यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में रूस के संसदीय चुनाव

पूर्ण पैमाने के हमले की शुरुआत के साढ़े चार साल बाद, यूक्रेन से हड़पे गए क्षेत्रों के निवासी पहली बार रूस के संसदीय चुनाव में मतदान कर रहे हैं। रूसी अधिकारियों के अनुसार, सितंबर 2022 में मिलाए गए दोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया में 35 लाख से अधिक मतदाता हैं। कीव ने इस मतदान को अवैध बताया, वहीं यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता क्रिस्टियन विगांड ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा।

Business Standard के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 20 सित॰ 2026, 8:23 am IST

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

Russian authorities say Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia have over 3.5 million voters. — Figure appears in source, attributed to Russian authorities; not independently verified.
The four regions were annexed in September 2022 and the move has not been recognised internationally. — Stated in source as fact; consistent with the report's framing of illegal annexation.
Election commission members went house to house escorted by Russian troops to force people to vote. — Attributed to Violeta Artemchuk of Donbas SOS; single-source allegation.
EU will never recognise the 'sham elections' or their results. — Direct quote attributed to European Commission spokesperson Christian Wigand.
Voting ran Friday to Sunday across Russia but began in late last month in annexed areas for security reasons. — Attributed to officials in the source; dates given relative to publication.

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विश्लेषकों की राय राय

AI रणनीतिक मामलों के विश्लेषक

कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में रूसी संसदीय चुनाव कराना मुख्यत: सैन्य नहीं, राजनीतिक-कानूनी कदम है — युद्ध में हासिल जमीन को रूस की घरेलू व्यवस्था में स्थायी रूप से जोड़ने की कोशिश। मॉस्को इसे "पुनर्एकीकरण" बताता है, जबकि कीव और यूरोपीय आयोग इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और अमान्य करार देते हैं। सामरिक रूप से यह भविष्य की किसी भी बातचीत में इन क्षेत्रों को "गैर-परिचर्चा योग्य रूसी भूभाग" के रूप में पेश करने की पूर्वतैयारी है।

जिन इलाकों पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं है, वहां भी मतदान कराकर मॉस्को अपनी वास्तविक नियंत्रण रेखा से आगे का कानूनी दावा जता रहा है।
35 लाख से अधिक मतदाताओं का सरकारी आंकड़ा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है; युद्ध और विस्थापन के बीच ऐसे आंकड़े स्वयं एक राजनीतिक दावा बन जाते हैं।
"सुरक्षा कारणों" से मतदान अवधि बढ़ाना और मतपेटी के पास सशस्त्र सैनिक की मौजूदगी बताते हैं कि यह प्रक्रिया नागरिक चुनाव से ज्यादा सैन्य प्रशासन जैसी है।
यूक्रेनी मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि नौकरी, पेंशन और मानवीय सहायता छिनने की धमकी देकर दबाव बनाया गया — यह सही हो तो स्वतंत्र सहमति का दावा कमजोर पड़ता है; खबर में इन आरोपों पर रूसी पक्ष की प्रतिक्रिया नहीं है।
यह 2014 के क्रीमिया मॉडल की पुनरावृत्ति है — अंतरराष्ट्रीय अमान्यता वर्षों चल सकती है, मगर जमीन पर वास्तविक एकीकरण आगे बढ़ता रहता है।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि ईयू और अन्य देश बयानों से आगे बढ़कर चुनाव कराने वालों पर नए प्रतिबंध लगाते हैं या नहीं, और मॉस्को भविष्य की वार्ता में इस मतदान का कैसे इस्तेमाल करता है।

यह खबर मतदान प्रतिशत, वास्तविक जनभावना या कथित दबाव के असली दायरे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करती, और रणक्षेत्र की स्थिति में किसी बदलाव का संकेत भी नहीं देती।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 6 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का हमला शुरू किया था। सितंबर 2022 में मॉस्को ने यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया क्षेत्रों को अवैध रूप से अपने में मिला लिया, जबकि ये पूरी तरह उसके नियंत्रण में भी नहीं थे; इस कदम को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। अब पहली बार इन कब्जे वाले क्षेत्रों के निवासी रूस की संसद के निचले सदन (स्टेट ड्यूमा) के चुनाव में मतदान कर रहे हैं। यह युद्धकाल में ड्यूमा का पहला चुनाव है, जिसे क्रेमलिन अपने राजनीतिक वर्चस्व और युद्ध के लिए जनसमर्थन दिखाने के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

मुख्य तथ्य

रूसी अधिकारियों के अनुसार दोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया में 35 लाख (3.5 मिलियन) से अधिक मतदाता हैं।
इन चार क्षेत्रों को रूस ने सितंबर 2022 में मिलाया था, जबकि वे पूरी तरह मॉस्को के नियंत्रण में नहीं थे; इस कदम को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली।
पूरे रूस में मतदान शुक्रवार से शुरू होकर रविवार तक चला, ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े।
कब्जे वाले यूक्रेनी हिस्सों और रूसी सीमा के कुछ इलाकों में मतदान पिछले महीने के अंत से ही चल रहा था; अधिकारियों ने इसके लिए सुरक्षा कारण बताए।
क्रीमिया में भी मतदान हो रहा है, जिसे मॉस्को ने 2014 में अवैध रूप से मिलाया था।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार के भाषण में कहा कि इन क्षेत्रों के निवासी "रूस के साथ पुनर्मिलन के बाद पहली बार" ड्यूमा के लिए मतदान करेंगे; लड़ाई में शामिल रूसी सैनिक भी वोट डालेंगे।
नौ यूक्रेनी मानवाधिकार समूहों के गठबंधन ने कब्जे वाले क्षेत्रों के निवासियों से मतदान से दूर रहने की अपील की।
यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता क्रिस्टियन विगांड ने इसे "अंतरराष्ट्रीय कानून का एक और खुला उल्लंघन" कहा और कहा कि EU इन "दिखावटी चुनावों" या उनके नतीजों को कभी मान्यता नहीं देगा।

समयरेखा

2014मॉस्को ने काला सागर प्रायद्वीप क्रीमिया को अवैध रूप से अपने में मिलाया।
साढ़े चार वर्ष पूर्व (स्रोत के अनुसार)रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का हमला शुरू किया।
सितंबर 2022रूस ने दोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया को अपने में मिलाने की घोषणा की; अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली।
पिछले महीने के अंत सेकब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों और रूसी सीमा के कुछ इलाकों में मतदान शुरू; सुरक्षा कारण बताए गए।
बुधवारपुतिन ने भाषण में इन क्षेत्रों में ड्यूमा मतदान के महत्व पर जोर दिया।
शुक्रवार से रविवारपूरे रूस में तीन दिन का संसदीय मतदान।

किसका दाँव

क्रेमलिन / राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन — युद्धकाल के पहले ड्यूमा चुनाव से राजनीतिक वर्चस्व मजबूत करना और युद्ध के लिए जनसमर्थन प्रदर्शित करना।
कीव (यूक्रेनी अधिकारी) — मतदान को अवैध बताया; विदेशी सरकारों व अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मान्यता न देने की अपील; वोट आयोजन में शामिल यूक्रेनियों को आपराधिक दायित्व की चेतावनी।
कब्जे वाले क्षेत्रों के निवासी — आर्टेमचुक के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी, पेंशन व सामाजिक भुगतान मतदान से जोड़ना; जान-माल का जोखिम।
यूरोपीय संघ / यूरोपीय आयोग — प्रवक्ता विगांड के अनुसार EU इन "दिखावटी चुनावों" और उनके परिणामों को कभी मान्यता नहीं देगा।
यूक्रेनी मानवाधिकार समूह (नौ संगठनों का गठबंधन, डोनबास SOS) — मतदान को कब्जे और विलय को वैध ठहराने की कोशिश बताया; निवासियों को सुरक्षा प्राथमिकता देने की सलाह।

क्यों अहम है

कब्जे वाले क्षेत्रों में चुनाव कराकर रूस बलपूर्वक किए गए विलय को घरेलू और प्रतीकात्मक वैधता देने की कोशिश कर रहा है, जो बल द्वारा सीमाएँ बदलने पर रोक के अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांत को चुनौती देता है। यूक्रेन, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार समूह इसे अवैध व दबाव में कराया गया बताते हैं, जिससे किसी भी शांति प्रक्रिया में क्षेत्रीय सवाल और उलझता है। भारत जैसे देशों के लिए यह सार्वभौमिकता, गैर-मान्यता की नीति और चुनावी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता से जुड़े प्रश्न उठाता है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

स्टेट ड्यूमा रूस की संसद का निचला सदन है।
सितंबर 2022 में रूस द्वारा मिलाए गए चार यूक्रेनी क्षेत्र: दोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन, ज़ापोरिज्जिया — मॉस्को इन्हें "नए क्षेत्र" कहता है।
क्रीमिया (काला सागर प्रायद्वीप) को रूस ने 2014 में अवैध रूप से मिलाया था।
रूसी अधिकारियों के दावे के अनुसार चार कब्जे वाले क्षेत्रों में 35 लाख से अधिक मतदाता।
यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता क्रिस्टियन विगांड ने मतदान को अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया।
डोनबास SOS की समन्वयक वायलेटा आर्टेमचुक और कीव स्थित पेंटा सेंटर के विश्लेषक वोलोदिमीर फेसेंको ने चुनाव की आलोचना की।

मेन्स दृष्टिकोण

रूस का युद्धकालीन ड्यूमा चुनाव, जिसमें पहली बार सितंबर 2022 में अवैध रूप से मिलाए गए चार यूक्रेनी क्षेत्रों के 35 लाख से अधिक कथित मतदाता शामिल हैं, दर्शाता है कि कैसे चुनावी प्रक्रिया को क्षेत्रीय कब्जे को वैध ठहराने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कारण पक्ष में क्रेमलिन की दो जरूरतें दिखती हैं — घरेलू स्तर पर राजनीतिक वर्चस्व सुरक्षित करना और युद्ध के लिए जनसमर्थन का प्रदर्शन, जैसा पुतिन के \"एकजुट जनता\" वाले भाषण में स्पष्ट है। प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल हैं: सशस्त्र सैनिक की मौजूदगी में मतपत्र डाले जाने, घर-घर सैनिकों व सुरक्षा एजेंटों के साथ चुनाव आयोग सदस्यों के जाने, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों को बर्खास्तगी की धमकी और पेंशन/सामाजिक सहायता को मतदान से जोड़ने के आरोप मानवाधिकार समूहों ने लगाए हैं; मतदान अवधि को महीने भर खींचने के लिए सुरक्षा कारण बताए गए। निहितार्थ यह है कि कब्जे को \"सामान्य\" बनाने की यह कोशिश किसी भी वार्ता में क्षेत्रीय प्रश्न को और कठिन बनाती है। आगे का रास्ता स्रोत में केवल इतना संकेत करता है — यूक्रेन की गैर-मान्यता की अपील, EU का स्पष्ट इनकार, और निवासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का मानवाधिकार समूहों का आग्रह।

मुख्य शब्द

स्टेट ड्यूमा: रूसी संसद का निचला सदन, जिसके लिए यह चुनाव हो रहा है।
अवैध विलय (annexation): बलपूर्वक किसी अन्य देश के क्षेत्र को अपने में मिलाना; रूस ने 2014 में क्रीमिया और 2022 में चार यूक्रेनी क्षेत्रों के साथ यही किया, जिसे मान्यता नहीं मिली।
"नए क्षेत्र": मॉस्को के अधिकारियों द्वारा दोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया के लिए प्रयुक्त शब्द।
डोनबास SOS: यूक्रेनी मानवाधिकार समूह; इसकी समन्वयक वायलेटा आर्टेमचुक ने जबरन मतदान कराने के आरोप लगाए।
पेंटा सेंटर: कीव स्थित थिंक टैंक; इसके विश्लेषक वोलोदिमीर फेसेंको ने कहा "बंदूक की नोक पर हुए चुनाव तमाशा हैं"।
यूरोपीय आयोग: यूरोपीय संघ की कार्यकारी संस्था; इसके प्रवक्ता विगांड ने कहा EU इन चुनावों व नतीजों को कभी मान्यता नहीं देगा।

अभ्यास प्रश्न

बलपूर्वक मिलाए गए क्षेत्रों में चुनाव कराना अंतरराष्ट्रीय कानून और गैर-मान्यता के सिद्धांत के लिए क्या चुनौती पेश करता है? रूस-यूक्रेन प्रकरण के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।
"बंदूक की नोक पर हुए चुनाव तमाशा हैं" — कब्जे वाले क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता के मानकों पर इस कथन की समीक्षा कीजिए।
रूस द्वारा 2022 में मिलाए गए चार यूक्रेनी क्षेत्रों के नाम बताइए और क्रीमिया के विलय से इसकी तुलना कीजिए।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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