ब्रिक्स शहरों के लिए परिणाम-आधारित ऑडिट मंच का सुझाव

बेंगलुरु में हुए ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (एसएआई) शिखर सम्मेलन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि शहरी बदलाव के केंद्र में जवाबदेही होनी चाहिए। कैग के अनुसार, भारत 101 शहरों में नागरिकों के दृष्टिकोण से ऑडिट कर रहा है, जिसमें जीवन गुणवत्ता, संधारणीयता और पहुंच देखी जा रही है। ओआरएफ विश्लेषण के मुताबिक देहरादून स्मार्ट सिटीज मिशन और केरल अमृत ऑडिट में कमियां सामने आईं। भारतीय शहर देश की जीडीपी में 60 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं।

CAG के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 15 सित॰ 2026, 7:35 am IST

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

At the BRICS SAI Summit in Bengaluru, India's CAG said accountability must be at the heart of India's urban transformation. — Attributed in source to the CAG's address at the summit; no direct quote beyond 'ease of living' and the perception-audit remark.
India is auditing 101 cities from the citizens' perspective, covering quality of life, sustainability and access. — Figure appears in source, attributed to the CAG; no separate documentation cited.
CAG audits found irregularities in the Smart Cities Mission in Dehradun and planning, monitoring and evaluation weaknesses in AMRUT in Kerala. — Attributed to CAG audits in the source; specific report numbers or dates not given.
Indian cities contribute over 60 percent of the country's GDP. — Figure appears in source with no source attribution.
UK NAO's 2025-30 'Trust-Value-Impact' strategy, Brazil's TCU poverty-index tool and China's outcome-linked evaluation are cited as global examples. — Described by the author as international experience; no supporting documents cited, opinion framing.

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विश्लेषकों की राय राय

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ఇది పైకి చూస్తే ఆడిటింగ్ సంస్కరణ చర్చ, కానీ లోతుగా చూస్తే అధికార పంపిణీకి సంబంధించిన రాజకీయ ప్రశ్న. "ఎంత ఖర్చు చేశారు?" నుంచి "పౌరుల జీవితంలో ఏం మారింది?" అనే వైపు ఆడిట్ కేంద్రం మారితే, ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు, కిలోమీటర్ల లెక్కలపై ఆధారపడిన సాంప్రదాయ రాజకీయ ప్రచార నమూనానే అది ప్రశ్నిస్తుంది. 101 నగరాల్లో పౌర దృష్టికోణ ఆడిట్ అనేది కాగ్ తన పరిధిని పనితీరు మదింపు వైపు విస్తరించుకునే ప్రయత్నంగా కనిపిస్తుంది — ఇది కేంద్ర, రాష్ట్ర, మున్సిపల్ స్థాయిల్లో ఎవరి జవాబుదారీతనం ఎంత అనే ఘర్షణను రేపే అవకాశం ఉంది.

ఫలిత ఆధారిత ఆడిట్ రాజకీయంగా ద్విముఖ ఆయుధం — ప్రతిపక్షాలకు ఇది ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల వైఫల్యాలను ఎత్తిచూపే సాధనం అవుతుంది, అధికార పక్షాలకు మాత్రం సాధించిన మెరుగుదలను నిరూపించే ఆధారం అవుతుంది.
డెహ్రాడూన్ స్మార్ట్ సిటీస్, కేరళ అమృత్ ఆడిట్‌లు రెండూ భిన్న పాలక పక్షాల పరిధిలోని రాష్ట్రాలకు సంబంధించినవి కావడం — ఈ లోపాలు ఏ ఒక్క పార్టీకి పరిమితం కాని నిర్మాణాత్మక సమస్య అని సూచిస్తుంది.
నగరాలు జీడీపీలో 60 శాతానికి మించి వాటా అందిస్తున్నా, పట్టణ పాలనలో అధికారం ఎన్నికైన మేయర్ల కంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, పారాస్టేటల్ ఏజెన్సీల చేతుల్లోనే ఉండటం జవాబుదారీతనం ఎవరిపై అనే గందరగోళాన్ని పెంచుతుంది.
మున్సిపల్ సంస్థలకు నిధులు, సిబ్బంది, డేటా వ్యవస్థలు లేకుండా ఫలిత ఆడిట్ విధిస్తే — రాజకీయ నిర్ణయాలు తీసుకున్న పైస్థాయి కాకుండా, స్థానిక అధికారులే బలిపశువులవుతారన్న విమర్శ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
బ్రిక్స్ అర్బన్ ఆడిట్ ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రతిపాదన భారత్‌కు గ్లోబల్ సౌత్ నాయకత్వ ప్రతిష్ఠను ఇచ్చే దౌత్య అవకాశం, కానీ సభ్య దేశాల మధ్య పోల్చదగిన ర్యాంకింగ్‌లు వస్తే అవి దేశీయ రాజకీయ వివాదాలకూ దారితీయవచ్చు.

किस पर नज़र रखें — 101 నగరాల పౌర దృష్టికోణ ఆడిట్ ఫలితాలు ఎప్పుడు, ఎంత వివరంగా బహిరంగపరుస్తారు — నగరాలవారీ పోల్చదగిన గణాంకాలు వెలువడితే అవి రాష్ట్ర, స్థానిక ఎన్నికల చర్చల్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది.

ఈ కథనం ఒక విశ్లేషణాత్మక ప్రతిపాదన మాత్రమే — ఫలిత ఆధారిత ఆడిట్ వ్యవస్థను అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు, బ్రిక్స్ దేశాలు ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌కు అంగీకరించినట్టు, లేదా 101 నగరాల ఆడిట్ ఫలితాలు ఏమిటన్నది ఇది స్థాపించడం లేదు.

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

बेंगलुरु में हाल ही में आयोजित ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (एसएआई) शिखर सम्मेलन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि भारत के शहरी बदलाव के केंद्र में जवाबदेही होनी चाहिए। तर्क यह है कि विकासशील देशों में सार्वजनिक लेखा परीक्षा अब भी मुख्यतः अनुपालन (नियमों के पालन) तक सीमित है, जबकि असली सवाल यह है कि खर्च से नागरिकों का जीवन सुधरा या नहीं। ओआरएफ के वरिष्ठ फेलो ध्रुवीकरण-मुक्त विश्लेषण में ध्वल देसाई परिणाम-आधारित ऑडिट और एक ब्रिक्स शहरी ऑडिट मंच का सुझाव देते हैं। भारत इस दिशा में 101 शहरों में नागरिक-दृष्टिकोण से धारणा ऑडिट कर रहा है।

मुख्य तथ्य

बेंगलुरु में हुए ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (एसएआई) शिखर सम्मेलन में कैग ने कहा कि जवाबदेही शहरी बदलाव के केंद्र में होनी चाहिए।
भारत 101 शहरों में नागरिकों के दृष्टिकोण से ऑडिट कर रहा है, जिसमें जीवन गुणवत्ता, संधारणीयता और पहुंच की जांच हो रही है।
ब्रिक्स देश मिलकर विश्व की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
देहरादून में स्मार्ट सिटीज मिशन के ऑडिट में महंगे 'स्मार्ट समाधानों' के क्रियान्वयन में कई अनियमितताएं सामने आईं।
केरल में अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के कैग ऑडिट में नियोजन, निगरानी और मूल्यांकन की कमजोरियां उजागर हुईं; परियोजनाओं में देरी और कम उपयोग वाली संपत्तियां मिलीं।
भारतीय शहर देश की जीडीपी में 60 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में और अहम होंगे।
इंटोसाई के आईएसएसएआई मानक अनुपालन ऑडिट को प्रभावशीलता और लोक-मूल्य पर केंद्रित निष्पादन ऑडिट से स्पष्ट रूप से अलग करते हैं।
यूके नेशनल ऑडिट ऑफिस की 2025-30 रणनीति 'ट्रस्ट-वैल्यू-इम्पैक्ट' परिणाम-आधारित दृष्टिकोण अपनाती है; ब्राजील का टीसीयू बहुआयामी गरीबी सूचकांक का उपयोग करता है।

समयरेखा

2014मुंबई-शंघाई सिस्टर सिटी समझौता, जिसमें शहरी विकास, परिवहन, फिनटेक और आर्थिक आदान-प्रदान पर सहयोग का ढांचा बनाया गया।
हाल ही में (तिथि स्रोत में नहीं)बेंगलुरु में ब्रिक्स एसएआई शिखर सम्मेलन, जहां कैग ने 'ईज ऑफ लिविंग' और परिणाम-आधारित ऑडिट पर जोर दिया।
2025-30यूके नेशनल ऑडिट ऑफिस की 'ट्रस्ट-वैल्यू-इम्पैक्ट' रणनीति की अवधि।
2047विकसित भारत लक्ष्य वर्ष, जिसमें शहरों की भूमिका और बढ़ेगी।

किसका दाँव

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) — अनुपालन ऑडिट से आगे बढ़कर नागरिक-केंद्रित, परिणाम-आधारित ऑडिट को संस्थागत बनाना।
ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (एसएआई) — केवल लेखा-परीक्षक न रहकर शहरी नीति सीखने के सुविधाप्रदाता बनने की संभावना।
नगर निकाय एवं राज्य एजेंसियां — आज इन्हें वित्तीय अनुशासन और परियोजना पूर्ति के लिए आंका जाता है; परिणाम-आधारित मूल्यांकन से प्रोत्साहन ढांचा बदलेगा।
शहरी नागरिक — समय पर बस, मानसून में कारगर नालियां, किफायती आवास और सुलभ स्वास्थ्य सेवा—यानी रोजमर्रा के जीवन में दिखने वाला सुधार।
ग्लोबल साउथ के शहर (मुंबई, साओ पाउलो, जोहानसबर्ग, शंघाई, काहिरा, जकार्ता) — अनौपचारिक आवास, जलवायु जोखिम, यातायात जाम और वित्तपोषण की साझा चुनौतियों पर सहयोग।
ओआरएफ / ध्वल देसाई (वरिष्ठ फेलो एवं उपाध्यक्ष) — विश्लेषण के लेखक, जो ब्रिक्स शहरी ऑडिट मंच का प्रस्ताव रखते हैं।

क्यों अहम है

भारतीय शहर जीडीपी में 60 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं, इसलिए यह मायने रखता है कि सार्वजनिक पूंजीगत खर्च से यात्रा समय, जल उपलब्धता और सेवा गुणवत्ता में वास्तविक सुधार हुआ या नहीं। केवल अनुपालन जांच से मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और वास्तविक शहरी परिणामों के बीच का अंतर छिपा रह जाता है। परिणाम-आधारित ऑडिट सरकारों का प्रश्न "कितना खर्च हुआ?" से "नागरिकों के लिए क्या बदला?" में बदल सकता है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

कैग ने बेंगलुरु में ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (एसएआई) शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।
भारत 101 शहरों में नागरिक-दृष्टिकोण से धारणा ऑडिट कर रहा है।
इंटोसाई (INTOSAI) के आईएसएसएआई मानक: अनुपालन ऑडिट बनाम निष्पादन ऑडिट का भेद।
अमृत = अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन; केरल में इसके कैग ऑडिट में नियोजन-निगरानी की कमजोरियां।
भारतीय शहर देश की जीडीपी में 60% से अधिक योगदान देते हैं; विकसित भारत लक्ष्य वर्ष 2047।
ब्राजील का सर्वोच्च लेखा संस्थान: ट्रिब्यूनल डी कॉन्टास दा यूनियाओ (टीसीयू), जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक का उपयोग करता है।

मेन्स दृष्टिकोण

मुद्दा यह है कि विकासशील देशों की सार्वजनिक लेखा परीक्षा अब भी प्रक्रियागत अनुपालन के दायरे में सिमटी है—मेट्रो परियोजना खरीद नियमों का पालन कर सकती है और फिर भी यात्रा समय न घटाए; स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड तकनीकी रूप से चालू हो पर उपयोग में न आए। स्रोत के अनुसार देहरादून स्मार्ट सिटीज मिशन और केरल अमृत ऑडिट यह दिखाते हैं कि अनियमितताओं के साथ-साथ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और वास्तविक शहरी परिणामों के बीच विच्छेद भी है, क्योंकि सरकारें ढांचा-निर्माण को ही लक्ष्य मान लेती हैं। कारण-पक्ष में भारत की विरासती शहरी शासन संरचना है—खंडित निर्णय-प्रक्रिया, कमजोर नगरपालिका क्षमता, अपर्याप्त डेटा प्रणाली और खराब अंतर-एजेंसी समन्वय। आगे का रास्ता: इंटोसाई/आईएसएसएआई के निष्पादन-ऑडिट ढांचे के अनुरूप 'ईज ऑफ लिविंग' आधारित ऑडिट (जैसे 101 शहरों का धारणा ऑडिट), यूके एनएओ की 'ट्रस्ट-वैल्यू-इम्पैक्ट' रणनीति, ब्राजील के टीसीयू के बहुआयामी गरीबी सूचकांक और चीन के मापनीय शहरी संकेतकों से सीख, तथा ब्रिक्स शहरी ऑडिट मंच के जरिए शहरों के बीच परिणामों की नियमित बेंचमार्किंग और मुंबई-रियो, बेंगलुरु-शेनझेन, दिल्ली-साओ पाउलो जैसी क्रियात्मक साझेदारियां। स्रोत मानता है कि नागरिक-केंद्रित ऑडिट अकेले संरचनात्मक कमजोरियां हल नहीं करेगा, पर प्राथमिकताएं बदल सकता है—यह लेखांकन सुधार से अधिक एक लोकतांत्रिक अधिदेश है।

मुख्य शब्द

सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (एसएआई): किसी देश की शीर्ष लेखा परीक्षा संस्था; भारत में यह भूमिका कैग निभाता है।
अनुपालन ऑडिट: जांच कि खर्च नियमों, खरीद मानकों और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हुआ या नहीं।
परिणाम-आधारित/निष्पादन ऑडिट: जांच कि खर्च से वास्तविक सुधार हुआ या नहीं—जैसे यात्रा समय में कमी या जल उपलब्धता में वृद्धि।
इंटोसाई / आईएसएसएआई: सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का अंतरराष्ट्रीय संगठन और उसके मानक, जो अनुपालन व निष्पादन ऑडिट में भेद करते हैं।
अमृत (AMRUT): अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन; केरल में इसके कैग ऑडिट में नियोजन व निगरानी की कमियां मिलीं।
ब्रिक्स शहरी ऑडिट मंच: प्रस्तावित मंच जहां ब्रिक्स शहर जलवायु अनुकूलन व सेवा वितरण के परिणामों की समय-समय पर बेंचमार्किंग करें।

अभ्यास प्रश्न

अनुपालन-केंद्रित लेखा परीक्षा भारत के शहरी मिशनों की सफलता आंकने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है? परिणाम-आधारित ऑडिट से शहरी शासन के प्रोत्साहन ढांचे में क्या बदलाव आ सकता है?
ब्रिक्स शहरों के बीच सिस्टर-सिटी समझौते अधिकतर प्रतीकात्मक रह जाते हैं। ऑडिट-समर्थित जवाबदेही ढांचे से इन साझेदारियों को कैसे क्रियात्मक बनाया जा सकता है?
भारतीय शहर जीडीपी में 60% से अधिक योगदान देते हैं, फिर भी शहरी परिणाम कमजोर हैं। विकसित भारत 2047 के संदर्भ में नागरिक-केंद्रित ऑडिट की भूमिका पर चर्चा करें।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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