राष्ट्रीय

250 जिलों में 25% से अधिक युवा न पढ़ाई में, न रोजगार में

करीब 250 जिलों में 15-29 वर्ष के 25 प्रतिशत से अधिक युवा न काम कर रहे हैं, न पढ़ाई या प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह जानकारी सांख्यिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी 2025 के पहले जिला स्तरीय पीएलएफएस में दी। बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के दो-तिहाई जिले तथा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम और तेलंगाना के आधे जिले इसी श्रेणी में हैं। ओडिशा के नबरंगपुर में सबसे कम 4.1 प्रतिशत दर्ज हुई। नीति आयोग के अनुसार देश में ऐसे युवा करीब नौ करोड़ हैं।

Times of India — Top के आधार पर एआई ने लिखा · संपादक ने अभी समीक्षा नहीं की · प्रकाशित 19 सित॰ 2026, 5:33 am IST

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डेस्क ने क्या जाँचा (5)

In nearly 250 districts, over 25% of youth aged 15-29 are not in employment, education or training (NEET). — Attributed in source to the first district-level Periodic Labour Force Survey for 2025 released by the statistics ministry.
In Bihar, UP, Haryana, Punjab and West Bengal, nearly two-thirds of districts have about a quarter of young people classed as NEET. — Figure appears in source, attributed to the same survey; no district-wise breakdown given.
In Andhra Pradesh, Odisha, Assam and Telangana, nearly half the districts show 25% NEET youth. — Stated in source as a survey finding.
India has nearly nine crore NEET youth, who cannot be crudely termed unemployed. — Attributed to a recent Niti Aayog report with a government clarification.
Nabarangpur in Odisha recorded the lowest NEET rate at 4.1%; the report covered about 600 districts. — Specific figures appear in source, attributed to the ministry's report.

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विश्लेषकों की राय राय

AI राजनीतिक विश्लेषक

पहली बार जिला स्तर पर आए पीएलएफएस आंकड़े हर दल को युवाओं की निष्क्रियता का एक नया, सरकारी नक्शा देते हैं — और राजनीतिक रूप से असहज बात यह है कि यह सत्ता के दलगत बंटवारे से परे है। बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल, जहां बहुत अलग-अलग दल शासन में हैं, सभी में करीब दो-तिहाई जिलों में 15-29 वर्ष के हर चार में से एक से अधिक युवा न काम में हैं, न पढ़ाई या प्रशिक्षण में — इससे 'विपक्ष बनाम सरकार' की सीधी कहानी कमजोर पड़ती है। ये आंकड़े राष्ट्रीय से ज्यादा स्थानीय स्तर पर हथियार बनेंगे, और केंद्र की यह सफाई कि नीट युवाओं को सीधे बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, बचाव की मुख्य पंक्ति बनेगी।

जिला स्तरीय आंकड़े हमले की राजनीतिक इकाई बदल देते हैं — अब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का नाम लेकर सवाल उठेंगे, जिन्हें राज्य औसत की तरह टालना किसी भी स्तर के मौजूदा नेता के लिए कठिन होगा।
चूंकि सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले राज्यों में प्रतिद्वंद्वी दलों की सरकारें हैं, दोनों पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ सबूत ढूंढ सकते हैं, इसलिए बहस आंकड़ों जितनी ही पद्धति और फ्रेमिंग पर होगी।
सरकार की यह स्पष्टता कि नीट युवाओं को 'मोटे तौर पर बेरोजगार' नहीं कहा जा सकता, निर्णायक राजनीतिक फ्रेम है — मानें तो यह सामाजिक आंकड़ा है, न मानें तो रोजगार पर आरोपपत्र।
करीब तीन-चौथाई जिलों में युवा महिलाओं की नीट दर 25 प्रतिशत से अधिक होना, अवैतनिक घरेलू काम और देखभाल के बोझ के साथ-साथ महिला मतदाताओं को लक्ष्य करते कौशल और सहायता वादों की ओर इशारा करता है।
छत्तीसगढ़, हिमाचल, केरल और मध्य प्रदेश के कम नीट वाले जिले तथा नबरंगपुर का 4.1 प्रतिशत सरकारों को चुनिंदा सफलता की कहानियां देते हैं, हालांकि खबर यह नहीं बताती कि इन नतीजों की वजह क्या है।

किस पर नज़र रखें — देखना होगा कि चुनावी और ऊंची नीट दर वाले राज्यों में विपक्ष विशिष्ट जिलों के आंकड़ों पर प्रचार गढ़ता है या नहीं, और केंद्र व राज्य सरकारें आंकड़ों को चुनौती देने के बजाय नए कौशल या भत्ता ऐलानों से जवाब देती हैं या नहीं।

खबर नीट युवाओं की व्यापकता बताती है, लेकिन इसके कारण, समय के साथ रुझान, या किसी खास सरकार या नीति के प्रदर्शन से इसका संबंध स्थापित नहीं करती।

गहराई से

शोध सारांश · 8 तथ्य · 2 तारीख़ें · परीक्षा के लिए

सार

पृष्ठभूमि

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुक्रवार को 2025 का पहला जिला स्तरीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जारी किया, जिसमें पहली बार जिलों के स्तर पर NEET (न रोजगार में, न शिक्षा में, न प्रशिक्षण में) युवाओं का आंकड़ा सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 250 जिलों में 15-29 वर्ष के 25 प्रतिशत से अधिक युवा इस श्रेणी में हैं, जो मानव पूंजी के उपयोग में बड़ी कमी दर्शाता है। NEET वे लोग हैं जो किसी शिक्षण संस्थान में नामांकित नहीं हैं और श्रम बल से भी पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। नीति आयोग की एक हाल की रिपोर्ट में देश में ऐसे युवाओं की संख्या करीब नौ करोड़ आंकी गई है, हालांकि सरकार का कहना है कि इन्हें सीधे-सीधे बेरोजगार नहीं कहा जा सकता।

मुख्य तथ्य

करीब 250 जिलों में 15-29 आयु वर्ग के 25 प्रतिशत से अधिक युवा NEET श्रेणी में हैं।
बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लगभग दो-तिहाई जिलों में करीब एक-चौथाई युवा NEET हैं।
आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम और तेलंगाना के लगभग आधे जिलों में 25 प्रतिशत युवा NEET श्रेणी में हैं।
नीति आयोग की हाल की रिपोर्ट के अनुसार देश में NEET युवाओं की संख्या करीब नौ करोड़ है।
लगभग 25 जिलों में NEET दर 10 प्रतिशत से कम है, जिनमें छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, राजनांदगांव और उत्तर बस्तर कांकेर शामिल हैं।
ओडिशा के नबरंगपुर में सबसे कम 4.1 प्रतिशत NEET दर दर्ज हुई।
युवा महिलाओं के मामले में सर्वेक्षित कुल जिलों के लगभग तीन-चौथाई में NEET दर 25 प्रतिशत से अधिक रही।
रिपोर्ट में प्रमुख राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 600 जिले शामिल किए गए; कुछ मामलों में आसपास के जिलों को एक इकाई मानकर जोड़ा गया।

समयरेखा

हाल में (तिथि स्रोत में नहीं)नीति आयोग की रिपोर्ट में देश में NEET युवाओं की संख्या करीब नौ करोड़ आंकी गई; सरकार ने स्पष्ट किया कि इन्हें मोटे तौर पर बेरोजगार नहीं कहा जा सकता।
शुक्रवार (2025)सांख्यिकी मंत्रालय ने 2025 का पहला जिला स्तरीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जारी किया।

किसका दाँव

सांख्यिकी मंत्रालय — पहली बार जिला स्तरीय पीएलएफएस जारी करना; करीब 600 जिलों के आंकड़ों से नीति-निर्माण के लिए सूक्ष्म स्तर का आधार देना।
15-29 वर्ष के युवा — न रोजगार, न शिक्षा, न प्रशिक्षण — कौशल और आय अर्जन के अवसरों से वंचित होने का जोखिम।
युवा महिलाएं — तीन-चौथाई जिलों में 25% से अधिक NEET दर; अवैतनिक घरेलू कार्य और सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ।
बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल — लगभग दो-तिहाई जिलों में उच्च NEET दर — उत्तर भारत में स्थिति विशेष चिंता का विषय।
नीति आयोग — NEET युवाओं की संख्या का राष्ट्रीय अनुमान (करीब नौ करोड़) और उसकी व्याख्या।
कम NEET वाले जिले (नबरंगपुर, अर्नाकुलम, चंबा, मंडला आदि) — 10 प्रतिशत से कम NEET दर — तुलनात्मक रूप से बेहतर शिक्षा/रोजगार भागीदारी के उदाहरण।

क्यों अहम है

जनसांख्यिकीय लाभांश का दावा करने वाले देश में करीब नौ करोड़ युवा न पढ़ाई, न प्रशिक्षण और न काम में हैं — यह मानव पूंजी के उपयोग में बड़ी चूक है। जिला स्तरीय आंकड़े पहली बार यह दिखाते हैं कि समस्या कहां केंद्रित है, जिससे लक्षित हस्तक्षेप संभव हो सकता है। महिलाओं में तीन-चौथाई जिलों में ऊंची NEET दर बताती है कि अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य श्रम बल भागीदारी की सबसे बड़ी बाधा है।

UPSC नज़रिया

प्रीलिम्स संकेत

पीएलएफएस (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण) सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी; 2025 में पहला जिला स्तरीय संस्करण।
NEET = Not in Employment, Education or Training (न रोजगार, न शिक्षा, न प्रशिक्षण में)।
सर्वेक्षण में करीब 600 जिले शामिल; करीब 250 जिलों में NEET दर 25% से अधिक।
सबसे कम NEET दर: नबरंगपुर (ओडिशा) 4.1%।
10% से कम NEET वाले जिले: कबीरधाम, राजनांदगांव, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़), चंबा (हिमाचल), अर्नाकुलम (केरल), मंडला (मध्य प्रदेश)।
नीति आयोग का अनुमान: देश में करीब नौ करोड़ NEET युवा।

मेन्स दृष्टिकोण

2025 के पहले जिला स्तरीय पीएलएफएस ने युवा बेरोजगारी की बहस को NEET की अवधारणा की ओर मोड़ दिया है: करीब 250 जिलों में 15-29 वर्ष के 25 प्रतिशत से अधिक युवा न काम में हैं, न शिक्षा या प्रशिक्षण में। NEET बेरोजगारी दर से भिन्न है — इसमें वे लोग हैं जो किसी संस्थान में नामांकित नहीं हैं और श्रम बल से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं, चाहे अवैतनिक घरेलू कार्य और देखभाल के कारण, उपयुक्त काम न मिलने पर काम खोजना छोड़ देने के कारण, या परीक्षा की तैयारी/अवकाश के कारण। भौगोलिक रूप से यह समस्या उत्तर भारत — बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल — के लगभग दो-तिहाई जिलों में और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, तेलंगाना के आधे जिलों में केंद्रित है, जबकि छत्तीसगढ़, हिमाचल, केरल और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में दर 10 प्रतिशत से कम है। लैंगिक आयाम सबसे तीव्र है: तीन-चौथाई जिलों में युवा महिलाओं की NEET दर 25 प्रतिशत से ऊपर है, जो अवैतनिक श्रम और सामाजिक अपेक्षाओं की ओर संकेत करता है। आगे का रास्ता जिला स्तरीय आंकड़ों के आधार पर लक्षित हस्तक्षेप, महिलाओं के देखभाल-बोझ में कमी तथा उपयुक्त व स्थानीय रोजगार-कौशल अवसरों के विस्तार में निहित है; सरकार का यह स्पष्टीकरण भी ध्यान योग्य है कि इन नौ करोड़ युवाओं को मोटे तौर पर बेरोजगार नहीं कहा जा सकता।

मुख्य शब्द

NEET: Not in Employment, Education or Training — जो न काम कर रहे हैं, न किसी शिक्षण संस्थान में नामांकित हैं, न प्रशिक्षण ले रहे हैं और श्रम बल से बाहर हैं।
पीएलएफएस (PLFS): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण — सांख्यिकी मंत्रालय का श्रम बल सर्वेक्षण; 2025 में पहली बार जिला स्तर पर जारी।
सांख्यिकी मंत्रालय: वह मंत्रालय जिसने शुक्रवार को जिला स्तरीय पीएलएफएस रिपोर्ट जारी की, जिसमें करीब 600 जिले शामिल हैं।
नीति आयोग: सरकार का नीति थिंक-टैंक, जिसकी हाल की रिपोर्ट में देश में NEET युवाओं की संख्या करीब नौ करोड़ बताई गई।
मानव पूंजी उपयोग: जनसंख्या की शिक्षा, कौशल और कार्यक्षमता का उत्पादक उपयोग; उच्च NEET दर इसमें कमी दर्शाती है।
अवैतनिक घरेलू कार्य: घर के भीतर बिना वेतन किया जाने वाला काम व देखभाल, जो विशेषकर महिलाओं को श्रम बल से बाहर रखता है।

अभ्यास प्रश्न

NEET (न रोजगार, न शिक्षा, न प्रशिक्षण) और बेरोजगारी दर में अंतर स्पष्ट करते हुए बताइए कि जिला स्तरीय पीएलएफएस के आंकड़े नीति-निर्माण को कैसे बेहतर बना सकते हैं।
युवा महिलाओं में उच्च NEET दर के कारणों की चर्चा कीजिए और इसे कम करने के उपाय सुझाइए।
क्या भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश करीब नौ करोड़ NEET युवाओं की उपस्थिति में जोखिम में है? परीक्षण कीजिए।

सिर्फ़ मूल ख़बर के आधार पर — आँकड़े और तारीख़ें स्रोत की हैं, अनुमान नहीं।

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