यूपीआई मर्चेंट शुल्क पर पुनर्विचार नहीं: सरकार

सरकार ने बुधवार को कहा कि व्यक्ति-से-व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा, जबकि इसे वापस लेने की मांग उठ रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह शुल्क यूपीआई तंत्र के हित और उसे स्वावलंबी बनाने के लिए लाया गया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि व्यापारी यह शुल्क ग्राहकों पर नहीं डाल सकते। सरकार के अनुसार केवल 4% लेनदेन प्रभावित होंगे। पेट्रोलियम डीलरों ने छूट न मिलने पर 2,000 रुपये से अधिक के डिजिटल भुगतान न लेने की चेतावनी दी।

Times of India — Top के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 17 सित॰ 2026, 5:07 am IST

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

There will be no rethink on the 0.4% MDR on person-to-merchant UPI transactions. — Attributed to an unnamed senior government official quoted in the source.
Merchants cannot pass the charge on to customers; doing so would be outside the legal framework. — Attributed by name to Communications Minister Jyotiraditya Scindia.
Only 4% of transactions will be impacted and person-to-person transfers face no charge. — Attributed to the government; PhonePe CEO Sameer Nigam's 96% figure in the source is consistent with it.
Digital payments make up 50-60% of petroleum dealers' daily sales, with 10-15% being UPI payments above Rs 2,000. — Figure appears in source without a named attribution.
Petroleum dealers threatened to stop accepting digital payments above Rs 2,000 if not exempted. — Attributed to dealers, with a quote from FAIPA spokesperson Monty Sehgal on thin margins.

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विश्लेषकों की राय राय

AI आर्थिक विश्लेषक

यूपीआई का 'मुफ्त दौर' खत्म होने की ओर है — सरकार का रुख साफ है कि सब्सिडी पर चली व्यवस्था अब खुद अपना खर्च उठाए, और यह बोझ व्यापारी के खाते में डाला जा रहा है। ग्राहक सुरक्षित है, लेकिन इसी वजह से पूरा 0.4% विक्रेता के मार्जिन पर बैठता है — इसलिए पेट्रोलियम डीलर, एमएसएमई रिटेलर और ब्रोकर सबसे तीखा विरोध कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक असर सिर्फ 4% लेनदेन पर होगा, पर ये आम तौर पर बड़ी रकम के लेनदेन होते हैं, इसलिए रुपये में असर प्रतिशत से बड़ा दिख सकता है।

ग्राहक पर शुल्क डालना गैरकानूनी बताए जाने से लागत आगे बढ़ाने का रास्ता बंद हो जाता है और पूरा भार व्यापारी के मुनाफे पर टिक जाता है।
पेट्रोलियम क्षेत्र में दिक्कत सबसे तेज है — रोज़ की बिक्री में 50-60% डिजिटल, उसमें 10-15% रु.2,000 से ऊपर के यूपीआई भुगतान, और डीलरों के मुताबिक 2017 से मार्जिन नहीं बढ़ा, यानी चोट सीधे मुनाफे पर।
रिटेलर संगठनों की चेतावनी है कि छोटे व्यापारियों के लिए अब नकद की ओर लौटने का प्रोत्साहन बनता है, जो डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और कर दायरे के लक्ष्य के खिलाफ जाएगा।
ज़ेरोधा का तर्क कि ब्रोकर को भेजा पैसा हमेशा कमाई वाले सौदे में नहीं बदलता, दिखाता है कि यह बोझ सभी कारोबारी मॉडलों पर बराबर नहीं पड़ता।
दूसरी तरफ की बात भी वाजिब है — सुरक्षित और बड़े पैमाने का भुगतान तंत्र चलाने की असली लागत होती है, और सरकार व उद्योग के एक हिस्से का मत है कि यह सब्सिडी के बजाय आत्मनिर्भर हो; भुगतान उद्योग का दावा है कि 96% लेनदेन एमडीआर-मुक्त रहेंगे।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि अगले महीने लागू होने के बाद पेट्रोलियम डीलरों या दूसरे कम-मार्जिन क्षेत्रों को छूट मिलती है या नहीं, रु.2,000 से ऊपर के यूपीआई भुगतान लेने से इनकार वाकई होता है या नहीं, और नकद लेनदेन बढ़ता है या नहीं।

यह खबर यह स्थापित नहीं करती कि एमडीआर से किसे और कितना राजस्व मिलेगा, व्यापारियों के मार्जिन पर वास्तविक असर कितना होगा, या छूट पर विचार हो रहा है या नहीं — कीमतों या नकद उपयोग पर असर भी अभी प्रमाणित नहीं है।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

सरकार ने व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) यूपीआई लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने का ढांचा तय किया है, जो अगले महीने से लागू होगा। छोटे खुदरा विक्रेता, पेट्रोलियम डीलर और ब्रोकर इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि इससे उनका पहले से पतला मार्जिन और घटेगा। सरकार का तर्क है कि यह शुल्क यूपीआई तंत्र की सुरक्षा मजबूत करने और उसे स्वावलंबी बनाने के लिए है, और ग्राहकों पर यह भार नहीं डाला जा सकता। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह निर्णय 2020 में यूपीआई प्रणाली शुरू होते समय ही लिया गया था।

मुख्य तथ्य

सरकार ने बुधवार को कहा कि व्यक्ति-से-व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर 0.4% एमडीआर पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा।
वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह निर्णय 2020 में यूपीआई प्रणाली शुरू होने के समय लिया गया था; नया ढांचा इसे स्वावलंबी बनाएगा।
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया: नियमों के तहत कोई व्यापारी यह शुल्क ग्राहक पर नहीं डाल सकता; ऐसा करना कानूनी ढांचे से बाहर होगा।
सरकार का दावा: केवल 4% लेनदेन प्रभावित होंगे; व्यक्ति-से-व्यक्ति हस्तांतरण पर कोई शुल्क नहीं।
पेट्रोलियम डीलरों ने छूट न मिलने पर 2,000 रुपये से अधिक के डिजिटल भुगतान लेना बंद करने की धमकी दी; ढांचा अगले महीने लागू होगा।
पेट्रोलियम डीलरों की दैनिक बिक्री में डिजिटल भुगतान 50-60% है, जिसमें 10-15% यूपीआई भुगतान 2,000 रुपये से अधिक के हैं।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम एसोसिएशन के प्रवक्ता मोंटी सहगल: 2017 से मार्जिन महंगाई के अनुरूप संशोधित नहीं हुआ।
फोनपे के सीईओ समीर निगम: 96% लेनदेन पर कोई एमडीआर नहीं; ग्राहकों के लिए 100% और व्यापारियों के लिए 96% भुगतान मुफ्त।

समयरेखा

2020अधिकारी के अनुसार यूपीआई प्रणाली शुरू होने के समय ही एमडीआर से जुड़ा निर्णय लिया गया।
2017 के बादपेट्रोलियम डीलरों का मार्जिन महंगाई के अनुरूप संशोधित नहीं किया गया (एफएआईपीए)।
बुधवार (तारीख स्रोत में नहीं)सरकार ने कहा कि 0.4% एमडीआर पर कोई पुनर्विचार नहीं; सिंधिया ने कहा शुल्क ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा।
अगले महीनेप्रस्तावित एमडीआर ढांचा लागू होना है; पेट्रोलियम डीलरों ने 2,000 रुपये से अधिक के डिजिटल भुगतान रोकने की चेतावनी दी।

किसका दाँव

सरकार / संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया — यूपीआई तंत्र को सुरक्षित और स्वावलंबी बनाना, साथ ही ग्राहकों पर शुल्क न पड़ने देना।
छोटे व्यापारी और एमएसएमई खुदरा विक्रेता — पतले मार्जिन पर अतिरिक्त लागत; रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार नकद की ओर लौटने का प्रोत्साहन।
पेट्रोलियम डीलर (एफएआईपीए, यूनाइटेड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन) — दैनिक बिक्री का 50-60% डिजिटल; छूट न मिलने पर 2,000 रुपये से अधिक के डिजिटल भुगतान रोकने की चेतावनी।
ब्रोकिंग उद्योग (नितिन कामथ, ज़ेरोधा) — ग्राहक द्वारा पैसा भेजने पर सौदा होने की गारंटी नहीं; शुल्क ग्राहक पर न डाल पाने से असीमित लागत का जोखिम।
भुगतान कंपनियाँ (फोनपे) — यूपीआई तंत्र से राजस्व; सीईओ का तर्क कि 96% लेनदेन शुल्क-मुक्त रहेंगे।
उपभोक्ता — सरकार के अनुसार 100% भुगतान शुल्क-मुक्त; व्यक्ति-से-व्यक्ति हस्तांतरण पर कोई शुल्क नहीं।
नीति आयोग (उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी) — यह रुख कि व्यवसाय सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहने के बजाय स्वावलंबी बनें।

क्यों अहम है

यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान की रीढ़ है और अब तक व्यापारियों के लिए शून्य-लागत रहा है; 0.4% एमडीआर लागू होने से लागत का प्रश्न पहली बार व्यापारियों तक पहुंचता है। खुदरा और पेट्रोलियम जैसे पतले मार्जिन वाले क्षेत्रों की चेतावनी है कि इससे लेनदेन नकद की ओर लौट सकते हैं, जिससे डिजिटलीकरण की गति प्रभावित होगी। दूसरी ओर सरकार और भुगतान कंपनियाँ मानती हैं कि सब्सिडी-मुक्त, स्वावलंबी भुगतान ढांचे के लिए कोई राजस्व स्रोत आवश्यक है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट): व्यापारी द्वारा डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर देय शुल्क; यूपीआई पी2एम पर प्रस्तावित दर 0.4%।
सरकार का दावा: केवल 4% यूपीआई लेनदेन एमडीआर के दायरे में; व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) हस्तांतरण शुल्क-मुक्त।
नियमों के तहत व्यापारी एमडीआर ग्राहक पर नहीं डाल सकता — संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया।
पेट्रोलियम डीलरों की दैनिक बिक्री में 50-60% डिजिटल भुगतान; इसमें 10-15% यूपीआई भुगतान 2,000 रुपये से ऊपर।
संबंधित संस्थाएँ: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम एसोसिएशन, यूनाइटेड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
नीति आयोग उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी: व्यवसायों को सब्सिडी पर निर्भरता छोड़कर स्वावलंबी बनना चाहिए।

मेन्स दृष्टिकोण

यूपीआई पर 0.4% एमडीआर का प्रश्न डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की लागत कौन उठाए, इस मूल बहस को सामने लाता है। सरकार का तर्क है कि शुल्क यूपीआई तंत्र की सुरक्षा मजबूत करने और उसे स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक है, यह निर्णय 2020 में प्रणाली शुरू होते समय ही लिया गया था, केवल 4% लेनदेन प्रभावित होंगे और ग्राहकों पर शुल्क डालना कानूनी ढांचे से बाहर होगा; नीति आयोग के उपाध्यक्ष का मत भी है कि व्यवसाय सब्सिडी पर निर्भर न रहें। विरोध का आधार मार्जिन है — पेट्रोलियम डीलरों का कहना है कि 2017 से मार्जिन महंगाई के अनुरूप नहीं बढ़ा और उनकी दैनिक बिक्री का 50-60% डिजिटल है, जिससे उन्होंने 2,000 रुपये से ऊपर के डिजिटल भुगतान रोकने की चेतावनी दी; रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार एमएसएमई व्यापारियों के लिए यह लागत लेनदेन को नकद की ओर मोड़ने का सीधा प्रोत्साहन है; ब्रोकिंग में शिकायत है कि हस्तांतरित धन का सौदे में बदलना निश्चित नहीं। आगे का रास्ता संवाद, पतले मार्जिन वाले क्षेत्रों (ईंधन, ब्रोकिंग) के लिए छूट या स्तरित दरों पर विचार, और यह सुनिश्चित करने में है कि शुल्क ग्राहक पर न पड़े तथा डिजिटलीकरण की गति उलटे न — स्रोत में इससे आगे कोई नीतिगत प्रस्ताव नहीं है।

मुख्य शब्द

एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट): डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर व्यापारी से लिया जाने वाला शुल्क; यूपीआई पी2एम पर 0.4% प्रस्तावित।
पी2एम (व्यक्ति-से-व्यापारी) लेनदेन: ग्राहक द्वारा किसी व्यापारी को किया गया भुगतान; इसी पर एमडीआर लागू होगा, पी2पी पर नहीं।
यूपीआई: भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली, जिसे स्रोत के अनुसार 2020 के निर्णय के तहत अब स्वावलंबी बनाया जा रहा है।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम एसोसिएशन (एफएआईपीए): पेट्रोल डीलरों का संगठन; प्रवक्ता मोंटी सहगल ने पतले मार्जिन पर शुल्क वहन की कठिनाई बताई।
रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई): खुदरा उद्योग का संगठन; चेतावनी दी कि एमएसएमई व्यापारी नकद लेनदेन की ओर लौट सकते हैं।
नीति आयोग: सरकार का नीति थिंक-टैंक; उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने व्यवसायों को स्वावलंबी बनने की सलाह दी।

अभ्यास प्रश्न

यूपीआई पी2एम लेनदेन पर 0.4% एमडीआर लगाने के सरकार के तर्कों और व्यापारी संगठनों की आपत्तियों का परीक्षण कीजिए।
क्या डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को 'स्वावलंबी' बनाने की कोशिश डिजिटलीकरण की गति को उलट सकती है? पेट्रोलियम और खुदरा क्षेत्र के उदाहरणों से चर्चा कीजिए।
यदि व्यापारी एमडीआर ग्राहक पर नहीं डाल सकते, तो पतले मार्जिन वाले क्षेत्रों के लिए कौन-से नीतिगत विकल्प संभव हैं? समीक्षा कीजिए।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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