मोदी 76 वर्ष के हुए, भाजपा ने शुरू किया सेवा संकल्प अभियान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 76 वर्ष के हो गए और भाजपा ने उनके 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को चिह्नित करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू किया। अभियान में देशभर में रक्तदान शिविर, प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां और जनसंपर्क कार्यक्रम शामिल हैं। मोदी अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री और 2014 में प्रधानमंत्री बने। जन धन, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान भारत, जल जीवन, पीएम-किसान, डिजिटल इंडिया, मुद्रा और मेक इन इंडिया इस नीति रिकॉर्ड को परिभाषित करते हैं।
स्रोत
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डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- BJP launched a month-long 'Seva Sankalp Abhiyan' from September 17 to October 17 to mark Modi's 25 years in public service. — Attributed to BJP in the source; dates stated consistently, with the source's Q&A section specifying 2026.
- Modi turned 76 on Thursday; he became Gujarat chief minister in October 2001 and prime minister in 2014. — Stated as fact in the source and repeated consistently within the text.
- Ayushman Bharat PM-JAY covers 55 crore individuals across 12.34 crore families and has facilitated 7.37 crore hospital admissions. — Explicitly attributed to the government in the source; figure appears in source, not independently verifiable here.
- PM-KISAN transfers of more than Rs 4.47 lakh crore through 23 instalments; continuation approved for 2026-27 to 2030-31 with Rs 3.15 lakh crore outlay. — Attributed to the government/Union Cabinet; the July 2026 date appears in source and should be checked by the desk.
- UPI recorded more than 2,400 crore transactions in August, per the Prime Minister. — Attributed to PM Modi in the source; no independent data cited.
विश्लेषकों की राय राय
जन्मदिन को महीने भर के अभियान में बदलना अब बीजेपी की एक जमी-जमाई राजनीतिक शैली है — निजी पड़ाव को ज़मीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के औज़ार में बदल देना। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रक्तदान शिविर, प्रदर्शनियाँ, सेमिनार और जनसंपर्क का ढाँचा बताता है कि यह उत्सव से ज़्यादा लाभार्थियों से संगठित संपर्क बनाने की कवायद है। '25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन' की फ्रेमिंग का मकसद 2001 के गुजरात से आज तक को एक अखंड शासन-कथा में जोड़ना है।
- जन्मदिन को महीने भर की ज़मीनी गतिविधि में फैलाना एक संगठनात्मक तरीका है, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को काम और दृश्यता देता है।
- जन धन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान और पीएम-किसान जैसी योजनाओं को आगे रखना बीजेपी के 'लाभार्थी वोट' नैरेटिव को मज़बूत करता है।
- एक नेता के व्यक्तित्व पर केंद्रित पार्टी को एकजुटता मिलती है, लेकिन शासन की सारी आलोचना भी उसी एक चेहरे पर केंद्रित हो जाती है।
- विपक्ष इसे व्यक्ति-पूजा और सरकारी कामकाज व पार्टी प्रचार के बीच की रेखा धुँधलाने के रूप में पेश कर सकता है, साथ ही अमल के आँकड़ों पर बहस भी तय है।
- योजनाओं के विस्तार की कथा को बहस का मैदान चुनने के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें रोज़गार और महँगाई जैसे मुद्दे हाशिये पर रहें।
किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि 17 अक्टूबर तक किन राज्यों में यह अभियान सबसे तेज़ चलता है और चुनाव के करीब वाले क्षेत्रों में इसकी तीव्रता कैसी रहती है।
यह खबर केवल अभियान की घोषणा और योजनाओं की सूची बताती है; यह स्थापित नहीं करती कि किन राज्यों को लक्ष्य बनाया जा रहा है, विपक्ष की औपचारिक प्रतिक्रिया क्या है, या मतदाताओं पर इसका असर क्या होगा।
गहराई से
शोध सारांश · 8 तथ्य · 10 तारीख़ें · परीक्षा के लिएसार
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 76 वर्ष के हुए और भाजपा ने उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने को चिह्नित करने के लिए एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू किया, जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मोदी अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में प्रधानमंत्री पद संभाला। इस अवसर पर सरकार की दस प्रमुख योजनाओं—वित्तीय समावेशन, स्वच्छता, रसोई गैस, आवास, स्वास्थ्य, जल, किसान सहायता, डिजिटल ढांचा, सूक्ष्म ऋण और निर्माण—को उस नीतिगत ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो इन वर्षों के शासन के साथ रहा है। स्रोत के अनुसार सरकार का आधिकारिक 'गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड' इन पहलों को कल्याण वितरण, बुनियादी ढांचे और तकनीक-आधारित शासन पर केंद्रित प्रयास बताता है।
मुख्य तथ्य
- भाजपा का 'सेवा संकल्प अभियान' 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा; इसमें रक्तदान शिविर, प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां और जनसंपर्क कार्यक्रम शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 2014 में शुरू; सरकार के अनुसार शुरुआत के एक वर्ष से कुछ अधिक समय में 19 करोड़ से अधिक खाते खुले।
- स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू; आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में 10 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बने और 6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच मुक्त घोषित हुए।
- उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू; लक्षित लाभार्थी आधार 10.35 करोड़ और जुलाई 2025 तक लगभग 10.33 करोड़ कनेक्शन; 2025-26 के लिए 14.2 किग्रा सिलेंडर पर 300 रुपये सब्सिडी, वर्ष में नौ रिफिल तक।
- प्रधानमंत्री आवास योजना 2015-16 में शुरू; सरकार के अनुसार पहले 10 वर्षों में 4.21 करोड़ घर पूरे; 2024 में तीन करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी, PMAY-G 2024-25 से 2028-29 तक दो करोड़ पक्के घरों सहित।
- आयुष्मान भारत 2018 में शुरू; PM-JAY के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक कवर, 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्ति, 7.37 करोड़ अस्पताल भर्ती, जिनमें 49% महिलाएं।
- जल जीवन मिशन (2019) के आरंभ में 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन थे; 2026 तक लगभग 15.80 करोड़ घर या 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों का 81.61%; मार्च 2026 में JJM 2.0 दिसंबर 2028 तक, कुल परिव्यय 8.69 लाख करोड़ रुपये।
- PM-KISAN (2019) में प्रति पात्र किसान परिवार 6,000 रुपये सालाना तीन किस्तों में; जुलाई 2026 में 2026-27 से 2030-31 तक 3.15 लाख करोड़ रुपये परिव्यय से जारी रखने की मंजूरी; 23 किस्तों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित।
समयरेखा
- अक्टूबर 2001नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने; सार्वजनिक पद की यात्रा की शुरुआत।
- 2014मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला; अगस्त 2014 में जन धन योजना, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू।
- 2015 / 2015-16डिजिटल इंडिया और मुद्रा योजना की शुरुआत; प्रधानमंत्री आवास योजना 2015-16 में शुरू।
- मई 2016प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू; 2016 में UPI की शुरुआत।
- 2018आयुष्मान भारत और इसका बीमा घटक PM-JAY शुरू।
- 2019जल जीवन मिशन और PM-KISAN की शुरुआत।
- 2024तीन करोड़ अतिरिक्त आवासों को मंजूरी; AB-PMJAY में 70 वर्ष और अधिक आयु के सभी नागरिकों को शामिल किया गया (लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिक, 4.5 करोड़ परिवार)।
- जुलाई 2025सरकार ने लगभग 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन की जानकारी दी।
- मार्च 2026केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को JJM 2.0 के रूप में दिसंबर 2028 तक विस्तार व पुनर्गठन किया, परिव्यय 8.69 लाख करोड़ रुपये।
- जुलाई 2026मंत्रिमंडल ने PM-KISAN को 2026-27 से 2030-31 तक 3.15 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से जारी रखने की मंजूरी दी।
किसका दाँव
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी — 25 वर्ष का सार्वजनिक जीवन और शासन का रिकॉर्ड इस अभियान के केंद्र में; UPI व मुद्रा के आंकड़े उन्होंने स्वयं रखे।
- भारतीय जनता पार्टी — एक महीने के 'सेवा संकल्प अभियान' के जरिए देशभर में संगठनात्मक जुटान और जनसंपर्क।
- केंद्र सरकार / केंद्रीय मंत्रिमंडल — योजनाओं के विस्तार व वित्तीय परिव्यय की मंजूरी—JJM 2.0, PM-KISAN का विस्तार, आवास व PM-JAY विस्तार।
- गरीब व ग्रामीण परिवार — बैंक खाते, शौचालय, LPG कनेक्शन, पक्का घर, नल जल और 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर।
- किसान परिवार — PM-KISAN से सालाना 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता; 23 किस्तों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरण।
- सूक्ष्म व लघु उद्यमी — मुद्रा के तहत बिना गारंटी संस्थागत ऋण; स्रोत के अनुसार 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित।
- महिलाएं — उज्ज्वला में गरीब परिवारों की महिलाओं को कनेक्शन; PM-JAY भर्तियों में 49% लाभार्थी महिलाएं; मुद्रा में भागीदारी।
- निर्माण क्षेत्र व निवेशक — मेक इन इंडिया, PLI योजनाएं और आत्मनिर्भर भारत के तहत उत्पादन, निवेश व निर्यात के अवसर।
क्यों अहम है
एक जन्मदिन-आधारित राजनीतिक अभियान के बहाने पिछले एक दशक की उस नीतिगत वास्तुकला की समीक्षा सामने आती है जिसने भारत में कल्याण वितरण का तरीका बदला—बैंक खाते, आधार और मोबाइल (JAM) के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। योजनाओं के आंकड़े (55 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य कवर, 81.61% ग्रामीण घरों में नल जल, 4.21 करोड़ आवास) बताते हैं कि बहस अब केवल पहुंच से हटकर गुणवत्ता, स्थायित्व और रखरखाव की ओर बढ़ रही है, जैसा JJM 2.0 के पुनर्गठन में दिखता है। UPSC के दृष्टिकोण से यह कहानी योजना-आधारित शासन, राजकोषीय परिव्यय और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे को एक साथ जोड़ती है।
UPSC नज़रिया
प्रीलिम्स संकेत
- सेवा संकल्प अभियान: भाजपा का एक महीने का अभियान, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन पर।
- JAM त्रयी = जन धन + आधार + मोबाइल; प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का आधार।
- PM-JAY: प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक द्वितीयक व तृतीयक अस्पताल कवर; 2024 से 70+ आयु के सभी नागरिक शामिल।
- जल जीवन मिशन का लक्ष्य 'हर घर जल'; JJM 2.0 दिसंबर 2028 तक, परिव्यय 8.69 लाख करोड़ रुपये।
- PM-KISAN: 6,000 रुपये प्रति वर्ष, तीन किस्तों में; 2026-27 से 2030-31 तक 3.15 लाख करोड़ रुपये मंजूर।
- मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में शुरू; इसके बाद PLI योजनाएं और आत्मनिर्भर भारत।
मेन्स दृष्टिकोण
भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर शुरू किया गया 'सेवा संकल्प अभियान' राजनीतिक जुटान के साथ-साथ पिछले एक दशक की योजना-केंद्रित शासन शैली के मूल्यांकन का अवसर देता है। इस मॉडल की मुख्य विशेषता है संतृप्ति (saturation) दृष्टिकोण और JAM—जन धन, आधार, मोबाइल—के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिससे बैंक खातों (19 करोड़ से अधिक खाते एक वर्ष में), शौचालयों (10 करोड़ से अधिक), LPG कनेक्शनों (लगभग 10.33 करोड़), आवास (4.21 करोड़), स्वास्थ्य कवर (55 करोड़ व्यक्ति) और नल जल (81.61% ग्रामीण घर) में तेज विस्तार दर्ज हुआ। इसके साथ मुद्रा (30 लाख करोड़ रुपये से अधिक बिना गारंटी ऋण), डिजिटल इंडिया-UPI (अगस्त में 2,400 करोड़ से अधिक लेनदेन) और मेक इन इंडिया-PLI ने वित्तीय समावेशन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और निर्माण को जोड़ा है। चुनौती अब मात्रा से गुणवत्ता की ओर संक्रमण की है—जैसा स्वच्छ भारत में ठोस व द्रव कचरा प्रबंधन, उज्ज्वला में रिफिल की वहनीयता (300 रुपये सब्सिडी, नौ रिफिल) और जल जीवन मिशन 2.0 में स्थायित्व-रखरखाव पर जोर दर्शाता है। आगे का रास्ता बड़े दीर्घकालिक परिव्ययों (JJM 8.69 लाख करोड़; PM-KISAN 3.15 लाख करोड़) के राजकोषीय प्रबंधन, परिणाम-आधारित निगरानी और योजनाओं के आपसी अभिसरण को मजबूत करने में है।
मुख्य शब्द
- सेवा संकल्प अभियान
- भाजपा का 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाला अभियान, जिसमें रक्तदान शिविर, प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां और जनसंपर्क शामिल हैं।
- JAM ढांचा
- जन धन खाता, आधार और मोबाइल का संयोजन, जिससे सब्सिडी व लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचाए जाते हैं।
- AB-PMJAY
- आयुष्मान भारत का बीमा घटक—प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक अस्पताल कवर।
- JJM 2.0
- मार्च 2026 में मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्गठित जल जीवन मिशन, दिसंबर 2028 तक, 8.69 लाख करोड़ रुपये परिव्यय, स्थायित्व पर जोर।
- UPI
- 2016 में शुरू डिजिटल भुगतान प्रणाली; अगस्त 2026 में एक दशक पूरा, उस माह 2,400 करोड़ से अधिक लेनदेन।
- PLI योजनाएं
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, जो मेक इन इंडिया के बाद कई क्षेत्रों में निर्माण व आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने हेतु लाई गईं।
अभ्यास प्रश्न
- JAM त्रयी ने भारत में कल्याणकारी वितरण को किस प्रकार बदला है? जन धन, आयुष्मान भारत और PM-KISAN के उदाहरणों से समझाइए।
- 'बुनियादी ढांचा बनाने से अधिक कठिन उसे टिकाऊ बनाना है'—स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला रिफिल सब्सिडी और JJM 2.0 के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।
- मेक इन इंडिया और PLI योजनाएं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से कैसे जुड़ती हैं? आयात-निर्भरता घटाने में इनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।
सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।