फ़ोटो: Andhra Pradesh CMO — Chandrababu Naidu

नायडू ने वेलिगोंडा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को मारकापुर में वेलिगोंडा सिंचाई परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कर उसे राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने ही 5 मार्च 1996 को इसकी नींव रखी थी। नायडू के अनुसार परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹10,200 करोड़ है, जिसमें पहले चरण पर ₹7,983 करोड़ खर्च हुए। इस चरण से 10.70 टीएमसी कृष्णा जल से 1.19 लाख एकड़ को सिंचाई और चार लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। दूसरा चरण 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

Andhra Pradesh CMO — Chandrababu Naidu के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 17 सित॰ 2026, 3:23 pm IST

स्रोत

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डेस्क जाँच · कुछ दावे ध्यान से पढ़ें

डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Naidu inaugurated Veligonda project Phase-I on Monday, 30 years after laying its foundation stone on March 5, 1996. — Attributed to the source report; dates appear in source and are internally consistent.
Total project cost is estimated at ₹10,200 crore, of which ₹7,983 crore was spent on Phase-I. — Figures attributed to Naidu in the source.
Phase-I will bring 10.70 TMC of Krishna water to Nallamala Sagar, irrigating about 1.19 lakh acres and supplying drinking water to nearly four lakh people. — Figures appear in source without a named agency; unverifiable here.
Naidu alleged the project was delayed under the previous YSRCP government, with nearly ₹4,000 crore of works pending despite its claim of completion. — Political allegation by Naidu; no response from YSRCP included in source.
6,206 displaced families received ₹768 crore compensation within 48 days, per official records. — Attributed to 'official records'; no specific department named.

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विश्लेषकों की राय राय

AI राजनीतिक विश्लेषक

1996 में जिस परियोजना की नींव उन्होंने खुद रखी थी, तीन दशक बाद उसका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों होना चंद्रबाबू नायडू के लिए दुर्लभ राजनीतिक पूंजी है — वादा और उसकी पूर्ति, दोनों एक ही नेता के नाम। सूखाग्रस्त पश्चिमी प्रकाशम में सिंचाई और पेयजल जैसी दो सबसे बुनियादी ग्रामीण मांगों को एक ही मंच से संबोधित करने का अवसर भी इसमें है। साथ ही पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर यह आरोप कि चुनाव से पहले अधूरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, जबकि लगभग ₹4,000 करोड़ का काम बाकी था — यह हमला विपक्ष के रिकॉर्ड से ज्यादा उसकी विश्वसनीयता पर है।

नींव रखने वाला और फीता काटने वाला एक ही नेता होना निरंतरता और वादा-निभाने का मजबूत प्रतीक है, जिसे गठबंधन के प्रचार में दोहराया जाना संभव है।
लगभग 1.19 लाख एकड़ को सिंचाई और करीब चार लाख लोगों को पेयजल — ये ठोस आंकड़े प्रकाशम क्षेत्र के ग्रामीण मतदाताओं तक सीधे पहुंचते हैं।
अधूरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने का आरोप लड़ाई को भरोसे के सवाल पर ले जाता है; वाईएसआरसीपी की ओर से खंडन स्वाभाविक है।
दूसरे चरण के लिए 2028, पोलावरम के लिए मार्च 2027 और तीन साल में 36 परियोजनाएं — ये स्वयं तय की गई समयसीमाएं चुनावी चक्र में मापी जाने वाली कसौटी बन जाएंगी।
6,206 विस्थापित परिवारों को मुआवजा और 18 वर्ष पूरे कर चुके पात्र युवाओं को ₹2 लाख देने को विस्थापन से जुड़े असंतोष को पहले ही कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि बाकी लगभग ₹1,900 करोड़ के कामों के लिए धन कैसे जुटता है और दूसरा चरण 2028 की समयसीमा पर टिकता है या नहीं — इसी से तय होगा कि इस उद्घाटन का राजनीतिक लाभ टिकाऊ है या नहीं।

देरी की जिम्मेदारी पर खबर में मुख्यमंत्री के आरोप हैं, वाईएसआरसीपी का पक्ष या स्वतंत्र पुष्टि नहीं; यह भी स्पष्ट नहीं कि वादा किए गए क्षेत्र तक पानी वास्तव में कितनी निरंतरता से पहुंचेगा।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 7 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

वेलिगोंडा सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त पश्चिमी क्षेत्र की दीर्घकालिक जल किल्लत दूर करने की एक बड़ी योजना है, जिसमें श्रीशैलम जलाशय से कोल्लम वागु इनटेक के जरिये कृष्णा नदी का पानी गुरुत्व प्रवाह से परियोजना तंत्र तक लाया जाता है। इसकी नींव 5 मार्च 1996 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रखी थी। तीन दशक बाद सोमवार को नायडू ने मारकापुर में इसके पहले चरण का उद्घाटन कर उसे राष्ट्र को समर्पित किया। नायडू ने आरोप लगाया कि 2019 से 2024 के बीच पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल में परियोजना में देरी हुई।

मुख्य तथ्य

नींव 5 मार्च 1996 को रखी गई, उद्घाटन 30 साल बाद सोमवार को मारकापुर में हुआ।
परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹10,200 करोड़; पहले चरण पर ₹7,983 करोड़ खर्च।
पहले चरण में 18.8 किमी जुड़वां सुरंगें और 21.8 किमी फीडर नहरें शामिल हैं।
चरण-1 से 10.70 टीएमसी कृष्णा जल नल्लामाला सागर लाया जाएगा; लगभग 1.19 लाख एकड़ सिंचाई और करीब चार लाख लोगों को पेयजल।
पूरी परियोजना पूरी होने पर पूर्ववर्ती प्रकाशम, नेल्लोर और कडप्पा जिलों के 30 मंडलों में 4.47 लाख एकड़ सिंचाई और लगभग 23 लाख लोगों को पेयजल।
नायडू के अनुसार पूरी परियोजना में अब भी लगभग ₹1,900 करोड़ के काम बाकी हैं; चरण-2 का लक्ष्य 2028।
6,206 विस्थापित परिवारों को 48 दिनों में ₹768 करोड़ मुआवजा; अतिरिक्त ₹169 करोड़; 18 वर्ष पूरे कर चुके पात्र युवाओं को ₹2 लाख प्रति व्यक्ति।
सरकार अगले तीन वर्षों में 36 सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने और पोलावरम को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखती है।

समयरेखा

5 मार्च 1996मुख्यमंत्री रहते हुए चंद्रबाबू नायडू ने वेलिगोंडा परियोजना का भूमि पूजन किया।
2019नायडू के अनुसार पिछली सरकार के आने के बाद परियोजना 'छाया' में चली गई और बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ।
चुनाव से कुछ पहले (पिछली सरकार का कार्यकाल)नायडू का आरोप: परियोजना पूर्ण बताकर राष्ट्र को समर्पित की गई, जबकि लगभग ₹4,000 करोड़ के काम बाकी थे।
2024गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद परियोजना पर लगी 'छाया' हटी।
सोमवार (हाल)नायडू ने मारकापुर में चरण-1 का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया।
मार्च 2027पोलावरम परियोजना पूरी करने का लक्ष्य।
2028वेलिगोंडा चरण-2 पूरा करने का लक्ष्य।

किसका दाँव

पश्चिमी प्रकाशम के किसान — सूखाग्रस्त भूमि पर कृष्णा जल से चरण-1 में 1.19 लाख एकड़ और पूर्ण परियोजना में 4.47 लाख एकड़ सिंचाई।
क्षेत्र के निवासी — चरण-1 से चार लाख और पूरी परियोजना से करीब 23 लाख लोगों को पेयजल; फ्लोराइड से जुड़ी दिक्कतों से राहत।
6,206 विस्थापित परिवार — भूमि, घर और गांव गंवाए; ₹768 करोड़ मुआवजा, ₹169 करोड़ अतिरिक्त सहायता और पात्र युवाओं को ₹2 लाख।
मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू व गठबंधन सरकार — 1996 के वादे को पूरा करने का राजनीतिक श्रेय तथा चरण-2 व 36 परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने की जिम्मेदारी।
वाईएसआरसीपी (पिछली सरकार) — देरी और परियोजना अपूर्ण होते हुए भी उसे राष्ट्र को समर्पित करने के आरोपों का सामना।
पूर्ववर्ती प्रकाशम, नेल्लोर, कडप्पा जिलों के 30 मंडल — तिगलेरी नहर, गोट्टिपाडु नहर और ईस्टर्न मेन कैनाल के तहत सिंचाई का स्थिरीकरण।

क्यों अहम है

वेलिगोंडा तीन दशक तक लटकी सिंचाई परियोजनाओं की भारतीय समस्या और उनके सामाजिक-राजनीतिक असर का उदाहरण है—लागत ₹10,200 करोड़ तक पहुंची और 6,206 परिवार विस्थापित हुए। चरण-1 से सूखाग्रस्त पश्चिमी प्रकाशम में कृष्णा जल पहुंचना कृषि आय, पेयजल और फ्लोराइड जनित कठिनाइयों पर सीधा असर डालेगा। साथ ही यह जल परियोजनाओं पर श्रेय की राजनीति और परियोजनाओं को समय से पूरा करने की जवाबदेही का प्रश्न उठाता है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

वेलिगोंडा परियोजना: श्रीशैलम जलाशय से कोल्लम वागु इनटेक के जरिये गुरुत्व प्रवाह से कृष्णा जल—लाभार्थी क्षेत्र पश्चिमी प्रकाशम।
चरण-1: 18.8 किमी जुड़वां सुरंगें, 21.8 किमी फीडर नहरें, 10.70 टीएमसी जल नल्लामाला सागर तक।
कुल अनुमानित लागत ₹10,200 करोड़; चरण-1 पर ₹7,983 करोड़ खर्च; चरण-2 का लक्ष्य 2028।
पूर्ण परियोजना: 30 मंडलों में 4.47 लाख एकड़ सिंचाई, ~23 लाख लोगों को पेयजल।
स्थिरीकरण लाभ: तिगलेरी नहर, गोट्टिपाडु नहर और ईस्टर्न मेन कैनाल।
पोलावरम परियोजना पूरी करने का घोषित लक्ष्य: मार्च 2027।

मेन्स दृष्टिकोण

वेलिगोंडा परियोजना का 1996 में शिलान्यास और 2020 के दशक में चरण-1 का उद्घाटन भारत की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में लंबी विलंब-अवधि, लागत वृद्धि और पुनर्वास चुनौतियों को उजागर करता है: कुल अनुमानित लागत ₹10,200 करोड़ में से ₹7,983 करोड़ केवल पहले चरण पर खर्च हुआ, और नायडू के अनुसार अभी ₹1,900 करोड़ के काम शेष हैं, जबकि उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने ₹4,000 करोड़ के काम बाकी रहते ही परियोजना पूर्ण घोषित कर दी थी। कारणों में पहाड़ी भूभाग में सुरंग निर्माण जैसी तकनीकी जटिलता, सरकारों के बदलने पर प्राथमिकताओं में परिवर्तन और विस्थापन-मुआवजा प्रक्रिया शामिल हैं—6,206 परिवारों को 48 दिनों में ₹768 करोड़ दिए गए और ₹169 करोड़ अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। प्रभाव दोहरे हैं: सूखा और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई-पेयजल सुरक्षा, पर साथ ही अधूरी परियोजनाओं पर पूंजी का ठहराव और श्रेय की राजनीति। आगे की राह में चरण-2 को 2028 तक तथा 36 परियोजनाओं व पोलावरम (मार्च 2027) को घोषित समयसीमा में पूरा करना, पुनर्वास दायित्वों का पूर्ण निर्वहन और नहर तंत्र (तिगलेरी, गोट्टिपाडु, ईस्टर्न मेन कैनाल) के स्थिरीकरण से जल उपयोग दक्षता सुनिश्चित करना केंद्रीय होगा।

मुख्य शब्द

वेलिगोंडा परियोजना: श्रीशैलम जलाशय से कृष्णा जल लाकर सूखाग्रस्त पश्चिमी आंध्र प्रदेश को सिंचाई व पेयजल देने वाली प्रमुख सिंचाई परियोजना।
टीएमसी (TMC): थाउजैंड मिलियन क्यूबिक फीट—जल भंडारण/प्रवाह मापने की इकाई; चरण-1 में 10.70 टीएमसी जल लाया जाएगा।
नल्लामाला सागर: वह जलाशय जहां वेलिगोंडा चरण-1 के तहत कृष्णा का पानी पहुंचाया जाएगा।
कोल्लम वागु इनटेक: श्रीशैलम जलाशय से पानी लेने का निकास/ग्रहण स्थल, जहां से गुरुत्व प्रवाह द्वारा जल परियोजना तंत्र तक जाता है।
वाईएसआरसीपी: आंध्र प्रदेश की वह पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी जिसके 2019-2024 कार्यकाल में देरी का आरोप नायडू ने लगाया।
पोलावरम परियोजना: आंध्र प्रदेश की बड़ी सिंचाई परियोजना, जिसे सरकार मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखती है।

अभ्यास प्रश्न

तीन दशक तक चली वेलिगोंडा परियोजना के उदाहरण से भारत में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के विलंब के कारणों और उनके आर्थिक-सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करें।
सूखा और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में अंतर-बेसिन/नदी जल हस्तांतरण परियोजनाएं किस हद तक स्थायी समाधान हैं? वेलिगोंडा के आंकड़ों के आधार पर परीक्षण करें।
बड़ी जल परियोजनाओं में विस्थापन और पुनर्वास: वेलिगोंडा में 6,206 परिवारों को दिए मुआवजे के अनुभव से क्या नीतिगत सबक निकलते हैं?

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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