बिहार चुनाव तैयारियों की ईसीआई समीक्षा, दलों ने छठ बाद मतदान मांगा
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने पटना की दो दिवसीय यात्रा में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें ईवीएम प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, कानून-व्यवस्था और फर्जी खबरों की निगरानी शामिल रही। राजनीतिक दलों ने छठ पर्व के बाद और कम चरणों में मतदान की मांग की, जद(यू) ने एक ही चरण की मांग रखी। 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 24 जून तक 7.89 करोड़ थे।
स्रोत
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डेस्क जाँच · स्रोत से तुलना की
डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- CEC Gyanesh Kumar led a review of enforcement agencies in Patna on the second day of a two-day Bihar visit. — Attributed to the ECI, with an ECI statement credited to Deputy Director P Pawan; names of Election Commissioners and Bihar CEO appear in source.
- Parties urged polls after Chhath and in minimal phases; JD(U)'s Umesh Singh Kushwaha sought a single phase. — Attributed to named party representatives in the source; no ECI confirmation of acceptance.
- BJP asked the ECI to identify 'parda nasheen' voters and to hold paramilitary marches in backward areas. — Attributed to BJP Bihar chief Dilip Jaiswal speaking to reporters.
- Final electoral roll published September 30 lists 7.42 crore electors, against 7.89 crore as of June 24. — Figures attributed to the ECI and appear in the source; not independently verifiable here.
- NDA holds 131 seats and Mahagathbandhan 111 in the 243-member Assembly. — Party-wise breakup given in source without explicit attribution; internally consistent.
विश्लेषकों की राय राय
छठ के बाद और कम चरणों में चुनाव कराने की मांग सिर्फ त्योहारी भावना नहीं, साफ वोट-गणित है। छठ पर घर लौटने वाले प्रवासी कामगार अगर मतदान तक बिहार में ही रहें तो भागीदारी बढ़ेगी — इसीलिए जेडी(यू) एक ही चरण पर अड़ी है, जबकि सहयोगी बीजेपी एक या दो चरण पर सहज है। साथ ही, विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या जून के 7.89 करोड़ से 7.42 करोड़ रह जाना प्रचार का केंद्रीय मुद्दा बन सकता है।
- छठ के बाद मतदान की मांग में सभी दलों का कुछ हित है, पर लौटते प्रवासियों से बढ़ी भागीदारी सत्तापक्ष के लिए सुविधाजनक तर्क है।
- एक ही चरण मांगकर जेडी(यू) अपनी संगठनात्मक सीमा को लाभ में बदलना चाहती है, क्योंकि अधिक चरण आमतौर पर बड़े चुनावी तंत्र वाले दलों को फायदा देते हैं।
- बीजेपी (एक-दो चरण) और जेडी(यू) (एक चरण) के बीच का यह छोटा अंतर भी एनडीए के भीतर लय कौन तय करता है, इसका संकेत माना जाएगा।
- 'परदा नशीं' मतदाताओं की पहचान और पिछड़े इलाकों में अर्धसैनिक बलों के मार्च की बीजेपी की मांगें उसके कोर वोटर को सक्रिय करने वाले संदेश के रूप में पढ़ी जा सकती हैं; विपक्ष इसे लक्षित संदेह बता सकता है।
- फर्जी खबरों पर सोशल मीडिया निगरानी के निर्देश और घटी मतदाता सूची मिलकर बताते हैं कि इस बार बड़ी राजनीतिक लड़ाई 'प्रक्रिया' पर भी होगी।
किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि ईसीआई कितने चरण घोषित करता है और तारीखें छठ के सापेक्ष कहां बैठती हैं — किस दल की मांग के करीब — तथा मतदाता संख्या में गिरावट पर दलों की प्रतिक्रिया क्या रहती है।
यह खबर यह नहीं बताती कि संख्या 7.89 करोड़ से 7.42 करोड़ क्यों हुई, न ही यह तय करती है कि ईसीआई किस दल की मांग मानेगा या तारीखें कब घोषित होंगी।
गहराई से
शोध सारांश · 8 तथ्य · 5 तारीख़ें · परीक्षा के लिएसार
पृष्ठभूमि
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में पटना की दो दिवसीय यात्रा कर राज्य की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। आयोग ने अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। यह समीक्षा 30 सितंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा होने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद हुई। 243 सदस्यीय विधानसभा में मुकाबला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है।
मुख्य तथ्य
- ईसीआई की दो दिवसीय पटना यात्रा के दूसरे दिन (रविवार) प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक हुई; रिपोर्ट पटना से 5 अक्टूबर की है।
- समीक्षा में सीईसी ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तथा बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंज्याल मौजूद रहे।
- आयोग ने चुनाव योजना, ईवीएम प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण, स्टाफ प्रशिक्षण, जब्ती, कानून-व्यवस्था और मतदाता जागरूकता की समीक्षा की।
- सभी डीईओ और एसपी को सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की निगरानी और आवश्यकता पर तत्काल कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
- 30 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाता 7.42 करोड़, जबकि इस वर्ष 24 जून तक यह संख्या 7.89 करोड़ थी।
- जद(यू) बिहार अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने छठ पूजा के तुरंत बाद एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की; भाजपा ने एक या दो चरण की बात कही।
- भाजपा के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने 'पर्दानशीं' (बुर्का पहने) मतदाताओं की पहचान और पिछड़े क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों के मार्च की मांग रखी।
- 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के 131 (भाजपा 80, जद(यू) 45, हम(से) 4, 2 निर्दलीय) और महागठबंधन के 111 (राजद 77, कांग्रेस 19, माले 11, माकपा 2, भाकपा 2) सदस्य हैं।
समयरेखा
- 24 जून 2025इस तिथि तक बिहार में मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ दर्ज थी।
- 30 सितंबर 2025विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा होने के साथ अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित; कुल मतदाता 7.42 करोड़।
- 4 अक्टूबर 2025 (यात्रा का पहला दिन)सीईसी ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी ने पटना में विस्तृत समीक्षा की; राजनीतिक दलों से सुझाव लिए गए।
- 5 अक्टूबर 2025 (रविवार, दूसरा दिन)आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों व नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रलोभन-मुक्त चुनाव की तैयारी परखी।
- आगेआयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा किसी भी समय अपेक्षित।
किसका दाँव
- भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) — स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन-मुक्त चुनाव कराना; तारीखों की घोषणा और मतदाता सूची की विश्वसनीयता।
- जद(यू) — छठ के तुरंत बाद एक ही चरण में चुनाव, ताकि राज्य के बाहर रहने वाले लोग भी वोट डाल सकें।
- भाजपा — एक या दो चरण में चुनाव, 'पर्दानशीं' मतदाताओं की पहचान और पिछड़े क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों का मार्च।
- राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन — एनडीए से सीधा मुकाबला; वर्तमान में 111 सीटें।
- बिहार के डीईओ, एसएसपी/एसपी, आईजी-डीआईजी व प्रवर्तन एजेंसियां — कानून-व्यवस्था, जब्ती, ईवीएम व लॉजिस्टिक्स और सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की निगरानी।
- बिहार के मतदाता, विशेषकर प्रवासी — छठ के दौरान घर लौटने पर मतदान का अवसर; सूची से नाम हटने या जुड़ने का असर।
क्यों अहम है
बिहार में मतदान की तारीखें और चरणों की संख्या तय करना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं है—छठ जैसे बड़े पर्व और प्रवासी मतदाताओं की वापसी सीधे मतदान प्रतिशत को प्रभावित करती है। साथ ही SIR के बाद मतदाता संख्या 7.89 करोड़ से 7.42 करोड़ रह जाना मतदाता सूची की शुद्धता और समावेशिता पर बहस को केंद्र में रखता है। फर्जी खबरों की निगरानी और सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे मुद्दे चुनावी विश्वसनीयता की कसौटी बनेंगे।
UPSC नज़रिया
प्रीलिम्स संकेत
- मुख्य चुनाव आयुक्त: ज्ञानेश कुमार; चुनाव आयुक्त: सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी।
- बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य; 2020 के चुनाव तीन चरणों में हुए थे।
- SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित—7.42 करोड़ मतदाता।
- 24 जून 2025 तक बिहार में मतदाता संख्या 7.89 करोड़ थी।
- बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी: विनोद गुंज्याल; भाजपा बिहार अध्यक्ष: दिलीप जायसवाल; जद(यू) बिहार अध्यक्ष: उमेश सिंह कुशवाहा।
- आयोग से मिले मान्यता प्राप्त दलों में आआपा, बसपा, भाजपा, माकपा, कांग्रेस, एनपीपी, माले (लिबरेशन), जद(यू), लोजपा (रामविलास), राजद और रालोजपा शामिल।
मेन्स दृष्टिकोण
बिहार चुनाव की तैयारी से जुड़ी यह समीक्षा भारत में चुनाव प्रबंधन की तीन चुनौतियों को उजागर करती है—समयबद्धता, सुरक्षा और सूची की शुद्धता। दलों की छठ के बाद और न्यूनतम चरणों में मतदान की मांग इस तथ्य से जुड़ी है कि बिहार से बड़े पैमाने पर प्रवास होता है और पर्व पर घर लौटे मतदाता ही भागीदारी बढ़ा सकते हैं; कम चरण प्रचार अवधि और सुरक्षा बलों की तैनाती के खर्च को भी सीमित करते हैं, जबकि 2020 में तीन चरणों में मतदान हुआ था। दूसरी ओर, SIR के बाद मतदाता संख्या 7.89 करोड़ (24 जून) से घटकर 7.42 करोड़ (30 सितंबर) रह जाना पुनरीक्षण की पारदर्शिता और छूटे मतदाताओं के दावे-आपत्ति तंत्र पर सवाल खड़े करता है। भाजपा की 'पर्दानशीं' मतदाताओं की पहचान और पिछड़े इलाकों में अर्धसैनिक मार्च की मांग मतदाता सत्यापन तथा भयमुक्त मतदान के बीच संतुलन का प्रश्न उठाती है। आगे का रास्ता आयोग की उसी दिशा में है जो उसने बताई—ईवीएम प्रबंधन, मतदान केंद्रों का युक्तिकरण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, जब्ती व कानून-व्यवस्था पर समन्वय, और डीईओ-एसपी स्तर पर सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की तेज निगरानी व कानूनी कार्रवाई।
मुख्य शब्द
- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
- मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, जिसके पूरा होने पर 30 सितंबर को बिहार की अंतिम सूची प्रकाशित हुई।
- प्रलोभन-मुक्त चुनाव
- धन, शराब या अन्य प्रलोभन के बिना मतदान—इसी हेतु आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय बैठक की।
- डीईओ / सीईओ
- जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (बिहार में विनोद गुंज्याल), चुनाव संचालन के प्रमुख अधिकारी।
- मतदान केंद्रों का युक्तिकरण
- मतदाता संख्या व पहुंच के अनुसार पोलिंग स्टेशनों का पुनर्गठन और अधोसंरचना सुनिश्चित करना।
- 'पर्दानशीं' मतदाता
- बुर्का पहनकर मतदान केंद्र आने वाली महिलाएं, जिनकी पहचान सुनिश्चित करने की मांग भाजपा ने की।
- एनडीए और महागठबंधन
- नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन (131 सीटें) और राजद के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन (111 सीटें)।
अभ्यास प्रश्न
- चुनाव की तारीखें और चरणों की संख्या तय करते समय निर्वाचन आयोग को किन प्रशासनिक, सामाजिक और सुरक्षा कारकों को संतुलित करना पड़ता है? बिहार के उदाहरण से समझाइए।
- मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से संख्या में बड़ी कमी (7.89 करोड़ से 7.42 करोड़) चुनावी समावेशिता के लिए क्या प्रश्न खड़े करती है? चर्चा कीजिए।
- चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की निगरानी में जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।