गुजरात किराया विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेंगे: एजी
गुजरात के महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने सोमवार (5 अक्टूबर) को हाईकोर्ट को बताया कि बार काउंसिल ऑफ गुजरात और उपमुख्यमंत्री की बैठक में आश्वासन दिया गया कि गुजरात किराया विधेयक 2026 पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेंगे और मूल कानून बहाल किया जाएगा। उन्होंने यह बात जस्टिस मौलिक जे शेलत की बेंच के समक्ष कही। गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने 5 और 6 अक्टूबर को काम से दूर रहने का निर्णय लिया, यह दावा करते हुए कि विधेयक विवाद निपटाने का अधिकार न्यायिक से प्रशासनिक अधिकारियों को देता है।