केपीएससी परीक्षा घोटाला: सीआईडी ने 1.52 करोड़ रुपये का लेन-देन पकड़ा

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा आयोजित पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच में सीआईडी ने 1.52 करोड़ रुपये के लेन-देन का पता लगाया है। दो खातों में 69.2 लाख रुपये और मुख्य आरोपी बसवराज कन्नाले तथा उनकी पत्नी के खातों में 71.18 लाख रुपये डेबिट-फ्रीज किए गए, कन्नाले से 5.76 लाख रुपये नकद जब्त हुए। आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार द्वारा कथित रूप से खरीदा 22 लाख रुपये का हार बरामद हुआ। रिपोर्ट के अनुसार 60-80 प्रश्न लीक हुए और 40 अभ्यर्थियों से पूछताछ की गई।

Deccan Herald — National के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 22 सित॰ 2026, 2:43 pm IST

स्रोत

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डेस्क जाँच · कुछ दावे ध्यान से पढ़ें

डेस्क ने क्या जाँचा (5)

CID identified a Rs 1.52-crore money trail in the KPSC Veterinary Officers' Recruitment Examination probe — Figure appears in source, attributed to CID probe report via unnamed government sources; not independently verifiable.
Rs 92 lakh was deposited into two accounts; Rs 69.2 lakh and Rs 71.18 lakh debit-frozen; Rs 5.76 lakh cash seized — Figures appear in source; internally consistent as separate freeze and seizure amounts, sourced to the probe report.
A diamond and gold necklace worth Rs 22 lakh was allegedly bought by IAS officer Gyanendra Kumar Gangwar for Yaashi Jaiswal — Stated as an allegation from the probe report; source notes her statement was recorded, but no official on-record attribution.
60-80 questions were allegedly leaked and about five candidates given answering practice — Range appears in source, attributed to probe findings via sources; imprecise figure flagged as alleged.
Gangwar served as KPSC Controller of Examination from February 2024 to March 2026 before June transfer as Director, MSME — Dates as given in source; the 2026 end-date appears inconsistent with a completed past tenure and should be checked before publication.

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विश्लेषकों की राय राय

AI क़ानूनी विश्लेषक

यह मामला अभी साक्ष्य जुटाने के चरण में है — कथित मनी ट्रेल, डिजिटल बातचीत और जब्तियाँ जाँच स्तर के आरोप हैं, अदालत से सिद्ध तथ्य नहीं। कानूनी दृष्टि से असामान्य बात निगरानी की परतें हैं: सीआईडी जाँच, ईडी की समानांतर पड़ताल, और हाईकोर्ट द्वारा गठित एसआईटी जिसे हर 30 दिन में प्रगति बतानी है। चूँकि संदिग्धों में एक सेवारत आईएएस अधिकारी शामिल हैं, आपराधिक प्रक्रिया के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई का प्रश्न भी खड़ा होता है।

खातों को डेबिट-फ्रीज करना तथा नकदी और आभूषण जब्त करना अंतरिम जाँच उपाय हैं; प्रभावित व्यक्तियों को इन्हें सक्षम अदालत में चुनौती देने या रिहाई माँगने का अधिकार बना रहता है।
एक ही तथ्य-समूह पर सीआईडी और ईडी की समानांतर जाँच कानूनन संभव है, लेकिन दोनों अलग कानूनों, प्रक्रियाओं और प्रमाण-मानकों पर चलती हैं।
रिपोर्ट सरकारी सूत्रों द्वारा साझा जाँच दस्तावेज़ पर आधारित है — यह आरोपपत्र नहीं है, और अदालत में यह सामग्री कितनी टिकेगी, यह अलग सवाल है।
व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज जैसे डिजिटल साक्ष्य स्वीकार्यता, प्रमाणीकरण और कस्टडी-श्रृंखला की कसौटी पर परखे जाएँगे।
पेपर लीक के आरोप सिद्ध हुए तो परीक्षा की वैधता और ईमानदार अभ्यर्थियों के अधिकारों से जुड़े प्रशासनिक प्रश्न उठेंगे, हालाँकि खबर में किसी रद्दीकरण का उल्लेख नहीं है।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि एसआईटी/सीआईडी निर्धारित समयसीमा में आरोपपत्र दाखिल करती है या नहीं, हाईकोर्ट 30-दिनी प्रगति रिपोर्टों पर क्या रुख लेता है, और आईएएस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामले के साथ विभागीय कार्यवाही शुरू होती है या नहीं।

यह खबर किसी का दोष सिद्ध नहीं करती, न ही यह तय करती है कि कथित लेन-देन और जब्तियाँ कानूनी रूप से कैसे जुड़ती हैं, पूछताछ किए गए 40 अभ्यर्थियों की स्थिति क्या है, या आरोपपत्र दाखिल हुआ है या नहीं।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 5 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा आयोजित पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) कर रहा है। जांच में प्रश्नपत्र लीक, अभ्यर्थियों से धन वसूली और अधिकारियों की कथित संलिप्तता सामने आई है। मुख्य संदिग्धों में 2016 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार, जो फरवरी 2024 से मार्च 2026 तक केपीएससी में परीक्षा नियंत्रक थे, और कथित मास्टरमाइंड बसवराज कन्नाले शामिल हैं। मामले की समानांतर जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कर रहा है, और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक एसआईटी गठित की है।

मुख्य तथ्य

सीआईडी ने जांच में कुल 1.52 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल (धन प्रवाह) की पहचान की है।
तिलकवाड़ी स्थित ओम लक्ष्मी सौहार्द सहकारी संघ और कोटक महिंद्रा बैंक के दो खातों में 92 लाख रुपये जमा किए गए।
इन दो खातों में 69.2 लाख रुपये तथा बसवराज कन्नाले और उनकी पत्नी के खातों में 71.18 लाख रुपये डेबिट-फ्रीज किए गए।
कन्नाले से 5.76 लाख रुपये नकद जब्त; अभ्यर्थियों से 1 लाख से 10 लाख रुपये तक के भुगतान कथित रूप से हुए।
अभ्यर्थी किरण गौड़ा, मोहम्मद सोहेल और सलीम ओंटी ने कथित रूप से क्रमशः 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख रुपये नकद दिए।
आईएएस ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार द्वारा अपनी महिला मित्र याशी जायसवाल के लिए कथित रूप से खरीदा 22 लाख रुपये का हीरे-सोने का हार बरामद।
जांच के अनुसार 60-80 प्रश्न लीक हुए; करीब पाँच अभ्यर्थियों को उत्तर लिखने का अभ्यास भी कराया गया।
सीआईडी ने अब तक 40 अभ्यर्थियों से पूछताछ की, जिनमें एफआईआर में नामित 29 शामिल हैं।

समयरेखा

फरवरी 2024 से मार्च 2026ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार केपीएससी में परीक्षा नियंत्रक के पद पर रहे (स्रोत के अनुसार)।
जूनगंगवार का स्थानांतरण निदेशक, एमएसएमई के रूप में किया गया।
इससे पूर्व (तिथि स्रोत में नहीं)गंगवार और कन्नाले को सीआईडी ने गिरफ्तार कर पूछताछ की; ईडी भी अलग से जांच कर रहा है।
हाल ही मेंकर्नाटक उच्च न्यायालय ने केपीएससी घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित की और हर 30 दिन में प्रगति रिपोर्ट मांगी।
वर्तमानसीआईडी ने 1.52 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल, डिजिटल साक्ष्य और 40 अभ्यर्थियों के बयान दर्ज किए।

किसका दाँव

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) — भर्ती परीक्षा की विश्वसनीयता और संस्थागत साख दांव पर; परीक्षा नियंत्रक स्तर पर कथित संलिप्तता।
सीआईडी, कर्नाटक — मनी ट्रेल, डिजिटल साक्ष्य और अभ्यर्थियों के बयानों के आधार पर आरोप सिद्ध करने की जिम्मेदारी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) — गंगवार और कन्नाले के विरुद्ध अनियमितताओं से जुड़ी अलग जांच।
कर्नाटक उच्च न्यायालय — एसआईटी गठित कर हर 30 दिन में जांच प्रगति की निगरानी।
आईएएस ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार व बसवराज कन्नाले — मुख्य संदिग्ध; गिरफ्तारी, संपत्ति फ्रीज और आगे की कार्यवाही का सामना।
ईमानदार अभ्यर्थी — योग्यता आधारित चयन पर भरोसा; 29 एफआईआर-नामित सहित 40 अभ्यर्थी जांच के दायरे में।

क्यों अहम है

राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक और करोड़ों के लेन-देन का पता चलना सार्वजनिक भर्ती प्रणाली की निष्पक्षता पर सीधा प्रहार है। परीक्षा नियंत्रक जैसे शीर्ष पद पर तैनात आईएएस अधिकारी का नाम आने से संस्थागत निगरानी की कमजोरियाँ उजागर होती हैं। उच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी और ईडी की समानांतर जांच बताती है कि मामला केवल परीक्षा कदाचार नहीं, बल्कि संगठित धन-प्रवाह का भी है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

केपीएससी = कर्नाटक लोक सेवा आयोग; विवादित परीक्षा — पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा।
सीआईडी ने 1.52 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल पाया; 69.2 लाख + 71.18 लाख रुपये डेबिट-फ्रीज।
मुख्य संदिग्ध: 2016 बैच के आईएएस ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार (पूर्व परीक्षा नियंत्रक, केपीएससी) व बसवराज कन्नाले।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एसआईटी गठित की; हर 30 दिन में जांच प्रगति रिपोर्ट।
लीक के स्थान: देवनहल्ली (उत्तरी बेंगलुरु) के ऑर्किड निर्वाण गेटेड कम्युनिटी के तीन विला।
ईडी भी अनियमितताओं के संबंध में अलग जांच कर रहा है।

मेन्स दृष्टिकोण

केपीएससी पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा घोटाला दर्शाता है कि परीक्षा कदाचार अब अलग-थलग धोखाधड़ी नहीं, बल्कि अंदरूनी अधिकारियों, बिचौलियों और अभ्यर्थियों के बीच संगठित नेटवर्क का रूप ले चुका है — सीआईडी के अनुसार 1.52 करोड़ रुपये का लेन-देन, 60-80 प्रश्नों का कथित लीक, विला में अभ्यास सत्र, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक लाने-ले जाने के लिए तीन कारों का उपयोग और व्हाट्सएप वार्तालाप जैसे डिजिटल साक्ष्य। कारण पक्ष में परीक्षा नियंत्रक जैसे संवेदनशील पद पर केंद्रित शक्ति, प्रश्नपत्र सुरक्षा शृंखला की कमजोर निगरानी और नकद/आभूषण खरीद के जरिये धन के अपारदर्शी प्रवाह की भूमिका दिखती है। निहितार्थ गंभीर हैं: योग्य अभ्यर्थियों का हक मारा जाना, राज्य लोक सेवा आयोग की संवैधानिक साख का क्षरण और लोक सेवाओं में प्रवेश-द्वार पर ही भ्रष्टाचार का सामान्यीकरण। आगे का रास्ता स्रोत में वर्णित तंत्रों से ही निकलता है — उच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी जांच और 30-दिनी प्रगति रिपोर्टिंग, ईडी द्वारा धन-प्रवाह की समानांतर पड़ताल, संपत्ति फ्रीज व जब्ती जैसी कार्रवाई और डिजिटल-वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर समयबद्ध अभियोजन।

मुख्य शब्द

केपीएससी: कर्नाटक लोक सेवा आयोग — राज्य सरकारी पदों की भर्ती परीक्षाएँ आयोजित करने वाली संस्था।
सीआईडी: अपराध अन्वेषण विभाग — गंभीर व जटिल अपराधों की जांच करने वाली राज्य पुलिस इकाई; इस मामले की जांच एजेंसी।
डेबिट-फ्रीज: बैंक खाते से निकासी पर रोक, जिससे जांच के दौरान संदिग्ध धनराशि हटाई न जा सके।
मनी ट्रेल: धन के स्रोत से प्राप्तकर्ता तक के लेन-देन का दस्तावेजी मार्ग, जो अपराध सिद्ध करने में सहायक होता है।
ईडी: प्रवर्तन निदेशालय — वित्तीय अपराधों व धन शोधन से जुड़े मामलों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी।
एसआईटी: विशेष जांच दल — यहाँ कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा केपीएससी घोटाले की जांच हेतु गठित।

अभ्यास प्रश्न

सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक के संगठित नेटवर्क कैसे बनते हैं? केपीएससी मामले के आलोक में परीक्षा सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही के उपायों पर चर्चा करें।
राज्य लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता और साख बनाए रखने में न्यायिक निगरानी (एसआईटी, आवधिक प्रगति रिपोर्ट) की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
भर्ती घोटालों में सीआईडी और ईडी की समानांतर जांच के क्या लाभ और चुनौतियाँ हैं?

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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