पीएम-कुसुम क्षमता में राजस्थान देश में पहले स्थान पर
पीएम-कुसुम योजना के तहत क्षमता के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, यह जानकारी राज्य ऊर्जा विभाग की सचिव आरती डोगरा ने दी। उन्होंने कहा कि कंपोनेंट ए और सी के तहत राज्य में लगभग 5.20 गीगावाट क्षमता स्थापित हो चुकी है और जुलाई 2026 में राज्य ने 5 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर योजना के लिए वेंडर प्रशिक्षण पर जोर देने के निर्देश दिए गए। हर माह करीब 14,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम लग रहे हैं; डिस्कॉम दिसंबर 2026 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखती हैं।
स्रोत
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डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- Rajasthan ranks first in the country in PM-KUSUM capacity, with about 5.20 Gw installed under Components A and C. — Attributed to Energy Department secretary Aarti Dogra; figure appears in source, no independent data cited.
- The state crossed the 5 Gw mark in July 2026. — Attributed to Dogra; date appears in source as stated.
- About 14,000 rooftop solar systems are installed per month on average, and DISCOMs aim to double this by December 2026. — Attributed to Dogra in the source; target is a stated aim, not an achievement.
- Chief Secretary V Srinivas directed the department to train more vendors and improve grievance redressal and real-time monitoring. — Attributed to the review meeting chaired by Srinivas; directives reported without direct quotes.
- Rajasthan launched a scheme in October 2025 giving 150 free units of electricity a month to domestic consumers installing rooftop solar. — Stated in source and attributed to Dogra; scheme details not otherwise sourced.
विश्लेषकों की राय राय
రాజస్థాన్లో పీఎం-కుసుం కింద 5.20 గిగావాట్ల సామర్థ్యం ఏర్పడటం అంటే, వ్యవసాయ విద్యుత్ డిమాండ్ను పగటిపూట సౌర విద్యుత్తో తీర్చే దిశగా రాష్ట్రం ముందుకు కదులుతోందని అర్థం — ఇది డిస్కంల ఖరీదైన పీక్-టైమ్ కొనుగోళ్లను, రైతులకు ఇచ్చే సబ్సిడీ భారాన్ని కొంత తగ్గించే అవకాశం ఉంది. రూఫ్టాప్ విభాగంలో నెలకు 14,000 సిస్టమ్ల వేగాన్ని రెట్టింపు చేయాలన్న లక్ష్యం డిమాండ్ వైపు కాదు, సరఫరా వైపు — అంటే వెండార్ల సంఖ్య, నైపుణ్యం, ఫైనాన్సింగ్ — పరిమితి ఉందని పరోక్షంగా చెబుతోంది; అందుకే వెండార్ శిక్షణపై దృష్టి. 150 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ పథకం వినియోగదారుల ఆసక్తిని పెంచినట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు, కానీ ఉచిత విద్యుత్ ఖర్చు ఎవరు భరిస్తారన్నది ఈ కథనంలో స్పష్టం కాలేదు.
- పగటిపూట సౌర ఉత్పత్తి పెరిగితే డిస్కంలు బయటి మార్కెట్లో ఖరీదుగా కొనే అవసరం తగ్గి, రాష్ట్ర సబ్సిడీ బిల్లుపై ఒత్తిడి కొంత సడలవచ్చు.
- రూఫ్టాప్ ఇన్స్టాలేషన్ల వేగం రెట్టింపు కావాలంటే స్థానికంగా ఎలక్ట్రీషియన్లు, ఇన్స్టాలర్లు, సర్వీసింగ్ రూపంలో ఉపాధి పెరుగుతుంది — ఇది శ్రమ-సాంద్రత ఎక్కువగా ఉండే విభాగం.
- ప్రయోజనాలు ప్రధానంగా సొంత ఇల్లు, పైకప్పు, ముందస్తు పెట్టుబడి సామర్థ్యం ఉన్నవారికే చేరతాయి; అద్దెదారులు, చిన్న ఇళ్ల వినియోగదారులు వెనుకబడే ప్రమాదం ఉంది.
- ఉచిత యూనిట్ల పథకం వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తూనే, డిస్కంల నుంచి వచ్చే రెవెన్యూను తగ్గించే అవకాశం ఉన్నందున ఆర్థిక భారం ఎక్కడ కేంద్రీకృతమవుతుందో గమనించాలి.
- ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, ఫీడర్లపై రియల్-టైమ్ మానిటరింగ్ అనేది కేవలం సాంకేతిక అంశం కాదు — పంపిణీ నష్టాలు, ఫాల్ట్ ఖర్చులు తగ్గించడం ద్వారా డిస్కంల ఆర్థిక ఆరోగ్యానికి ముడిపడిన అంశం.
किस पर नज़र रखें — డిసెంబరు 2026 నాటికి నెలవారీ రూఫ్టాప్ ఇన్స్టాలేషన్లు నిజంగా రెట్టింపు అవుతున్నాయా, ఆ వేగానికి తగ్గ శిక్షణ పొందిన వెండార్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నారా అన్నదే కీలక సూచిక.
ఈ కథనం సామర్థ్యం ఏర్పాటు గురించి మాత్రమే చెబుతోంది — వాస్తవ విద్యుత్ ఉత్పత్తి, పెట్టుబడి మొత్తం, సబ్సిడీ ఖర్చు, డిస్కంల ఆర్థిక స్థితిపై ప్రభావం లేదా టారిఫ్లపై ప్రభావం గురించి ఎలాంటి గణాంకాలూ ఇందులో లేవు.
गहराई से
शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिएसार
पृष्ठभूमि
केंद्र सरकार की पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देती है, जबकि पीएम सूर्य घर योजना घरेलू छतों पर सोलर सिस्टम लगाने से जुड़ी है। राजस्थान ऊर्जा विभाग की सचिव आरती डोगरा के अनुसार पीएम-कुसुम क्षमता के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। यह जानकारी मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में सामने आई, जिसमें वेंडर क्षमता निर्माण, शिकायत निवारण और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग पर निर्देश दिए गए।
मुख्य तथ्य
- पीएम-कुसुम योजना की क्षमता के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है — ऊर्जा विभाग की सचिव आरती डोगरा।
- पीएम-कुसुम के कंपोनेंट ए और सी के तहत राज्य में लगभग 5.20 गीगावाट क्षमता स्थापित हो चुकी है।
- राज्य ने जुलाई 2026 में 5 गीगावाट का आंकड़ा पार किया।
- राज्य में औसतन प्रति माह लगभग 14,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं।
- डिस्कॉम का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक रूफटॉप सोलर स्थापना की रफ्तार दोगुनी करना है।
- राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2025 में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर लगाने पर माह में 150 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना शुरू की।
- बैठक में जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम की शिकायत निवारण स्थिति की समीक्षा की गई।
- मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज बिजली क्षेत्र की शिकायतों की समीक्षा कर त्वरित व गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए।
समयरेखा
- अक्टूबर 2025राजस्थान सरकार ने रूफटॉप सोलर लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 150 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना शुरू की।
- जुलाई 2026राज्य ने पीएम-कुसुम के तहत 5 गीगावाट स्थापित क्षमता का आंकड़ा पार किया।
- समीक्षा बैठक (तारीख स्रोत में नहीं दी गई)मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में ऊर्जा विभाग की समीक्षा; वेंडर प्रशिक्षण व शिकायत निवारण पर निर्देश।
- दिसंबर 2026 (लक्ष्य)डिस्कॉम प्रति माह रूफटॉप सोलर स्थापना को मौजूदा 14,000 से दोगुना करना चाहती हैं।
किसका दाँव
- राजस्थान ऊर्जा विभाग (सचिव आरती डोगरा) — पीएम-कुसुम व पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन और क्षमता वृद्धि की जिम्मेदारी।
- मुख्य सचिव वी श्रीनिवास — समीक्षा व निगरानी; वेंडर क्षमता निर्माण, पोर्टल अद्यतन और उपभोक्ता-केंद्रित बिजली व्यवस्था के निर्देश।
- जयपुर, अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम — शिकायत निवारण की स्थिति सुधारना और रूफटॉप सोलर स्थापना की गति दोगुनी करना।
- घरेलू उपभोक्ता — रूफटॉप सोलर लगाने पर माह में 150 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ और शिकायतों का त्वरित समाधान।
- वेंडर/सोलर स्थापना एजेंसियां — क्षमता निर्माण कार्यशालाओं से प्रशिक्षण और योजना क्रियान्वयन में बढ़ी भूमिका।
क्यों अहम है
राजस्थान का पीएम-कुसुम में देश में पहला स्थान और 5.20 गीगावाट स्थापित क्षमता दिखाती है कि राज्य विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा में अग्रणी बन रहा है, जिससे कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली लागत तथा डिस्कॉम पर सब्सिडी बोझ प्रभावित होता है। पीएम सूर्य घर के तहत मासिक 14,000 स्थापनाओं को दोगुना करने का लक्ष्य वेंडर क्षमता और सेवा गुणवत्ता पर निर्भर है। रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण पर जोर बिजली वितरण को अधिक पारदर्शी व उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की दिशा है।
UPSC नज़रिया
प्रीलिम्स संकेत
- पीएम-कुसुम कंपोनेंट ए और सी के तहत राजस्थान में लगभग 5.20 गीगावाट क्षमता स्थापित; राज्य देश में पहले स्थान पर।
- राजस्थान ने जुलाई 2026 में पीएम-कुसुम के तहत 5 गीगावाट का आंकड़ा पार किया।
- पीएम सूर्य घर योजना: राजस्थान में औसतन 14,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रति माह; दिसंबर 2026 तक दोगुना करने का लक्ष्य।
- राजस्थान की 150 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना अक्टूबर 2025 में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शुरू।
- बिजली शिकायतों की समीक्षा राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से; जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम की स्थिति आंकी गई।
- बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने की; ऊर्जा विभाग की सचिव आरती डोगरा।
मेन्स दृष्टिकोण
राजस्थान का पीएम-कुसुम में शीर्ष स्थान (कंपोनेंट ए व सी के तहत लगभग 5.20 गीगावाट, जुलाई 2026 में 5 गीगावाट पार) विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा के लिए राज्य की भौगोलिक अनुकूलता और नीतिगत प्रोत्साहन का परिणाम दिखाता है। दूसरी ओर पीएम सूर्य घर योजना की गति—प्रति माह लगभग 14,000 रूफटॉप सिस्टम—को दिसंबर 2026 तक दोगुना करने का लक्ष्य क्रियान्वयन की अड़चनों की ओर संकेत करता है, इसीलिए मुख्य सचिव ने वेंडर क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया। मांग पक्ष पर अक्टूबर 2025 से शुरू 150 यूनिट मुफ्त बिजली की राज्य योजना ने उपभोक्ता रुचि बढ़ाई है, जबकि आपूर्ति पक्ष पर प्रशिक्षित वेंडर, शिकायत निवारण (राजस्थान संपर्क पोर्टल) और डिस्कॉम की जवाबदेही निर्णायक हैं। आगे का रास्ता स्रोत के अनुसार यही है: वेंडरों का व्यापक प्रशिक्षण, पोर्टल का नियमित अद्यतन, उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण समाधान, तथा ट्रांसफॉर्मर, फीडर और सबस्टेशन की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग व फॉल्ट पूर्वानुमान से बिजली व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित बनाना।
मुख्य शब्द
- पीएम-कुसुम
- केंद्र की योजना, जिसके कंपोनेंट ए और सी के तहत राजस्थान में लगभग 5.20 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित हुई है।
- पीएम सूर्य घर योजना
- घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने की योजना; राजस्थान में प्रति माह लगभग 14,000 सिस्टम लग रहे हैं।
- डिस्कॉम
- बिजली वितरण कंपनियां; राजस्थान में जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम की समीक्षा की गई।
- राजस्थान संपर्क पोर्टल
- राज्य का शिकायत दर्ज करने वाला पोर्टल, जिस पर बिजली क्षेत्र की शिकायतों की समीक्षा की गई।
- 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना
- अक्टूबर 2025 में शुरू राज्य योजना, रूफटॉप सोलर लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को माह में 150 यूनिट मुफ्त।
- रीयल-टाइम मॉनिटरिंग
- ट्रांसफॉर्मर, फीडर व सबस्टेशन की तत्काल निगरानी और बिजली फॉल्ट के पूर्वानुमान की व्यवस्था।
अभ्यास प्रश्न
- राजस्थान के पीएम-कुसुम में अग्रणी प्रदर्शन के कारणों और विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा के लिए इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए।
- रूफटॉप सोलर योजनाओं के तेज क्रियान्वयन में वेंडर क्षमता निर्माण और शिकायत निवारण की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
- मुफ्त बिजली इकाइयों जैसे उपभोक्ता प्रोत्साहन और डिस्कॉम की वित्तीय-प्रशासनिक क्षमता के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? स्रोत में दिए तथ्यों के आधार पर उत्तर दीजिए।
सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।