जस्टिस दत्ता की टिप्पणी से नियुक्ति अधिकार पर विवाद फिर गरमाया
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून के बचाव में केंद्र की दलील पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की प्रतिक्रिया से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पुराना विवाद फिर सामने आ गया है। 2023 के कानून ने अनूप बरनवाल व्यवस्था में सीजेआई की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को शामिल किया, जिससे तीन सदस्यीय समिति में सरकार के दो सदस्य हो गए। दत्ता ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका "मुख्यतः औपचारिक" बताई और "जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं" को मिथक कहा। 2015 में कोर्ट ने एनजेएसी रद्द की थी।
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डेस्क ने क्या जाँचा (5)
- The 2023 law replaced the CJI with a Union Cabinet minister nominated by the PM on the three-member panel selecting the CEC and ECs. — Stated in the source and repeated in its summary section; attributed to the legislation.
- Justice Dipankar Datta said the Leader of the Opposition's role could be 'largely ornamental' and that challengers' argument 'does appear to have substance'. — Direct quotes attributed to Justice Datta in the source, described as prima facie observations.
- Justice Datta called 'judges appoint judges' a myth, citing executive roles in vetting and implementing collegium recommendations. — Attributed to Justice Datta's opinion in the source.
- The Supreme Court struck down the NJAC in 2015, holding that the Union Law Minister's participation violated the basic structure. — Figure and ruling appear in the source; no case citation given.
- Arun Jaitley argued in a 2011 article and in 2013 Parliament debate that the collegium lacked transparency and accountability. — Attributed to Jaitley's writings and parliamentary remarks as described in the source.
विश्लेषकों की राय राय
यह दिखने में संवैधानिक बहस है, लेकिन इसका केंद्र शुद्ध राजनीतिक गणित है — चुनाव संचालित करने वालों को चुनने वाली तीन सदस्यीय समिति में सरकार के पास दो सीटें हैं। जस्टिस दत्ता की टिप्पणियाँ केवल प्रारंभिक अवलोकन हैं, फिर भी वे विपक्ष को तैयार भाषा दे देती हैं; दूसरी ओर, कॉलेजियम का हवाला देकर कानून का बचाव करने की केंद्र की रणनीति उलटी पड़ती दिखती है। संतुलन यह है कि दत्ता ने स्वयं माना कि अनुच्छेद 324 के तहत संसद की स्पष्ट भूमिका है और अनूप बरनवाल व्यवस्था "अंतरिम" थी — जो सरकार के लिए मजबूत संवैधानिक आधार है।
- सीजेआई के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री को रखने से समिति में कार्यपालिका को व्यावहारिक बहुमत मिल जाता है — यही इस कहानी का सबसे विस्फोटक राजनीतिक तथ्य है।
- नेता प्रतिपक्ष की भूमिका "मुख्यतः दिखावटी" हो सकने की टिप्पणी अदालत से निकलकर चुनावी मंचों की भाषा बनने की पूरी संभावना रखती है।
- कॉलेजियम का सहारा लेकर बचाव करने से केंद्र ने एक न्यायमूर्ति को "न्यायाधीश ही न्यायाधीश नियुक्त करते हैं" को मिथक कहने का अवसर दे दिया, जिससे वर्षों पुराना कार्यपालिका तर्क कमजोर होता है।
- यह टकराव मौजूदा सरकार से पुराना है — यही आलोचना अरुण जेटली ने नेता प्रतिपक्ष रहते की थी, और यूपीए का न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक दूसरी तरफ से आया था; रुख सत्ता की दूरी के साथ बदलता है।
- आलोचक कहते हैं कि 2015 का एनजेएसी तर्क अब उलटा लागू होता है, पर केंद्र का यह कहना भी हल्का नहीं कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग के कार्य व जवाबदेही ढाँचे भिन्न हैं।
किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि संविधान पीठ गठित होती है या नहीं, और सवाल यह बनता है कि कार्यपालिका की कोई भूमिका हो सकती है या नहीं, अथवा केवल 2023 कानून का विशिष्ट संतुलन संवैधानिक है या नहीं।
ये केवल प्रारंभिक टिप्पणियाँ हैं; यह खबर 2023 कानून की वैधता पर अंतिम फैसला, चुनाव आयोग के किसी वास्तविक पक्षपात, या चुनाव परिणामों पर किसी प्रभाव को स्थापित नहीं करती।
गहराई से
शोध सारांश · 8 तथ्य · 8 तारीख़ें · परीक्षा के लिएसार
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती दी गई है। इस कानून ने अनूप बरनवाल फैसले की उस व्यवस्था को बदल दिया, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश चयन समिति में थे; अब सीजेआई की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। कानून के बचाव में केंद्र ने न्यायपालिका की कॉलेजियम व्यवस्था का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता की तीखी प्रतिक्रिया ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच नियुक्तियों पर दशकों पुराना टकराव फिर खोल दिया है।
मुख्य तथ्य
- 2023 के कानून ने अनूप बरनवाल में तय चयन व्यवस्था बदलकर सीजेआई की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रखा, जिससे तीन सदस्यीय समिति में सरकार के दो सदस्य हो गए।
- जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि जब अन्य दो सदस्य प्रधानमंत्री और उनके नामित मंत्री हों, तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका "मुख्यतः औपचारिक" हो सकती है।
- दत्ता ने याचिकाकर्ताओं की दलील को प्रथम दृष्टया "सारवान" (does appear to have substance) माना कि कानून कार्यपालिका को नियुक्तियों पर अत्यधिक नियंत्रण देता है।
- दत्ता ने "जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं" को मिथक कहा और कहा कि कार्यपालिका सत्यापन, प्रक्रिया व क्रियान्वयन में शामिल रहती है तथा हर नियुक्ति पर राष्ट्रपति की मुहर लगती है।
- अरुण जेटली ने 2011 के एक लेख में लिखा था कि "हम ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां जज जजों की नियुक्ति करते हैं"; 2013 में उन्होंने कहा "जज खुद को नियुक्त करते हैं और जज जजों के प्रति जवाबदेह हैं"।
- न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक, 2010 (यूपीए सरकार) में राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति तथा शिकायत-जांच तंत्र प्रस्तावित था; संसदीय स्थायी समिति ने 2011 में रिपोर्ट दी।
- 2014 में संसद ने संविधान (99वां संशोधन) और एनजेएसी अधिनियम पारित किया; प्रस्तावित छह सदस्यीय एनजेएसी में सीजेआई, दो वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट जज, केंद्रीय कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।
- 2015 में संविधान पीठ ने एनजेएसी रद्द कर दी, यह मानते हुए कि अंतिम चयन में केंद्रीय कानून मंत्री की भागीदारी न्यायिक स्वतंत्रता और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है।
समयरेखा
- 1993 और 1998सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से आधुनिक कॉलेजियम व्यवस्था बनी, जिसने नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका से हटाई।
- 2009अरुण जेटली ने संसद में पूछा कि न्यायिक नियुक्तियों में योग्यता की वैधानिक परिभाषा क्यों नहीं है।
- 2010यूपीए सरकार ने न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक पेश किया।
- 2011संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक पर रिपोर्ट दी; जेटली के लेख में "जज जजों की नियुक्ति करते हैं" तर्क।
- 2013संसद में प्रस्तावित न्यायिक नियुक्ति आयोग पर बहस; जेटली ने कॉलेजियम की पारदर्शिता व जवाबदेही पर सवाल उठाए।
- 2014संसद ने संविधान (99वां संशोधन) और एनजेएसी अधिनियम पारित किया।
- 2015सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एनजेएसी रद्द की, कॉलेजियम बहाल।
- 2023संसद ने कानून बनाकर चयन समिति में सीजेआई की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को रखा।
किसका दाँव
- भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) — स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष आभास; स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने की क्षमता चयन तंत्र से जुड़ी है।
- केंद्र सरकार/कार्यपालिका — 2023 कानून का बचाव; तर्क कि नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
- सुप्रीम कोर्ट व जस्टिस दीपांकर दत्ता — न्यायिक समीक्षा का दायरा और यह तय करना कि 2023 कानून का संतुलन संवैधानिक रूप से टिकाऊ है या नहीं।
- नेता प्रतिपक्ष/विपक्ष — तीन सदस्यीय समिति में एकमात्र गैर-सरकारी सदस्य; भूमिका "मुख्यतः औपचारिक" रह जाने का जोखिम।
- संसद — अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तंत्र पर कानून बनाने की स्पष्ट संवैधानिक भूमिका।
- याचिकाकर्ता/चुनौती देने वाले — दलील कि कार्यपालिका का अत्यधिक नियंत्रण ईसीआई की कथित स्वतंत्रता को कमजोर करता है।
क्यों अहम है
यह विवाद सिर्फ यह नहीं है कि \"कौन किसे नियुक्त करता है\", बल्कि यह है कि संवैधानिक संस्थाओं को सरकार से स्वतंत्र रखते हुए संवैधानिक व्यवस्था के प्रति जवाबदेह कैसे बनाया जाए। एनजेएसी मामले में कोर्ट ने कहा था कि जजों के चयन में कार्यपालिका का निर्णायक दखल मूल ढांचे का उल्लंघन है; अब वही तर्क उलटी दिशा से चुनाव आयोग पर लागू किया जा रहा है। संविधान पीठ का अंतिम फैसला तय करेगा कि भारत कार्यपालिका के अधिकार और संस्थागत स्वतंत्रता के बीच रेखा कहां खींचता है।
UPSC नज़रिया
प्रीलिम्स संकेत
- अनूप बरनवाल फैसला: संसद के कानून बनने तक सीईसी व चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की समिति द्वारा — दत्ता के अनुसार यह व्यवस्था "अंतरिम" व "क्षणिक" थी।
- अनुच्छेद 324: संसद को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तंत्र पर कानून बनाने की स्पष्ट संवैधानिक भूमिका देता है।
- संविधान (99वां संशोधन) व एनजेएसी अधिनियम — 2014 में पारित, 2015 में संविधान पीठ द्वारा रद्द।
- प्रस्तावित एनजेएसी संरचना: सीजेआई, दो वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट जज, केंद्रीय कानून मंत्री, दो प्रतिष्ठित व्यक्ति (चयन समिति: पीएम, सीजेआई, नेता प्रतिपक्ष)।
- न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक, 2010: संपत्ति-दायित्व घोषणा, शिकायतें, राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति का प्रस्ताव।
- आधुनिक कॉलेजियम व्यवस्था 1993 और 1998 के सुप्रीम कोर्ट फैसलों से विकसित हुई।
मेन्स दृष्टिकोण
भारत में नियुक्तियों का विवाद दो प्रतिस्पर्धी संवैधानिक आग्रहों की उपज है — स्वतंत्रता के लिए कार्यपालिका से अलगाव, और जवाबदेही के लिए कार्यपालिका की भागीदारी। 1993 व 1998 के फैसलों ने शक्ति कार्यपालिका से हटाकर कॉलेजियम को दी; 2010 के न्यायिक मानक व जवाबदेही विधेयक और 2014 की एनजेएसी ने वैधानिक जवाबदेही व नियुक्ति ढांचे में बदलाव की कोशिश की, लेकिन 2015 में कोर्ट ने कानून मंत्री की भागीदारी को न्यायिक स्वतंत्रता व मूल ढांचे के विरुद्ध मानकर एनजेएसी रद्द कर दी। 2023 का सीईसी कानून उसी दरार को उलटी दिशा से खोलता है: चुनौती देने वालों का तर्क है कि तीन सदस्यीय समिति में सरकार के दो सदस्य होने से ईसीआई की कथित स्वतंत्रता कमजोर होती है, जबकि केंद्र कॉलेजियम का हवाला देकर पूछता है कि चुनाव आयोग को अधिक स्वतंत्र तंत्र क्यों मिले। जस्टिस दत्ता का जवाब — कि \"जज जजों की नियुक्ति करते हैं\" एक मिथक है क्योंकि कार्यपालिका सत्यापन, प्रक्रिया, चयनात्मक मंजूरी और राष्ट्रपति की मुहर तक शामिल रहती है — इस तुलना को खारिज करता है, हालांकि उन्होंने कॉलेजियम की \"अपारदर्शिता और अपूर्णताओं\" को भी स्वीकारा। आगे का रास्ता: संविधान पीठ के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या 2023 कानून द्वारा बनाया गया विशिष्ट संतुलन स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की संवैधानिक आवश्यकता के अनुकूल है, न कि यह कि सरकार की कोई भूमिका हो ही नहीं सकती।
मुख्य शब्द
- अनूप बरनवाल व्यवस्था
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय अंतरिम चयन तंत्र: प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई सीईसी व चुनाव आयुक्त चुनें, जब तक संसद कानून न बनाए।
- कॉलेजियम
- उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों की सिफारिश करने वाली न्यायाधीशों की व्यवस्था, जिसे "जज जजों की नियुक्ति करते हैं" कहा जाता है।
- एनजेएसी
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग — छह सदस्यीय प्रस्तावित निकाय, 2014 में बना, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया।
- मूल ढांचा सिद्धांत
- संविधान की वे बुनियादी विशेषताएं, जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता; एनजेएसी को न्यायिक स्वतंत्रता के आधार पर इसी से रद्द किया गया।
- अनुच्छेद 324
- निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान, जिसके तहत संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तंत्र पर कानून बना सकती है।
- न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक, 2010
- जजों के लिए मानक, संपत्ति घोषणा, शिकायत व जांच तंत्र तथा राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति प्रस्तावित करने वाला यूपीए-कालीन विधेयक।
अभ्यास प्रश्न
- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी 2023 के कानून के आलोक में परीक्षण करें कि क्या निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए चयन समिति में कार्यपालिका का बहुमत संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है।
- "स्वतंत्रता के लिए कार्यपालिका से अलगाव आवश्यक है या जवाबदेही के लिए कार्यपालिका की भागीदारी?" एनजेएसी (2015) और सीईसी कानून विवाद के संदर्भ में चर्चा करें।
- जस्टिस दत्ता के अनुसार "जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं" एक मिथक क्यों है? कॉलेजियम व्यवस्था में कार्यपालिका की भूमिका स्पष्ट करें।
सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।