वित्त वर्ष 2040-41 तक ईवी बैटरी खनिजों का मूल्य ₹1.01 लाख करोड़: अध्ययन

फिलहाल खतरनाक कचरे में वर्गीकृत पुरानी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों में वित्त वर्ष 2040-41 तक भारत में ₹1,01,491 करोड़ यानी 11.94 अरब डॉलर मूल्य के खनिज हो सकते हैं। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी) के कार्य-पत्र के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 से 2040-41 के बीच लगभग 573 किलोटन खनिज प्राप्त हो सकते हैं, जिसके लिए 3,315 किलोटन रीसाइक्लिंग क्षमता और ₹55,057 करोड़ निवेश चाहिए। लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है।

Hindustan Times — India के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 29 सित॰ 2026, 10:10 am IST

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Retired EV batteries in India could contain minerals worth ₹1,01,491 crore ($11.94 billion) by FY2040-41. — Figure appears in source, attributed to a CSEP working paper; exchange rate of ₹85 to the dollar stated.
India could recover about 573 kt of minerals from EV batteries between FY2026-27 and FY2040-41. — Estimate given in the source paper; period-wise break-up of 23 kt, 118 kt and 432 kt is internally consistent with the total.
Annual EV sales are projected to reach 9.1 million in FY2030-31 and nearly 49.9 million by FY2037-38. — Projection stated in the paper; no external verification possible.
Building recycling capacity of 3,315 kt by FY2040-41 would need ₹55,057 crore in investment. — Figure appears in source; period-wise split of ₹2,028 crore, ₹11,169 crore and ₹41,826 crore matches the total.
India is 100% import-dependent for lithium, nickel and cobalt. — Stated in source with reference to Ministry of Mines classification of critical and strategic minerals.

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विश्लेषकों की राय राय

AI आर्थिक विश्लेषक

यह कचरे की कहानी से ज़्यादा आयात बिल की कहानी है। लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए भारत 100% आयात पर निर्भर है, ऐसे में सीएसईपी का यह अनुमान — कि वित्त वर्ष 2040-41 तक पुरानी ईवी बैटरियों में ₹1.01 लाख करोड़ के खनिज होंगे — इन बैटरियों को कचरे से घरेलू संसाधन में बदल देता है। लेकिन इसे हासिल करने के लिए ₹55,057 करोड़ का निवेश और 3,315 किलोटन क्षमता चाहिए, जबकि आज घोषित क्षमता करीब 80 किलोटन है — यानी खर्च अभी और रिटर्न बहुत बाद में।

फ़ायदा किसे: रीसाइक्लर, रीफर्बिशर और बैटरी निर्माता — और आगे चलकर सप्लाई की निश्चितता व कीमतों की पूर्वानुमेयता से बैटरी लागत घट सकती है, जिससे कीमत-संवेदनशील भारतीय बाज़ार में ईवी सस्ती हो सकती हैं।
कीमत कौन चुकाएगा: शुरुआती निवेशक, क्योंकि ₹55,057 करोड़ में से ₹41,826 करोड़ अंतिम पाँच साल के हिस्से में है, जबकि पहले पाँच साल में वसूली योग्य खनिज सिर्फ़ 23 किलोटन — शुरुआत में यूनिट इकोनॉमिक्स कमज़ोर रहेगी।
व्यापक आर्थिक लाभ वास्तविक है, पर सीमित: रीसाइक्लिंग से ईवी बैटरी निर्माण की लिथियम मांग का केवल 10-12% पूरा होगा — यह आयात का विकल्प नहीं, सप्लाई शॉक के खिलाफ़ एक कुशन है।
"ब्लैक मास" का निर्यात असली आर्थिक रिसाव है — मूल्य-वर्धन विदेश में होता है और भारत को केवल मध्यवर्ती उत्पाद का कम मार्जिन मिलता है।
रोज़गार के लिहाज़ से बड़ा मौका बड़े पैमाने पर अनौपचारिक ठोस-कचरा क्षेत्र को औपचारिक बनाना है, पर यह मानकों, परीक्षण ढाँचे और टेक-बैक व्यवस्था पर निर्भर करेगा, जिसे पेपर स्वयं बिखरा हुआ बताता है।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग इंसेंटिव स्कीम का 2030-31 तक ~270 किलोटन का लक्ष्य वास्तविक क्षमता में बदलता है या नहीं, और ब्लैक मास के निर्यात पर नियम बनते हैं या नहीं — निवेश की भूख इन्हीं दो पर टिकी है।

ये सब एक वर्किंग पेपर के अनुमान हैं, जो वित्त वर्ष 2037-38 तक 4.99 करोड़ ईवी बिक्री, बैटरी जीवनकाल और भविष्य की खनिज कीमतों की धारणाओं पर आधारित हैं; सीएसईपी ने स्वयं कहा है कि ये लेखकों के विचार हैं, संस्थान या सरकार की नीति नहीं।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 8 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी) के एक कार्य-पत्र में कहा गया है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की सेवानिवृत्त बैटरियाँ, जिन्हें अभी "खतरनाक कचरा" माना जाता है, वित्त वर्ष 2040-41 तक ₹1.01 लाख करोड़ मूल्य के खनिजों का स्रोत बन सकती हैं। 'Battery circularity in India - A billion-dollar long-term opportunity: The case of EV batteries' शीर्षक यह पत्र सीएसईपी फेलो श्यामसिस दास और पूर्व शोध सहयोगी कार्तिक नायर ने लिखा है और यह 29 सितंबर को प्रकाशित होना है। भारत लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए 100% आयात पर निर्भर है, जिन्हें खान मंत्रालय क्रिटिकल एवं स्ट्रैटेजिक खनिज मानता है। पत्र का तर्क है कि लाखों बैटरियाँ जमा होने का इंतज़ार किए बिना अभी से रीसाइक्लिंग क्षमता बनाई जाए।

मुख्य तथ्य

सीएसईपी पत्र के अनुसार वित्त वर्ष 2040-41 तक पुरानी ईवी बैटरियों से प्राप्त खनिजों का मूल्य ₹1,01,491 करोड़ या 11.94 अरब डॉलर (₹85 प्रति डॉलर की दर पर) होगा।
वित्त वर्ष 2026-27 से 2040-41 के बीच लगभग 573 किलोटन खनिज पुनर्प्राप्त हो सकते हैं: पहले पाँच वर्ष में 23 kt, अगले पाँच में 118 kt और अंतिम पाँच वर्ष में 432 kt।
आवश्यक रीसाइक्लिंग क्षमता 2040-41 तक 3,315 kt; चरणबद्ध रूप से 122 kt, 673 kt और 2,520 kt।
कुल निवेश आवश्यकता ₹55,057 करोड़ — ₹2,028 करोड़ (पहले पाँच वर्ष), ₹11,169 करोड़ (अगले पाँच), ₹41,826 करोड़ (अंतिम पाँच)।
भारत में वित्त वर्ष 2016-17 से 2025-26 के बीच लगभग 80 लाख ईवी जुड़े; 2025-26 में कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 8.25% रही।
वार्षिक ईवी बिक्री 2030-31 में 91 लाख और 2037-38 तक लगभग 4.99 करोड़ होने का अनुमान; इलेक्ट्रिक दोपहिया 71 लाख से 4.01 करोड़ तक बढ़ेंगे।
रीसाइक्लिंग 2026-27 से 2030-31 तक ईवी बैटरी निर्माण की लिथियम मांग का लगभग 10% और अगले पाँच वर्षों में करीब 12% पूरा कर सकती है।
भारत की घोषित बैटरी प्रोसेसिंग क्षमता लगभग 80 kt है, जबकि क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग इंसेंटिव स्कीम का लक्ष्य 2030-31 तक करीब 270 kt है।

समयरेखा

वित्त वर्ष 2016-17 से 2025-26भारत में लगभग 80 लाख ईवी जुड़े, जिनमें अधिकांश इलेक्ट्रिक दो- और तीन-पहिया वाहन।
2022बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2022 लागू — भारत के बैटरी रीसाइक्लिंग ढांचे की नींव।
2024-25 से 2026-27नियमों के तहत संग्रह लक्ष्य: 2024-25 में 70%, 2025-26 में 80% और 2026-27 से 90%।
वित्त वर्ष 2025-26कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 8.25%।
29 सितंबरसीएसईपी कार्य-पत्र प्रकाशित होने की निर्धारित तिथि।
2027 और 2031यूरोपीय संघ के पुनर्प्राप्ति लक्ष्य: कोबाल्ट, कॉपर, लेड, निकल के लिए 90% (2027) व 95% (2031); लिथियम के लिए 50% व 80%।
वित्त वर्ष 2030-31क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग इंसेंटिव स्कीम का लगभग 270 kt क्षमता लक्ष्य; वार्षिक ईवी बिक्री 91 लाख का अनुमान।
वित्त वर्ष 2040-413,315 kt रीसाइक्लिंग क्षमता की आवश्यकता और ₹1,01,491 करोड़ मूल्य के खनिज उपलब्ध होने का अनुमान।

किसका दाँव

सीएसईपी (लेखक श्यामसिस दास व कार्तिक नायर) — बैटरी सर्कुलैरिटी पर शोध और 10 प्राथमिक हस्तक्षेपों की सिफारिश; संस्थान के अनुसार विचार लेखकों के हैं।
ईवी और बैटरी निर्माता — आपूर्ति की निश्चितता व कीमत में स्थिरता; बैटरी लागत घटने से ईवी की ऊँची शुरुआती कीमत की बाधा कम हो सकती है।
रीसाइक्लर, रीफर्बिशर और रीपर्पजर — ₹55,057 करोड़ के निवेश अवसर; ब्लैक मास निर्यात के बजाय घरेलू खनिज पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ बनाने की चुनौती।
खान मंत्रालय / सरकार — लिथियम, निकल, कोबाल्ट पर 100% आयात निर्भरता घटाना; क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपाइल व प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन।
अनौपचारिक ठोस-कचरा क्षेत्र — बड़ा रीसाइक्लिंग तंत्र इस मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक रूप देने में मदद कर सकता है।
ईवी उपभोक्ता — मूल्य-संवेदनशील बाज़ार में कम बैटरी लागत से ईवी कीमतें घट सकती हैं।

क्यों अहम है

भारत लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, इसलिए पुरानी ईवी बैटरियों से खनिज पुनर्प्राप्ति क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति झटकों के विरुद्ध एक घरेलू बफर बन सकती है। पत्र के अनुसार सही तरीके से किया गया रीसाइक्लिंग "एंड-ऑफ-लाइफ दायित्व" को घरेलू संसाधन और नए औद्योगिक तंत्र में बदल सकता है, बैटरी लागत घटाकर ईवी सस्ते कर सकता है। चूँकि संयंत्र लगाने में वर्षों लगते हैं, आज योजना न बनाने पर यह अवसर उद्योग के लिए "चूका हुआ अवसर" बन सकता है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

सीएसईपी कार्य-पत्र: वित्त वर्ष 2040-41 तक पुरानी ईवी बैटरियों में ₹1,01,491 करोड़ (11.94 अरब डॉलर) मूल्य के खनिज।
भारत लिथियम, निकल व कोबाल्ट के लिए 100% आयात निर्भर; खान मंत्रालय इन्हें क्रिटिकल व स्ट्रैटेजिक खनिज वर्गीकृत करता है।
बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2022 — संग्रह लक्ष्य 70% (2024-25), 80% (2025-26), 90% (2026-27 से); खनिज-विशिष्ट पुनर्प्राप्ति लक्ष्य नहीं।
क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग इंसेंटिव स्कीम का लक्ष्य 2030-31 तक ~270 kt; वर्तमान घोषित क्षमता ~80 kt।
ब्लैक मास: बैटरी रीसाइक्लिंग का मध्यवर्ती उत्पाद, जिसे भारतीय रीसाइक्लर मुख्यतः चीन को निर्यात करते हैं।
इलेक्ट्रिक दोपहिया से रीसाइक्लिंग योग्य कुल खनिजों का ~57%, लिथियम का 53%, निकल का 60% व कोबाल्ट का 63% मिलेगा।

मेन्स दृष्टिकोण

भारत की ईवी परिवर्तन यात्रा अभी शुरुआती चरण में है — 2025-26 में ईवी की हिस्सेदारी कुल वाहन बिक्री में केवल 8.25% थी, जबकि वार्षिक बिक्री 2037-38 तक लगभग 4.99 करोड़ तक पहुँच सकती है। सीएसईपी पत्र का केंद्रीय तर्क यह है कि बैटरी सर्कुलैरिटी को अभी सिस्टम में अंतर्निहित करना होगा, बाद में जोड़ना कठिन होगा, क्योंकि रीसाइक्लिंग संयंत्र लगाने में वर्षों और रिकवरी लाइनों को स्थिर होने में महीनों लगते हैं; "जस्ट इन टाइम" आधार पर आवश्यक पैमाना व्यावहारिक नहीं है। समस्याएँ स्पष्ट हैं: 100% आयात निर्भरता, खंडित टेक-बैक व्यवस्था, ब्लैक मास का चीन को निर्यात (यूरोप में भी कम से कम 60% ब्लैक मास महाद्वीप से बाहर जाता है), और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2022 में खनिज-विशिष्ट पुनर्प्राप्ति लक्ष्यों का अभाव तथा रूढ़िवादी बैटरी-जीवन अनुमान जो बैटरियों की "जबरन" जल्दी सेवानिवृत्ति को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आगे का रास्ता: पत्र की 10 प्राथमिक सिफारिशें — रीसाइकल्ड खनिजों की घरेलू मांग बनाना, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपाइल में रीसाइकल्ड खनिजों को अनिवार्य करना, तकनीकी मानक व परीक्षण ढाँचा, ब्लैक मास प्रवाह का नियमन, सुरक्षा नियमों का सामंजस्य, वाहन-बैटरी निर्माताओं व रीसाइक्लरों में दीर्घकालिक साझेदारी, तथा ईयू व चीन जैसे मात्रात्मक पुनर्प्राप्ति लक्ष्यों और बैटरी आधार जैसे ट्रैकिंग ढाँचे से सीख।

मुख्य शब्द

बैटरी सर्कुलैरिटी: बैटरियों के खनिजों को संग्रह, पुनर्उपयोग और रीसाइक्लिंग के ज़रिए अर्थव्यवस्था में वापस लाने की चक्रीय व्यवस्था।
ब्लैक मास: बैटरी रीसाइक्लिंग के दौरान बनने वाला मध्यवर्ती उत्पाद जिसमें लिथियम, निकल, कोबाल्ट जैसे खनिज होते हैं; ईयू इसे खतरनाक कचरा मानकर सीमा-पार आवागमन पर नज़र रखता है।
क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग इंसेंटिव स्कीम: सरकारी प्रोत्साहन योजना जिसका लक्ष्य 2030-31 तक ~270 kt प्रोसेसिंग क्षमता है; इसमें ई-वेस्ट व अन्य स्क्रैप बैटरी धाराएँ भी शामिल हैं।
बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2022: बैटरी कचरे के संग्रह व प्रबंधन के भारतीय नियम; इनमें संग्रह लक्ष्य हैं पर खनिज-विशिष्ट पुनर्प्राप्ति लक्ष्य नहीं।
बैटरी आधार: प्रस्तावित ढाँचा जिसका उल्लेख पत्र में बैटरी ट्रैकिंग/पहचान की नींव के रूप में किया गया है।
सेकंड-लाइफ उपयोग: वाहन से हटाई गई पर उपयोग योग्य बैटरियों का अन्य कामों में पुनः इस्तेमाल; मध्यम व भारी ईवी बैटरियाँ अधिक चलती हैं इसलिए उनका योगदान केवल ~1.2%।

अभ्यास प्रश्न

भारत की क्रिटिकल मिनरल आयात निर्भरता के संदर्भ में ईवी बैटरी रीसाइक्लिंग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। सीएसईपी अनुमानों के आलोक में आवश्यक क्षमता और निवेश की चर्चा करें।
"ब्लैक मास का निर्यात बहुमूल्य संसाधनों को देश से बाहर जाने देना है" — इस कथन की विवेचना करते हुए ईयू और चीन की नीतियों से भारत के लिए सबक बताइए।
बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2022 की सीमाओं पर चर्चा कीजिए और बैटरी सर्कुलैरिटी को मज़बूत करने के लिए नीतिगत सुधार सुझाइए।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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