बंगाल में SIR अपीलों के निपटारे में 12 साल से अधिक लग सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल निर्वाचन आयोग के हलफनामे के अनुसार, पश्चिम बंगाल में अपीलीय अधिकरणों ने अप्रैल मध्य से पांच माह में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी 1,26,194 अपीलों का निपटारा किया, जबकि 16 सितंबर तक 37,05,235 अपीलें लंबित थीं। मौजूदा गति से इनके निपटारे में करीब 146 महीने, यानी 12 वर्ष से अधिक लग सकते हैं। निपटाए गए मामलों में 1,13,943 नाम बहाल हुए और 8,649 अपीलें खारिज हुईं। अपील लंबित रहने से मतदान का अधिकार स्वतः नहीं मिलता।

News18 — India के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 27 सित॰ 2026, 11:09 am IST

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

37,05,235 appeals were pending before West Bengal appellate tribunals as of September 16, while 1,26,194 were decided in five months. — Figures appear in the source, attributed to an ECI affidavit before the Supreme Court; internally consistent.
At the current disposal rate the backlog could take about 146 months, or more than 12 years, to clear. — Presented in the source as a calculation based on the affidavit figures, not as an ECI statement.
Of the decided appeals, 1,13,943 names were restored and 8,649 appeals rejected. — Attributed to ECI figures; 1,13,943 plus 8,649 does not equal 1,26,194, a discrepancy present in the source.
ECI has asked the Supreme Court to raise the number of tribunals from 24 to 42 and allow judicial officers to work from home. — Attributed to the Election Commission in the source; no order confirmed.
Delay leaving an eligible voter unable to vote in even one election would violate Articles 14 and 21. — Explicitly an opinion attributed to Supreme Court Advocate-on-Record Jatin Bhardwaj, quoted in the source.

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विश्लेषकों की राय राय

AI राजनीतिक विश्लेषक

यह कागज़ी कार्यवाही की कहानी नहीं है — यह इस सवाल की कहानी है कि मतदाता सूची पर नियंत्रण किसका है। 37 लाख से अधिक अपीलें लंबित हैं और चुनाव आयोग ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मौजूदा रफ़्तार से 12 साल से ज़्यादा लग सकते हैं — इससे बंगाल का SIR विवाद विपक्ष के लिए तैयार राजनीतिक हथियार बन जाता है। लंबित अपील अपने आप मतदान का अधिकार नहीं देती, और यही इस दलील को सबसे तेज़ धार देता है।

अब तक निपटाई गई अपीलों में 1,13,943 नाम बहाल हुए और केवल 8,649 खारिज — इस अनुपात को विपक्ष यह कहने के लिए इस्तेमाल कर सकता है कि नाम कटाई ज़रूरत से ज़्यादा हुई।
पर दायर 38.31 लाख अपीलों में 16.10 लाख नाम जोड़े जाने को चुनौती देती हैं, यानी सूची की लड़ाई एकतरफ़ा शिकायत नहीं, दोनों दिशाओं से है।
आयोग का स्वयं ट्रिब्यूनल 24 से 42 करने का अनुरोध यह स्वीकारोक्ति है कि मौजूदा ढांचा पर्याप्त नहीं — इससे संस्थागत क्षमता ही राजनीतिक बहस का विषय बन जाती है।
अधिवक्ता जतिन भारद्वाज की यह दलील कि इस देरी से अनुच्छेद 14 और 21 के तहत सवाल उठते हैं, विवाद को दलगत राजनीति से संवैधानिक अधिकारों के धरातल पर ले जाने का संकेत है।
कर्नाटक में यही SIR प्रक्रिया दूसरे चरण में है, इसलिए मुद्दा एक राज्य की शिकायत से राष्ट्रीय राजनीतिक विषय बन सकता है।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल बढ़ाने और पूरक सूचियों पर क्या आदेश देता है — इससे तय होगा कि मामला अदालत में सिमटेगा या चुनावी प्रचार का हिस्सा बनेगा।

यह खबर यह स्थापित नहीं करती कि 37 लाख लंबित अपीलों में कितनी सफल होंगी, या नाम कटने से किस दल को लाभ-हानि हुई; निपटाए गए मामलों का अनुपात बाकी पर लागू नहीं किया जा सकता।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 5 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सूची से नाम कटने पर मतदाता को कितनी जल्दी राहत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में अपील सुनने वाले अपीलीय अधिकरण अप्रैल मध्य से काम कर रहे हैं, पर लंबित अपीलों का अंबार है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ECI के हलफनामे के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा गति से बैकलॉग निपटाने में 12 वर्ष से अधिक लग सकते हैं। दूसरी ओर कर्नाटक में SIR प्रक्रिया अभी सत्यापन के चरण में है, जहां लाखों मतदाताओं को नोटिस मिलने की संभावना है।

मुख्य तथ्य

पश्चिम बंगाल में अपीलीय अधिकरणों ने अप्रैल मध्य से पांच माह में 1,26,194 अपीलों का निपटारा किया; 16 सितंबर तक 37,05,235 अपीलें लंबित थीं।
मौजूदा निपटान दर से बैकलॉग खत्म करने में लगभग 146 महीने, यानी 12 वर्ष से अधिक लग सकते हैं।
निपटाई गई अपीलों में 1,13,943 मतदाताओं के नाम बहाल हुए और 8,649 अपीलें खारिज हुईं।
अधिकरणों के समक्ष कुल 38,31,429 अपीलें दाखिल हुईं—22,21,118 नाम बहाली के लिए और 16,10,311 नाम शामिल किए जाने के विरुद्ध।
ECI ने माना कि बंगाल में मौजूदा ढांचा और 24 अपीलीय अधिकरण मामलों की संख्या के लिए अपर्याप्त हैं।
ECI ने सुप्रीम कोर्ट से अधिकरणों की संख्या 42 करने (राज्य की लोकसभा सीटों के बराबर) और न्यायिक अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति मांगी है।
कर्नाटक की प्रारूप मतदाता सूची में 1.08 करोड़ मतदाताओं को ASDDO श्रेणियों (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहराव, अन्य) में रखा गया; लगभग 43.8 लाख मतदाताओं को नोटिस मिलने की संभावना।
कर्नाटक में अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को प्रस्तावित; नाम स्पष्ट कराने की समय-सीमा 12 अक्टूबर बताई गई।

समयरेखा

अप्रैल मध्यपश्चिम बंगाल में SIR अपीलों के लिए अपीलीय अधिकरणों ने कामकाज शुरू किया।
16 सितंबरECI के आंकड़ों के अनुसार बंगाल में 37,05,235 अपीलें लंबित; 1,26,194 निपटाई गईं।
12 अक्टूबरकर्नाटक में मतदाताओं के लिए अपने नाम संबंधी विसंगतियां दूर कराने की बताई गई समय-सीमा।
27 अक्टूबरकर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने का कार्यक्रम।
13 अप्रैल 2026 (अधिवक्ता द्वारा उल्लिखित सुप्रीम कोर्ट आदेश)अधिवक्ता जतिन भारद्वाज के अनुसार इस आदेश के चलते लंबित अपील वाले बाहर किए गए मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगे।

किसका दाँव

बाहर किए गए मतदाता — अपील लंबित रहने तक नाम सूची में नहीं रहता, इसलिए इस अवधि के चुनावों में मतदान का अवसर खो सकते हैं।
निर्वाचन आयोग (ECI) — सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल; अधिकरणों की संख्या बढ़ाने और आदेशानुसार नाम बहाल करने की जिम्मेदारी।
पश्चिम बंगाल के 24 अपीलीय अधिकरण — 37 लाख से अधिक लंबित अपीलों का बोझ; ढांचा अपर्याप्त बताया गया।
सुप्रीम कोर्ट — SIR प्रक्रिया पर आदेश, पूरक सूचियों की व्यवस्था और अधिकरण बढ़ाने के अनुरोध पर निर्णय।
कर्नाटक के मतदाता — 1.08 करोड़ ASDDO श्रेणीकरण और 43.8 लाख नोटिस; दस्तावेज देने व सुनवाई में उपस्थित होने की बाध्यता।
अधिवक्ता जतिन भारद्वाज (सुप्रीम कोर्ट एओआर) — देरी को अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन बताते हुए शीघ्र निपटारे की दलील।

क्यों अहम है

मताधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है, पर अपील लंबित रहने से नाम सूची में वापस नहीं आता और बीच में हुए चुनाव का अवसर बाद में लौटाया नहीं जा सकता। 37 लाख से अधिक लंबित अपीलों पर 12 वर्ष का अनुमानित समय बताता है कि प्रक्रियागत देरी ही व्यावहारिक रूप से मताधिकार को निष्प्रभावी कर सकती है। यही सवाल कर्नाटक में भी उठ रहा है, जहां सत्यापन और समय-सीमाएं लाखों मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

SIR = विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) — मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण।
बंगाल: 24 अपीलीय अधिकरण कार्यरत; ECI ने 42 (लोकसभा सीटों के बराबर) करने का अनुरोध किया।
बंगाल आंकड़े: 38,31,429 अपीलें दाखिल; 1,26,194 निपटाई; 37,05,235 लंबित (16 सितंबर तक)।
ASDDO श्रेणियां: Absent, Shifted, Dead, Duplicate, Others — कर्नाटक प्रारूप सूची में 1.08 करोड़ मतदाता।
कर्नाटक: अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर; नाम स्पष्ट कराने की समय-सीमा 12 अक्टूबर।
अनुच्छेद 14 (समता) और अनुच्छेद 21 (जीवन व स्वतंत्रता) — देरी के संदर्भ में उठाए गए संवैधानिक प्रश्न।

मेन्स दृष्टिकोण

पश्चिम बंगाल में SIR अपीलों का बैकलॉग यह दिखाता है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण की गति और शिकायत-निवारण तंत्र की क्षमता के बीच असंतुलन कैसे मताधिकार को प्रभावित करता है। ECI के हलफनामे के अनुसार 38.3 लाख से अधिक अपीलों में से केवल 1,26,194 पांच माह में निपटीं और 37,05,235 लंबित हैं, जिससे बैकलॉग निपटाने का अनुमान लगभग 146 महीने बनता है; आयोग ने स्वयं 24 अधिकरणों व ढांचे को अपर्याप्त मानते हुए इन्हें 42 करने और न्यायिक अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति मांगी है। निपटे मामलों में 1,13,943 नाम बहाल होना संकेत देता है कि बड़ी संख्या में बहिष्करण सुधारयोग्य थे, पर यह अनुपात लंबित 37 लाख पर लागू नहीं किया जा सकता। कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि अपील का लंबित रहना स्वतः मतदान का अधिकार नहीं देता—अंतरिम राहत या अधिकरण द्वारा दावा स्वीकार होने पर ही पूरक सूची में नाम जुड़ सकता है—इसलिए देरी से चूका गया मत बाद में नहीं डाला जा सकता। अधिवक्ता जतिन भारद्वाज का तर्क है कि एक भी चुनाव में अवैध रूप से बाहर किए गए मतदाता का वंचित रहना अनुच्छेद 14 व 21 के विरुद्ध स्पष्टतः मनमाना होगा। आगे का रास्ता अधिकरणों की संख्या व क्षमता बढ़ाना, समयबद्ध निपटान, पूरक सूचियों का प्रभावी उपयोग तथा कर्नाटक जैसी प्रक्रियाओं में नोटिस-सुनवाई की समय-सीमाओं को मतदाता-अनुकूल बनाना है।

मुख्य शब्द

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण, जिसमें नाम जोड़े, हटाए व सत्यापित किए जाते हैं।
अपीलीय अधिकरण: SIR में नाम हटाने/जोड़ने के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने वाला निकाय; बंगाल में 24 कार्यरत।
पूरक मतदाता सूची: मतदान की समय-सीमा से पहले दावा स्वीकार होने पर नाम जोड़ने के लिए जारी अतिरिक्त सूची।
ASDDO श्रेणियां: अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहराव और अन्य—कर्नाटक की प्रारूप सूची में मतदाताओं का वर्गीकरण।
अंतरिम राहत: न्यायालय या निर्वाचन अधिकारी द्वारा मामले के लंबित रहते दिया गया अस्थायी आदेश, जिसके बिना नाम सूची में नहीं आता।
एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR): सुप्रीम कोर्ट में मामले दाखिल करने के लिए अधिकृत अधिवक्ता; यहां जतिन भारद्वाज का संदर्भ।

अभ्यास प्रश्न

SIR अपीलों के निपटारे में देरी किस प्रकार अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मताधिकार से जुड़े प्रश्न उठाती है? पश्चिम बंगाल के आंकड़ों के आधार पर परीक्षण करें।
मतदाता सूची पुनरीक्षण में शिकायत-निवारण तंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों का मूल्यांकन कीजिए।
पश्चिम बंगाल (अपील चरण) और कर्नाटक (सत्यापन चरण) की तुलना करते हुए बताइए कि SIR प्रक्रिया में मतदाताओं के समक्ष कौन-सी व्यावहारिक चुनौतियां हैं।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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