एसआईआर: तेलंगाना में 92.88 लाख मतदाताओं को नोटिस

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में नोटिस पाने वाले मतदाताओं को जवाब देना अनिवार्य है और सुनवाई में न आने पर नाम हटाया जा सकता है, तेलंगाना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया। राज्य में 92,87,577 मतदाताओं के नोटिस तैयार हुए, गुरुवार तक 85.46 लाख को सौंपे गए। 38 लाख सुनवाई में आए, 47 लाख नहीं आए। 7.41 लाख को नोटिस मिलने हैं। 3,400 अयोग्य पाए गए। अंतिम सूची 9 नवंबर को।

Namasthe Telangana के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 25 सित॰ 2026, 4:12 am IST

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

SIR notices generated for 92,87,577 (92.88 lakh) voters in Telangana — Figure appears in source and in its data table, attributed to state CEO office sources.
85.46 lakh notices delivered till Thursday; 38 lakh attended hearings, 47 lakh did not, 7.41 lakh still to receive notices — All figures in source and mutually consistent (38+47 = 85); attributed to officials.
3,400 voters identified as ineligible for morphed photos or not submitting details — Attributed to officials; no district-wise break-up provided.
Claims and objections open till October 7, hearings till November 5, final roll on November 9 — Attributed to the Election Commission's revised SIR schedule; year not stated in text.
Final electoral roll likely to have under 3 crore voters against 3,38,26,448 at present — Stated as an expectation of CEO office sources, not a confirmed figure.

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विश्लेषकों की राय राय

AI राजनीतिक विश्लेषक

3.38 करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में 92.88 लाख को नोटिस जारी होना यानी लगभग हर चौथे मतदाता को अपना वोट बचाने के लिए एक प्रक्रिया से गुज़रना है — यह महज़ प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक मामला है। जब अधिकारी सूत्र स्वयं कह रहे हैं कि नोटिस पाए 47 लाख लोग सुनवाई में नहीं आए और अंतिम सूची 3 करोड़ से नीचे रह सकती है, तो ये आंकड़े 9 नवंबर से पहले ही दलीय बहस का केंद्र बन सकते हैं। अब तक केवल 3,400 को अयोग्य पाया जाना प्रशासन का सबसे मज़बूत बचाव है; असली राजनीतिक सवाल यह है कि जवाब न देने वाले लाखों लोगों का क्या होगा।

आंकड़ों का आकार ही निर्णायक है — एएसडीडी श्रेणी में 73.39 लाख, 60.50 लाख फॉर्मों में विसंगति, 2002 की सूची से मैप न होने वाले 32.36 लाख — यही एक तकनीकी पुनरीक्षण को राजनीतिक मुद्दा बना देता है।
नोटिस पाए आधे से अधिक (47 लाख) लोगों का सुनवाई में न पहुँचना प्रवासी, रोज़गार के लिए बाहर गए और दोहरी प्रविष्टि वाले वर्गों पर असर के आरोपों की गुंजाइश देता है, हालांकि खबर यह तय नहीं करती कि वे कौन हैं।
चुनाव तंत्र के पास ठोस जवाब भी दर्ज है: दोबारा नोटिस दिए जाएंगे, 7 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियाँ, 5 नवंबर तक सुनवाई, और अब तक अयोग्यता केवल 3,400 — कारण बताए गए मॉर्फ की गई तस्वीरें या दस्तावेज़ न देना।
फॉर्म-6 से आए 4.40 लाख नए आवेदन याद दिलाते हैं कि दलों के लिए केवल विलोपन का विरोध नहीं, नए नामांकन में संगठन-शक्ति दिखाना भी फ़ायदे का सौदा है।
9 नवंबर को अंतिम सूची आने के बाद विधानसभा-वार कटौती के आंकड़े ही सत्ता और विपक्ष के बीच मुख्य हथियार बनने की संभावना है।

किस पर नज़र रखें — तीन तारीखें देखिए — 7 अक्टूबर (दावे), 5 नवंबर (सुनवाई का अंत), 9 नवंबर (अंतिम सूची) — और यह भी कि क्षेत्रवार विलोपन के आंकड़े चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत या अदालती चुनौती को जन्म देते हैं या नहीं।

यह विवरण चुनाव कार्यालय सूत्रों पर आधारित है और यह तय नहीं करता कि नोटिस पाने वालों का सामाजिक-क्षेत्रीय स्वरूप क्या है, लाखों लोग क्यों नहीं आए, अंत में कितने वोट हटेंगे, या किस दल को लाभ-हानि होगी।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चल रहा है, जिसमें मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाकर विवरण सत्यापित किए जा रहे हैं। जिन मतदाताओं के विवरण अस्पष्ट हैं, जो एएसडीडी श्रेणी में हैं या जिनका नाम 2002 की सूची से मैप नहीं हो सका, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अनुसार नोटिस पाने वाले मतदाताओं को जवाब देना अनिवार्य है और सुनवाई में हाजिर न होने पर नाम सूची से हटाया जा सकता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के तहत अंतिम मतदाता सूची 9 नवंबर को प्रकाशित होगी।

मुख्य तथ्य

तेलंगाना में कुल मतदाता 3,38,26,448; एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वाले 2,64,87,213 मतदाता।
एसआईआर के तहत 92,87,577 (92.88 लाख) मतदाताओं के लिए नोटिस जनरेट हुए; गुरुवार तक 85.46 लाख को सौंपे गए।
नोटिस पाने वालों में लगभग 38 लाख सुनवाई में हाजिर हुए और विवरण जमा किए; 47 लाख हाजिर नहीं हुए, उन्हें फिर नोटिस दिया जाएगा।
7.41 लाख मतदाताओं को नोटिस अभी मिलने हैं।
अब तक राज्यभर में 3,400 मतदाता अयोग्य पाए गए — कारण: मॉर्फ की गई तस्वीरें लगाना और कोई विवरण न देना।
एएसडीडी श्रेणी में 73,39,235 मतदाता; फॉर्म में अस्पष्टता वाले 60,50,918; 2002 की सूची से मैप न हो सके 32,36,659 मतदाता।
फॉर्म-6 के जरिये गुरुवार तक 4.40 लाख लोगों ने नए वोट के लिए आवेदन किया।
सीईओ कार्यालय का आकलन: एसआईआर के बाद अंतिम सूची में मतदाता संख्या 3 करोड़ से कम रह सकती है।

समयरेखा

24 सितंबर (गुरुवार तक की स्थिति)85.46 लाख मतदाताओं को नोटिस सौंपे गए, 38 लाख सुनवाई में हाजिर, 3,400 अयोग्य चिन्हित; फॉर्म-6 से 4.40 लाख नए आवेदन।
7 अक्टूबर तकमसौदा मतदाता सूची पर मतदाताओं व अन्य व्यक्तियों से दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि।
5 नवंबर तकदावों व आपत्तियों पर नोटिस जारी कर सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया जारी रहेगी।
9 नवंबरसभी आपत्तियों, दावों और अनोमलीज मामलों की जांच पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

किसका दाँव

नोटिस पाए 92.88 लाख मतदाता — सुनवाई में हाजिर न होने या विवरण न देने पर मतदाता सूची से नाम हटने का जोखिम।
तेलंगाना राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय — नोटिस तामील, सुनवाई और अंतिम सूची समय पर प्रकाशित करने की जिम्मेदारी।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग — संशोधित एसआईआर कार्यक्रम के तहत शुद्ध मतदाता सूची तैयार कराना।
47 लाख गैर-हाजिर मतदाता — इन्हें दोबारा नोटिस दिया जाएगा; जवाब न देने पर नाम कटने की आशंका।
फॉर्म-6 से आवेदन करने वाले 4.40 लाख नए आवेदक — नई मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का अवसर।

क्यों अहम है

मतदाता सूची में नाम रहना मताधिकार की पहली शर्त है, और तेलंगाना में 92.88 लाख यानी कुल 3.38 करोड़ मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को नोटिस मिलना सूची में व्यापक बदलाव का संकेत है। 47 लाख लोगों का सुनवाई में हाजिर न होना दिखाता है कि प्रक्रियागत चूक से भी नाम कट सकते हैं। सीईओ कार्यालय का अनुमान है कि अंतिम सूची में मतदाता 3 करोड़ से कम रह सकते हैं, जो चुनावी प्रतिनिधित्व पर सीधा असर डालेगा।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

एसआईआर = मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण; तेलंगाना में इसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है।
तेलंगाना में कुल मतदाता 3,38,26,448; नोटिस जनरेट 92,87,577।
एसआईआर में 2002 की मतदाता सूची से मिलान (मैपिंग) आधार बनी; 32,36,659 मतदाता मैप नहीं हो सके।
फॉर्म-6 नए मतदाता पंजीकरण के लिए; तेलंगाना में 4.40 लाख आवेदन।
दावे/आपत्तियां 7 अक्टूबर तक, निस्तारण 5 नवंबर तक, अंतिम सूची 9 नवंबर को।
एसआईआर पूरा होने के बाद सभी मतदाताओं को नए एपिक (EPIC) कार्ड जारी किए जाएंगे।

मेन्स दृष्टिकोण

तेलंगाना का एसआईआर अनुभव दिखाता है कि मतदाता सूची की शुद्धता और मताधिकार की सुरक्षा के बीच संतुलन कितना नाजुक है। 3.38 करोड़ मतदाताओं में से 2.65 करोड़ ने एन्यूमरेशन फॉर्म दिए, जबकि 73.39 लाख एएसडीडी श्रेणी में, 60.51 लाख के फॉर्म अस्पष्ट और 32.37 लाख 2002 की सूची से मैप नहीं हो सके — इन्हीं कारणों से 92.88 लाख नोटिस जनरेट हुए। अयोग्य पाए गए मतदाता केवल 3,400 हैं, जबकि 47 लाख केवल सुनवाई में हाजिर न होने के कारण जोखिम में हैं; यानी वास्तविक फर्जीवाड़ा कम और प्रक्रियागत अनुपालन की चुनौती बड़ी है। प्रवासन, शहरी गतिशीलता और दस्तावेजी साक्ष्य तक असमान पहुंच से गरीब व प्रवासी मतदाता सबसे कमजोर स्थिति में रहते हैं। आगे का रास्ता है — दोबारा नोटिस और पर्याप्त सुनवाई अवसर, पारदर्शी कारण-सहित विलोपन, दावे-आपत्ति अवधि (7 अक्टूबर) का व्यापक प्रचार, तथा अंतिम सूची (9 नवंबर) के बाद नए एपिक कार्ड वितरण में शिकायत निवारण की मजबूत व्यवस्था, ताकि शुद्धिकरण किसी नागरिक के मताधिकार की कीमत पर न हो।

मुख्य शब्द

एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण): मतदाता सूची का गहन सत्यापन अभियान, जिसमें फॉर्म, नोटिस और सुनवाई के जरिये मतदाताओं के विवरण जांचे जाते हैं।
एन्यूमरेशन फॉर्म: एसआईआर में मतदाता द्वारा भरा जाने वाला विवरण फॉर्म; तेलंगाना में 2,64,87,213 मतदाताओं ने जमा किया।
एएसडीडी श्रेणी: संदिग्ध/असामान्य स्थिति वाले मतदाताओं की श्रेणी, जिसमें तेलंगाना में 73,39,235 मतदाता हैं।
फॉर्म-6: नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने का आवेदन पत्र; तेलंगाना में 4.40 लाख आवेदन आए।
एपिक कार्ड: निर्वाचक फोटो पहचान पत्र; एसआईआर पूरा होने के बाद राज्य के सभी मतदाताओं को नया कार्ड दिया जाएगा।
दावे और आपत्तियां: मसौदा सूची पर नाम जोड़ने/हटाने के अनुरोध; तेलंगाना में 7 अक्टूबर तक दाखिल किए जा सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न

तेलंगाना के एसआईआर आंकड़ों के आलोक में परखें कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण और मताधिकार की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे साधा जा सकता है।
एसआईआर में केवल 3,400 मतदाता अयोग्य पाए गए, लेकिन 47 लाख सुनवाई में हाजिर नहीं हुए — इस अंतर के कारण और नीतिगत निहितार्थ क्या हैं?
मतदाता सूची पुनरीक्षण में दावे-आपत्ति प्रक्रिया की भूमिका बताइए और तेलंगाना की समय-सारणी के उदाहरण से उसकी पर्याप्तता पर चर्चा कीजिए।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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