पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में आत्मरक्षा का अधिकार जताया

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उसे आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। तालिबान की सत्ता में वापसी के पांच साल बाद अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर हुई बहस में पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में अफगानिस्तान से पनपे आतंकवाद के कारण 4,700 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए। इस्लामाबाद ने कहा कि काबुल के संरक्षण वाले आतंकी तत्वों को कुचलने के लिए जब भी आवश्यक हो, वह जवाब देने का अधिकार रखता है।

The Express Tribune (Pakistan) के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 18 सित॰ 2026, 1:28 pm IST

स्रोत

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डेस्क जाँच · कुछ दावे ध्यान से पढ़ें

डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Pakistan told the UN Security Council it has every right to defend itself under international law. — Attributed in source to Asim Iftikhar Ahmad, Pakistan's Permanent Representative to the UN.
More than 4,700 Pakistanis died from terrorism emanating from Afghanistan in the past three years. — Figure appears in source, attributed to the Pakistani envoy; no independent data cited.
Groups including BLA, Majeed Brigade, TTP, ISKP and Al Qaeda operate with foreign infiltration and local abettors in Khyber-Pakhtunkhwa and Balochistan. — Asserted by the editorial without a named source.
Kabul failed to uphold 2020 Doha pledges that Afghan soil would not be used against neighbours. — Editorial assertion; Doha 2020 commitment referenced without documentation.
UN Secretary-General Antonio Guterres and the SCO expressed concern over Taliban policies towards women and girls; Human Rights Watch urged withholding recognition. — Attributed to named institutions in source; wording is the editorial's paraphrase.

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विश्लेषकों की राय राय

AI रणनीतिक मामलों के विश्लेषक

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में "आत्मरक्षा के अधिकार" का हवाला देना केवल एक कूटनीतिक शिकायत नहीं है — यह भविष्य में सीमापार कार्रवाई के लिए पहले से कानूनी आधार तैयार करने की रणनीति है। तीन साल में 4,700 से अधिक मौतों का आंकड़ा आतंकवाद को आंतरिक कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि बाहरी आक्रमण के रूप में पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी ओर, इस खबर में काबुल का पक्ष नहीं है, इसलिए यह इस्लामाबाद का दावा है, कोई निष्कर्ष नहीं।

"अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा" जैसी सटीक शब्दावली सोच-समझकर चुनी गई है, ताकि संभावित सीमापार कार्रवाई के लिए कूटनीतिक कवच पहले से तैयार रहे।
खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को केंद्र में रखकर पाकिस्तान टीटीपी जैसी उग्रवादी चुनौती और बलूच अलगाववाद — दो अलग समस्याओं — को एक ही बाहरी स्रोत से जोड़ता दिखता है।
2020 के दोहा वादों का जिक्र तालिबान प्रशासन को उसके सबसे संवेदनशील बिंदुओं, यानी मान्यता और अंतरराष्ट्रीय वैधता पर दबाव में लाने की कोशिश है।
तोरखम और चमन पर रुक-रुक कर होने वाली बंदी और सीमा पर गोलीबारी बताती है कि तनाव बयानबाजी से आगे बढ़कर जमीन तक पहुंच चुका है, जहां छोटी घटना भी तेजी से बड़ी बन सकती है।
संयुक्त राष्ट्र और एससीओ की पहले जताई गई चिंताओं का सहारा लेकर पाकिस्तान इसे द्विपक्षीय झगड़े के बजाय क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दा बनाना चाहता है।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि यह बयानबाजी वास्तविक कार्रवाई में बदलती है या नहीं, सीमा चौकियां और व्यापार मार्ग कितने समय बंद रहते हैं, और चीन, खाड़ी देश तथा अन्य क्षेत्रीय शक्तियां क्या रुख अपनाती हैं।

यह खबर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दावे को दर्ज करती है; काबुल का जवाब, मृतकों के आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि, या किसी सैन्य कार्रवाई की वास्तविक योजना इससे स्थापित नहीं होती।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

तालिबान की काबुल में सत्ता में वापसी के पांच साल बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर बहस की। इस बहस में पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उसे आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और वह जब आवश्यक हो, काबुल के संरक्षण वाले आतंकी तत्वों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान का दावा है कि अपनी पश्चिमी सीमा पार से पनपे आतंकवाद के कारण उसके नागरिक मारे जा रहे हैं। यह लेख एक संपादकीय है, जो 18 सितंबर 2026 को प्रकाशित हुआ।

मुख्य तथ्य

पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उसे आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है।
पाकिस्तानी दूत के अनुसार पिछले तीन वर्षों में अफगानिस्तान से पनपे आतंकवाद के कारण 4,700 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए।
सुरक्षा परिषद में यह बहस तालिबान की सत्ता में वापसी के पांच साल बाद अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर हुई।
पाकिस्तान के अनुसार खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत उग्रवादी हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित हैं।
स्रोत में BLA, मजीद ब्रिगेड, TTP, ISKP और अल कायदा जैसे संगठनों का नाम लिया गया है।
संपादकीय के अनुसार काबुल 2020 के दोहा वादों को निभाने में विफल रहा कि उसकी भूमि पड़ोसी देशों के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होगी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और 10 सदस्यीय SCO ने अफगान महिलाओं व लड़कियों के प्रति तालिबान की भेदभावपूर्ण नीतियों पर गहरी चिंता जताई है।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने कूटनीतिक समुदाय से कहा कि तालिबान की निंदा करे और सुधार होने तक मान्यता रोके।

समयरेखा

2020दोहा में वादा किया गया कि अफगान भूमि का उपयोग पड़ोसी देशों के विरुद्ध नहीं होगा; संपादकीय के अनुसार काबुल इसे निभाने में विफल रहा।
तालिबान की सत्ता में वापसी (पाँच वर्ष पूर्व)तालिबान के आगमन से, संपादकीय के अनुसार, यह देश गैर-राज्य तत्वों का केंद्र बन गया।
पिछले तीन वर्षपाकिस्तान का दावा—अफगानिस्तान से पनपे आतंकवाद में 4,700 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए।
18 सितंबर 2026संपादकीय प्रकाशित; सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर बहस के दौरान पाकिस्तान ने आत्मरक्षा का अधिकार जताया।

किसका दाँव

पाकिस्तान — आत्मरक्षा के अधिकार का दावा; खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उग्रवादी हिंसा और जनहानि।
तालिबान शासित काबुल — सुरक्षित ठिकानों पर कार्रवाई न करने, समावेशी सरकार न बनाने और दोहा वादों के उल्लंघन के आरोप; अंतरराष्ट्रीय मान्यता दांव पर।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर बहस और आतंकी समूहों की मौजूदगी पर चेतावनी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस व SCO (10 सदस्य) — तालिबान की महिलाओं व लड़कियों के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियों पर गहरी चिंता।
अफगान महिलाएँ और लड़कियाँ — भेदभावपूर्ण नीतियों से अधिकारों का हरण।
ह्यूमन राइट्स वॉच — तालिबान की निंदा और मान्यता रोकने की माँग।
तोरखम और चमन सीमा-चौकियों पर आवागमन करने वाले — क्रॉसिंग पॉइंट्स की समय-समय पर बंदी से व्यापार व आवागमन बाधित।

क्यों अहम है

आत्मरक्षा के अधिकार का सार्वजनिक दावा दो पड़ोसियों के बीच सीमा-पार सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ाता है, जिसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ेगा। तोरखम और चमन जैसे क्रॉसिंग पॉइंट्स की बंदी और अफगान बलों की गोलीबारी दिखाती है कि तनाव कूटनीति से आगे बढ़कर जमीन पर आ चुका है। तालिबान की मान्यता, महिला अधिकार और आतंकी सुरक्षित ठिकानों का प्रश्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर केंद्र में है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

आसिम इफ्तिखार अहमद — संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि।
पाकिस्तानी दावा: तीन वर्षों में अफगानिस्तान से पनपे आतंकवाद में 4,700 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए।
स्रोत में उल्लिखित संगठन: BLA, मजीद ब्रिगेड, TTP, ISKP, अल कायदा।
तोरखम और चमन — स्रोत में उल्लिखित पाकिस्तान-अफगानिस्तान क्रॉसिंग पॉइंट्स।
SCO — 10 सदस्यीय संगठन, जिसने तालिबान की भेदभावपूर्ण नीतियों पर चिंता जताई।
2020 दोहा वादे — अफगान भूमि पड़ोसियों के विरुद्ध इस्तेमाल न होने का आश्वासन।

मेन्स दृष्टिकोण

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा का अधिकार जताना दक्षिण-पश्चिम एशिया में सीमा-पार आतंकवाद और राज्य उत्तरदायित्व के प्रश्न को केंद्र में लाता है। संपादकीय के अनुसार कारण यह है कि तालिबान के आगमन के बाद अफगानिस्तान गैर-राज्य तत्वों का केंद्र बना, काबुल सुरक्षित ठिकानों पर कार्रवाई करने और 2020 के दोहा वादों को निभाने में विफल रहा, जबकि विदेशी घुसपैठ और स्थानीय सहयोगी BLA, मजीद ब्रिगेड, TTP, ISKP व अल कायदा जैसे संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं; परिणामस्वरूप खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सर्वाधिक प्रभावित हैं और तीन वर्षों में 4,700 से अधिक जानें गईं। इसके प्रभाव बहुआयामी हैं — सीमा-पार जवाबी कार्रवाई की आशंका, तोरखम व चमन क्रॉसिंग की बंदी से आर्थिक व मानवीय असर, और अफगान बलों की गोलीबारी से क्षेत्रीय सद्भाव पर खतरा। आगे का रास्ता स्रोत में संकेतित संस्थागत दबाव में दिखता है: समावेशी सरकार की माँग, महिलाओं-लड़कियों के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव व SCO की चिंता, और ह्यूमन राइट्स वॉच की सलाह कि सुधार होने तक मान्यता रोकी जाए तथा तालिबान की निंदा की जाए।

मुख्य शब्द

आत्मरक्षा का अधिकार (अंतरराष्ट्रीय कानून): पाकिस्तान का दावा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप वह जब आवश्यक हो, आतंकी तत्वों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई कर सकता है।
गैर-राज्य तत्व (non-state actors): राज्य से अलग सशस्त्र समूह; संपादकीय के अनुसार तालिबान के आगमन के बाद अफगानिस्तान इनका केंद्र बना।
दोहा वादे (2020): वह आश्वासन कि अफगान भूमि पड़ोसी देशों के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होगी; संपादकीय के अनुसार इसका पालन नहीं हुआ।
TTP / BLA / मजीद ब्रिगेड / ISKP / अल कायदा: स्रोत में नामित वे संगठन जिनके साथ विदेशी घुसपैठिए और स्थानीय सहयोगी मिलकर काम कर रहे हैं।
SCO: 10 सदस्यीय संगठन, जिसने अफगान महिलाओं व लड़कियों के प्रति तालिबान की नीतियों पर गहरी चिंता दर्ज की।
तोरखम और चमन: पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के क्रॉसिंग पॉइंट, जो समय-समय पर बंद किए जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न

सीमा-पार आतंकवाद के विरुद्ध 'आत्मरक्षा के अधिकार' का दावा अंतरराष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए क्या निहितार्थ रखता है? पाकिस्तान-अफगानिस्तान प्रकरण के आलोक में परीक्षण करें।
तालिबान शासन को अंतरराष्ट्रीय मान्यता देने से पहले किन शर्तों पर जोर दिया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र, SCO और मानवाधिकार संस्थाओं के रुख के संदर्भ में चर्चा करें।
सीमा-चौकियों की बंदी और सीमा पर गोलीबारी जैसी घटनाएँ पड़ोसी देशों के आर्थिक और मानवीय हितों को कैसे प्रभावित करती हैं?

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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