देश के 70 प्रतिशत से अधिक स्वर्ण ऋण दक्षिण भारत में

सोने के गहनों पर लिए गए ऋण जुलाई 2024 के 1.24 लाख करोड़ रुपये से 4.4 गुना बढ़कर जुलाई 2026 तक 5.52 लाख करोड़ रुपये हो गए; जुलाई 2025 में यह 2.06 लाख करोड़ रुपये थे। व्यक्तिगत ऋणों में इनकी हिस्सेदारी 2.2 से 7.7 प्रतिशत हुई। हाउ इंडिया लेंड्स रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 तक पाँच दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक रही — तमिलनाडु 30, आंध्र प्रदेश 15.9, कर्नाटक 10.2 प्रतिशत।

తెలంగాణ వార్తలు — Telangana के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 26 सित॰ 2026, 12:14 am IST

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डेस्क जाँच · कुछ दावे ध्यान से पढ़ें

डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Gold jewellery loans rose 4.4 times from Rs 1.24 lakh crore in July 2024 to Rs 5.52 lakh crore by July 2026, with Rs 2.06 lakh crore in July 2025. — Figures appear in source; no issuing agency named for the loan data.
Gold loans' share of total personal loans rose from 2.2% (July 2024) to 4.8% (July 2025) and 7.7% (July 2026). — Figures appear in source; internally consistent, no source agency cited.
Five southern states account for over 70% of gold loans as of June 2026, with Tamil Nadu 30%, Andhra Pradesh 15.9%, Karnataka 10.2%. — Attributed in source to the 'How India Lends' report; state shares listed are internally consistent.
Year-on-year growth by June: Uttar Pradesh 122.8%, West Bengal 99.7%, Rajasthan 91.2%, Gujarat and Telangana 80.5% each. — Figures appear in source; year of the June reference implied as 2026.
RBI's tiered LTV norms allow 85% up to Rs 2.5 lakh, 80% above Rs 2.5 lakh to Rs 5 lakh, and 75% above Rs 5 lakh. — Attributed to RBI revised norms in source; no circular date or number given.

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विश्लेषकों की राय राय

AI आर्थिक विश्लेषक

जुलाई 2024 के 1.24 लाख करोड़ रुपये से जुलाई 2026 तक 5.52 लाख करोड़ रुपये — आभूषण गिरवी रखकर लिए गए कर्ज में 4.4 गुना उछाल के पीछे खबर में दो कारण साफ हैं: सोने की बढ़ी कीमतें, जिससे उसी गहने पर ज्यादा कर्ज मिलता है, और RBI का स्तरीय LTV ढांचा, जिसने छोटे कर्ज आसान बनाए। व्यक्तिगत कर्ज में सोने के कर्ज की हिस्सेदारी 2.2% से 7.7% होना और उसी दौरान शिक्षा, उपभोक्ता वस्तु तथा क्रेडिट कार्ड कर्ज की सम्मिलित हिस्सेदारी 7.7% से 6.7% पर आना घरेलू कर्ज की बदलती बनावट दिखाता है। दक्षिण में 70% से अधिक केंद्रीकरण वहां सोने की अधिक मौजूदगी, घना शाखा नेटवर्क और गिरवी रखने की परिचित आदत को दर्शाता है।

कीमत का असर: सोना महंगा होने पर उसी गहने पर बड़ा कर्ज मिलता है, इसलिए वृद्धि का एक हिस्सा नए कर्जदारों से नहीं, गिरवी के बढ़े मूल्यांकन से आ सकता है।
नियामकीय सहारा: 2.5 लाख रुपये तक 85% LTV, 5 लाख तक 80% और उससे ऊपर 75% — यह ढांचा स्पष्ट रूप से छोटे कर्जदार के पक्ष में झुका है।
फायदा किसे: बैंकों और NBFC को गिरवी-आधारित, कम जोखिम वाले खंड में वृद्धि, और औपचारिक कर्ज से वंचित परिवारों को तेज नगदी।
बोझ किस पर: असुरक्षित किस्म के कर्ज की हिस्सेदारी घटते हुए सोने के कर्ज बढ़ना बताता है कि परिवार अपनी ठोस संपत्ति दांव पर लगा रहे हैं — कीमत गिरने या किस्त चूकने पर सीधा नुकसान घरेलू बचत का होगा।
भौगोलिक विस्तार: उत्तर प्रदेश 122.8%, पश्चिम बंगाल 99.7%, राजस्थान 91.2%, गुजरात और तेलंगाना 80.5% सालाना वृद्धि — यह अब केवल दक्षिण की कहानी नहीं है।

किस पर नज़र रखें — सोने की कीमतों की दिशा और नीलामी, डिफॉल्ट तथा यह कर्ज उपभोग के लिए है या कारोबार/आपात जरूरतों के लिए — इन पर आने वाले आंकड़ों पर नजर रखें।

खबर केवल कर्ज की वृद्धि बताती है — कर्जदारों की आय, पैसे का अंतिम उपयोग या भुगतान की गुणवत्ता और दबाव का स्तर इसमें स्थापित नहीं होता।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 5 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

सोने की कीमतों में तेज़ी और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों में दी गई ढील के चलते पिछले दो वर्षों में स्वर्ण ऋण (गोल्ड लोन) चार गुना से अधिक बढ़ गए हैं। सोने के गहनों को गिरवी रखकर लिए गए ऋण जुलाई 2024 के 1.24 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर जुलाई 2026 तक 5.52 लाख करोड़ रुपये हो गए। 'हाउ इंडिया लेंड्स' रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 तक कुल स्वर्ण ऋण में पाँच दक्षिणी राज्यों — तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल — की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है। इसी दौरान शिक्षा, उपभोक्ता वस्तु और क्रेडिट कार्ड ऋणों की सम्मिलित हिस्सेदारी घट रही है।

मुख्य तथ्य

सोने के गहनों पर लिए गए ऋण जुलाई 2024 के 1.24 लाख करोड़ रुपये से 4.4 गुना बढ़कर जुलाई 2026 तक 5.52 लाख करोड़ रुपये हुए।
जुलाई 2025 में स्वर्ण ऋण की राशि 2.06 लाख करोड़ रुपये थी।
कुल व्यक्तिगत ऋणों में स्वर्ण ऋण की हिस्सेदारी जुलाई 2024 में 2.2%, जुलाई 2025 में 4.8% और जुलाई 2026 में 7.7% रही।
शिक्षा, उपभोक्ता वस्तु और क्रेडिट कार्ड ऋणों की सम्मिलित हिस्सेदारी जुलाई 2024 के 7.7% से घटकर 2025 में 7.4% और जुलाई 2026 में 6.7% रह गई।
हाउ इंडिया लेंड्स रिपोर्ट: जून 2026 तक पाँच दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 70% से अधिक; तमिलनाडु 30%, आंध्र प्रदेश 15.9%, कर्नाटक 10.2%।
10 सबसे बड़े राज्यों में जून तक वार्षिक वृद्धि: उत्तर प्रदेश 122.8%, पश्चिम बंगाल 99.7%, राजस्थान 91.2%, गुजरात और तेलंगाना 80.5% प्रत्येक।
RBI ने उपभोग उद्देश्य के ऋणों के लिए श्रेणीबद्ध LTV व्यवस्था लागू की: 2.5 लाख रुपये तक के ऋण पर गिरवी सोने के मूल्य का 85% तक।
2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक के ऋण पर LTV सीमा 80% और 5 लाख रुपये से अधिक पर 75% ही बनी रहेगी।

समयरेखा

जुलाई 2024सोने के गहनों पर ऋण 1.24 लाख करोड़ रुपये; व्यक्तिगत ऋणों में हिस्सेदारी 2.2%।
जुलाई 2025स्वर्ण ऋण 2.06 लाख करोड़ रुपये; व्यक्तिगत ऋणों में हिस्सेदारी 4.8% तक दोगुनी से अधिक।
जून 2026हाउ इंडिया लेंड्स रिपोर्ट के अनुसार पाँच दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 70% से अधिक; यूपी में 122.8% वार्षिक वृद्धि।
जुलाई 2026स्वर्ण ऋण 5.52 लाख करोड़ रुपये (4.4 गुना वृद्धि); व्यक्तिगत ऋणों में हिस्सेदारी 7.7%।
25 सितंबर 2026रिपोर्ट के आँकड़ों पर आधारित यह कहानी प्रकाशित हुई।

किसका दाँव

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) — नियमों में ढील और श्रेणीबद्ध LTV व्यवस्था के ज़रिये छोटे स्वर्ण ऋणों को आकर्षक बनाया; ऋण वृद्धि की निगरानी की ज़िम्मेदारी।
ऋणदाता (बैंक व वित्तीय संस्थाएँ) — 2.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 85% LTV की छूट से छोटे ऋणों का कारोबार बढ़ा।
दक्षिण भारत के ऋणग्राहक — तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल के उधारकर्ता कुल स्वर्ण ऋण के 70% से अधिक हिस्से के लिए ज़िम्मेदार।
उत्तर व पश्चिम भारत के राज्य — उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात में तेज़ वार्षिक वृद्धि — बाज़ार का भौगोलिक विस्तार।
हाउ इंडिया लेंड्स रिपोर्ट — स्वर्ण ऋण के राज्यवार वितरण और वृद्धि के आँकड़ों का स्रोत।

क्यों अहम है

दो वर्षों में स्वर्ण ऋण का 1.24 लाख करोड़ से 5.52 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचना बताता है कि परिवार नकदी ज़रूरतों के लिए बढ़ती सोने की कीमतों का सहारा ले रहे हैं, जबकि शिक्षा, उपभोक्ता वस्तु और क्रेडिट कार्ड ऋणों की हिस्सेदारी घट रही है। व्यक्तिगत ऋणों का यह ढाँचागत बदलाव घरेलू वित्तीय दबाव और सुरक्षित (कोलैटरल-आधारित) उधारी की ओर झुकाव का संकेत देता है। साथ ही उत्तर प्रदेश, बंगाल और राजस्थान में तीव्र वृद्धि दिखाती है कि यह अब केवल दक्षिण भारत की परिघटना नहीं रह गई है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

स्वर्ण ऋण जुलाई 2024 के 1.24 लाख करोड़ रुपये से जुलाई 2026 में 5.52 लाख करोड़ रुपये (4.4 गुना)।
व्यक्तिगत ऋणों में स्वर्ण ऋण की हिस्सेदारी: 2.2% (जुलाई 2024) → 4.8% (जुलाई 2025) → 7.7% (जुलाई 2026)।
हाउ इंडिया लेंड्स रिपोर्ट: जून 2026 तक तमिलनाडु 30%, आंध्र प्रदेश 15.9%, कर्नाटक 10.2%; पाँच दक्षिणी राज्य 70%+।
RBI की श्रेणीबद्ध LTV: 2.5 लाख तक 85%, 2.5–5 लाख 80%, 5 लाख से अधिक 75%।
जून तक वार्षिक वृद्धि में उत्तर प्रदेश सबसे आगे — 122.8%।
LTV = ऋण राशि और गिरवी रखे सोने के मूल्य का अनुपात।

मेन्स दृष्टिकोण

भारत में स्वर्ण ऋण का दो वर्षों में 4.4 गुना विस्तार (जुलाई 2024 के 1.24 लाख करोड़ रुपये से जुलाई 2026 में 5.52 लाख करोड़ रुपये) दो कारणों से प्रेरित है — सोने की कीमतों में तेज़ी, जिससे उसी आभूषण पर अधिक ऋण मिलता है, और RBI द्वारा नियमों में ढील, विशेषकर उपभोग उद्देश्य के छोटे ऋणों पर 2.5 लाख रुपये तक 85% LTV की अनुमति। इसका प्रभाव व्यक्तिगत ऋण बाज़ार की संरचना पर दिखता है: स्वर्ण ऋण की हिस्सेदारी 2.2% से 7.7% हो गई, जबकि शिक्षा, उपभोक्ता वस्तु और क्रेडिट कार्ड ऋणों की सम्मिलित हिस्सेदारी 7.7% से 6.7% पर आ गई — यह संकेत कि उधारकर्ता असुरक्षित ऋण की जगह कोलैटरल-आधारित, तुलनात्मक रूप से सुलभ ऋण चुन रहे हैं। भौगोलिक रूप से यह बाज़ार अब तक दक्षिण-केंद्रित है (पाँच राज्य 70% से अधिक, तमिलनाडु अकेले 30%), किंतु उत्तर प्रदेश में 122.8%, पश्चिम बंगाल में 99.7% और राजस्थान में 91.2% की वार्षिक वृद्धि विस्तार दर्शाती है। आगे की राह में संतुलन ज़रूरी है: ऋण की सुगमता से औपचारिक वित्त तक पहुँच बढ़ती है, पर ऊँचे LTV और कीमत-आधारित वृद्धि का अर्थ है कि सोने की कीमतों में गिरावट आने पर परिवारों और ऋणदाताओं दोनों पर दबाव बन सकता है; इसलिए LTV की श्रेणीबद्ध निगरानी, अंतिम-उपयोग की पारदर्शिता और उधारकर्ता जागरूकता अहम हैं। (स्रोत में नीतिगत सिफ़ारिशें नहीं दी गई हैं।)

मुख्य शब्द

स्वर्ण ऋण (गोल्ड लोन): सोने के आभूषण गिरवी रखकर लिया जाने वाला सुरक्षित ऋण; इसकी राशि जुलाई 2026 में 5.52 लाख करोड़ रुपये रही।
LTV (लोन-टु-वैल्यू): गिरवी रखे सोने के मूल्य और मंज़ूर ऋण राशि के बीच का अनुपात।
श्रेणीबद्ध LTV व्यवस्था: RBI की व्यवस्था — 2.5 लाख तक 85%, 2.5–5 लाख 80%, 5 लाख से अधिक 75% LTV।
हाउ इंडिया लेंड्स: वह रिपोर्ट जिसके अनुसार जून 2026 तक 70% से अधिक स्वर्ण ऋण दक्षिण भारत में हैं।
व्यक्तिगत ऋण खंड: शिक्षा, उपभोक्ता वस्तु, क्रेडिट कार्ड व स्वर्ण ऋण जैसे खुदरा ऋणों का समूह।

अभ्यास प्रश्न

सोने की कीमतों में वृद्धि और RBI की श्रेणीबद्ध LTV व्यवस्था ने भारत के व्यक्तिगत ऋण खंड की संरचना को कैसे बदला है? आँकड़ों सहित विश्लेषण करें।
स्वर्ण ऋण में दक्षिण भारत की 70% से अधिक हिस्सेदारी के क्या कारण हो सकते हैं, और उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में तीव्र वृद्धि क्या संकेत देती है?
ऊँचे LTV पर आधारित स्वर्ण ऋण वृद्धि से उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं के लिए कौन-से जोखिम उत्पन्न होते हैं? चर्चा करें।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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