मध्य प्रदेश में सीएफआर अधिकार संबंधी वन विभाग का आदेश स्थगित
मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक मनोज अग्रवाल ने 6 अगस्त को पत्र जारी कर वन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 15 अगस्त को निर्धारित बैठकों में ग्राम सभाओं से सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) अधिकारों के दावे प्राप्त किए जाएं। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, वन अधिकार कानून के तहत नोडल अधिकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास है और वन विभाग वन अधिकारों पर निर्देश जारी नहीं कर सकता। लोक स्वशासन आंदोलन की 27 सितंबर की आपत्ति के बाद 30 सितंबर को आदेश स्थगित कर दिया गया।