गांधीनगर मंच पर भूपेंद्र यादव का सर्कुलर इकॉनमी पर जोर

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि भारत रीसाइक्लिंग ढांचे के विस्तार, रीसाइकल सामग्री के बाजार को मजबूत करने और अधिक उत्पादकों को कचरा प्रबंधन नियमों के दायरे में लाकर संसाधन-कुशल विकास चाहता है। गांधीनगर में 10वें विश्व सर्कुलर इकॉनमी फोरम (WCEF 2026) के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि विकल्प विकास और पर्यावरण के बीच नहीं है। अगस्त तक ईपीआर के तहत 83,000 से अधिक उत्पादक, 4,802 रीसाइकलर पंजीकृत थे और 482.24 लाख मीट्रिक टन कचरा शोधित हुआ।

Environment — Bhupender Yadav के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 15 सित॰ 2026, 3:46 pm IST

स्रोत

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Bhupender Yadav spoke at the inaugural session of the 10th World Circular Economy Forum (WCEF 2026) in Gandhinagar on Tuesday. — Attributed to the minister's address; event, venue and date appear in the source.
As of August, more than 83,000 producers and 4,802 recyclers were registered under the EPR framework. — Figures stated by Yadav in the source; not independently verifiable here.
Nearly 482.24 lakh metric tonnes of waste was processed across regulated waste streams and over 422 lakh metric tonnes covered through EPR certificate generation. — Figures appear in source, attributed to the minister.
India's waste-management rules under the Environment Protection Act, 1986 cover plastic, battery, e-waste, tyres, used oil, end-of-life vehicles, C&D waste, non-ferrous scrap and solid waste. — Attributed to the minister; listed in source text.
India-EU cooperation on resource efficiency was identified in the July 2020 joint declaration, and a G20 industry coalition was launched during India's presidency. — Stated in source as part of the minister's remarks; no external document cited.

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विश्लेषकों की राय राय

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వ్యర్థాల నిర్వహణ అనే సాంకేతిక అంశాన్ని కేంద్రం "వృద్ధి వర్సెస్ పర్యావరణం" అనే రాజకీయ చర్చను తిరగరాసే అవకాశంగా వాడుకుంటోంది — పర్యావరణ నియంత్రణలు వృద్ధికి అడ్డంకి అనే విమర్శకు ఇది ప్రభుత్వ సమాధానం. గాంధీనగర్‌లో ఈ అంతర్జాతీయ వేదికను నిర్వహించడం, ఈపీఆర్ నమోదు, శుద్ధి చేసిన వ్యర్థాల గణాంకాలను ముందుపెట్టడం ద్వారా భూపేందర్ యాదవ్ కేంద్రానికి "డెలివరీ" కథనాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. మిషన్ లైఫ్‌ను, భారతీయ సంప్రదాయ మితవ్యయ విలువలను జోడించడం ద్వారా ఈ విధానానికి సాంస్కృతిక-రాజకీయ ఛాయ కూడా ఇచ్చారు.

పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖను నియంత్రణ సంస్థగా కాకుండా వృద్ధి-సహాయక శాఖగా చూపించే ప్రయత్నం ఇందులో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
83,000 ఉత్పత్తిదారులు, 4,802 రీసైక్లర్లు, 482.24 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గణాంకాలు — ఇవి పరిపాలనా విస్తరణను, అంటే కేంద్రం చేతిలో పెరిగిన నియంత్రణ పరిధిని కూడా సూచిస్తాయి.
ఈపీఆర్ కింద బాధ్యత ఉత్పత్తిదారులు, దిగుమతిదారులు, బ్రాండ్ యజమానులపైకి మారడం పరిశ్రమల నుంచి పాలనా భారం, వ్యయంపై ఫిర్యాదులు రావడానికి ఆస్కారం ఉంది.
గుజరాత్‌లో అంతర్జాతీయ వేదిక నిర్వహణ దేశీయ ప్రచారానికి, పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు రెండు విధాలా ఉపయోగపడే రాజకీయ లాభం.
ఈయూ, జర్మనీతో సహకారం, జీ20 కూటమి ప్రస్తావనలు — వాతావరణ చర్చల్లో భారత్‌ను నియమాలను రూపొందించే దేశంగా చూపే దౌత్య వ్యూహంలో భాగం.

किस पर नज़र रखें — రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, స్థానిక సంస్థల అమలు సామర్థ్యం, పరిశ్రమ వర్గాల ప్రతిస్పందన — ఈపీఆర్ నిబంధనల భారంపై అభ్యంతరాలు వస్తాయా, లేక కేంద్ర-రాష్ట్ర సమన్వయ వివాదాలు తలెత్తుతాయా అన్నది గమనించాలి.

ఈ కథనం మంత్రి ప్రసంగంలో పేర్కొన్న గణాంకాలు, లక్ష్యాలను మాత్రమే తెలియజేస్తుంది; క్షేత్రస్థాయిలో అమలు నాణ్యత, ప్రతిపక్షాల లేదా పరిశ్రమల స్పందన, ఈ విధానం ఎన్నికల రాజకీయాలపై ప్రభావం చూపుతుందా అనేవి ఇందులో నిర్ధారించబడలేదు.

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 5 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

गांधीनगर में 10वें विश्व सर्कुलर इकॉनमी फोरम (WCEF 2026) के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनमी) रणनीति रखी। उन्होंने कहा कि भारत रीसाइक्लिंग ढांचे के विस्तार, रीसाइकल सामग्री के बाजार को मजबूत करने और अधिक उत्पादकों को कचरा प्रबंधन के नियामकीय दायरे में लाकर आर्थिक वृद्धि को अधिक संसाधन-कुशल और सहनशील बनाना चाहता है। भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्लास्टिक, बैटरी, ई-कचरा, टायर, इस्तेमाल तेल, जीवन-अंत वाहन, निर्माण-विध्वंस कचरा, अलौह स्क्रैप और ठोस कचरे पर नियम बनाए हैं। इसका सबसे बड़ा सुधार विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) है।

मुख्य तथ्य

भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को गांधीनगर में 10वें विश्व सर्कुलर इकॉनमी फोरम (WCEF 2026) के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
अगस्त तक ईपीआर ढांचे के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 रीसाइकलर पंजीकृत थे।
नियमित कचरा धाराओं में लगभग 482.24 लाख मीट्रिक टन कचरे का शोधन हुआ।
422 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरा ईपीआर प्रमाणपत्र सृजन के जरिये कवर किया गया।
कचरा प्रबंधन ढांचा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मजबूत किया गया है, जिसमें प्लास्टिक, बैटरी, ई-कचरा, टायर, इस्तेमाल तेल, ईएलवी, सी एंड डी कचरा, अलौह स्क्रैप और ठोस कचरा शामिल हैं।
यादव के अनुसार सर्कुलर इकॉनमी की सच्ची कसौटी यह नहीं कि कितना कचरा रीसाइकल हुआ, बल्कि यह कि कितना कम मूल्य बर्बाद हुआ।
भारत-ईयू संयुक्त घोषणा (जुलाई 2020) में संसाधन कुशलता और सर्कुलर इकॉनमी को सहयोग के क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया।
भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान संसाधन कुशलता एवं सर्कुलर इकॉनमी उद्योग गठबंधन शुरू किया गया।

समयरेखा

1986पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत विभिन्न कचरा धाराओं के नियम बनाए गए।
जुलाई 2020भारत-ईयू संयुक्त घोषणा में संसाधन कुशलता व सर्कुलर इकॉनमी सहयोग के क्षेत्र के रूप में चिन्हित।
भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरानसंसाधन कुशलता और सर्कुलर इकॉनमी उद्योग गठबंधन की शुरुआत।
अगस्त (वर्ष स्रोत में नहीं)ईपीआर के तहत 83,000+ उत्पादक, 4,802 रीसाइकलर पंजीकृत; 482.24 लाख मीट्रिक टन कचरा शोधित।
मंगलवार (WCEF 2026 उद्घाटन)गांधीनगर में यादव का संबोधन—वृद्धि और पर्यावरण के बीच चुनाव नहीं।

किसका दाँव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / भूपेंद्र यादव — नियामकीय सुधार, डिजिटल अनुपालन प्रणाली और सर्कुलर इकॉनमी रणनीति को आगे बढ़ाना।
उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक — ईपीआर के तहत उत्पादों के जीवन-अंत पर पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी।
रीसाइकलर (4,802 पंजीकृत) — रीसाइक्लिंग क्षमता, नई तकनीक और रीसाइकल सामग्री के बाजार से जुड़े अवसर।
उपभोक्ता और परिवार — मिशन लाइफ के तहत सचेत उपभोग—सर्कुलर इकॉनमी बाजार और घर से शुरू होती है।
पारंपरिक मरम्मत पेशे (मोची, दर्जी, घड़ी मैकेनिक, साइकिल मरम्मत) — उत्पादों को लंबे समय तक उपयोग में रखने वाली परंपरागत प्रणाली की मान्यता।
यूरोपीय संघ और जर्मनी — संसाधन कुशलता, कचरा एवं सर्कुलर इकॉनमी पर संयुक्त कार्य समूह व इंडो-जर्मन पर्यावरण फोरम के जरिये सहयोग।

क्यों अहम है

भारत की वृद्धि तेज है, इसलिए संसाधनों की खपत और कचरा दोनों बढ़ रहे हैं; सर्कुलर इकॉनमी वृद्धि को संसाधन-कुशल बनाकर आयातित कच्चे माल पर निर्भरता और प्रदूषण दोनों घटाने का रास्ता है। ईपीआर जैसे उपाय कचरे को उत्पाद-यात्रा का अंत नहीं, नए संसाधन चक्र की शुरुआत मानते हैं, जिससे सामग्री की पुनःप्राप्ति, तकनीक तैनाती और आजीविका बनती है। WCEF 2026 की मेजबानी भारत को इस एजेंडे पर वैश्विक सहयोग और तकनीक-वित्त जुटाने का मंच देती है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

WCEF 2026: 10वां विश्व सर्कुलर इकॉनमी फोरम, गांधीनगर में आयोजित।
ईपीआर (विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी): उत्पादक, आयातक व ब्रांड मालिक उत्पाद के जीवन-अंत प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।
अगस्त तक: 83,000+ उत्पादक, 4,802 रीसाइकलर पंजीकृत; 482.24 लाख मीट्रिक टन कचरा शोधित; 422 लाख मीट्रिक टन से अधिक ईपीआर प्रमाणपत्र से कवर।
कचरा नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत—प्लास्टिक, बैटरी, ई-कचरा, टायर, इस्तेमाल तेल, ईएलवी, सी एंड डी, अलौह स्क्रैप, ठोस कचरा।
मिशन लाइफ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू, सचेत संसाधन उपयोग को बढ़ावा।
भारत-ईयू संयुक्त घोषणा, जुलाई 2020: संसाधन कुशलता व सर्कुलर इकॉनमी सहयोग क्षेत्र; जी20 अध्यक्षता में उद्योग गठबंधन।

मेन्स दृष्टिकोण

भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था नीति का केंद्रीय तर्क यह है कि वृद्धि और पर्यावरण के बीच चुनाव नहीं करना है, बल्कि वृद्धि को ही अधिक संसाधन-कुशल, सहनशील और टिकाऊ बनाना है। इसके लिए तीन स्तंभ स्रोत में दिखते हैं: नियामकीय सुधार व डिजिटल अनुपालन—पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत नौ कचरा धाराओं के नियम और ईपीआर, जिसमें अगस्त तक 83,000 से अधिक उत्पादक व 4,802 रीसाइकलर पंजीकृत हुए और 482.24 लाख मीट्रिक टन कचरा शोधित हुआ; दूसरा, बाजार व तकनीक—रीसाइक्लिंग क्षमता विस्तार, रीसाइकल सामग्री के बाजार, इको-डिजाइन और सर्कुलर खरीद; तीसरा, उपभोग व्यवहार—मिशन लाइफ, क्योंकि सर्कुलैरिटी केवल रीसाइक्लिंग प्लांट पर नहीं, बाजार, घर और दैनिक आदत में बनती है। चुनौती यह है कि सफलता को केवल रीसाइकल कचरे की मात्रा से न मापा जाए, बल्कि संरक्षित आर्थिक मूल्य से—यानी 'कितना कम मूल्य बर्बाद हुआ'। आगे का रास्ता अधिक उत्पादकों को दायरे में लाना, मरम्मत-पुनःउपयोग की पारंपरिक व्यवस्थाओं (मोची, दर्जी, घड़ी व साइकिल मरम्मत) को आधुनिक ढांचे से जोड़ना, और ज्ञान, तकनीक व वित्त के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग—ईयू, जर्मनी के संयुक्त कार्य समूह तथा जी20 उद्योग गठबंधन—को गहरा करना है।

मुख्य शब्द

सर्कुलर इकॉनमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था): ऐसी व्यवस्था जिसमें कचरा उत्पाद-यात्रा का अंत नहीं, बल्कि दूसरे संसाधन चक्र की शुरुआत माना जाता है।
ईपीआर (विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी): उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों पर उत्पाद के जीवन-अंत पर पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी।
WCEF 2026: 10वां विश्व सर्कुलर इकॉनमी फोरम, जिसका उद्घाटन सत्र गांधीनगर में हुआ।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: वह कानून जिसके तहत प्लास्टिक, ई-कचरा, बैटरी, टायर, ईएलवी सहित कचरा प्रबंधन नियम बनाए गए हैं।
मिशन लाइफ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू पहल, जो बर्बादी वाले उपभोग की जगह सचेत संसाधन उपयोग को बढ़ावा देती है।
इको-डिजाइन और सर्कुलर खरीद: उत्पादों को टिकाऊ/पुनःचक्रण-योग्य बनाने वाला डिजाइन तथा रीसाइकल सामग्री को प्राथमिकता देने वाली खरीद पद्धति।

अभ्यास प्रश्न

भारत में विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) ढांचा किस प्रकार कचरा प्रबंधन को नियामकीय अनुपालन से आगे ले जाता है? उपलब्ध आंकड़ों के आलोक में इसकी उपलब्धियों और सीमाओं का परीक्षण कीजिए।
"वृद्धि और पर्यावरण के बीच चुनाव नहीं है।" चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस कथन का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए।
चक्रीय अर्थव्यवस्था की सफलता को रीसाइकल कचरे की मात्रा के बजाय संरक्षित आर्थिक मूल्य से मापने का क्या औचित्य है? उपभोग व्यवहार और मिशन लाइफ की भूमिका बताइए।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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