एसआईआर में बड़े पैमाने पर मतदाता हटाए गए: कांग्रेस

कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बड़े पैमाने पर, विशेष रूप से वंचित वर्गों के मतदाताओं के नाम हटाए गए, जो संविधान पर हमला है। महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में पहले चरण और 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में दूसरे चरण में 7.8 करोड़ नाम हटाए गए, यानी 13 प्रतिशत। तीसरे चरण में 36.06 करोड़ में से 6.18 करोड़ हटाए गए और 5.43 करोड़ को नोटिस मिले; कुल 32 प्रतिशत मतदाता प्रभावित हुए।

Deccan Herald — National के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 22 सित॰ 2026, 3:13 am IST

स्रोत

Deccan Herald — National · मूल ख़बर पढ़ें ↗

#sir#electoral rolls#congress#jairam ramesh#election commission

डेस्क जाँच · कुछ दावे ध्यान से पढ़ें

डेस्क ने क्या जाँचा (5)

7.8 crore names were deleted in SIR Phase 1 in Bihar and Phase 2 in 12 states and UTs, a 13 per cent deletion rate. — Attributed to Jairam Ramesh's statement; figure appears in source, not independently confirmed by any official body in the text.
In SIR Phase 3, 6.18 crore of 36.06 crore voters in 12 states and 2 UTs were deleted, a rate above 17 per cent. — Attributed to Ramesh, citing data he says comes from those states/UTs; source of underlying data not specified.
An additional 5.43 crore voters (15 per cent) received notices seeking extra documents. — Attributed to Ramesh; figure appears in source without official corroboration.
32 per cent of voters have been deleted or face risk of deletion, led by Delhi (53.73%), Chandigarh (52.58%) and Telangana (48.90%). — State-wise percentages attributed to Ramesh's statement; no methodology given in source.
SIR amounts to 'Shah Instigated Removal' and an assault on the Constitution. — Direct quote and political characterisation by Ramesh, apparently aimed at Home Minister Amit Shah; opinion, not verified fact.

Deccan Herald — National के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · हम एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं · ग़लती दिखी? बताएँ

विश्लेषकों की राय राय

AI राजनीतिक विश्लेषक

कांग्रेस एसआईआर को प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संविधान पर हमला बताकर पेश कर रही है और गृह मंत्री की ओर इशारा करने वाला मुहावरा गढ़कर लड़ाई को जानबूझकर व्यक्तिगत बना रही है। हटाए गए मतदाताओं में वंचित वर्ग और महिलाएं ज़्यादा होने का दावा पार्टी के सामाजिक न्याय के नैरेटिव को धार देने की कोशिश है। राज्यवार आंकड़े विपक्ष को एक साझा मुद्दा भी दे देते हैं। ध्यान रहे, इस खबर में चुनाव आयोग या भाजपा की प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए फिलहाल यह एकपक्षीय दलील ही है।

"शाह इंस्टिगेटेड रिमूवल" जैसा जुमला एक तकनीकी प्रक्रिया को सीधे-सादे, व्यक्ति-केंद्रित राजनीतिक नारे में बदल देता है।
गरीब, सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और महिलाओं पर असर को रेखांकित करना कांग्रेस के सामाजिक न्याय वोट आधार को जोड़ने की रणनीति है।
दिल्ली, चंडीगढ़, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा जैसे राज्यों की सूची देकर इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है, जिससे व्यापक विपक्षी समन्वय की गुंजाइश बनती है।
जिन राज्यों ने जोखिम वाली सूची सार्वजनिक की और जिन भाजपा शासित राज्यों ने कथित रूप से नहीं की, यह तुलना बहस को पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर मोड़ती है।
इतनी बड़ी कटौती के बाद भी 5.43 करोड़ मतदाताओं को नोटिस क्यों — यह सवाल कांग्रेस का सबसे मजबूत प्रक्रियागत तर्क है।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि चुनाव आयोग इन आंकड़ों पर क्या कहता है, भाजपा का जवाबी तर्क क्या रहता है, और अन्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साझा आंदोलन या कानूनी रास्ता अपनाते हैं या नहीं।

यहां दिए सभी आंकड़े और आरोप कांग्रेस के बयान पर आधारित हैं; खबर में कोई स्वतंत्र पुष्टि या चुनाव आयोग तथा भाजपा का पक्ष शामिल नहीं है।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 5 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के "विशेष गहन पुनरीक्षण" (एसआईआर) को चरणबद्ध रूप से देश भर में लागू किया जा रहा है — पहला चरण बिहार में, दूसरा 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में और तीसरा 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में। इस प्रक्रिया में मतदाताओं को नाम बनाए रखने के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि इस कवायद में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, विशेषकर आर्थिक-सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और महिलाओं के। पार्टी ने इसे "संविधान पर हमला" कहा और एसआईआर को "शाह इंस्टिगेटेड रिमूवल" बताया, जो गृह मंत्री अमित शाह पर स्पष्ट निशाना है।

मुख्य तथ्य

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश के अनुसार बिहार में एसआईआर चरण 1 और 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चरण 2 के दौरान 7.8 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए।
एसआईआर से पूर्व की मतदाता सूची के अनुपात में यह विलोपन दर 13 प्रतिशत बैठती है, रमेश के अनुसार।
एसआईआर का तीसरा चरण 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू किया गया; 12 राज्यों व 2 केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़ों में 36.06 करोड़ में से 6.18 करोड़ नाम हटाए गए — 17 प्रतिशत से अधिक विलोपन दर।
अतिरिक्त 5.43 करोड़ मतदाताओं (15 प्रतिशत) को नाम बनाए रखने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगने वाले नोटिस जारी किए गए।
रमेश का दावा: कुल 32 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए गए या हटाए जाने का जोखिम है।
सूची में दिल्ली सबसे ऊपर 53.73%, इसके बाद चंडीगढ़ 52.58%, तेलंगाना 48.90%, झारखंड 39.57%, हरियाणा 37.5%, उत्तराखंड 35.71%, मेघालय 35.36%, महाराष्ट्र 33.88%।
अन्य आंकड़े: कर्नाटक 27.6%, ओडिशा 23.67%, आंध्र प्रदेश 21.17%, पंजाब 15.23%।
कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड ने विलोपन जोखिम वाले मतदाताओं की सूची सार्वजनिक की; दिल्ली ने जन दबाव के बाद 19 सितंबर को ही सार्वजनिक की।

समयरेखा

चरण 1बिहार में एसआईआर लागू किया गया।
चरण 212 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर; चरण 1 व 2 में मिलाकर 7.8 करोड़ नाम हटाए गए (13% दर)।
चरण 319 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर; 14 इकाइयों के आंकड़ों में 36.06 करोड़ में से 6.18 करोड़ विलोपन, 5.43 करोड़ को नोटिस।
19 सितंबरदिल्ली ने जन दबाव के बाद विलोपन जोखिम वाले मतदाताओं की सूची सार्वजनिक की।
रविवार (तारीख स्रोत में नहीं दी गई)कांग्रेस ने बयान जारी कर एसआईआर को "संविधान पर हमला" बताया।

किसका दाँव

वंचित वर्गों के मतदाता — रमेश के अनुसार बड़े पैमाने पर हटाए गए नाम अत्यंत आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के हैं; मताधिकार खोने का जोखिम।
महिला मतदाता — रमेश का दावा है कि अधिकांश बड़े राज्यों में एसआईआर के दौरान पुरुषों से अधिक महिलाओं के नाम हटाए गए।
कांग्रेस / जयराम रमेश — एसआईआर को "शाह इंस्टिगेटेड रिमूवल" बताकर संरचनात्मक खामियों और संवैधानिक उल्लंघन का आरोप लगा रही है।
गृह मंत्री अमित शाह / भाजपा-शासित राज्य — रमेश के हमले का निशाना; आरोप है कि भाजपा-शासित राज्यों व पंजाब ने जोखिम वाली सूचियाँ अब तक सार्वजनिक नहीं कीं।
राज्य/प्रशासन ("स्टेट") — रमेश का आरोप: राज्य ने अपनी जिम्मेदारी से "पल्ला झाड़ लिया" और दस्तावेज़ जुटाने का बोझ नागरिकों पर डाल दिया।
5.43 करोड़ नोटिस पाने वाले मतदाता — नाम सूची में बनाए रखने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ देने की बाध्यता।

क्यों अहम है

मतदाता सूची में नाम होना मताधिकार की पहली शर्त है; कांग्रेस के आंकड़ों के अनुसार 32 प्रतिशत मतदाता विलोपन या विलोपन के जोखिम का सामना कर रहे हैं, जो चुनावी प्रतिनिधित्व को सीधे प्रभावित कर सकता है। दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का बोझ नागरिकों पर डालने से, विपक्ष के तर्क के अनुसार, सबसे वंचित वर्ग और महिलाएँ अधिक प्रभावित होती हैं। जोखिम वाली सूचियों के सार्वजनिक प्रकाशन में राज्यों के बीच असमानता पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रश्न उठाती है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

एसआईआर = मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision); चरण 1 बिहार, चरण 2 में 12 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, चरण 3 में 19 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश।
कांग्रेस के दावे: चरण 1+2 में 7.8 करोड़ नाम हटे, विलोपन दर 13%।
चरण 3 (12 राज्य + 2 केंद्रशासित प्रदेश): 36.06 करोड़ में से 6.18 करोड़ विलोपन, दर 17% से अधिक; 5.43 करोड़ (15%) को नोटिस।
कांग्रेस के अनुसार कुल 32% मतदाता प्रभावित; सर्वाधिक दिल्ली 53.73%, फिर चंडीगढ़ 52.58%, तेलंगाना 48.90%।
जोखिम सूची सार्वजनिक करने वाले राज्य: कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड; दिल्ली ने 19 सितंबर को की।
बयान कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश की ओर से जारी; एसआईआर को "शाह इंस्टिगेटेड रिमूवल" कहा गया।

मेन्स दृष्टिकोण

मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतांत्रिक विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है, परंतु कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत आंकड़े एसआईआर की प्रक्रियात्मक संरचना पर प्रश्न उठाते हैं: चरण 1 व 2 में 7.8 करोड़ नाम (13%) और चरण 3 के उपलब्ध आंकड़ों में 36.06 करोड़ में से 6.18 करोड़ (17% से अधिक) विलोपन, साथ ही 5.43 करोड़ (15%) को नोटिस — कुल 32% मतदाता प्रभावित। जयराम रमेश का तर्क है कि इतने बड़े विलोपन के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में "सत्यापन" शेष रहना स्वयं "संरचनात्मक खामियों" को दर्शाता है, और जब राज्य वे दस्तावेज़ मांगता है जो उसने स्वयं कभी नागरिकों को नहीं दिए, तो ऐसी परीक्षा "बहिष्करण की मशीन" बन जाती है। पार्टी का यह भी दावा है कि विलोपन असमान रूप से आर्थिक-सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और अधिकांश बड़े राज्यों में पुरुषों से अधिक महिलाओं को प्रभावित करता है — यानी प्रभाव समान नहीं, वर्ग व लैंगिक आधार पर विषम है। आगे का रास्ता, स्रोत में उल्लिखित तत्वों के आधार पर, पारदर्शिता में निहित दिखता है: कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड की तरह विलोपन-जोखिम सूचियों का सार्वजनिक प्रकाशन, जिससे मतदाता स्वयं जाँच कर सकें — जबकि आरोप है कि अन्य भाजपा-शासित राज्य और पंजाब ऐसा अब तक नहीं कर पाए, और दिल्ली ने भी जन दबाव के बाद ही 19 सितंबर को ऐसा किया।

मुख्य शब्द

एसआईआर (Special Intensive Revision): मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे चरणबद्ध ढंग से राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है।
विलोपन दर (deletion rate): एसआईआर से पहले की मतदाता सूची के अनुपात में हटाए गए नामों का प्रतिशत — चरण 1+2 में 13%, चरण 3 में 17% से अधिक।
नोटिस/अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण: नाम सूची में बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कागजात मांगने वाली सूचना; 5.43 करोड़ मतदाताओं (15%) को जारी।
"शाह इंस्टिगेटेड रिमूवल": कांग्रेस द्वारा एसआईआर के लिए गढ़ा गया वाक्यांश, जो गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना है।
जोखिम वाली सूची (list of voters facing risk of deletion): वे मतदाता जिनके नाम हटने का खतरा है; कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड ने इसे सार्वजनिक किया, दिल्ली ने 19 सितंबर को।
जयराम रमेश: कांग्रेस के महासचिव (संचार), जिन्होंने एसआईआर पर पार्टी का बयान जारी किया।

अभ्यास प्रश्न

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर उठे विवाद के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करें। बड़े पैमाने पर नाम हटाने के आरोप चुनावी समावेशन के लिए क्या अर्थ रखते हैं?
"जब दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का बोझ नागरिकों पर डाला जाता है, तो सत्यापन बहिष्करण का साधन बन सकता है।" कांग्रेस के आंकड़ों के आलोक में इस कथन का परीक्षण करें।
मतदाता सूची पुनरीक्षण में पारदर्शिता क्यों महत्वपूर्ण है? विलोपन-जोखिम सूचियों के सार्वजनिक प्रकाशन में राज्यों के बीच अंतर के निहितार्थ बताइए।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

अगली ख़बरभारत की स्थायी यूएनएससी सीट दावेदारी को चार यूरोपीय देशों का समर्थन →

← सभी ख़बरें