व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे मनोज बाजपेयी

अभिनेता मनोज बाजपेयी (57) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा मांगी। उनका आरोप है कि उनकी तस्वीर, आवाज और पहचान का दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें एआई टूल्स भी शामिल हैं। उन्होंने एच2पीजी डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड पर सूट के प्रचार में फोटो इस्तेमाल करने और एक अन्य प्रतिवादी पर एआई से आवाज बनाने का आरोप लगाया। लाइव लॉ के अनुसार मामला जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष आया। वरिष्ठ अधिवक्ता स्वाति सुकुमार पेश हुईं। कोर्ट ने मुंबई में रहते हुए दिल्ली आने पर सवाल किया।

Times of India — Top के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 22 सित॰ 2026, 12:38 am IST

स्रोत

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Manoj Bajpayee, 57, filed a plea in the Delhi High Court on Monday seeking protection of his personality rights. — Stated in source; proceedings attributed to Live Law, no court document cited directly.
H2PG Designs Private Limited allegedly used his photographs to suggest he wore suits made by it. — Presented as Bajpayee's claim in the plea; allegation untested in court.
Another defendant is accused of using AI to replicate the actor's voice, and chatbots of borrowing his personality traits. — Allegation attributed to the plea; no defendant response in source.
Justice Purushaindra Kumar Kaurav questioned jurisdiction as Bajpayee is based in Mumbai; Senior Advocate Swathi Sukumar said some defendants are in Delhi. — Court exchange reported via Live Law; consistent within source.
Delhi HC has earlier protected figures including Tabu, Abhishek Sharma, Yuvraj Singh, Shashi Tharoor and Pawan Kalyan. — Listed in source as precedent; no case numbers or dates given.

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विश्लेषकों की राय राय

AI मनोरंजन विश्लेषक

मनोज बाजपेयी की याचिका सिर्फ एक निजी शिकायत नहीं है — यह याद दिलाती है कि आज के फिल्म कारोबार में कलाकार का चेहरा और आवाज़ ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जब ब्रांड एंडोर्समेंट कमाई का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, तब बिना अनुमति प्रचार या एआई से बनी नकली आवाज़ सीधे उस बाज़ार मूल्य पर चोट करती है। तबू, अल्लू अर्जुन, मोहनलाल, जूनियर एनटीआर और नागार्जुन जैसी लंबी सूची में बाजपेयी का जुड़ना बताता है कि यह अब किसी एक की नहीं, पूरी इंडस्ट्री की समस्या है।

एआई के दौर में कलाकार की छवि केवल पर्दे का व्यक्तित्व नहीं, बचाने लायक व्यावसायिक संपत्ति मानी जाने लगी है।
जिन उत्पादों का प्रचार कलाकार ने नहीं किया, उनसे नाम जुड़ जाना दर्शकों के भरोसे और मौजूदा ब्रांड सौदों, दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है।
विशिष्ट आवाज़ वाले कलाकारों के लिए एआई वॉइस क्लोनिंग खास तौर पर संवेदनशील खतरा है, क्योंकि डबिंग और वॉइस-ओवर काम इसी पर टिका है।
सेलेब्रिटी याचिकाओं की लगातार आमद के बीच अदालत का यह सुझाव कि ऐसे मामले रजिस्ट्रार स्तर पर निपटाए जा सकते हैं, बढ़ते संस्थागत बोझ की ओर इशारा करता है।
मुंबई में रहते हुए दिल्ली में याचिका क्यों — अदालत का यह सवाल दिखाता है कि इन मामलों में क्षेत्राधिकार अब भी बहस का विषय है।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि अंतरिम राहत मिलती है या नहीं, कोई प्रतिवादी वास्तव में मुकदमा लड़ता है या नहीं, और पहले के व्यक्तित्व अधिकार आदेशों का संकलन रिकॉर्ड पर आने के बाद कोई समान मानक बनता है या नहीं।

आरोप अभी अदालत में परखे नहीं गए हैं; यह खबर प्रतिवादियों का पक्ष, कोई पारित आदेश या दावे किए गए व्यावसायिक नुकसान का पैमाना स्पष्ट नहीं करती।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने "व्यक्तित्व अधिकारों" (पर्सनैलिटी राइट्स) की सुरक्षा मांगी है। उनका आरोप है कि उनकी तस्वीर, आवाज और पहचान का अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बनी सामग्री भी शामिल है। यह याचिका ऐसे समय आई है जब दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही कई अभिनेताओं, खिलाड़ियों और सार्वजनिक हस्तियों को इसी तरह की सुरक्षा दे चुका है। मामला जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष आया, जिन्होंने क्षेत्राधिकार और ऐसे मुकदमों के बोझ पर सवाल उठाए।

मुख्य तथ्य

57 वर्षीय अभिनेता मनोज बाजपेयी ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल की।
आरोप है कि उनकी छवि (likeness) का इस्तेमाल उत्पादों के प्रचार में हो रहा है और एआई से उनकी आवाज की नकल की जा रही है।
लाइव लॉ के अनुसार मामला जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष संक्षिप्त रूप से आया; वरिष्ठ अधिवक्ता स्वाति सुकुमार अभिनेता की ओर से पेश हुईं।
एच2पीजी डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप है कि उसने ऐसी तस्वीरें इस्तेमाल कीं जिससे लगे कि अभिनेता उसके बनाए सूट पहन रहे हैं।
एक अन्य प्रतिवादी पर एआई के जरिये अभिनेता की आवाज बनाने का आरोप है; एआई चैटबॉट्स द्वारा उनके व्यक्तित्व के तत्व उठाने पर भी आपत्ति जताई गई।
कोर्ट ने क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाया—मुंबई में रहने वाले अभिनेता दिल्ली क्यों आए; जवाब मिला कि कुछ प्रतिवादी दिल्ली में स्थित हैं।
जस्टिस कौरव ने कहा कि यदि रजिस्ट्रार ऐसे मामले नियमित रूप से निपटा सके तो विस्तृत सुनवाई कर "खुद पर बोझ डालने का कोई मतलब नहीं" है।
कोर्ट ने पहले के व्यक्तित्व अधिकार मामलों के अंतरिम और अंतिम आदेशों तथा अन्य हाईकोर्टों के रुख का संकलन रिकॉर्ड पर रखने को कहा।

समयरेखा

याचिका से पहले (तिथियां स्रोत में नहीं)दिल्ली हाईकोर्ट ने तब्बू, अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह, शशि थरूर और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण जैसी हस्तियों को व्यक्तित्व अधिकार संरक्षण दिया।
पूर्व मेंअल्लू अर्जुन, मोहनलाल, काजोल, आर माधवन, जूनियर एनटीआर, सुनील गावस्कर, जुबिन नौटियाल, अमन गुप्ता और अनिरुद्धाचार्य के पक्ष में भी आदेश आए।
पूर्व में (अन्य अदालतों में)श्री श्री रविशंकर, नागार्जुन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और करण जौहर को ऐसी राहत मिली; सलमान खान भी अदालत पहुंचे।
सोमवार (वर्ष स्रोत में नहीं)मनोज बाजपेयी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की; जस्टिस कौरव के समक्ष मामला आया और क्षेत्राधिकार पर सवाल उठा।

किसका दाँव

मनोज बाजपेयी — अपनी तस्वीर, आवाज और पहचान के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग तथा एआई नकल को रोकने की कानूनी सुरक्षा।
दिल्ली हाईकोर्ट / जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव — क्षेत्राधिकार तय करना और ऐसे बढ़ते मुकदमों के निपटारे की प्रक्रिया (रजिस्ट्रार स्तर पर) पर विचार।
एच2पीजी डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड — अभिनेता की तस्वीरों से यह संकेत देने का आरोप कि वे कंपनी के सूट पहनते हैं—प्रतिवादी के रूप में उत्तरदायित्व।
एआई आवाज बनाने वाला अन्य प्रतिवादी व एआई चैटबॉट संचालक — एआई से आवाज व व्यक्तित्व के तत्वों की नकल पर कानूनी जवाबदेही।
अन्य सार्वजनिक हस्तियां (तब्बू, युवराज सिंह, शशि थरूर, अल्लू अर्जुन आदि) — पहले मिले आदेश इस मामले के लिए मिसाल; भविष्य में डीपफेक व फर्जी विज्ञापनों से सुरक्षा।
विज्ञापनदाता व उपभोक्ता — फर्जी एंडोर्समेंट से भ्रमित होने का जोखिम और ब्रांड प्रचार में सेलिब्रिटी छवि के वैध उपयोग की सीमा।

क्यों अहम है

एआई से आवाज और चेहरे की हूबहू नकल संभव हो जाने के बाद सेलिब्रिटी पहचान का व्यावसायिक दुरुपयोग तेजी से बढ़ा है, जिससे फर्जी एंडोर्समेंट और उपभोक्ताओं का भ्रम दोनों जुड़े हैं। भारत में व्यक्तित्व अधिकारों पर अलग कानून के अभाव में अदालतें ही मामला-दर-मामला राहत दे रही हैं, और ऐसे मुकदमों की बाढ़ ने अदालती समय के प्रबंधन का सवाल भी खड़ा कर दिया है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

व्यक्तित्व अधिकार (पर्सनैलिटी राइट्स): किसी व्यक्ति के नाम, चेहरे, आवाज व पहचान के व्यावसायिक उपयोग पर नियंत्रण का अधिकार।
मनोज बाजपेयी (57) की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष; वरिष्ठ अधिवक्ता स्वाति सुकुमार पेश हुईं।
प्रमुख प्रतिवादी: एच2पीजी डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड (सूट के प्रचार में तस्वीरों के उपयोग का आरोप)।
क्षेत्राधिकार का आधार: कुछ प्रतिवादी दिल्ली में स्थित होने से दिल्ली हाईकोर्ट को सुनवाई का अधिकार।
दिल्ली हाईकोर्ट से पहले संरक्षण पाने वाले: तब्बू, अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह, शशि थरूर, पवन कल्याण, अल्लू अर्जुन, मोहनलाल आदि।
अदालत ने पूर्व के अंतरिम/अंतिम आदेशों और अन्य हाईकोर्टों के रुख का संकलन मांगा।

मेन्स दृष्टिकोण

मनोज बाजपेयी की याचिका उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें सार्वजनिक हस्तियां अपनी छवि, आवाज और पहचान के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग—विशेषकर एआई-जनित सामग्री और चैटबॉट्स द्वारा व्यक्तित्व के तत्व उठाने—के खिलाफ अदालतों का रुख कर रही हैं। कारण स्पष्ट हैं: जनरेटिव एआई ने आवाज व चेहरे की नकल सस्ती और तेज बना दी है, जबकि भारत में व्यक्तित्व अधिकारों के लिए कोई समर्पित वैधानिक ढांचा स्रोत में उल्लिखित नहीं है, इसलिए राहत न्यायिक आदेशों पर निर्भर है। इसके दो निहितार्थ हैं—एक, उपभोक्ता फर्जी एंडोर्समेंट से गुमराह होते हैं; दो, दिल्ली हाईकोर्ट जैसी अदालतों पर ऐसे अविवादित मुकदमों का बोझ बढ़ता है, जिस पर जस्टिस कौरव ने रजिस्ट्रार स्तर पर नियमित निपटारे का सुझाव दिया और पूर्व आदेशों तथा अन्य हाईकोर्टों के रुख का संकलन मांगा। आगे का रास्ता यही संकेत देता है कि पूर्व-निर्णयों से एक सुसंगत मानक तैयार हो, क्षेत्राधिकार के प्रश्न (मुंबई-निवासी का दिल्ली आना, प्रतिवादियों की स्थिति) स्पष्ट हों, और प्रक्रियात्मक सरलीकरण से त्वरित राहत मिले—स्रोत से आगे किसी नए कानून या नीति का दावा नहीं किया जा सकता।

मुख्य शब्द

व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights): किसी व्यक्ति के नाम, चेहरे, छवि, आवाज व पहचान के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग को रोकने का अधिकार।
लाइकनेस (Likeness): किसी व्यक्ति की पहचान योग्य शक्ल-सूरत या प्रतिरूप, जिसका विज्ञापन में उपयोग किया जा सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई): तकनीक जिससे यहां अभिनेता की आवाज की नकल और चैटबॉट्स में उनके व्यक्तित्व के तत्व इस्तेमाल करने का आरोप है।
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): किसी अदालत का मामला सुनने का अधिकार; यहां कुछ प्रतिवादियों के दिल्ली में होने को आधार बताया गया।
एच2पीजी डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड: प्रतिवादी कंपनी, जिस पर अभिनेता की तस्वीरों से अपने सूट का प्रचार करने का आरोप है।
रजिस्ट्रार (हाईकोर्ट): अदालत का प्रशासनिक/न्यायिक अधिकारी, जिसे ऐसे अविवादित मुकदमे नियमित रूप से निपटाने का सुझाव दिया गया।

अभ्यास प्रश्न

भारत में 'व्यक्तित्व अधिकार' क्या हैं और जनरेटिव एआई के दौर में इनके संरक्षण की न्यायिक व्यवस्था कितनी पर्याप्त है? मनोज बाजपेयी के मामले के संदर्भ में चर्चा करें।
सेलिब्रिटी के फर्जी एंडोर्समेंट और एआई-निर्मित आवाज/चेहरे से उपभोक्ता हितों को क्या खतरा है? उपाय सुझाएं।
जस्टिस कौरव की यह टिप्पणी कि ऐसे मुकदमे रजिस्ट्रार स्तर पर निपटाए जा सकते हैं—न्यायिक समय के प्रबंधन और वादकारी के अधिकारों के बीच संतुलन के दृष्टिकोण से इसका परीक्षण करें।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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