఎఫ్‌ఐఆర్ ఎందుకు లేదు, కొలీజియంలో పారదర్శకత ఎక్కడ — రాజకీయంగా అత్యంత జవాబు ఇవ్వడం కష్టమైన ప్రశ్నలు, ఎందుకంటే అవి "చట్టం అందరికీ ఒక్కటే" అనే సాధారణ ప్రజా భావనను తాకుతాయి. సీజేఐ సూర్య కాంత్ అంతర్గత వ్యవస్థను, కొలీజియంను సమర్థించడం ద్వారా సంస్థాగత స్వతంత్రతను కాపాడుకునే వైఖరి తీసుకున్నారు — అంటే సంస్కరణ దిశ ఎవరి చేతిలో ఉండాలనే ప్రశ్న ఇంకా తేలలేదు.

న్యాయమూర్తుల నియామకాలు, జవాబుదారీతనంపై ప్రశ్నలు బహిరంగంగా ప్రముఖ న్యాయవాదుల నుంచి రావడం — గత NJAC నాటి కార్యనిర్వాహక-న్యాయవ్యవస్థ ఘర్షణకు రాజకీయంగా ఉపయోగపడే వాదన బలం చేకూరుస్తుంది.
సాల్వే వ్యాఖ్య — 'బలహీన ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కోర్టు ప్రశ్నిస్తే ప్రశంస, బలమైన ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కోర్టును కొలిచే గీటురాయి మారుతుంది' — నేటి రాజకీయ సందర్భంలో వ్యాఖ్యానానికి అత్యంత అవకాశమున్న అంశం.
కోర్టు పర్యవేక్షణలో దర్యాప్తులు 'భ్రమ' అనే వాదన ఆచరణలో దర్యాప్తు సంస్థల స్వతంత్రత ప్రశ్నను తిరిగి తెరపైకి తెస్తుంది; దీన్ని అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు రెండూ తమకు అనుకూలంగా చదవగలవు.
సీజేఐ 'అసంతృప్త కక్షిదారుల ఫిర్యాదులు' అనే ప్రతివాదన, జవాబుదారీతనాన్ని బహిరంగ పరచడం వల్ల న్యాయవ్యవస్థ ప్రతిష్ఠకు ముప్పు అనే సంస్థాగత రక్షణ వైఖరిని స్పష్టం చేస్తుంది.
వేదిక — రామ్ జేఠ్మలానీ స్మారక ఉపన్యాసం — గమనార్హం: ఇక్కడ లేవనెత్తిన అంశాలు తర్వాత పార్లమెంటరీ చర్చకు, న్యాయ సంస్కరణల ప్రతిపాదనలకు ముడిసరుకుగా మారే అవకాశం ఉంది.

किस पर नज़र रखें — జస్టిస్ వర్మ ఘటనలో ఎఫ్‌ఐఆర్, జవాబుదారీ ప్రక్రియపై ఏదైనా అధికారిక కదలిక వస్తుందా, కొలీజియం పారదర్శకతపై ప్రభుత్వం లేదా పార్లమెంటు వైపు నుంచి కొత్త ప్రతిపాదన ముందుకు వస్తుందా అన్నది గమనించాలి.

ఈ కథనం ఏ రాజకీయ పార్టీ వైఖరిని, ప్రభుత్వ స్పందనను, లేదా జస్టిస్ వర్మ కేసులో దర్యాప్తు ప్రస్తుత స్థితిని ఏమీ నిర్ధారించలేదు; ఇవి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు మాత్రమే, ఏ విధానపరమైన నిర్ణయమూ కాదు.

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 3 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और महेश जेठमलानी ने राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में न्यायपालिका में "रीसेट" (आपातकाल के बाद हुए बदलाव जैसा) और जजों के खिलाफ शिकायत निवारण तंत्र में सुधार की मांग की। उनका संदर्भ बिंदु पिछले साल मार्च में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जली हुई नकदी मिलने की घटना है, जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसी मंच पर मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने जवाब देते हुए आंतरिक तंत्र और कॉलेजियम व्यवस्था का बचाव किया। बहस के केंद्र में न्यायिक जवाबदेही, नियुक्तियों में पारदर्शिता और अदालत की निगरानी वाली जांच की उपयोगिता है।

मुख्य तथ्य

हरीश साल्वे और महेश जेठमलानी ने सोमवार को न्यायपालिका में आपातकाल के बाद जैसे बदलाव (रीसेट) की वकालत की।
पिछले साल मार्च में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जली हुई नकदी मिलने की अभूतपूर्व घटना का जिक्र किया गया।
जेठमलानी ने पूछा कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई, जबकि जज ने बार-बार सुप्रीम कोर्ट में जांच रद्द कराने की अर्जी लगाई।
साल्वे ने पूछा कि यदि ऐसी घटना किसी मंत्री के आवास पर होती तो क्या वे एफआईआर से बच पाते।
सीजेआई सूर्य कांत ने कहा कि जजों के खिलाफ शिकायतों से निपटने का आंतरिक तंत्र मजबूत, संवेदनशील और त्वरित है।
सीजेआई ने कहा कि जजों के खिलाफ अधिकतर शिकायतें अदालत में हार चुके असंतुष्ट वादकारी दर्ज कराते हैं।
साल्वे ने अदालत की निगरानी वाली जांच को 'मिथक' बताते हुए 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन, कोल ब्लॉक आवंटन और हवाला मामलों का उदाहरण दिया।
सीजेआई ने कहा कि कॉलेजियम वर्षों में विकसित हुआ है और सरकार से परामर्श में नियुक्तियां-तबादले सुचारू रूप से होते हैं।

समयरेखा

पिछले साल मार्चजस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जली हुई नकदी मिलने की घटना सामने आई; एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
इसके बाद (तारीख स्रोत में नहीं)जस्टिस वर्मा ने बार-बार सुप्रीम कोर्ट में जांच रद्द करने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की।
सोमवार (राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान)साल्वे और जेठमलानी ने सुधार की मांग की; सीजेआई सूर्य कांत ने आंतरिक तंत्र और कॉलेजियम का बचाव किया।

किसका दाँव

सुप्रीम कोर्ट / सीजेआई सूर्य कांत — जजों के खिलाफ शिकायतों के आंतरिक तंत्र और कॉलेजियम की विश्वसनीयता बचाना।
जस्टिस यशवंत वर्मा — आवास पर जली नकदी मिलने के मामले में जांच और एफआईआर का सवाल; जांच रद्द कराने की मांग।
हरीश साल्वे व महेश जेठमलानी (वरिष्ठ वकील) — पारदर्शिता, जवाबदेही और नियुक्तियों में सुधार की पैरवी।
जांच एजेंसियां — साल्वे के अनुसार अदालत की निगरानी में स्वतंत्रता खोकर 'परिणाम देने' का दबाव झेलती हैं।
आम जनता व वादकारी — न्यायपालिका में भरोसा तथा शिकायत निवारण की सुलभता।
सरकार / कार्यपालिका — तीनों अंगों के बीच संतुलन और नियुक्तियों में परामर्श की भूमिका।

क्यों अहम है

जजों के आवास पर नकदी मिलने जैसी घटना में एफआईआर न होना न्यायिक जवाबदेही और कानून के समान लागू होने पर सवाल उठाता है, जो संस्थान में जनविश्वास से जुड़ा है। साथ ही कॉलेजियम की पारदर्शिता और अदालत की निगरानी वाली जांच की सीमाएं विधायिका-कार्यपालिका-न्यायपालिका के संतुलन के बुनियादी प्रश्न हैं।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में सीजेआई सूर्य कांत ने जजों के खिलाफ शिकायतों के आंतरिक तंत्र का बचाव किया।
जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जली नकदी मिलने की घटना: पिछले वर्ष मार्च।
कॉलेजियम प्रणाली: संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति-तबादले सरकार से परामर्श के साथ।
साल्वे द्वारा उद्धृत अदालत-निगरानी वाली जांच के मामले: 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन, कोल ब्लॉक आवंटन, हवाला।
साल्वे-जेठमलानी ने आपातकाल के बाद हुए बदलाव जैसा 'रीसेट' सुझाया।

मेन्स दृष्टिकोण

बहस का मूल प्रश्न न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही के बीच संतुलन है। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जली नकदी मिलने के बाद एफआईआर न होने से यह आरोप बल पाता है कि जजों के मामले में कानून का प्रयोग असमान है—साल्वे का तर्क है कि किसी मंत्री या गैर-न्यायिक व्यक्ति के आवास पर ऐसी घटना पर प्रतिक्रिया भिन्न होती। जेठमलानी नियुक्तियों-तबादलों की अपारदर्शिता को पक्षपात व भाई-भतीजावाद की आशंका का स्रोत बताते हैं, जबकि सीजेआई सूर्य कांत का उत्तर है कि आंतरिक तंत्र पर्याप्त, त्वरित और संवेदनशील है, अधिकतर शिकायतें असंतुष्ट वादकारियों की होती हैं, और सार्वजनिक मंच पर उनका निपटारा जजों तथा संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा; कॉलेजियम भी वर्षों में विकसित होकर सरकार से परामर्श में सुचारू रूप से काम कर रहा है। साल्वे का दूसरा तर्क संस्थागत संयम से जुड़ा है—अदालतें अपने क्षेत्र, यानी कानून तक सीमित रहें, क्योंकि अदालत-निगरानी वाली जांच (2जी, कोल ब्लॉक, हवाला) में एजेंसी की स्वतंत्रता घटती है और परिणाम देने का दबाव विकृति पैदा करता है; साथ ही कमजोर या मजबूत सरकार के अनुसार न्यायपालिका के आंकलन से तीनों अंगों का संतुलन डगमगाता है। आगे का रास्ता स्रोत के अनुसार सीमित है: शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार, नियुक्तियों-तबादलों में पारदर्शिता और न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता का संचार—यही तीन सुझाव वक्ताओं ने रखे, जबकि सीजेआई ने स्वीकारा कि हर व्यवस्था में सुधार संभव है।

मुख्य शब्द

कॉलेजियम प्रणाली: संवैधानिक अदालतों में जजों की नियुक्ति और तबादले की व्यवस्था, जो सरकार से परामर्श के साथ चलती है।
अदालत की निगरानी वाली जांच: अदालत की देखरेख में चलने वाली एजेंसी जांच; साल्वे इसे 'मिथक' कहते हैं क्योंकि एजेंसी की स्वतंत्रता घटती है।
एफआईआर: प्रथम सूचना रिपोर्ट; जस्टिस वर्मा प्रकरण में इसके दर्ज न होने पर सवाल उठाए गए।
आंतरिक तंत्र: जजों के खिलाफ शिकायतों से न्यायपालिका द्वारा भीतर ही निपटने की प्रक्रिया, जिसे सीजेआई ने मजबूत बताया।
राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान: वह मंच जहां साल्वे, जेठमलानी और सीजेआई सूर्य कांत ने न्यायिक सुधार पर विचार रखे।
2जी/कोल ब्लॉक/हवाला मामले: साल्वे द्वारा उद्धृत वे मामले जिनकी जांच अदालत की निगरानी में हुई थी।

अभ्यास प्रश्न

न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरण के संदर्भ में परीक्षण करें।
क्या अदालत की निगरानी वाली जांच जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता को कमजोर करती है? स्रोत में उद्धृत उदाहरणों के आधार पर चर्चा करें।
कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता से जुड़ी आशंकाएं क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए किन सुधारों की मांग की जा रही है?

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