हैम परियोजनाओं में स्वच्छ निर्माण मशीनों पर ब्याज में राहत
केंद्र ने हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (हैम) राजमार्ग परियोजनाओं के संशोधित मॉडल रियायत समझौते में वित्तीय प्रोत्साहन शुरू किया है। इसके तहत विद्युत, हाइड्रोजन या जैव ईंधन से चलने वाली पात्र निर्माण मशीनरी की खरीद में उपयोग हुए मोबिलाइजेशन एडवांस के हिस्से पर डेवलपर 50 प्रतिशत कम ब्याज देंगे। एडवांस कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक हो सकता है। नई मशीनें अपॉइंटेड डेट से 90 दिन के भीतर खरीदकर पंजीकृत करानी होंगी, जिसकी पुष्टि वाहन डेटाबेस से होगी।
स्रोत
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डेस्क जाँच · स्रोत से तुलना की
डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- Developers will pay 50% less interest on the part of the mobilisation advance used to buy eligible electric, hydrogen or biofuel-powered construction machinery. — Figure appears in source, attributed to the revised HAM model concession agreement; no document reference number given.
- Mobilisation advance can be up to 10% of Total Project Cost, normally carrying interest at the average one-year MCLR of the top five scheduled commercial banks plus 1.25 percentage points. — Specific figures appear in source without external citation.
- Equipment must be bought and registered after the project award and within 90 days of the appointed date, verified via MoRTH's Vahan database. — Condition stated in source as part of the agreement; no supporting document cited.
- The change comes six years after MoRTH issued the revised HAM Model Concession Agreement in November 2020. — Source states both the interval and the 2020 date; internal arithmetic implies a 2026 revision, which an editor should confirm.
- Digital records of paving and compaction could help engineers identify poor-quality work. — Quoted to an unnamed official; opinion, not verified.
विश्लेषकों की राय राय
यह ऊपर से एक तकनीकी अनुबंध संशोधन दिखता है, लेकिन राजनीतिक रूप से केंद्र को दो फायदे देता है — स्वच्छ ऊर्जा एजेंडे को राजमार्ग क्षेत्र तक ले जाने का दृश्य मौका, और सड़क गुणवत्ता पर बार-बार उठने वाले आरोपों का जवाब देने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड। ब्याज छूट केवल मोबिलाइजेशन एडवांस के उस हिस्से पर मिलेगी जो पात्र हरित मशीनरी पर खर्च होगा, इसलिए वित्तीय बोझ सीमित रहेगा और संदेश बड़ा। यह कम लागत, ज्यादा संकेत वाली नीति है।
- इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और जैव ईंधन आधारित मशीनों पर सस्ता कर्ज देकर केंद्र अपने स्वच्छ ऊर्जा नैरेटिव को बुनियादी ढांचे तक बढ़ा सकता है।
- कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित एडवांस के एक हिस्से पर ही 50 प्रतिशत ब्याज छूट है, यानी खजाने पर असर सीमित लेकिन प्रतीकात्मक मूल्य ऊंचा।
- पेविंग और कॉम्पैक्शन के अनिवार्य डिजिटल रिकॉर्ड सड़क गुणवत्ता पर राजनीतिक हमलों के खिलाफ ढाल बन सकते हैं, पर आंकड़े खराब काम उजागर करें तो जवाबदेही भी बढ़ेगी।
- अपॉइंटेड डेट से 90 दिन के भीतर नई मशीन खरीद और वाहन डेटाबेस में पंजीकरण की शर्त बड़े, पूंजी-संपन्न डेवलपरों के अनुकूल है; छोटी कंपनियों से रियायत की मांग उठ सकती है।
- नवंबर 2020 के संशोधन के छह साल बाद आया यह बदलाव ठेकेदारों की चिंताओं और गुणवत्ता की शिकायतों, दोनों पर सक्रियता का संकेत देता है।
किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि उद्योग संगठन 90 दिन की समय-सीमा और पात्रता शर्तों में ढील की मांग करते हैं या नहीं, और राज्य अपनी सड़क रियायत संधियों में यही मॉडल अपनाते हैं या नहीं।
यह खबर नहीं बताती कि कितनी परियोजनाएं या डेवलपर इस प्रोत्साहन का लाभ लेंगे, खजाने पर कितना खर्च आएगा, या निगरानी शर्तें कितनी सख्ती से लागू होंगी — एक अधिकारी के अनुसार असर धीरे-धीरे दिखेगा।
गहराई से
शोध सारांश · 8 तथ्य · 3 तारीख़ें · परीक्षा के लिएसार
पृष्ठभूमि
केंद्र सरकार ने हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (हैम) राजमार्ग परियोजनाओं के लिए संशोधित मॉडल रियायत समझौता (मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट) जारी किया है, जिसमें वैकल्पिक ईंधन आधारित और प्रौद्योगिकी-सक्षम 'इंटेलिजेंट' निर्माण उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन जोड़ा गया है। हैम परियोजनाओं में डेवलपर को कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक मोबिलाइजेशन एडवांस मिल सकता है, जिस पर सामान्यतः ब्याज लगता है। अब इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन या जैव ईंधन से चलने वाली पात्र मशीनरी की खरीद में लगे एडवांस के हिस्से पर ब्याज आधा होगा। यह बदलाव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा नवंबर 2020 में जारी संशोधित हैम मॉडल रियायत समझौते के छह साल बाद आया है।
मुख्य तथ्य
- पात्र इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन या जैव ईंधन चालित निर्माण मशीनरी की खरीद में उपयोग हुए मोबिलाइजेशन एडवांस के हिस्से पर डेवलपर 50 प्रतिशत कम ब्याज देंगे।
- हैम परियोजना में डेवलपर को कुल परियोजना लागत (टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट) के 10 प्रतिशत तक मोबिलाइजेशन एडवांस मिल सकता है।
- सामान्य स्थिति में इस एडवांस पर ब्याज शीर्ष पाँच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के औसत एक-वर्षीय MCLR में 1.25 प्रतिशत अंक जोड़कर तय होता है।
- ब्याज राहत के लिए नए पात्र उपकरण परियोजना आवंटन के बाद तथा अपॉइंटेड डेट से 90 दिन के भीतर खरीदने और पंजीकृत कराने होंगे।
- उपकरण का पंजीकरण MoRTH के वाहन (Vahan) डेटाबेस के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
- संशोधित समझौते में निर्माण कार्य के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग अनिवार्यताएँ भी जोड़ी गई हैं।
- पेविंग और कॉम्पैक्टिंग उपकरणों पर लगे स्वचालित सिस्टम मशीन की लोकेशन, ऊँचाई, गति, पासों की संख्या, वाइब्रेशन स्थिति और डामर सतह का तापमान दर्ज करेंगे।
- यह बदलाव नवंबर 2020 में जारी संशोधित हैम मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट के छह वर्ष बाद किया गया है।
समयरेखा
- नवंबर 2020सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने संशोधित हैम मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट जारी किया।
- छह वर्ष बाद (वर्तमान)केंद्र ने नया संशोधित हैम मॉडल रियायत समझौता लाया, जिसमें स्वच्छ ईंधन उपकरणों पर ब्याज राहत और डिजिटल मॉनिटरिंग शामिल।
- परियोजना आवंटन के बाद, अपॉइंटेड डेट से 90 दिन के भीतरडेवलपर को ब्याज राहत के लिए नए पात्र उपकरण खरीदकर पंजीकृत कराने होंगे।
किसका दाँव
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) — संशोधित मॉडल रियायत समझौता जारी करना; वाहन डेटाबेस से उपकरण पंजीकरण का सत्यापन और निर्माण गुणवत्ता की निगरानी।
- राजमार्ग डेवलपर/रियायतग्राही — स्वच्छ ईंधन मशीनरी खरीदने पर मोबिलाइजेशन एडवांस के उस हिस्से पर 50 प्रतिशत कम ब्याज का वित्तीय लाभ।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक — एडवांस पर ब्याज दर का आधार—शीर्ष पाँच बैंकों का औसत एक-वर्षीय MCLR प्लस 1.25 प्रतिशत अंक।
- निर्माण उपकरण निर्माता — इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और जैव ईंधन चालित तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम मशीनों की मांग बढ़ने की संभावना।
- परियोजना इंजीनियर/गुणवत्ता निरीक्षक — पेविंग व कॉम्पैक्शन के डिजिटल रिकॉर्ड से खराब गुणवत्ता की पहचान और निर्धारित मानकों के पालन में मदद।
क्यों अहम है
राजमार्ग निर्माण डीजल चालित भारी मशीनरी पर निर्भर रहा है; रियायत समझौते में ब्याज राहत जोड़कर सरकार अनुबंध की शर्तों के जरिए ही स्वच्छ ईंधन उपकरणों को अपनाने का प्रोत्साहन दे रही है। साथ ही पेविंग और कॉम्पैक्शन के स्वचालित डिजिटल रिकॉर्ड से निर्माण गुणवत्ता की जवाबदेही बढ़ सकती है। एक अधिकारी के अनुसार इसका असर धीरे-धीरे दिखने की अपेक्षा है।
UPSC नज़रिया
प्रीलिम्स संकेत
- हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (हैम) राजमार्ग परियोजनाओं के लिए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) जारी करता है।
- हैम में मोबिलाइजेशन एडवांस कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक हो सकता है।
- एडवांस पर ब्याज: शीर्ष पाँच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का औसत एक-वर्षीय MCLR + 1.25 प्रतिशत अंक।
- पात्र इलेक्ट्रिक/हाइड्रोजन/जैव ईंधन मशीनरी पर एडवांस के उस हिस्से का ब्याज 50 प्रतिशत कम।
- उपकरण पंजीकरण का सत्यापन MoRTH के वाहन (Vahan) डेटाबेस से; खरीद अपॉइंटेड डेट से 90 दिन के भीतर।
- पिछला संशोधित हैम मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट नवंबर 2020 में जारी हुआ था।
मेन्स दृष्टिकोण
राजमार्ग निर्माण क्षेत्र में डीकार्बनाइजेशन और गुणवत्ता नियंत्रण दोनों चुनौतियाँ हैं, और सरकार ने इन्हें नियामकीय आदेश के बजाय अनुबंधीय प्रोत्साहन के रास्ते संबोधित किया है। संशोधित हैम मॉडल रियायत समझौते में इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन या जैव ईंधन चालित पात्र निर्माण मशीनरी की खरीद में लगे मोबिलाइजेशन एडवांस (कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक) पर ब्याज आधा कर दिया गया है, जबकि सामान्य ब्याज शीर्ष पाँच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के औसत एक-वर्षीय MCLR प्लस 1.25 प्रतिशत अंक पर आधारित है—अर्थात स्वच्छ उपकरणों की अधिक अग्रिम लागत की भरपाई सस्ते पूँजी-लागत से करने का प्रयास। अनुपालन को सत्यापनीय बनाने के लिए खरीद व पंजीकरण की 90 दिन की समय-सीमा और वाहन डेटाबेस से जाँच रखी गई है, जबकि पेविंग-कॉम्पैक्टिंग मशीनों पर स्वचालित सिस्टम लोकेशन, गति, पासों की संख्या, वाइब्रेशन और डामर तापमान जैसे आँकड़े दर्ज करेंगे, जिससे इंजीनियर घटिया कार्य पहचान सकेंगे। आगे की राह में प्रोत्साहन की पर्याप्तता, पात्र उपकरणों की उपलब्धता, चार्जिंग/ईंधन ढाँचा और डिजिटल आँकड़ों के ऑडिट-उपयोग की व्यवस्था निर्णायक होंगे; एक अधिकारी के अनुसार भी प्रभाव क्रमिक रहेगा।
मुख्य शब्द
- हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (हैम)
- राजमार्ग परियोजनाओं का एक अनुबंध मॉडल, जिसके लिए MoRTH मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट जारी करता है (विस्तृत परिभाषा स्रोत में नहीं दी गई)।
- मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट (रियायत समझौता)
- सरकार और राजमार्ग डेवलपर के बीच अनुबंध की मानक शर्तें; इसी का संशोधित रूप अब जारी हुआ है।
- मोबिलाइजेशन एडवांस
- परियोजना शुरू करने के लिए डेवलपर को दिया जाने वाला अग्रिम, कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक, जिस पर ब्याज लगता है।
- MCLR
- बैंकों की सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर; यहाँ शीर्ष पाँच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का औसत एक-वर्षीय MCLR ब्याज का आधार है।
- अपॉइंटेड डेट
- रियायत अवधि से जुड़ी वह तिथि, जिससे 90 दिन के भीतर पात्र उपकरण खरीदकर पंजीकृत कराना अनिवार्य है।
- वाहन (Vahan) डेटाबेस
- MoRTH का वाहन पंजीकरण डेटाबेस, जिससे पात्र निर्माण उपकरण के पंजीकरण का सत्यापन होगा।
अभ्यास प्रश्न
- हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के संशोधित मॉडल रियायत समझौते में दिए गए ब्याज प्रोत्साहन का विश्लेषण कीजिए। क्या अनुबंधीय प्रोत्साहन राजमार्ग निर्माण में स्वच्छ ईंधन उपकरणों को अपनाने के लिए पर्याप्त हैं?
- पेविंग और कॉम्पैक्टिंग उपकरणों पर स्वचालित डिजिटल मॉनिटरिंग से राजमार्ग निर्माण की गुणवत्ता और जवाबदेही कैसे प्रभावित हो सकती है? चर्चा कीजिए।
- मोबिलाइजेशन एडवांस पर ब्याज दर के निर्धारण (औसत एक-वर्षीय MCLR + 1.25 प्रतिशत अंक) और 50 प्रतिशत ब्याज छूट के वित्तीय प्रभावों की व्याख्या कीजिए।
सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।