नवोदय विद्यालय: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को तीन महीने का समय दिया
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु यह रुख नहीं अपना सकता कि उसकी धरती पर हिंदी कभी नहीं पढ़ाई जाएगी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भूमि चिह्नित करने के 15 दिसंबर, 2025 के आदेश को वापस लेने से इनकार किया और राज्य को तीन महीने का समय दिया। तमिलनाडु का तर्क है कि त्रिभाषा मॉडल उसकी द्विभाषा नीति के विरुद्ध है। मामला 14 दिसंबर को सूचीबद्ध है।
स्रोत
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डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- A bench of justices BV Nagarathna and AG Masih declined to recall the December 15, 2025 direction and gave Tamil Nadu three months to identify land. — Attributed to the Supreme Court bench in the source; dates and names appear in source text.
- The bench observed that Hindi cannot be barred from being taught on Tamil Nadu's soil. — Quoted oral observation attributed to the bench; not a written order.
- Tamil Nadu argued the Navodaya three-language model conflicts with its two-language policy and that the Centre insists on Hindi predominating. — Attributed to senior advocate Jaideep Gupta for the state.
- The Centre said the state's main obligation is to provide land, with construction costs borne by the Centre. — Attributed to Additional Solicitor General KM Nataraj.
- The matter has been posted for December 14. — Figure appears in source; year not specified.
विश्लेषकों की राय राय
भाषा नीति दशकों से तमिलनाडु की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा रही है, और अब वह अदालती समय-सीमा के ढांचे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल भूमि "चिह्नित" करने को कहा है, फिर भी राज्य सरकार के लिए जोखिम यह है कि किसी भी अनुपालन को केंद्रीय योजना के सामने झुकने के रूप में पेश किया जा सकता है। दूसरी ओर, द्विभाषा नीति की रक्षा करते दिखना राज्य की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के लिए लाभकारी है — इसलिए समझौते से आसान रास्ता मामले को खींचना हो सकता है।
- राज्य का अदालत में तर्क यह है कि उसका विरोध किसी भाषा से नहीं, बल्कि शिक्षा नीति पर अपने संवैधानिक अधिकार से जुड़ा है — यह फ्रेमिंग राजनीतिक रूप से अधिक व्यापक स्वीकार्यता रखती है।
- सहकारी संघवाद की भाषा अपनाकर और केंद्र-राज्य संवाद की ओर इशारा करके पीठ फैसले के रूप में टकराव खड़ा होने से बचने की कोशिश करती दिखती है।
- तमिल को द्वितीय भाषा के रूप में विचारने का अदालत का सुझाव दोनों पक्षों के लिए सम्मानजनक समझौते की गुंजाइश बनाता है।
- राज्य द्वारा निधि जारी न होने का मुद्दा उठाना संकेत देता है कि भाषा विवाद को व्यापक वित्तीय केंद्र-राज्य शिकायत से जोड़ने की रणनीति है।
- देरी के लिए सरकार बदलने का हवाला देना दिखाता है कि राजनीतिक बदलाव अदालती आदेशों के अनुपालन की गति को कैसे प्रभावित करते हैं।
किस पर नज़र रखें — 14 दिसंबर की सुनवाई तक शिक्षा सचिव स्तर की बातचीत में प्रगति और भूमि चिह्नांकन की स्थिति देखने लायक होगी — इससे पता चलेगा कि दोनों पक्ष समझौते की ओर बढ़ रहे हैं या एक और टकराव की ओर।
यह खबर यह नहीं बताती कि राज्य अनुपालन करेगा या नहीं, दल या सरकार सार्वजनिक रूप से कैसी प्रतिक्रिया देंगे, और चुनावी असर क्या होगा; यह चल रही अदालती प्रक्रिया का एक चरण है।
गहराई से
शोध सारांश · 8 तथ्य · 6 तारीख़ें · परीक्षा के लिएसार
पृष्ठभूमि
जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत हर जिले में आवासीय विद्यालय खोले जाते हैं और जिनमें त्रिभाषा फॉर्मूला (हिंदी सहित) लागू होता है। तमिलनाडु दशकों से द्विभाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) पर कायम है और उसने राज्य में नवोदय विद्यालय खोलने का विरोध किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने हर जिले में ये विद्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसके विरुद्ध राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2025 के अपने आदेश को वापस लेने से इनकार करते हुए राज्य को भूमि चिह्नित करने के लिए तीन महीने का समय दिया है।
मुख्य तथ्य
- जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु यह रुख नहीं अपना सकता कि उसकी धरती पर हिंदी कभी नहीं पढ़ाई जाएगी।
- कोर्ट ने 15 दिसंबर 2025 के आदेश को वापस लेने से इनकार किया और अनुपालन के लिए राज्य को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया।
- दिसंबर 2025 के मूल आदेश में कोर्ट ने हर जिले में विद्यालय के लिए आवश्यक भूमि छह सप्ताह में चिह्नित करने को कहा था।
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह भूमि अधिग्रहण या किसी व्यय का निर्देश नहीं दे रहा, केवल सरकारी योजना में उपयुक्त भूमि चिह्नित करने को कह रहा है।
- 2017 के आदेश में कहा गया था कि प्रस्तावित विद्यालय तमिल शिक्षण संबंधी तमिलनाडु के कानून का उल्लंघन नहीं करते और पूर्ण इनकार छात्रों को केंद्रीय योजना के विकल्प से वंचित करता है।
- अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि योजना में राज्य का मुख्य दायित्व भूमि देना है; निर्माण व अन्य व्यय केंद्र वहन करेगा।
- पीठ ने सुझाव दिया कि यदि राज्य तमिल को द्वितीय भाषा चाहता है तो इस पर विचार किया जा सकता है, और शिक्षा सचिवों के स्तर पर बातचीत हो।
- मामला 14 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है, तब तक राज्य और केंद्र के बीच आगे परामर्श अपेक्षित है।
समयरेखा
- 2017मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश: प्रस्तावित नवोदय विद्यालय तमिल शिक्षण कानून का उल्लंघन नहीं करते; हर जिले में स्थापना का निर्देश।
- इसके बादतमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तर्क कि समवर्ती सूची में शिक्षा होने का अर्थ वैकल्पिक केंद्रीय नीति अपनाने की बाध्यता नहीं।
- 15 दिसंबर 2025सुप्रीम कोर्ट ने छह सप्ताह में हर जिले में भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया।
- उसके बादतमिलनाडु ने सरकार बदलने और केंद्र से चर्चा में प्रगति न होने का हवाला देते हुए आदेश वापस लेने की मांग की।
- गुरुवार (सुनवाई का दिन)कोर्ट ने आदेश वापस लेने से इनकार किया, तीन महीने का समय दिया और केंद्र-राज्य वार्ता जारी रखने को कहा।
- 14 दिसंबरमामले की अगली सुनवाई सूचीबद्ध।
किसका दाँव
- तमिलनाडु सरकार — द्विभाषा नीति और शिक्षा नीति बनाने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा; अतिरिक्त वित्तीय दायित्व से बचाव।
- केंद्र सरकार (एएसजी केएम नटराज) — नवोदय विद्यालय योजना का हर जिले में विस्तार; निर्माण व अन्य खर्च वहन करने की पेशकश।
- सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस नागरत्ना व जस्टिस मसीह) — सहकारी संघवाद को बढ़ावा, पूर्व आदेश का अनुपालन और भाषा विवाद का संवाद से समाधान।
- तमिलनाडु के छात्र — केंद्रीय योजना के तहत आवासीय विद्यालय के विकल्प और अतिरिक्त अवसर मिलना या न मिलना।
- वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता (राज्य के लिए) — तर्क कि योजना वैकल्पिक है और कोर्ट परमादेश से नीति नहीं थोप सकता।
- मद्रास उच्च न्यायालय — हर जिले में विद्यालय स्थापित करने के अपने निर्देश की परिणति।
क्यों अहम है
यह मामला भाषा नीति, शिक्षा पर राज्य की स्वायत्तता और समवर्ती सूची में केंद्र-राज्य संबंधों के टकराव को अदालत के सामने ले आता है। सुप्रीम कोर्ट ने सहकारी संघवाद पर जोर देते हुए कहा कि केंद्रीय योजना राज्य के अपने शिक्षा तंत्र को विस्थापित नहीं करेगी, जबकि राज्य का कहना है कि सहकारी संघवाद एकतरफा नहीं हो सकता। इसका असर अन्य राज्यों में केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन और भाषा फॉर्मूले की बहस पर भी पड़ सकता है।
UPSC नज़रिया
प्रीलिम्स संकेत
- जवाहर नवोदय विद्यालय: केंद्रीय योजना, हर जिले में; राज्य का दायित्व भूमि, निर्माण व्यय केंद्र का (स्रोत: एएसजी का कथन)।
- शिक्षा समवर्ती सूची का विषय — तमिलनाडु का तर्क: इससे वैकल्पिक केंद्रीय नीति अपनाने की बाध्यता नहीं बनती।
- पीठ: जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एजी मसीह; सुप्रीम कोर्ट का आदेश 15 दिसंबर 2025 का।
- तमिलनाडु की द्विभाषा नीति बनाम नवोदय का त्रिभाषा मॉडल — विवाद का मूल मुद्दा।
- मद्रास उच्च न्यायालय, 2017: विद्यालय तमिल शिक्षण कानून का उल्लंघन नहीं करते।
- परमादेश (मंडेमस) का प्रश्न: राज्य ने कहा कोर्ट किसी नीति को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता; अगली सुनवाई 14 दिसंबर।
मेन्स दृष्टिकोण
यह विवाद भारतीय संघवाद के दो पहलुओं—केंद्रीय योजनाओं के समान विस्तार और राज्यों की नीति-स्वायत्तता—के बीच तनाव को दर्शाता है। तमिलनाडु का तर्क है कि शिक्षा समवर्ती सूची में होने के बावजूद उसे एक वैकल्पिक केंद्रीय योजना अपनाने को बाध्य नहीं किया जा सकता, विशेषकर जब नवोदय मॉडल त्रिभाषा फॉर्मूले पर आधारित है और राज्य द्विभाषा नीति पर कायम है; राज्य ने यह भी कहा कि मौजूदा शिक्षा योजनाओं की राशि जारी न होने के कारण वह अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं उठा सकता। दूसरी ओर, केंद्र का पक्ष है कि राज्य को केवल भूमि देनी है और निर्माण व अन्य व्यय केंद्र उठाएगा, तथा विद्यालय प्रारंभिक चरण में हैं इसलिए भाषा संबंधी मतभेद सुलझाने का समय है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता अपनाते हुए न भूमि अधिग्रहण का आदेश दिया, न व्यय की प्रतिबद्धता—केवल भूमि चिह्नित करने को कहा, तीन महीने का समय दिया, शिक्षा सचिवों के स्तर पर वार्ता का निर्देश दिया और संकेत दिया कि तमिल को द्वितीय भाषा के रूप में समायोजित करने पर विचार संभव है। आगे का रास्ता संवाद-आधारित समाधान है, जिसमें भाषा और वित्तीय मुद्दों को अलग-अलग सुलझाया जाए, ताकि छात्रों को अतिरिक्त विकल्प मिले और राज्य का अपना शिक्षा तंत्र भी अप्रभावित रहे।
मुख्य शब्द
- जवाहर नवोदय विद्यालय
- केंद्र की योजना के तहत हर जिले में प्रस्तावित विद्यालय; इसमें त्रिभाषा मॉडल लागू होता है।
- त्रिभाषा फॉर्मूला
- हिंदी सहित तीन भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था, जिस पर तमिलनाडु को आपत्ति है।
- द्विभाषा नीति
- तमिलनाडु की नीति, जिसके तहत राज्य त्रिभाषा मॉडल स्वीकार नहीं करता।
- समवर्ती सूची
- वह सूची जिसमें शिक्षा आती है; राज्य का तर्क कि इससे केंद्रीय नीति थोपी नहीं जा सकती।
- परमादेश (मंडेमस)
- न्यायालय द्वारा किसी कर्तव्य के पालन का आदेश; राज्य ने कहा नीति अपनाने के लिए यह जारी नहीं हो सकता।
- सहकारी संघवाद
- केंद्र-राज्य के मिलकर काम करने की अवधारणा, जिस पर पीठ ने जोर दिया; राज्य ने कहा यह एकतरफा नहीं हो सकता।
अभ्यास प्रश्न
- समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर वैकल्पिक केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों की स्वायत्तता और सहकारी संघवाद के बीच संतुलन पर चर्चा कीजिए।
- नवोदय विद्यालय विवाद के आलोक में परखिए कि न्यायपालिका को नीति-निर्माण के क्षेत्र में कहां तक हस्तक्षेप करना चाहिए।
- भाषा नीति (त्रिभाषा फॉर्मूला बनाम द्विभाषा नीति) से जुड़े मतभेद केंद्र-राज्य संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं? इस मामले के तथ्यों के आधार पर समझाइए।
सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।