अस्पताल उपभोग्य वस्तुओं पर 2,841% तक मार्जिन: महाराष्ट्र एफडीए

थोक बाजार में 11 रुपये में मिलने वाले आईवी इन्फ्यूजन सेट का एमआरपी 325 रुपये है, जबकि सात रुपये से कम कीमत की सिरिंज लगभग 60 रुपये में बिकती है। पेसमेकर, हार्ट वाल्व और इंट्राओकुलर लेंस का एमआरपी आयात लैंडेड कीमत से 10-30 गुना तक हो सकता है। महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने एक्स पर लिखा कि आम उपभोग्य वस्तुओं पर मार्जिन 2,841% तक है, क्योंकि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत ज्यादातर उपकरणों पर सीमा नहीं है। उन्होंने केंद्र से दिशानिर्देश बनाने का आग्रह किया।

Times of India — Top के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 17 सित॰ 2026, 6:48 am IST

स्रोत

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डेस्क जाँच · स्रोत से तुलना की

डेस्क ने क्या जाँचा (5)

An IV infusion set with a wholesale price of Rs 11 carries an MRP of Rs 325; a syringe available under Rs 7 is priced around Rs 60. — Specific figures appear in the source without naming the underlying data source.
Mark-ups of up to 2,841% exist on commonly used hospital consumables. — Attributed to Maharashtra FDA commissioner Tukaram Mundhe in a post on X.
MRPs of pacemakers, heart valves and intraocular lenses may be 10-30 times the import landed price. — Stated in source and echoed in AiMeD coordinator Rajiv Nath's quote.
Most medical devices and consumables are not price-capped under the Drugs (Prices Control) Order, 2013. — Quoted directly from Mundhe's statement.
NPPA capped cardiac stent and knee implant prices, and trade margins on pulse oximeters, BP monitors and glucometers were capped in 2020. — Presented as background fact in the source with no document cited.

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विश्लेषकों की राय राय

AI नीति विश्लेषक

यह मुनाफाखोरी से ज़्यादा नियामक ढांचे में बने एक खाली स्थान की कहानी है। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 अनुसूचित दवाओं पर मूल्य सीमा लगाता है, लेकिन ज़्यादातर चिकित्सा उपकरण और उपभोग्य सामग्री उसके दायरे से बाहर हैं — इसीलिए 11 रुपये में मिलने वाले आईवी सेट पर 325 रुपये का एमआरपी संभव है। गौर करने की बात है कि महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर की मांग नई मूल्य सीमा नहीं, बल्कि खरीद मूल्य और घोषित एमआरपी के बीच स्वीकार्य अंतर पर स्पष्ट दिशानिर्देश यानी ट्रेड मार्जिन का तर्कसंगतीकरण है।

इस नीतिगत खामी का बोझ सीधे मरीज़ पर पड़ता है, क्योंकि उपभोग्य सामग्री अस्पताल के बिल का सबसे कम दिखने वाला हिस्सा है और यही जेब से होने वाले खर्च को बढ़ाती है।
असली अनसुलझा सवाल अधिकार का है — उपकरण की कीमत तय कौन करता है: निर्माता, अस्पताल या नियामक; खबर के मुताबिक यह मुद्दा 15 साल से उठता रहा है।
नीतिगत उदाहरण मौजूद हैं, पर टुकड़ों में: करीब एक दशक पहले एनपीपीए ने कार्डियक स्टेंट और घुटने के इंप्लांट की कीमतें सीमित कीं, और 2020 की महामारी में पल्स ऑक्सीमीटर जैसी वस्तुओं पर ट्रेड मार्जिन कैप लगा — ये अलग-अलग हस्तक्षेप थे, कोई स्थायी ढांचा नहीं।
इस बार उद्योग एकमत विरोध में नहीं है: घरेलू संगठन एआईएमईडी ने खुद उपभोग्य वस्तुओं पर 75% और महंगे उपकरणों पर 50% मार्जिन सीमा का प्रस्ताव दिया है, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का संगठन एमटीएआई मार्जिन तर्कसंगतीकरण, अंतर-एजेंसी समीक्षा और स्पष्ट दिशानिर्देशों से सहमति जता चुका है।
कठिन हिस्सा अमल है: कीमत तय करना केंद्र का विषय है, इसलिए राज्य एफडीए मुद्दा उठा सकता है पर हल नहीं कर सकता; साथ ही किसी भी ढांचे को यह भी रोकना होगा कि लागत प्रक्रिया शुल्क जैसे दूसरे मदों में न खिसक जाए।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि केंद्र एनपीपीए के ज़रिए उपभोग्य वस्तुओं और उपकरणों पर वास्तविक ट्रेड-मार्जिन दिशानिर्देश या अंतर-एजेंसी समीक्षा की ओर बढ़ता है, या यह मामला एक और चेतावनी बनकर रह जाता है।

खबर यह स्पष्ट नहीं करती कि महाराष्ट्र एफडीए ने आंकड़े किस पद्धति से निकाले, कितने उत्पाद जांचे गए, या किस अस्पताल ने कितना वसूला — और केंद्र की प्रतिक्रिया या कोई नीतिगत निर्णय अभी तय नहीं है।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

भारत में दवाओं की कीमतें औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत नियंत्रित होती हैं, लेकिन ज्यादातर चिकित्सा उपकरण और अस्पताल में उपयोग होने वाली उपभोग्य वस्तुएं इस दायरे से बाहर हैं। इससे थोक खरीद कीमत और अस्पताल के बिल में छपी एमआरपी के बीच सैकड़ों से हजारों प्रतिशत तक का अंतर बन जाता है। महाराष्ट्र एफडीए ने अब इस पुराने सवाल को फिर उठाया है कि उपकरण की कीमत अंतिम रूप से कौन तय करता है — निर्माता, अस्पताल या नियामक। यह मुद्दा पिछले 15 वर्षों में कई बार उठा है, पर अनसुलझा रहा है।

मुख्य तथ्य

थोक बाजार में 11 रुपये का आईवी इन्फ्यूजन सेट 325 रुपये एमआरपी पर बिकता है।
7 रुपये से कम कीमत की डिस्पोजेबल सिरिंज लगभग 60 रुपये में बेची जाती है।
पेसमेकर, हार्ट वाल्व और इंट्राओकुलर लेंस की अंतिम एमआरपी आयात लैंडेड कीमत से 10 से 30 गुना तक हो सकती है।
महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने आम अस्पताल उपभोग्य वस्तुओं पर 2,841% तक मार्जिन को रेखांकित किया।
मुंढे ने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि नियामकीय अंतर संरचनात्मक है — अनुसूचित दवाएं डीपीसीओ 2013 के तहत सीमित हैं, अधिकांश उपकरण नहीं।
लगभग एक दशक पहले एनपीपीए ने कार्डियक स्टेंट और ऑर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण की कीमतें सीमित की थीं।
2020 में कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर और ग्लूकोमीटर पर ट्रेड मार्जिन सीमित किया।
AiMeD ने सिरिंज व आईवी सेट जैसी उपभोग्य वस्तुओं पर 75% और पेसमेकर, हार्ट वाल्व जैसे उच्च-मूल्य उपकरणों पर 50% ट्रेड मार्जिन सीमा का प्रस्ताव दिया है।

समयरेखा

पिछले 15 वर्षचिकित्सा उपकरणों की कीमतों में भारी मार्जिन का मुद्दा कई बार उठाया गया, पर अनसुलझा रहा।
लगभग एक दशक पहलेएनपीपीए ने कार्डियक स्टेंट और ऑर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण की कीमतों पर सीमा लगाई।
2020कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी मॉनिटर और ग्लूकोमीटर सहित कुछ अहम वस्तुओं पर ट्रेड मार्जिन सीमित किया।
मंगलवार (स्रोत में तारीख नहीं दी गई)महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने एक्स पर 2,841% तक मार्जिन का मुद्दा उठाया और केंद्र से दिशानिर्देश बनाने का आग्रह किया।

किसका दाँव

मरीज — उपभोग्य वस्तुओं पर भारी मार्जिन से अस्पताल का बिल बढ़ता है और आउट-ऑफ-पॉकेट इलाज खर्च काफी बढ़ जाता है।
महाराष्ट्र एफडीए / कमिश्नर तुकाराम मुंढे — मार्जिन युक्तिकरण, अंतर-एजेंसी समीक्षा और खरीद कीमत व एमआरपी के बीच अनुमेय अंतर पर केंद्र से दिशानिर्देश की मांग।
एनपीपीए (राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) — अस्पताल बिलों के विश्लेषण में सस्ती खरीद पर ऊंची एमआरपी वसूलने के मामले पकड़े; मूल्य सीमा तय करने का अधिकार।
निजी अस्पताल — स्रोत के अनुसार कुछ निजी अस्पतालों ने बहुत कम कीमत पर उपभोग्य वस्तुएं खरीदीं पर मरीजों से छपी ऊंची एमआरपी वसूली।
AiMeD (घरेलू उपकरण उद्योग) — अनियंत्रित अस्पताल मार्जिन से नैतिक निर्माता/आयातक प्रतिस्पर्धा से बाहर होते हैं; ट्रेड मार्जिन सीमा का प्रस्ताव।
मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमएनसी प्रतिनिधि) — महाराष्ट्र एफडीए की तीन मांगों से सहमति जताई, जिसे 'ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन' का सार बताया।
केंद्र सरकार — डीपीसीओ 2013 के दायरे से बाहर उपकरणों के लिए दिशानिर्देश बनाने का दायित्व।

क्यों अहम है

चिकित्सा उपकरणों पर सैकड़ों से हजारों प्रतिशत तक मार्जिन सीधे मरीज के अस्पताल बिल और आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च को बढ़ाता है, जो भारत में स्वास्थ्य खर्च का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। चूंकि अधिकांश उपकरण डीपीसीओ 2013 के मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं, कीमत और उससे जुड़ी सूचना दोनों लगभग अनिगरानी में रहती हैं। यह पारदर्शी कीमत रखने वाले निर्माताओं को भी प्रतिस्पर्धा में नुकसान पहुंचाता है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 — अनुसूचित दवाओं की कीमतें सीमित; अधिकांश चिकित्सा उपकरण व उपभोग्य वस्तुएं दायरे से बाहर।
एनपीपीए ने लगभग एक दशक पहले कार्डियक स्टेंट और ऑर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण की कीमतें सीमित की थीं।
2020 में पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर और ग्लूकोमीटर पर ट्रेड मार्जिन सीमित किया गया।
महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने आम उपभोग्य वस्तुओं पर 2,841% तक मार्जिन बताया।
AiMeD का प्रस्ताव: सिरिंज/आईवी सेट पर 75% और पेसमेकर/हार्ट वाल्व पर 50% ट्रेड मार्जिन सीमा।
आईवी इन्फ्यूजन सेट: थोक 11 रुपये, एमआरपी 325 रुपये; सिरिंज: 7 रुपये से कम, बिक्री लगभग 60 रुपये।

मेन्स दृष्टिकोण

अस्पताल के बिल का सबसे कम दिखने वाला हिस्सा — उपभोग्य वस्तुएं और उपकरण — भारत में मूल्य नियमन का सबसे बड़ा खाली स्थान बन गया है। इसका मूल कारण संरचनात्मक है: औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 केवल अनुसूचित दवाओं की कीमत सीमित करता है, जबकि अधिकांश चिकित्सा उपकरण व उपभोग्य वस्तुएं इससे बाहर हैं, जिससे कीमत और उससे जुड़ी सूचना दोनों अनिगरानी में रह जाती हैं। परिणाम स्पष्ट है — 11 रुपये के आईवी सेट की एमआरपी 325 रुपये, 2,841% तक मार्जिन, और पेसमेकर व हार्ट वाल्व जैसे उपकरणों में आयात लैंडेड कीमत से 10-30 गुना एमआरपी, जिसका बोझ मरीज के आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च पर पड़ता है। एनपीपीए के पूर्व विश्लेषण दिखाते हैं कि कुछ निजी अस्पताल बहुत कम कीमत पर खरीद कर ऊंची छपी एमआरपी वसूलते हैं, जिससे पारदर्शी कीमत रखने वाली कंपनियां प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाती हैं। आगे का रास्ता स्रोत में उठी मांगों से निकलता है: ट्रेड मार्जिन का युक्तिकरण, अंतर-एजेंसी समीक्षा, तथा खरीद कीमत और घोषित एमआरपी के बीच अनुमेय अंतर पर केंद्र के स्पष्ट दिशानिर्देश — जैसे स्टेंट, घुटना प्रत्यारोपण (एनपीपीए) और 2020 में कोविड-कालीन उपकरणों पर पहले किया गया था।

मुख्य शब्द

औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ): वह आदेश जिसके तहत अनुसूचित दवाओं की कीमतें सीमित की जाती हैं; अधिकांश चिकित्सा उपकरण इसके दायरे से बाहर हैं।
एनपीपीए: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, जिसने स्टेंट व घुटना प्रत्यारोपण की कीमतें सीमित की और अस्पताल बिलों का विश्लेषण किया।
ट्रेड मार्जिन: व्यापारिक खरीद कीमत और घोषित एमआरपी के बीच का अंतर; इसे तर्कसंगत बनाने की मांग हो रही है।
आयात लैंडेड कीमत: आयातित उपकरण की भारत पहुंचने तक की कुल लागत; उच्च-मूल्य उपकरणों की एमआरपी इससे 10-30 गुना हो सकती है।
AiMeD: घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग का प्रतिनिधि मंच; उपभोग्य वस्तुओं पर 75% व उच्च-मूल्य उपकरणों पर 50% मार्जिन सीमा का प्रस्तावक।
मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया: बहुराष्ट्रीय उपकरण कंपनियों का प्रतिनिधि संगठन, जिसने मार्जिन युक्तिकरण की मांगों से सहमति जताई।

अभ्यास प्रश्न

भारत में चिकित्सा उपकरणों और अस्पताल उपभोग्य वस्तुओं के मूल्य नियमन में मौजूद 'संरचनात्मक अंतर' क्या है? यह मरीजों के आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च को कैसे प्रभावित करता है?
क्या ट्रेड मार्जिन पर सीमा लगाना चिकित्सा उपकरणों की ऊंची एमआरपी की समस्या का उपयुक्त समाधान है? घरेलू और बहुराष्ट्रीय उद्योग के तर्कों के आलोक में परीक्षण करें।
एनपीपीए द्वारा स्टेंट, घुटना प्रत्यारोपण और कोविड-कालीन उपकरणों पर मूल्य/मार्जिन सीमा के अनुभव से भावी नियामकीय ढांचे के लिए क्या सबक मिलते हैं?

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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