विशेषाधिकार बनाम प्रेस स्वतंत्रता मामला बंद किया सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को विधायी विशेषाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के टकराव से जुड़े लगभग दो दशक पुराने सात-न्यायाधीश संदर्भ को बंद कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इसे निष्प्रभावी बताते हुए कहा कि विवाद के केंद्र में रहा तमिलनाडु विधानसभा का प्रस्ताव 2004 में वापस ले लिया गया था और वाद-कारण शेष नहीं रहा। व्यापक संवैधानिक प्रश्न भविष्य के उपयुक्त मामले के लिए खुले रखे गए। मामला 2003 में 'द हिंदू' के पांच पत्रकारों पर विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ा था।