मेडिकल स्टोरों पर अनिवार्य सीसीटीवी निगरानी का प्रस्ताव

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैध पर्चे के बिना शेड्यूल एच, एच1 और एक्स दवाओं की अनधिकृत बिक्री रोकने के लिए मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय के अनुसार, यह प्रस्ताव औषधि नियम, 1945 में संशोधनों के तहत 8 सितंबर के मसौदा राजपत्र अधिसूचना के जरिये रखा गया है। इस पर ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (डीसीसी) ने विचार किया और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) ने मंजूरी की सिफारिश की। मंत्रालय ने हितधारकों और जनता से आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं।

Hindustan Times — India के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 17 सित॰ 2026, 6:08 pm IST

स्रोत

Hindustan Times — India · मूल ख़बर पढ़ें ↗

#prescription drugs#health ministry#cctv#drugs rules#regulation

डेस्क जाँच · स्रोत से तुलना की

डेस्क ने क्या जाँचा (4)

The Union Health Ministry has proposed mandatory CCTV surveillance at medical stores selling Schedule H, H1 and X drugs. — Attributed to a ministry statement in the source; figure/date details appear consistently.
The proposal comes through a Draft Gazette Notification dated September 8, as amendments to the Drugs Rules, 1945. — Date and rule year appear in the source, attributed to the ministry; year of notification not specified.
The proposal was deliberated by the Drugs Consultative Committee and recommended for approval by the Drugs Technical Advisory Board. — Stated in source without naming an official; consistent with the policy process described.
Objections and suggestions can be sent to the Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, or emailed to drugsdiv-mohfw@gov.in. — Contact details appear in the source as ministry-provided; not independently checked.

Hindustan Times — India के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · हम एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं · ग़लती दिखी? बताएँ

विश्लेषकों की राय राय

AI नीति विश्लेषक

यह कोई नया नियम नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही अमल की कमी को भरने की कोशिश है। शेड्यूल एच, एच1 और एक्स दवाओं को वैध पर्चे के बिना न बेचने का प्रावधान औषधि नियम, 1945 में दशकों से मौजूद है; सीमित ड्रग इंस्पेक्टर और लाखों खुदरा दुकानों की हकीकत को देखते हुए मंत्रालय निगरानी का बोझ तकनीक पर डाल रहा है। असली सवाल कैमरा लगने का नहीं — वह जाँचना आसान है — बल्कि यह है कि फुटेज कौन, कब और किस मानक से देखेगा।

यह कदम नियम बदलने का नहीं, अमल का है — पर्चे से जुड़ी शर्तें वही हैं, नया है अनुपालन साबित करने वाला साक्ष्य-रिकॉर्ड।
डीसीसी में चर्चा, डीटीएबी की सिफारिश, मसौदा गजट अधिसूचना और जनता से सुझाव — निर्णय प्रक्रिया निर्धारित परामर्श मार्ग पर चली है, जो पारदर्शिता के लिहाज़ से सकारात्मक है।
लाभार्थी मुख्यतः जनस्वास्थ्य है — एंटीबायोटिक के दुरुपयोग और नशीली या आदत डालने वाली दवाओं की अनधिकृत बिक्री पर रोक; जबकि अनुपालन का खर्च छोटे, एकल दुकानदार केमिस्टों पर सबसे भारी पड़ सकता है।
कैमरा लगाने और डेटा रखने की लागत, फुटेज कितने दिन सुरक्षित रखना है और उसे कौन देख सकता है — इन ब्योरों के बिना निजता की चिंताएँ और असमान अनुपालन उभर सकते हैं; खबर में मसौदे के ये विवरण नहीं हैं।
एच1 रजिस्टर जैसे दस्तावेज़-आधारित उपायों का अनुभव बताता है कि नियमित निरीक्षण और स्पष्ट दंड के बिना ऐसे कदम कागज़ी अनुपालन बनकर रह जाते हैं।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि सुझाव-अवधि के बाद अंतिम अधिसूचना में फुटेज रखने की अवधि, निजता संरक्षण, उल्लंघन पर दंड और छोटी दुकानों के लिए राहत या चरणबद्ध अमल तय होता है या नहीं।

यह अभी मसौदा प्रस्ताव ही है — खर्च कौन उठाएगा, कब से लागू होगा, फुटेज कितने समय रखना होगा और इससे अनधिकृत बिक्री वास्तव में घटेगी या नहीं, यह खबर स्थापित नहीं करती।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 4 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन के जरिये मेडिकल स्टोरों (रिटेल दवा दुकानों) पर अनिवार्य सीसीटीवी निगरानी का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य वैध पर्चे के बिना शेड्यूल एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाओं की अनधिकृत बिक्री और उन तक पहुंच रोकना है। ये श्रेणियां उन दवाओं की हैं जिन पर कड़े नियंत्रण लागू हैं और जिन्हें केवल औषधि नियमों में निर्धारित पर्चा शर्तों के अनुसार बेचा जा सकता है। प्रस्ताव 8 सितंबर की मसौदा राजपत्र अधिसूचना के जरिये सामने आया है और इस पर जनता व हितधारकों से आपत्तियां-सुझाव मांगे गए हैं।

मुख्य तथ्य

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल स्टोरों पर अनिवार्य सीसीटीवी निगरानी का प्रस्ताव दिया है, ताकि शेड्यूल एच, एच1 और एक्स दवाओं की वैध पर्चे के बिना बिक्री रुके।
प्रस्ताव औषधि नियम, 1945 (Drugs Rules, 1945) में संशोधनों का हिस्सा है।
मसौदा राजपत्र अधिसूचना 8 सितंबर को जारी की गई, मंत्रालय के अनुसार।
शेड्यूल एच दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के वैध पर्चे पर ही बेची जा सकती हैं।
शेड्यूल एच1 पर्चा दवाओं की उप-श्रेणी है, जिसमें अतिरिक्त दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड-रखने की शर्तें लागू होती हैं।
शेड्यूल एक्स में विशेष रूप से कड़े नियंत्रण वाली दवाएं आती हैं, जिनमें कुछ आदत डालने वाले, साइकोट्रॉपिक और नारकोटिक पदार्थ शामिल हैं।
प्रस्ताव पर पहले ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (डीसीसी) ने विचार किया, फिर यह ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) के सदस्यों में परिचालित हुआ; डीटीएबी ने मंजूरी की सिफारिश की।
टिप्पणियां अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को या drugsdiv-mohfw@gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

समयरेखा

पहले चरण में (तारीख स्रोत में नहीं)ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (डीसीसी) ने सीसीटीवी निगरानी के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया।
इसके बाद (तारीख स्रोत में नहीं)प्रस्ताव डीटीएबी सदस्यों में परिचालित हुआ और डीटीएबी ने इसे मंजूरी देने की सिफारिश की।
8 सितंबरमंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन के लिए मसौदा राजपत्र अधिसूचना जारी की।
आगेहितधारकों व जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार के बाद संशोधन अंतिम रूप लेंगे।

किसका दाँव

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय — पर्चा दवाओं पर नियामकीय निगरानी मजबूत करना और जन स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय बढ़ाना।
मेडिकल स्टोर / खुदरा दवा विक्रेता — सीसीटीवी लगाने तथा पर्चा व रिकॉर्ड-रखने की शर्तों के अनुपालन की नई बाध्यता।
ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (डीसीसी) व ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) — तकनीकी विचार-विमर्श और सिफारिश के जरिये नियम-निर्माण में भूमिका; डीटीएबी ने मंजूरी की सिफारिश की।
औषधि नियामक/प्रवर्तन एजेंसियां — दुकान स्तर पर अनुपालन जांचने का एक अतिरिक्त साधन मिलेगा।
मरीज और आम जनता — आदत डालने वाली व साइकोट्रॉपिक दवाओं की अनधिकृत पहुंच पर रोक; आपत्ति-सुझाव देने का अवसर।

क्यों अहम है

शेड्यूल एच, एच1 और एक्स में आदत डालने वाली, साइकोट्रॉपिक व नारकोटिक दवाएं शामिल हैं, जिनकी पर्चे के बिना बिक्री सार्वजनिक स्वास्थ्य और नशा-दुरुपयोग का गंभीर जोखिम पैदा करती है। मंत्रालय के अनुसार सीसीटीवी निगरानी से दवा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा अनधिकृत बिक्री पर अंकुश लगेगा। यह उस बिंदु पर निगरानी मजबूत करता है जहां दवा सीधे उपभोक्ता तक पहुंचती है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

औषधि नियम, 1945 में प्रस्तावित संशोधन — मेडिकल स्टोरों पर अनिवार्य सीसीटीवी; मसौदा राजपत्र अधिसूचना 8 सितंबर।
शेड्यूल एच: पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के वैध पर्चे पर ही बिक्री।
शेड्यूल एच1: अतिरिक्त दस्तावेजीकरण व रिकॉर्ड-रखने की शर्तों वाली पर्चा दवाओं की उप-श्रेणी।
शेड्यूल एक्स: कड़े नियंत्रण वाली दवाएं — कुछ आदत डालने वाले, साइकोट्रॉपिक व नारकोटिक पदार्थ।
डीसीसी ने विचार किया, डीटीएबी ने प्रस्ताव को मंजूरी की सिफारिश की।
सुझाव अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य मंत्रालय या drugsdiv-mohfw@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

मेन्स दृष्टिकोण

भारत में पर्चा-आधारित दवाओं, विशेषकर शेड्यूल एच, एच1 और एक्स श्रेणियों की खुदरा स्तर पर अनधिकृत बिक्री एक लगातार नियामकीय चुनौती है, क्योंकि इनमें आदत डालने वाली, साइकोट्रॉपिक और नारकोटिक दवाएं शामिल हैं जिन पर कानून द्वारा कड़े पर्चा और रिकॉर्ड-रखने के नियंत्रण लागू हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन के जरिये मेडिकल स्टोरों पर अनिवार्य सीसीटीवी निगरानी का प्रस्ताव देकर मौजूदा सुरक्षा उपायों के ऊपर एक अतिरिक्त तंत्र जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे नियामकों को दुकान स्तर पर अनुपालन जांचने का साधन मिले और आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़े। प्रस्ताव की प्रक्रियात्मक वैधता उल्लेखनीय है — इसे पहले डीसीसी में विचारित किया गया, फिर डीटीएबी की सिफारिश मिली, और अब 8 सितंबर की मसौदा अधिसूचना पर हितधारकों तथा जनता से आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। आगे का रास्ता इस परामर्श प्रतिक्रिया को अंतिम नियम में समाहित करने, अनुपालन को व्यावहारिक बनाने और निगरानी को वास्तविक प्रवर्तन में बदलने पर निर्भर करेगा; स्रोत इससे अधिक विवरण नहीं देता।

मुख्य शब्द

शेड्यूल एच: वे दवाएं जो केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के वैध पर्चे पर ही बेची जा सकती हैं।
शेड्यूल एच1: पर्चा दवाओं की उप-श्रेणी, जिसकी बिक्री पर अतिरिक्त दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड-रखने की शर्तें लागू हैं।
शेड्यूल एक्स: विशेष रूप से कड़े नियंत्रण वाली दवाएं, जिनमें कुछ आदत डालने वाले, साइकोट्रॉपिक और नारकोटिक पदार्थ शामिल हैं।
औषधि नियम, 1945: दवाओं की बिक्री, वितरण व पर्चा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम, जिनमें यह संशोधन प्रस्तावित है।
डीसीसी (ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी): वह समिति जिसने इस सीसीटीवी प्रस्ताव पर सबसे पहले विचार-विमर्श किया।
डीटीएबी (ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड): तकनीकी सलाहकार निकाय, जिसने विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की।

अभ्यास प्रश्न

शेड्यूल एच, एच1 और एक्स दवाओं की अनधिकृत बिक्री रोकने में मेडिकल स्टोरों पर अनिवार्य सीसीटीवी निगरानी कितनी प्रभावी हो सकती है? समीक्षा करें।
औषधि नियम, 1945 के तहत नियम-निर्माण में ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
पर्चा दवाओं की खुदरा बिक्री पर निगरानी बढ़ाने और दवा दुकानों पर अनुपालन बोझ के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? चर्चा करें।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

अगली ख़बरजेएनयू के तापती हॉस्टल में पंखा गिरा, छात्रों ने जताई चिंता →

← सभी ख़बरें