फॉर्म 6 पर चुनाव आयोग के फैक्ट-चेक पर द वायर का सवाल
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर में इस्तेमाल फॉर्म 6 की घोषणा को बरकरार रखा था। लेकिन द वायर की टाइमलाइन बताती है कि मई के फैसले के बाद अक्टूबर 2025 और जुलाई 2026 में फॉर्म 6 में और बदलाव किए गए, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म में माता-पिता के पिछले एसआईआर विवरण मांगे गए। दो निर्वाचन आयुक्तों ने इस बदलाव को गैरकानूनी बताते हुए आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को कहा कि उसने किसी संशोधित फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी।
स्रोत
Parliament — press notes · मूल ख़बर पढ़ें ↗
डेस्क जाँच · कुछ दावे ध्यान से पढ़ें
डेस्क ने क्या जाँचा (4)
- The Supreme Court upheld the Form 6 declaration for Bihar SIR in its May judgement. — Attributed to the Supreme Court judgement text quoted in the source; appears consistent.
- The Election Commission said the Form 6 declaration was upheld by the Supreme Court in a fact-check post responding to Rahul Gandhi. — Attributed to ECI's X post and September 26 press note; sourced but the characterisation as 'misleading' is the publication's own analysis.
- The online Form 6 was changed in July 2026, requiring parents' SIR details to proceed, without parliamentary approval. — Based on The Wire's own prior reporting; not independently verified in this text, presented as fact by the publication.
- Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi objected on record to the Form 6 change in May. — Attributed to an Indian Express report cited in the source; secondary sourcing.