पीएम मोदी ने एनजीटी का अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन शुरू किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' का उद्घाटन किया और एनजीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भारत ने पेरिस कॉप21 प्रतिबद्धताएं समय से पहले पूरी कीं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि गैर-जीवाश्म स्रोतों की स्थापित बिजली क्षमता में हिस्सेदारी 54.18 प्रतिशत है, जो 2030 के 50 प्रतिशत लक्ष्य से नौ साल पहले हासिल हुई। 17 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

Environment — Bhupender Yadav के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 19 सित॰ 2026, 11:43 pm IST

स्रोत

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डेस्क जाँच · स्रोत से तुलना की

डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Non-fossil sources account for 54.18% of India's installed electricity capacity, surpassing the 2030 target of 50% nine years early. — Attributed in source to Union Minister Bhupender Yadav; figure appears in source text.
India's forest and tree cover has reached 8.27 lakh square kilometres. — Attributed to Bhupender Yadav, citing UN FAO Global Forest Resources Assessment 2025 for India's third rank in annual net forest-area gain.
India fulfilled its Paris COP21 commitments ahead of schedule. — Attributed to Prime Minister Narendra Modi in his address; no independent data given in source.
Conference brings together participants from 17 countries plus UNEP and ADB. — Stated in source without a named source; consistent with the event description.
Chief Justice of India named as Justice Surya Kant. — Name as given in source; desk cannot verify spelling or designation externally.

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विश्लेषकों की राय राय

AI राजनीतिक विश्लेषक

यह केवल एक न्यायिक-पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन नहीं था, बल्कि भारत को 'वादे पूरे करने वाले देश' के रूप में स्थापित करने वाला सुविचारित राजनीतिक संदेश था। प्रधानमंत्री का यह कहना कि भारत ने पेरिस कॉप21 लक्ष्य समय से पहले पूरे किए, और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आंकड़ा कि गैर-जीवाश्म स्रोत स्थापित बिजली क्षमता के 54.18 प्रतिशत तक पहुंच गए — 2030 का लक्ष्य नौ साल पहले पार — मिलकर 'विकास बनाम पर्यावरण' की आलोचना का सरकार का तैयार उत्तर बनते हैं। 17 देशों के प्रतिनिधियों, यूएनईपी और एडीबी की मौजूदगी इस संदेश पर अंतरराष्ट्रीय मुहर जैसी है।

एनजीटी मोबाइल ऐप का शुभारंभ सरकार के तकनीक-आधारित, सुलभ शासन वाले परिचित नैरेटिव को पर्यावरणीय न्याय तक बढ़ाता है।
प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल और एनजीटी अध्यक्ष का एक मंच पर होना पर्यावरण एजेंडे पर व्यापक संस्थागत तालमेल का संकेत देता है।
अंताल्या में कॉप31 से पहले 'समता, क्रियान्वयन और कमजोर देशों की जरूरतों' पर जोर भारत की ग्लोबल साउथ की आवाज बने रहने की कूटनीतिक रणनीति है।
मंत्री का यह तर्क कि चुनाव विकास और पर्यावरण के बीच नहीं, बल्कि टिकाऊ विकास और न टिक सकने वाले विकास के बीच है — मंजूरियों और वन-भूमि परियोजनाओं पर घरेलू आलोचना के खिलाफ पहले से बनाया गया राजनीतिक कवच है।
चूंकि प्रमुख आंकड़े स्थापित क्षमता से जुड़े हैं, विपक्ष और पर्यावरण कार्यकर्ता वास्तविक उत्पादन, वायु-जल प्रदूषण की स्थिति और प्रवर्तन क्षमता पर सवाल उठा सकते हैं।

किस पर नज़र रखें — देखना यह है कि कॉप31 से पहले भारत इस 'लक्ष्य समय से पहले पूरे' नैरेटिव को कूटनीतिक ताकत में कैसे बदलता है, और घरेलू स्तर पर प्रदूषण व पर्यावरणीय मंजूरियों पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या रहती है।

यह खबर केवल आधिकारिक बयानों और आंकड़ों की जानकारी देती है; इसमें स्वतंत्र पुष्टि, जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति या किसी विरोधी दल की प्रतिक्रिया स्थापित नहीं होती।

गहराई से

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सार

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' का उद्घाटन किया और इसी सत्र में एनजीटी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। उद्घाटन सत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। सम्मेलन में 17 देशों के न्यायविद, शिक्षाविद, नीति-निर्माता, वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ तथा यूएनईपी और एशियाई विकास बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। मंच का उद्देश्य पर्यावरण कानून व संस्थाओं को मजबूत करना, जलवायु न्याय और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाना है।

मुख्य तथ्य

प्रधानमंत्री मोदी ने एनजीटी के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' का उद्घाटन नई दिल्ली में किया और एनजीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पेरिस कॉप21 प्रतिबद्धताएं निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली हैं।
भूपेंद्र यादव के अनुसार गैर-जीवाश्म स्रोतों की स्थापित बिजली क्षमता में हिस्सेदारी 54.18 प्रतिशत है, जो 2030 के 50 प्रतिशत लक्ष्य से नौ वर्ष पहले प्राप्त हुई।
भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में तीसरे स्थान पर और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर वृद्धि बाजार है।
भारत का वन एवं वृक्ष आवरण 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर तक पहुंचा है।
यूएन एफएओ की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के अनुसार भारत ने वार्षिक शुद्ध वन-क्षेत्र वृद्धि में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान बनाए रखा है।
सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिनिधि तथा यूएनईपी और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) शामिल हैं।
सम्मेलन में चार तकनीकी सत्र हैं, जिनमें से दो पहले दिन आयोजित हुए — 'क्लाइमेट जस्टिस, इक्विटी एंड इन्क्लूजन' और 'द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंटल लॉ एंड गवर्नेंस'।

समयरेखा

सम्मेलन का पहला दिन (स्रोत में 'आज')प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया, एनजीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया; तकनीकी सत्र-I और सत्र-II आयोजित हुए।
आगामीसम्मेलन का दूसरा दिन, जिसमें शेष दो तकनीकी सत्र प्रस्तावित हैं।
आगेअंताल्या में यूएनएफसीसीसी कॉप31, जहां भारत समता, क्रियान्वयन और संवेदनशील देशों की आवश्यकताओं पर केंद्रित जलवायु कार्रवाई की पैरवी करेगा।

किसका दाँव

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) — सम्मेलन का आयोजक; मोबाइल ऐप के जरिए पर्यावरणीय न्याय तक पहुंच और संस्थागत सहयोग बढ़ाना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी — पेरिस कॉप21 प्रतिबद्धताओं की समय-पूर्व पूर्ति और सामूहिक वैश्विक कार्रवाई का आह्वान।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत — प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण के मौलिक अधिकार व जलवायु न्यायशास्त्र को संवैधानिक केंद्र में लाना।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (भूपेंद्र यादव) — स्वच्छ ऊर्जा, वन आवरण और वन्यजीव संरक्षण लक्ष्यों की उपलब्धियां तथा कॉप31 में भारत का रुख।
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि — नए वैश्विक पर्यावरण नियामक ढांचे और मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की वकालत।
यूएनईपी और एशियाई विकास बैंक — अंतरराष्ट्रीय भागीदार; ज्ञान-विनिमय, हरित वित्त और सहयोगात्मक कार्रवाई।
संवेदनशील देश और पर्यावरणीय क्षरण से प्रभावित समुदाय — जलवायु न्याय, समता व समावेशन; क्षरण का बोझ सबसे कम जिम्मेदार लोगों पर पड़ता है।

क्यों अहम है

यह सम्मेलन न्यायपालिका, नीति-निर्माताओं और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाकर दिखाता है कि पर्यावरणीय चुनौतियां राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं और उनके समाधान के लिए प्रवर्तनीय अंतरराष्ट्रीय तंत्र जरूरी हैं। भारत के लिए यह अवसर अपनी उपलब्धियों — गैर-जीवाश्म क्षमता में 54.18 प्रतिशत हिस्सेदारी और 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर वन-वृक्ष आवरण — के आधार पर कॉप31 से पहले समता और क्रियान्वयन आधारित रुख को मजबूती देने का है। साथ ही यह रेखांकित करता है कि चुनाव विकास और पर्यावरण के बीच नहीं, बल्कि सतत विकास और अस्थिर विकास के बीच है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष: न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव; सम्मेलन का विषय 'द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स'।
गैर-जीवाश्म स्रोत: स्थापित बिजली क्षमता में 54.18%; 2030 का 50% लक्ष्य नौ वर्ष पहले पूरा।
भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में तीसरा; दूसरा सबसे बड़ा सौर वृद्धि बाजार।
वन एवं वृक्ष आवरण 8.27 लाख वर्ग किमी; एफएओ की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 में वार्षिक शुद्ध वन-क्षेत्र वृद्धि में तीसरा स्थान।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित सिद्धांत: पूर्वोपाय सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, पूर्ण दायित्व, लोक न्यास सिद्धांत।
यूएनएफसीसीसी कॉप31 अंताल्या में प्रस्तावित; सम्मेलन में 17 देश, यूएनईपी और एडीबी शामिल।

मेन्स दृष्टिकोण

एनजीटी का यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण शासन के तीन स्तरों — न्यायिक, नीतिगत और वैज्ञानिक — के अभिसरण को दर्शाता है। मुख्य न्यायाधीश के अनुसार भारत का न्यायशास्त्र प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण को मौलिक अधिकार मानते हुए पूर्वोपाय, प्रदूषक भुगतान, पूर्ण दायित्व और लोक न्यास जैसे सिद्धांत विकसित कर चुका है, और अब जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को समता, जीविका व स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों से जोड़ रहा है। नीतिगत पक्ष पर भारत की उपलब्धियां — गैर-जीवाश्म क्षमता 54.18%, नवीकरणीय क्षमता में तीसरा स्थान, 8.27 लाख वर्ग किमी वन-वृक्ष आवरण, चीता पुनर्वास और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम — यह तर्क पुष्ट करती हैं कि आर्थिक वृद्धि और जलवायु कार्रवाई साथ चल सकती हैं। चुनौती यह है कि, जैसा अटॉर्नी जनरल ने कहा, वैश्विक कार्रवाई घोषणाओं से आगे बढ़कर व्यावहारिक और प्रवर्तनीय तंत्र तक पहुंचे; इसके लिए नया वैश्विक पर्यावरण नियामक ढांचा, सशक्त अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, तथा ऊर्जा-खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य, जल और आर्थिक अवसरों के एकीकरण की आवश्यकता है। आगे का रास्ता सीमापार चुनौतियों पर सहयोग, हरित वित्त व हरित अधोसंरचना, सतत व लचीले शहर, न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण और अंतर-पीढ़ीगत समता पर आधारित कार्ययोजना है, जिसे कॉप31 में समता और क्रियान्वयन-केंद्रित रुख के साथ आगे बढ़ाया जाए।

मुख्य शब्द

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी): पर्यावरण संबंधी मामलों का निपटारा करने वाला अधिकरण, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं और जिसने यह सम्मेलन आयोजित किया।
पेरिस कॉप21 प्रतिबद्धताएं: पेरिस जलवायु सम्मेलन के तहत भारत द्वारा ली गई प्रतिबद्धताएं, जिन्हें प्रधानमंत्री के अनुसार भारत ने समय से पहले पूरा किया।
प्रदूषक भुगतान सिद्धांत: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित सिद्धांत, जिसके तहत प्रदूषण करने वाले पर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व आता है।
पूर्वोपाय सिद्धांत (प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल): वैज्ञानिक अनिश्चितता के बावजूद पर्यावरणीय क्षति रोकने के लिए अग्रिम सतर्कता बरतने का न्यायिक सिद्धांत।
ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025: संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) का आकलन, जिसमें भारत वार्षिक शुद्ध वन-क्षेत्र वृद्धि में तीसरे स्थान पर है।
यूएनएफसीसीसी कॉप31: अंताल्या में होने वाला जलवायु सम्मेलन, जहां भारत समता, क्रियान्वयन और संवेदनशील देशों की जरूरतों की पैरवी करेगा।

अभ्यास प्रश्न

भारत के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में विकसित सिद्धांतों (पूर्वोपाय, प्रदूषक भुगतान, पूर्ण दायित्व, लोक न्यास) का जलवायु अधिकारों के संवैधानिक विस्तार में योगदान समझाइए।
"चुनाव विकास और पर्यावरण के बीच नहीं, बल्कि सतत विकास और अस्थिर विकास के बीच है।" भारत के स्वच्छ ऊर्जा और वन आवरण आंकड़ों के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए।
अटॉर्नी जनरल के इस सुझाव का मूल्यांकन कीजिए कि पर्यावरणीय न्याय के लिए नए वैश्विक नियामक ढांचे और सशक्त अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की आवश्यकता है।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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