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तेलंगाना की भूमि पूलिंग नीति, भूस्वामियों को मिलेंगे विकसित प्लॉट

हैदराबाद ·

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण लागत बढ़ने के बीच तेलंगाना सरकार राज्यव्यापी भूमि पूलिंग नीति तैयार कर रही है, जिसके तहत भूस्वामियों को नकद मुआवजे के बजाय विकसित प्लॉट मिलेंगे, अधिकारियों ने बताया। यह मूसी रिवरफ्रंट, एचएमडीए और एचजीसीएल परियोजनाओं में पहले से लागू है। जीओ 240 और 243 के तहत पट्टा भूस्वामियों को 50:50 हिस्सा या प्रति एकड़ 1,400 वर्ग गज, जो कम हो; बफर क्षेत्र में 800, एफटीएल में 400 और अतिक्रमियों को 300 वर्ग गज। तेलंगाना व्यापक क्षेत्र विकास एवं योजना विधेयक, 2026 तैयार है।