नौ समयसीमा चूकने के बाद बारापुला फेज-3 का 29 सितंबर को उद्घाटन

नौ वर्षों में नौ समयसीमा चूकने वाले दिल्ली के बारापुला फेज-3 कॉरिडोर का उद्घाटन 29 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में करेंगे, यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी। 2014 में मंजूर और 2015 में शुरू हुई यह परियोजना 2017 में पूरी होनी थी। 3.5 किमी कॉरिडोर मयूर विहार फेज-1 को सराय काले खां से जोड़ेगा। लागत 1,260 करोड़ से 1,635 करोड़ रुपये हुई। अनियमितताओं पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का मामला जांच में है।

NDTV — India के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 20 सित॰ 2026, 1:58 am IST

स्रोत

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डेस्क जाँच · स्रोत से तुलना की

डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Barapullah Phase III will be inaugurated on September 29 by Union Home Minister Amit Shah with CM Rekha Gupta present. — Attributed to PWD Minister Parvesh Verma in the source.
Nine deadlines were missed over nine years, including the June 30 deadline this year. — Figure appears in source; no supporting document cited.
Project cost rose from about Rs 1,260 crore to about Rs 1,635 crore, an increase of over Rs 370 crore. — Figures appear in source; revised cost said to be approved by Delhi government.
The 3.5-km corridor will link Mayur Vihar Phase I with Sarai Kale Khan, making a combined 9-km stretch. — Stated in source without direct attribution; consistent internally.
Delhi Anti-Corruption Branch registered a case over alleged irregularities in the project. — Source says allegations are under investigation; treat as unproven allegation.

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विश्लेषकों की राय राय

AI राजनीतिक विश्लेषक

बारापुला फेज-3 का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में कराने की योजना में साफ राजनीतिक गणित है — नौ साल में नौ समयसीमाएं चूकने वाले कॉरिडोर को पूरा करने का श्रेय लेने का मौका। भाजपा के लिए यह दिल्ली में 'काम पूरा करने' का संदेश है, वहीं लागत का करीब 1,260 करोड़ रुपये से 1,635 करोड़ रुपये तक पहुंचना और एंटी करप्शन ब्रांच की जांच विपक्ष को पलटवार का हथियार देते हैं। इस साल 30 जून की समयसीमा भी चूकने के बाद, 29 सितंबर की तारीख पर टिक पाना ही सरकार की विश्वसनीयता की पहली परीक्षा है।

गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को एक ही मंच पर लाना एक स्थानीय परियोजना को पार्टी स्तर के संदेश में बदलने की कोशिश के रूप में पढ़ा जा सकता है।
2014 की मंजूरी से 2025 के उद्घाटन तक फैली यह परियोजना एक से अधिक सरकारों के कार्यकाल को छूती है, इसलिए देरी का ठीकरा दोनों पक्ष एक-दूसरे पर फोड़ सकते हैं।
370 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वृद्धि और एसीबी की लंबित जांच विपक्ष को जवाबदेही का सवाल उठाने की गुंजाइश देती है।
मयूर विहार–सराय काले खां संपर्क पूर्वी दिल्ली के यात्रियों को सीधा लाभ देगा, और यही जमीनी राजनीतिक पूंजी में बदलता है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा के लिए यह तारीख व्यक्तिगत रूप से भी अहम है, क्योंकि उनकी पहले घोषित समयसीमा चूक गई थी।

किस पर नज़र रखें — देखना यह होगा कि 29 सितंबर को कॉरिडोर वाकई जनता के लिए खुलता है या नहीं, और एंटी करप्शन ब्रांच की जांच किस दिशा में बढ़ती है।

यह खबर यह स्थापित नहीं करती कि देरी के लिए राजनीतिक रूप से कौन जिम्मेदार है या एसीबी के आरोप किन पर हैं, और इसमें विपक्ष की प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 9 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

दिल्ली का बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 को सराय काले खां से जोड़ने वाली 3.5 किमी लंबी परियोजना है। इसे 2014 में मंजूरी मिली, 2015 में निर्माण शुरू हुआ और 2017 में पूरा होना था, लेकिन नौ वर्षों में नौ समयसीमाएं चूक गईं। अब लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने घोषणा की है कि 29 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में इसका उद्घाटन करेंगे। परियोजना की लागत लगभग 1,260 करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 1,635 करोड़ रुपये हो गई है और कथित अनियमितताओं पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का मामला जांच में है।

मुख्य तथ्य

परियोजना नौ वर्षों में नौ समयसीमाएं चूकी; नई उद्घाटन तिथि 29 सितंबर तय की गई है।
उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में; घोषणा पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को स्थल निरीक्षण के बाद की।
परियोजना 2014 में मंजूर, निर्माण 2015 में शुरू, मूल रूप से 2017 में पूरी होनी थी।
3.5 किमी बारापुला फेज-3 कॉरिडोर मयूर विहार फेज-1 (पूर्वी दिल्ली) को सराय काले खां से जोड़ेगा।
सराय काले खां पर मौजूदा बारापुला कॉरिडोर से जुड़ने पर कुल लंबाई लगभग 9 किमी होगी, एम्स व दक्षिण दिल्ली तक बड़े हिस्से में सिग्नल-मुक्त लिंक मिलेगा।
लागत शुरुआती करीब 1,260 करोड़ रुपये से 370 करोड़ रुपये से अधिक बढ़कर लगभग 1,635 करोड़ रुपये हो गई।
देरी के कारण: भूमि अधिग्रहण, पेड़ों से संबंधित मंजूरियां, यमुना के आसपास निर्माण कार्य और कोविड महामारी।
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार एलिवेटेड कॉरिडोर के दोनों रैंप और यमुना पर पुल पूरा; परियोजना में समर्पित साइकिल ट्रैक व पैदल यात्री सुविधाएं शामिल।

समयरेखा

2014बारापुला फेज-3 परियोजना को मंजूरी मिली।
2015कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हुआ।
2017परियोजना पूरी होने की मूल निर्धारित समयसीमा, जो चूक गई।
इस वर्ष जनवरीअधिकारियों ने कहा कि परियोजना पूरी होने में 15 महीने और लग सकते हैं।
दो महीने बाद (मार्च के आसपास)दिल्ली सरकार ने लगभग 1,635 करोड़ रुपये की संशोधित लागत मंजूर की और 30 जून की समयसीमा तय की।
इस वर्ष की शुरुआत मेंदिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने परियोजना से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर मामला दर्ज किया।
30 जूनयह समयसीमा भी चूक गई, काम अधूरा रहा।
शनिवार (घोषणा का दिन)प्रवेश वर्मा ने स्थल निरीक्षण के बाद 29 सितंबर की उद्घाटन तिथि बताई।
29 सितंबरकॉरिडोर के उद्घाटन की नई घोषित तिथि।

किसका दाँव

दिल्ली के यात्री/आम नागरिक — मयूर विहार से सराय काले खां और एम्स व दक्षिण दिल्ली तक बड़े हिस्से में सिग्नल-मुक्त यात्रा; एक दशक से अधिक का इंतजार।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) व मंत्री प्रवेश वर्मा — परियोजना पूरी करने और नई समयसीमा निभाने की जवाबदेही; रैंप व यमुना पुल पूरा होने का दावा।
दिल्ली सरकार व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता — संशोधित लागत मंजूरी और उद्घाटन की राजनीतिक-प्रशासनिक जिम्मेदारी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह — 29 सितंबर को कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे।
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) — देरी और लागत वृद्धि से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच।
साइकिल चालक व पैदल यात्री — परियोजना में समर्पित साइकिल ट्रैक और पैदल यात्री सुविधाएं शामिल।

क्यों अहम है

3.5 किमी का यह कॉरिडोर मौजूदा बारापुला मार्ग से जुड़कर लगभग 9 किमी का सिग्नल-मुक्त गलियारा बनाएगा, जिससे पूर्वी दिल्ली से दक्षिण दिल्ली और एम्स की ओर आवागमन आसान होगा। साथ ही यह मामला शहरी बुनियादी ढांचे में बार-बार समयसीमा चूकने, 370 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वृद्धि और जवाबदेही के सवालों का उदाहरण है, जिसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कर रही है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

बारापुला फेज-3: 3.5 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर, मयूर विहार फेज-1 से सराय काले खां।
मंजूरी 2014, निर्माण शुरू 2015, मूल समयसीमा 2017; उद्घाटन तिथि 29 सितंबर।
लागत: लगभग 1,260 करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 1,635 करोड़ रुपये (370 करोड़ रुपये से अधिक वृद्धि)।
मौजूदा बारापुला कॉरिडोर से जुड़ने पर कुल लंबाई करीब 9 किमी; एम्स की ओर सिग्नल-मुक्त लिंक।
देरी के कारण: भूमि अधिग्रहण, पेड़ मंजूरी, यमुना पर निर्माण, कोविड महामारी।
दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने इस वर्ष कथित अनियमितताओं पर मामला दर्ज किया।

मेन्स दृष्टिकोण

दिल्ली का बारापुला फेज-3 शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में समय और लागत की अधिकता का प्रतीकात्मक मामला है: 2014 में मंजूर और 2015 में शुरू हुई 3.5 किमी की परियोजना 2017 में पूरी होनी थी, पर नौ वर्षों में नौ समयसीमाएं चूकीं और लागत लगभग 1,260 करोड़ रुपये से करीब 1,635 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। स्रोत के अनुसार देरी के कारणों में भूमि अधिग्रहण, पेड़ों से जुड़ी पर्यावरणीय मंजूरियां, यमुना के आसपास निर्माण की जटिलता और कोविड महामारी शामिल हैं; इस वर्ष जनवरी में 15 महीने और लगने का अनुमान था, फिर मार्च के आसपास संशोधित लागत के साथ 30 जून की समयसीमा तय हुई जो भी चूक गई। इसके निहितार्थ दो स्तरों पर हैं—एक, करदाता पर अतिरिक्त 370 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ और यात्रियों को एक दशक तक लाभ से वंचित रहना; दो, कथित अनियमितताओं पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की जांच से पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रश्न। आगे का रास्ता स्रोत में नीतिगत रूप में नहीं दिया गया, किंतु तथ्यों से संकेत मिलता है कि निर्माण से पूर्व भूमि व मंजूरियों की तैयारी, यथार्थवादी समयसीमा तय करना और जांच के निष्कर्षों पर कार्रवाई महत्वपूर्ण है; परियोजना में साइकिल ट्रैक व पैदल यात्री सुविधाएं समावेशी गतिशीलता की दिशा दिखाती हैं।

मुख्य शब्द

बारापुला कॉरिडोर: दिल्ली का एलिवेटेड सिग्नल-मुक्त मार्ग; फेज-3 जुड़ने पर कुल लंबाई करीब 9 किमी होगी।
एलिवेटेड कॉरिडोर: जमीन से ऊपर बना ऊंचा मार्ग, जिसमें दोनों रैंप पूरा होने की बात पीडब्ल्यूडी ने कही है।
पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग): दिल्ली सरकार का विभाग जो इस कॉरिडोर के निर्माण का जिम्मेदार है; मंत्री प्रवेश वर्मा।
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी): दिल्ली की जांच एजेंसी, जिसने परियोजना से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर मामला दर्ज किया।
संशोधित लागत: परियोजना की पुनरीक्षित अनुमानित लागत, जिसे दिल्ली सरकार ने करीब 1,635 करोड़ रुपये पर मंजूरी दी।
सराय काले खां: वह जंक्शन जहां फेज-3 मौजूदा बारापुला कॉरिडोर से जुड़ेगा, एम्स व दक्षिण दिल्ली की ओर लिंक देगा।

अभ्यास प्रश्न

शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में समय और लागत की अधिकता के कारणों का बारापुला फेज-3 के उदाहरण से परीक्षण कीजिए और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए।
नदी-तटीय क्षेत्रों (जैसे यमुना) में निर्माण के लिए आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरियां और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया परियोजना समयसीमा को कैसे प्रभावित करती हैं? चर्चा कीजिए।
सिग्नल-मुक्त कॉरिडोर के साथ समर्पित साइकिल ट्रैक व पैदल यात्री सुविधाएं जोड़ना समावेशी शहरी गतिशीलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है? मूल्यांकन कीजिए।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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